नेपाली समाजले सही बाटो समाएर अघि बढ्नु अनिवार्य भएको छ । समाजलाई सही बाटोमा अघि बढाउन समाजका बालिग मतदाताका काँधमा अहम् भूमिका हुन्छ निर्वचनमा । हामीले ठिक दलका ठिक पात्र छानेनौँ भने अहित गर्नेबाट शासित हुन पुग्नेछौँ । देशको सिङ्गै देशवासीहरूको अमूल्य समय खेर जान्छ ।
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने गरी सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भएको छ । यो घोषणा २०७४ को निर्वाचनबाट बनेको सरकार र संस्थापनभित्रै सूक्ष्म तवरमा नाटो र रअको चलखेल बढेर खासगरी चुच्चे नक्सा बाहिर ल्याएपछि उनीहरू नेपाली वाम खेमा भत्काउने र सरकार कब्जा गर्ने खेलमा उतारू भएर लागेको जगजाहेर छ । यसमा अदालत समेत संलग्न भएको र उसैको खटनमा प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको सार्वजनिक बयानले भनिरहेको छ । लक्षविहीन पदलोलुपहरूको नियन्त्रणमा नेपाललाई युद्धको भुमरीमा जाक्ने दुर्नियत पूरा गर्न गठित गठबन्धनले यो चुनावबाट अनुमोदित हुने मनसुबा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी चुकेमा नालायकहरूबाट गरिने गलत निर्णयका सिकार बन्न विवश हुनु पर्नेछ ।
विचार विनाको राजनीति दीर्घकालीन र टिकाउ नहुने प्रष्ट छ । बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई घोषित बाटोमा ल्याउन त्यहीभित्र सङ्घर्ष जारी रहेको छ भने पुष्पलालको विचारलाई सूत्रबद्ध गरिएको मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादका विपक्षीहरूले भिन्दै पार्टी बनाइसकेका छन् । अलमलमा परेकाहरू आफ्नो कित्तामा पुग्ने—उभिने क्रम जारी छ ।
वाम खेमाका मूलधारभित्र व्यक्तिलाई तह लगाउने उन्मादमा आफूलाई अब्बल जबज पक्षधर भनिनेहरू समेत अहिले निष्ठाच्यूत भई लक्षहीन साँठगाँठमा घुस्दै छन् ।
नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने र चलाउने शक्ति एमाले र नेपाली काँग्रेस हुन् । मदन भण्डारीको जबज र बिपीको समाजवाद यहाँका धरातलीय दुई यथार्थ हुन । यिनीहरू दुवै एक सिक्काका दुई पाटा भएका छन् । आज यिनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध नेपालको अनिवार्य र अपरिहार्य आवश्यकता हो । देशका साझा सवालमा मिलेर समाधान गर्ने र आवधिक निर्वाचनमा जनादेश लिएर एउटाले सरकार चलाउने र अर्काले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनु मुलुकको हितमा हुने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । जनहितका साझा मुद्दामा सर्वपक्षीय धारणा बुझेर काम गर्न सहमत हुनु जरुरी छ ।
राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो पहिचान र अरूभन्दा के कुरामा फरक छ भन्ने विचार र व्यवहारमा देखिनु पर्छ । निर्वाचनमा उसले अघि सारेका विचार र योजनाको पक्षमा वा विपक्षमा मतदाताले स्वतन्त्र ढङ्गले मतदान गर्न पाउनु पर्छ ।
हामी आज यही बिन्दुमा उभिएका छौँ । मङ्सिर ४ पछिका पाँच वर्षको राज्यको बागडोर कुन शक्तिलाई दिने ? ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियन्तालाई राज्यको बागडोर दिने कि एमसीसी र एसपीपीका बाहक ५ दलीय गठबन्धनलाई ? हामीले आफ्नो कित्तामा उभिनै पर्छ । सरकारमा बसेर सम्पत्ति लुकाउने कानुन अनुसार सार्वजनिक पनि नगर्ने लुटेराहरूलाई कुन नैतिकताले मतदान गर्न मिल्छ ?
