नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गोयबल्स शैलीमा नकारात्मक प्रचार गरिँदैछ र गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च संस्थाप्रति अनास्था फैलाउने दुश्चेष्टा गरिँदैछ । यसरी दुष्प्रचार गर्नेहरूले नागरिकता विधेयक संघीय संसदमा फिर्ता गरिरहँदा दिएको सन्देशको पूर्णतः बेवास्ता गरिरहेका छन् । वहाँले सदनमा पुनः विचार गर्ने गरी फिर्ता गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा ध्यानै दिई या बुझेर पनि बुझ पचाएर गरिएको विरोध पूर्वाग्रहको पोका मात्रै हो । राष्ट्रपतिको आसय नागरिकता विधेयक रोकियोस् भन्ने छैन ।
हो, राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको सीमा नाघ्ने अधिकार छैन, तर मुलुकको सबैभन्दा बढी सम्वेदनशील विषयमा सोच्ने र सोचौँ भनेर आग्रह गर्ने अधिकार पनि छैन ? के राष्ट्रपतिद्वारा सम्वेदनशील विषयमा संवैधानिक तवरमा गरिएको ध्यानाकर्षणसहितको आग्रहप्रति गठबन्धनका नेताहरूले गरेको बलमिच्याइँ संविधानसम्मत छ ? राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाबाट उठाइएका सवालहरूलाई व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको विषय बनाउनुले संवैधानिक अभ्यास बलियो हुन्छ ? देश सर्वोपरि हो, संविधान सर्वोपरि हो, राष्ट्रपति सर्वोच्च हो, संसद सार्वभौम हो । यी सबै एकापसमा अन्योन्याश्रित छन्, कुनैबाट कुनै सर्वथा पृथक होइन ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको विधेयकसँगै पुनःविचार गर्नुपर्ने सन्देश उपर कहीँ छलफल नगरिएपछि राष्ट्रपतिको आसय जनताले कसरी थाहा पाउने ? संसदको सार्वभौम अधिकारका स्रोत जनता हुन्, सांसदहरूले जनताका भावना बोल्नुपर्छ, जनताका भावना र विचारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । तर, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आग्रह र आज्ञा मात्र पालन गरेर सार्वभौम जनताको सार्वभौम प्रतिनिधित्व गरेको ठहर्छ ? ठहर्दैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थाका बारेमा अन्योल, अनादर र वितृष्णा उत्पन्न हुने व्यवहार गर्नु राष्ट्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राजनीति कसैको हितमा हुँदैन । नेपाली नागरिकले सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने विषयमा कसैको दुई मत देखिँदैन । यसमा संविधानले गरेका मार्गदर्शन प्रयाप्त छन् । संविधानको मार्गदर्शन अनुकूल होस्, ती प्रावधानहरूसँग बेमेल भएका प्रस्तावित प्रावधानबारे संसदले पुनः विचार गर्नु हरेक दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाउँदा विभिन्न पक्षहरूसँग राय परामर्श लिनु भएको थियो । तर, संसदले—संसदको नेतृत्व र सरकारले समेत राष्ट्रपतिको सन्देशका साथै, नागरिकता सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूबारे फराकिलो दायरामा रायपरामर्श गर्नु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।
नागरिकताका सवालमा नागरिकहरूलाई सहजतासाथ नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, वैवाहिक अङ्गीकृतका सम्बन्धमा आमाको स्वघोषणका सम्बन्धमा स्वयं सांसदहरूले उठाउँदै आउनुभएका विषयलाई गठबन्धनको राजनीतिक बलमा नजरअन्दाज गर्नु जनताको भावनाको प्रतिकूल हो । नागरिकताको विषयलाई बहुमत र अल्पमतमा बाँडिएर निर्णय लिने विषय आफैमा हानिकारक विषय हो । नागरिक त राष्ट्रका नागरिक हुन्छन्, बहुमतका नागरिक, गठबन्धनका नागरिक, प्रतिपक्षका नागरिक हुँदैनन् । समस्या जहाँनेर छ, त्यहाँ छलफल नै नगरी राष्ट्रपतिका कदमलाई लिएर भ्रम फैलाउने काम गर्नु—गराउनु राष्ट्रहित विपरीत कार्य हो । यसो हुन नदिन राष्ट्रपतिका सन्देशहरूमाथि विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यस्तो गम्भीर विषयमा सत्ताधारी गठबन्धन पार्टी निकटका संगठनले पुतला पोल्दै सहरलाई धुवाँग्रस्त पार्नु दुःखद विषय हो । भएका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन विषय सहज होस्, बन्दै नबनेका, संभावित वैवाहिक आगन्तुकहरूलाई नागरिकता दिने विषयमा एकोहोरो हठ नगरौँ ।
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७९, मंगलबार ५ : १८ बजे
प्रतिक्रिया