लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भनेर सर्वोच्चको परमादेशमा बनेको गठबन्धनको राजनीतिले जनतालाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने तमासा देखाइरहेको छ । गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले अहिले पनि त्यही कुरा भट्याएर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने प्रयत्न मात्र गरिरहेका छन् । गठबन्धन दलका यस्ता कुरा सुन्दा अब त ……भन्दा देख्नेलाई लाजको स्थिति भइसकेको छ ।
नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा यसले देखाएको दम्भले यिनीहरूको आँत बुझ्न मद्दत पुर्याएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अत्यन्त चिन्ता र चासोसाथ सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता पठाइएको विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइएको मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई जङ्गली पारामा धम्की दिने काम समेत भयो । बाहिर बाहिर जनताका बीचमा कुरा गर्दा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा फरक धारणा राख्ने तर गठबन्धनमा जसरी पनि पारित गरेरै छोड्ने नौटङ्कीले कुन लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको पक्षपोषण गर्यो ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षपोषण गर्ने, जातीय राज्य नभई नहुने, सङ्घीयता हुनै नहुने मान्यता राख्ने फुर्के राजनीतिक समूहहरूको नेतृत्व गर्न पाएर नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाहरू मक्ख छन् । एमालेबाट उछिट्टिएको नेकपा एस नामको राजनीतिक उल्का पिण्ड त्यसमा मिसिएर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार नेकपा एमालेका विरुद्ध हुने नहुने तिकडम बाहेक गठबन्धनको अर्को एजेण्डा केही देखिँदैन ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भई निर्वाचन आयोगका क्रमिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर गठबन्धनले कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो गणतन्त्र र संविधानको रक्षा कसरी गर्दो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको सशक्त भूमिका र जनताको खबरदारीपछि यो ऐन फिर्ता त भएको छ, तर यिनीहरूको कुत्सित राजनीतिक दाउ स्पष्ट भएको छ ।
गठबन्धनका मन्त्रीले कुनै संस्थाका सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो अनुकूल व्यवहार नगरी नियमको कुरा गर्दा कारबाही गराएको घटनाले हरेक राजनीतिक सचेत मानिसहरूलाई लज्जित तुल्याएको छ । अर्को दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले पनि कारबाही गर्न नसक्ने, पार्टीले कारबाही गरे पार्टी नै छोडेर भाग्ने भयका कारण ज्यादतीको भाग सर्वसाधारणमाथि परिरहेको यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग छ । यसबाट पनि गठबन्धनको राजनीतिबारे बुझ्न सकिन्छ ।
यी घटना क्रमबाट नेपाली जनतामा राजनीतिक पार्टीहरूलाई चिन्ने अवसर भने प्राप्त भएको छ । आम रूपमा जनताका बीचमा कस्तो भ्रमको खेती बढाइएको छ भने सबै राजनीतिक पार्टी उस्तै हुन्, सबै उस्तै लोभी पापी छन्, खान पाउने कुरामा एकजुट हुन्छन् । तर, अहिलेको पछिल्लो घटना क्रमले सबै उस्तै छैनन्, होइनन् र हुँदैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचनलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको विषय ठान्दछ भन्ने कुरा उसका व्यवहारबाट स्पष्ट भइरहेको छ । उसले निर्वाचनलाई उच्च महत्त्व दिइरहेको देखिन्छ । उसले निर्वाचन परिचालन कमिटीको निर्माण र त्यसको बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्वाचन घोषणा पत्र तयार पार्ने कमिटी बनाएको मात्र छैन, पार्टीका विभागहरू, जन वर्गीय सङ्गठनहरू, आफू निकटका पेसागत महासङ्घ—सङ्घहरू, सामाजिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरू तथा सर्वसाधारण जनतासँग समेत सुझाव माग्ने र राय परामर्शमा जुटिसकेको देखिन्छ । उसले आफ्ना मातहत कमिटीहरूबाट धमाधम उम्मेदवारहरूको सिफारिस सङ्कलन समेत गरिरहेको छ । धेरै ठाउँहरूबाट एकल उम्मेदवारको सिफारिस समेत प्रस्ताव आइसकेको देखिन्छ ।
तर, सत्ताधारी गठबन्धन सिट बाँडफाँटको गलफतीबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । आफ्नै बलबुतामा एक सिटसम्मको दाबी गर्न नसक्ने केही राजनीतिक फुर्काहरू पाँच दलको गठबन्धनमा मिसिन निवेदन गरिरहेका छन् भने त्यहीँ भित्रकाहरू आफ्नो दाबी अनुसारको भाग पाउनका लागि करुण क्रन्दन गरिरहेका देखिन्छन् । गठबन्धनको कुनै बैठक मुलुकको विकासका एजेण्डा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सशक्तीकरणको एजेण्डा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको एजेण्डा, रोजगारी, जनजीविका र समृद्धिका एजेन्डामा केन्द्रित भएको सुनिँदैन ।
यी सबै विषय हेर्दा, सुन्दा र बुझ्दा गठबन्धन दलहरू सत्ता सुखका लागि केन्द्रित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी गठबन्धनको राजनीति बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको जनताप्रतिको जबाफदेहिताको सिद्धान्त र मान्यता विपरीत रहेको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थालाई भरोसिलो र बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरू आफ्नै खुट्टामा टेकेर हिँड्न सक्ने हुनुपर्दछ । गठबन्धनको संस्कृति मेलमिलाप र समन्वयको संस्कृति नभई सत्ता सुखको भागबन्डाको घटिया अभ्यास हो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । राष्ट्र र जनताको हितको एजेण्डा नै नभएको दलीय गठबन्धन देशका लागि कर्कलाको लौरो सरह हो । कुनै खास राजनीतिक शक्तिका विरुद्ध घेराबन्दीका लागि गरिएको गठबन्धन जनताप्रति दलको जबाफदेहिताको लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बन्दै गरेको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०७९, बुधबार ११ : १२ बजे
प्रतिक्रिया