कसैले चाहेर पनि नेपालमा तीन वटा राजनैतिक मूलधार बनेनन् । अब पनि बन्दैनन् । २०६२—०६३ मा प्रतिपक्ष बराबरीको सङ्ख्यामा प्रतिनिधि सभामा हिंसाबाट आएकालाई हचुवाका तालमा मिसाइयो । त्यसले जातीय विभेद चर्काउने, सेनामा सुँढ घुसार्ने, राष्ट्रपतिको चुनावमा छलछाम गर्ने, संविधान नबनाइकनै संविधान सभा विघटन गर्ने जस्ता गैर जिम्मेवारपन देखाएको कुरा थाहै छ । मूलधारमा रहेका काँग्रेस र एमालेले हिंसावादीलाई आलो—पालो काखी च्याप्ने काम देशका लागि प्रत्युत्पादक र घातक बनिरहेको छ । हिंसा र पृथकतालाई रूपान्तरण गरेर मूलधारका सहयोगी बनाउने हो दायित्व । त्यसलाई काँधेकुरी हालेर हतियारको रूपमा दोस्रो शक्ति बनाउने झुटो आश्वासन दिनु देशकै लागि आत्मघाती काम हुनेछ । यस्तो काम धरातलीय यथार्थ विपरीत हुने छ । यो काम जनघात र राष्ट्रघातको गरे सरहको काम हुनेछ ।
नेपाली समाजको विकासमा खास बाधक जनहत्याको स्कुलिङ नछाडेको तत्त्व र जातीय विभेद गर्ने र यसलाई बढवा दिने पृथकतावादी प्रवृत्ति हो । यी दुवै प्रवृत्ति घातक रहेर आएका छन् । नेपाली बौद्धिक समाजले जानी जानी बुझ पचाउँदा हामी पछाडिको पछाडि परिरहेका छौँ । समाजमा हिंसा र घृणा फैलाउने मानव अधिकार बिरोधीरूलाई मूलधारका पक्ष र प्रतिपक्षले निगरानीमा राख्नको साटो चुनाव जित्ने औजार बनाउने कुराको निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ ।
मूलधारका पार्टीहरूले चरित्रवान र सक्षम उम्मेदवार दिन नसकेको गुनासो नागरिकको छ । यो कुरा अन्तर पार्टी बागी उम्मेदवारीबाट प्रकट भएको छ । राम्रा मान्छेलाई पाखा लगाउँदै आफ्ना कोटरीका मान्छेलाई टीका लगाउने जस्ता अस्वस्थ प्रवृत्ति त्याज्य र निन्दनीय र रहेको छ ।
पुँजीवादी धार र वामपन्थी धार नेपाली वस्तुगत जनाधार हो । यी धारहरू कसैले किस्तीमा राखेर दान दिएका होइनन् । रैतीबाट नागरिक हुने सङ्घर्षका उपज यी धारहरू नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको पुँजीवादी धार र पुष्पलालले सङ्गठित गरेको समाजवादी धार हुन ।
नेपाली काँग्रेस सुरुदेखि कम्युनिस्ट निषेधको नीतिमा थियो । २००७ सालको क्रान्ति लगत्तै कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर उसले कार्यान्वयन थालेको थियो । नेपाली काँग्रेसले श्रमजीवीका जनजीविका र इज्जतका लागि उठेका आन्दोलनलाई सरकारमा रहेर दमन गरेको थियो ।
२०१७ सालमा राजाले निर्वाचित संसद् विगठन गरेको अवस्थामा पुष्पलालले मिलेर संसद् पुनर्स्थापनाको आन्दोलन गरौँ भन्दा समेत राजाको लात खाँदै उसले राजतन्त्रको पक्षपोषण गरेको थियो । राजासँग घाँटी जोड्ने र कम्युनिस्टसँग छुवाछुतको व्यवहार गर्दै आएको यही नेपाली काँग्रेस हो ।
पुष्पलालको संयुक्त आन्दोलनको नीति अङ्गीकार नगरी अनुनय विनयले राजाको निरङ्कुश पञ्चायत नढल्ने कुरा बुझ्न काँग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्यो ।
