कमिलाको प्वाँख, नेविसंघको हुल्लडपन र पतनको बाटोमा नेपाली काँग्रेस 

नेपालमा नागरिकसम्बन्धी समस्या एकाएक आज प्रकट भएको समस्या होइन । नेपालमा प्रजातन्त्रको जगसँगै यो समस्या देखा परेको हो अर्थात् यो समस्या वि.स.२००८—०९ सालदेखिको समस्या हो । यसको उचित समाधानको प्रयास भन्दा पनि तत्कालका लागि टालटुल पार्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना—पुनः स्थापना भएपछि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी समय शासन गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लाजलाग्दो गौरव प्राप्त गरेका व्यक्ति नेपाली काँग्रेसकै नेता —सभापति हुन् । 

सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘चिना—कुण्डलीमा लेखिएको भाग्य पूरा गर्न’ तम्सिरहेका आकाङ्क्षी पनि नेपाली काँग्रेसकै नेता हुन् । तर, नागरिकता विधेयक वा नागरिकता समस्या समाधान गर्नेतर्फ यिनीहरूको कहिल्यै ध्यान गएन, ध्यान दिन आवश्यक ठानिएन । यस विषयमा नेविसंघले कहिल्यै सार्वजनिक बहस गरेन, सभा जुलुस गरेन, माग गरेन, पुतला पोल्न सकेन वा भ्याएन; यति बेला चुनावको मुखमा चुनावी वैतरणी तर्ने सहयोगी त्यान्द्रोको रूपमा नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्दैछ । हेक्का रहोस्, नागरिकता देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो, यसलाई चुनावी त्यान्द्रो बनाउन बनाउन पाइँदैन । 

‘कमिलाको प्वाँख पलायो भने त्यसको आयु सिद्धिन्छ’ भन्ने प्रसिद्ध भनाइ छ । अहिलेका वैज्ञानिकहरूले अनेक जीवजन्तुका बारेमा अनेकौँ अध्ययन गरेका छन् । उनीहरूका आनीबानी, जीवन र मरणबारे वैज्ञानिकहरूका खोज, अध्ययन, अनुसन्धानबाट अनेकौँ कुरा थाहा हुने गर्दछ । हाम्रा पुर्खाले पनि त्यत्तिकै यो भनाइ प्रचलनमा ल्याएका होइनन् । कमिलाको जीवनको सत्य कमिलालाई सुनाइएको भने पक्कै होइन । कमिलामा यस्ता ज्ञानगुन, तथ्य र सत्य कुरा सुन्ने, बुझ्ने र फेरिने क्षमता हुँदैन । तसर्थ यो भनाइ मानिसहरूका लागि काम लाग्छ भनेर प्रचलनमा ल्याइएको हो भन्ने बुझिन्छ । आज यही कुरा नेपाली काँग्रेसमा घटित हुने लक्षण प्रकट भएको छ । जैविक विविधताका लागि कमिला महत्त्वपूर्ण भएझैँ नेपालको दलीय राजनीतिक विविधताका लागि यसको महत्त्व त छ, तर दुर्भाग्य यसको प्वाँख पलाएको भान हुँदैछ । नेविसंघ नेपाली काँग्रेसको प्वाँख बनेर देखा पर्दैछ । 

भर्खरै केही दिनअघि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उपकुलपति कार्यालयमा लगाएको ताला खोल्न विवश र बेरोजगारजस्तो भएको नेविसंघलाई चुनावको मुखमा नेपाली काँग्रेसले नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिको विरुद्धमा सहरको सडकमा ओह्रालेको छ । मुलुकको शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी हक—हितका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने नेविसंघ कार्यकारी अधिकार नभएको, केही सीमित अधिकार मात्र भएको राष्ट्रपति संस्थाको भूमिकालाई लिएर पुतला पोल्ने तमासामा उत्रेको छ । यसलाई कमिलाको प्वाँख पलाएको नभनेर के भन्ने ? 

लोकतन्त्रमा बोल्ने अधिकार हुन्छ । यो अधिकारका लागि विवादास्पद नै भए पनि विगतमा काँग्रेसको इतिहास र भूमिका छ । नेपाली काँग्रेसको भूमिकासँगै नेविसंघको पनि भूमिका रह्यो । तर, आज कसको इसारामा ऊ राष्ट्रपतिको विरुद्धमा उत्रेको हो ? राष्ट्रपतिलाई अमुक पार्टीसँग जोडेर नारा लगाउनुको अर्थ के हो ? लगाइएका नारा राजनीतिक मर्यादाभित्र छैनन् । उनीहरू राष्ट्रपतिलाई ‘भ्रष्ट’सम्म भन्न भ्याएका छन् । 

नेविसंघले सडकमा नारा जुलुस गरेर र पुतला दहन गरेर राष्ट्रपतिको राजीनामा आउँछ ? सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको शैक्षिक आन्दोलनका वाहक शक्तिले यसो गर्न सुहाउँछ ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता पक्षले सडकमा नारा लगाएर आतङ्कित पार्ने होइन, विधि—प्रक्रियाबाट शासन सत्ता चलाउनु पर्दछ । कुन विषयमा कस्तो नारा लगाउनुपर्छ भन्ने विषय सम्मको न्यूनतम ज्ञान नभएको जमात गम्भीर प्रकृतिको राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सहयोगी हुन सक्दैन । अहिले नेपाली काँग्रेसको निर्देशनमा नेविसंघले गरेको तमासाले यही पुष्टि गरेको छ । 