जन पक्षीय उम्मेदवारले २०४३ सालमा राजाको राष्ट्रिय पञ्चायतभित्रै भन्डाफोर गर्न र बहुदलको पक्षमा आवाज उठाएर वाम खेमाले प्रतिबन्धित अवस्थामै आफ्नो जनाधार बनाएको थियो ।
पुष्पलालको विरासतलाई मदन भण्डारीको सही नेतृत्वमा २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले पुनः बहुदलीय नेपाल बनेको हो । २०४८ को आम चुनावमा काँग्रेसको चरम धाँधलीका बाबजुद ६९ सिटमा जित हासिल गरेर नेकपा एमालेले वाम जनमतलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएको थियो ।
नेपाली मतदातालाई मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले व्यापक ढङ्गले आफूतिर तान्न सकेको हो । २०५० जेठमा दास ढुङ्गामा मदन र जीवराजको निधनले ठुलो धक्काका बाबजुद जबजको प्रभाव जनमानसमा गहिरो परेको थियो ।
पञ्चायत ढलेपछि पनि नेपाली काँग्रेसले जमिनदार र ठुला पुँजीपतिको हितमा आफूलाई केन्द्रित गरिरह्यो । देशमा उद्योग बढाएर नागरिकलाई रोजगारी दिनभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिन थाल्यो । अझ ऊ पार्टीको आन्तरिक कलहमै रोमलिन थाल्यो । यसै दौरानमा २०५२ सालमा पहिलो पटक एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । यसबाट देश—विदेशमा नेपालमा वाम पक्ष स्थायी जन पक्षीय शक्ति रहेको खुलासा भयो ।
जन पक्षीय कामले एमालेको अल्पमतको सरकार लोकप्रिय हुने खतरा महसुस गरेर त्यसलाई ढालेर काँग्रेसको सरकारले दमनको जनविरोधी काम गर्न थाल्यो । कम्युनिष्ट समर्थक समेतलाई अनेक मुद्दा थोपर्ने, दमन गर्ने उसको नीतिका कारण जनअसन्तोष बढेको मौका छोपेर माओवादीहरूले चर्चित ५२ बूँदे माग पत्र सरकालाई दिए । माओवादीहरू जनबलमा विश्वास गर्दैन थिए । त्यसैले अल्टिमेटमको दिन आउनु अघि नै हिंसात्मक युद्ध सुरु गरेका थिए । १० वर्षे जनहत्याको कारणमा यसरी काँग्रेसी सरकारसमेत जिम्मेवार थियो । यी दुवैले देशमा युद्ध थोपरेर नेपाली समाजलाई विभाजन, विध्वंस गरी पछाडि धकेल्ने काम गरे । मुक्तिका सपना बाडेर जनहत्याको सास्ती दिने कुरालाई क्षमा याचनाको साटो महान् ‘युद्ध’को गाथा गाउँदै देशलाई अीस्थरतामा गाँजिरहने माओवादी केन्द्रको नीति रहेको देखिन्छ ।
२०६४ को मत परिणाम एउटा खहरे थियो भन्ने अब भनिरहन नपर्ला । जनहत्याको त्रासमा परेका र क्षणिक उन्मादमा रमाएकाहरूको भेल त्यतिखेर माओवादीले हात पारेको थियो । यथार्थमा ऊ पहिलो हुने त कुरै भएन, अहिलेसम्म माओवादी दोस्रो हुन पनि सकेको छैन ।
माओवादीले एमालेमा छिरेर त्यसलाई सक्दो बिथोलेर यसभित्रका जबज विरोधीलाई अलग्याएको भए पनि लटपटिएर गएका जबज पक्षधरहरू क्रमशः मूलधार एमालेमा फर्कने कुरा निश्चित छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी आफैले बोकेका काँग्रेससँग भीख माग्दा समेत दोस्रो हुने ल्याकत देखाएन । उसले वाम मूलधारको नेतृत्व गर्ने त सम्भव नै देखिँदैन ।
प्रचण्ड, माधव, जेएनको समस्या केपी ओली होइनन् । ओलीले संसद् विघटन गरेको समस्या पनि देखावटी कुरा मात्र हो । ओलीले २०७४ सालमा नेकपा बनाउँदा जबज छाडेर एक्काइसौँ शताब्दीको भुत्लो समाउने गम्भीर भुल गरेका थिए । नेकपामा जबज विरोधीहरू हाबी हुँदै गएको चाल पाएर सच्याउन थालेपछि ओलीलाई एक्ल्याउन जबज विरोधीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएका हुन् । ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरे । उक्त निष्कासनलाई सदर गर्न सकिन्थ्यो । नेकपा माओवादीलाई ब्युँताउन छाडेर एकीकृत एमालेमै समाहित हुने वैधानिक बाटो अपनाउन सकिन्थ्यो । यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ, प्रचण्ड–माधवको उद्देश्य वाम खेमालाई सुदृढ र एकीकृत गर्नु जोगाउनु नै थिएन, विभाजन र अस्तव्यस्त मात्र गर्नु थियो । यसमा एक हदसम्म सफल पनि भएको देखियो । यसले नेकपाभित्र उनीहरू बहुमतमा होइन, कम्युनिष्ट आन्दोलन तोडफोड गर्ने उपद्रोमा लागेको तथ्य आफै बोल्छ ।
आजको काँग्रेसले वाम खेमाको मूलधार एमाले हो भन्ने चिनेको छ । उसैसँग उसको प्रतिस्पर्धा पनि छ । यथार्थमा यो २०७९को स्थानीय निर्वाचन पनि मूलतः काँग्रेस र एमाले बीचकै प्रतिस्पर्धा रह्यो । अस्थिरताका जुका—किर्ना पालेर बदनाम हुने कि आफ्नै बलबूतामा उभिने ?
मङ्सिरमा हुने चुनावमा पनि काँग्रेस चुक्यो । गठबन्धनभित्रै एक अर्कालाई साइजमा ल्याउने खेलमा छन् । देशका मुद्दा अघि सारेर एमालेसँग भिड्ने ह्याउ हिम्मत काँग्रेसमा देखिँदैन । हेक्का रहोस्, जनता कसैका पनि रैथाने मतदाता होइनन्, हुँदैनन् । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने गणतन्त्र, कानुनमा काखापाखा, हुने अवस्था बनाएको र जातिवाद, नश्लवाद, हिंसावाद, वंशवाद, सम्प्रदायवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा काँग्रेस एमाले अलमलिनु देशलाई अघि बढाउन नसक्नु र अन्यथा हुनु हो ।
खासमा मूलधारको एकीकृत वाम आन्दोलनलाई भत्काएर पत्ता साफ बनाउन यसभित्रै रहेका र यसमा छिरेकाहरूको साझा प्रयासलाई जबजको उज्यालोमा सङ्गठित शक्तिले रोकेको छ । वाम खेमालाई छिन्नभिन्न पारेर असामयिक दुराग्रहीहरूलाई अग्र भागमा ल्याउने नियत पर्दाफास भएको छ । जबजलाई हिंसा र पृथकतामुनि थिच्ने कुचेष्ठा नाकाम भएको छ । संसारमा जनता हारेको इतिहास छैन । जति पटक लडे पनि फेरि उठेर अघि बढेको मात्र इतिहास छ ।
नेपालको वाम मूलधार जबजका सिपाहीहरू जित्दै आएको कुनै ठाउँमा अस्थायी रूपमा भएको पराजयलाई आकाश खसेको ठान्दैनन् । मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा जित्ने तैयारीको रूपमा लिएर अघि बढ्छन् । विचारले सशक्त आमने सामनेको पोजिसन लिएर मुकाबिला गर्नेहरू निराश र हतास हुन जान्दैनन् । आत्म समीक्षा र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी अघि बढिरहन्छन् ।
प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७९, बिहिबार ९ : २६ बजे
प्रतिक्रिया