नेविसंघको तमासा हेर्दा नेपाली काँग्रेस संसदीय, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक विधि प्रक्रियामा विश्वास राख्दैन भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । संसद् र सरकारमा गठबन्धन नामको जोरजामको बहुमत छ । गठबन्धनको आज्ञाकारी कारिन्दो बनेका व्यक्ति सभामुख छन् । संवैधानिक प्रभावहरूका बारेमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको विगतमा परमादेशका लागि सहमत रहेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व छ । करका दर हेरफेर गरेर रिझाइएका कतिपय उद्योगपति छन् । 

यी सबै आफ्नै अनुकूल हुँदाहुँदै राजधानी सहरको कुनै व्यस्त सडकमा पुतला पोलेर समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ र ? ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा चित्त नबुझेको राष्ट्रपतिलाई ‘भ्रष्ट राष्ट्रपति राजीनामा दे !’ भनेर चिच्याउनु कुन मर्यादाभित्र पर्छ ? लोकतन्त्र भनेको मर्यादाहीन छाडा तन्त्र हो ? यी सबै विषय प्रसङ्ग हेर्दा नेपाली काँग्रेस चुनावसँग तर्सिएको; संवैधानिक, कानुनी, सरकारी निकायहरूप्रति विश्वास नभएको, सत्ताका लागि जे जस्तोसुकै गर्न तम्सिने शक्तिको रूपमा देखा परेको छ । 

दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटना भएका छन्, हत्याका घटना छन् । महँगीले आकाश छोएको छ । कर्णालीका जनता खाद्यान्नको आपूर्ति नभएकोमा दुःखी छन् । विगतमा सुरु गरिएका भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । मुलुकको राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिएको छ । 

वैदेशिक ऋणभार चुलिएको र थप चुलिँदै गएको छ । विद्यार्थीहरूले समयमा पुस्तक पाएका छैनन् । काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति विदेश बिदेसिएको बिदेशियै छन्, तर विप्रेषण आय घटेको छ । नारा, जुलुस प्रदर्शन र पुतला दहनका लागि यी विषय छैनन् ? तर नेपाली काँग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन राष्ट्र र जनताका यस्ता अनेकौँ समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउँदैन, ‘चुँ’ सम्म बोल्दैन, राष्ट्रपतिका विरुद्धमा सडक तताउँछ र राजीनामाका लागि हकारपकार गर्छ । नेपाली काँग्रेस र यसका प्वाँखहरूका चर्तिकला यस्ता छन् । 

नागरिकता विधेयककै विषयमा भन्नुपर्दा गठबन्धन दलहरूको दम्भ आश्चर्य लाग्दो छ । ती दलका शीर्ष नेताहरू जनताका बीचमा भाषण गर्दा अर्कै कुरा गरेका अनेक प्रमाण छन् । सात वर्षे प्रस्तावको प्रस्तावक मै हुँ भन्ने भाषणका रेकर्ड अहिले पनि समाचार माध्यममा छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमा जे ल्याएको थियो, त्यही हो भन्ने जिरह पनि गरिरहेकै छन् । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा संसद्मा दर्ता भएको त्यस विधेयक किन यतिका दिनसम्म टेबल गरिएन ? यसको जबाफ दिन पर्ने मानिस संसद्को नेतृत्वमा छन् र उनी गठबन्धन निर्देशित वर्तमान सभामुख होइनन् ? 

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन राष्ट्रपतिमाथि जाइलागेको यो पहिलो पटक होइन । सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभाका वर्तमान सदस्यहरूको समयावधि लम्ब्याएर यिनै सदस्यहरूबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्ने प्रपञ्च असफल भएपछि राष्ट्रपतिमाथि पुनः जाइलागेको हो । संवैधानिक प्रावधानबाट त्यो सम्भव नभएपछि आक्रोशित भएको काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा ओह्रालेको हो ।  

गठबन्धन गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, देश र जनताको हितमा एउटा सानोसम्म परिणाममुखी काम गर्दै नगर्ने, भागबण्डामा तल्लीन रहेर देशलाई हरिकङ्गाल बनाउने सत्ताधारी र सत्ताका विरुद्धको आक्रोश त्यता पोखिएला भन्ने डरले यता पुतला पोलिएको हो भने केही भन्नु छैन । नत्र आन्दोलन गर्नुपर्ने, होस् ठेगानमा ल्याउने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने विषय त त्यो हो नि ! 

१६५ सदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संसद् सदस्य निर्वाचनमध्ये ८०—९० ठाउँ बाहेक अन्यत्र आफ्नो चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न नपाउने खुराफातका विरुद्ध नारा जुलुस गर्नुपर्ने नेविसंघका भाइबहिनीहरूलाई नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति विरुद्ध उरालेको छ । नत्र संसारभरि कहीँ पनि सत्ताधारी पार्टी र तिनका सहयोगी समर्थक सङ्गठनहरूले राष्ट्राध्यक्षका विरुद्ध आन्दोलन गर्दैनन् । राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षक हुने भएकोले यस संस्थाको मान मर्यादा कायम राख्नु सरकारको दायित्व हो । 

राजनीतिक मुद्दाहरू, संवैधानिक तथा कानुनी विषयहरू व्यवस्थापन गर्ने, टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारीमा रहेको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले नै हुल हुज्जत, दङ्गाफसाद, अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयनमा वाधा गर्छ—गराउँछ भने कमिलाको प्वाँख उम्रनुजस्तै हो । 

भनिन्छ, अति गरे खत्ती हुन्छ । देशको सबैभन्दा पुरानो, शक्तिशाली र लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली काँग्रेस चुनावमा एक्लै उभिन नसक्ने, राज्यका समस्याहरू लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था भएपछि काँग्रेसले लिएको यो बाटो विनाशको बाटो हो । यो अतिले खत्ती गर्ने सुनिश्चित छ । 

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०७९, सोमबार  ११ : ०६ बजे