‘एउटै नाउरको सिकार गर्न २३ लाख’

कोशी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

नागरिकता, राष्ट्रिय अस्मिता र नेपालीको भविष्य

समयले आशावादी र सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि केही प्रश्नहरू सहित राजनीतिका बारेमा आफ्ना आलोचनात्मक विचार राख्न बाध्य बनायो। आज राजनीतिलाई कम्फर्टेबलवादीहरूले जुन ढङ्गले अघि लैजान खोज्दै छन् त्यसले स्वाभाविक रूपमा अस्वाभाविक परिणाम ल्याउने हो कि भन्ने संशय सिर्जना गरेको छ। नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम असतित्वमाथि आँखा गाडेर बसेका बाह्य शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिमा नयाँ पात्रहरूलाई खोल ओढाएर डरलाग्दो गरी आफ्नो क्रियाशीलता बढाउन खोजेका छन्। उनीहरू आफू अनुकूलको नीति बनाउन, कानुन ल्याउन, निर्णयहरू गर्न र गराउन राजनैतिक तथा संवैधानिक वातावरण बनाउन लागि कम्फर्टेबल गठबन्धनमार्फत सक्रिय भइरहेका छन्। 

हिजो त्यो पक्षले अराजकता र आतङ्कलाई जङ्गलतिरबाट गाउँ हुँदै सहर छिर्न सघाएको थियो भने आज सहरतिरबाट गाउँ हुँदै जङ्गल छिराउन सबै खाले सहयोग गरिरहेको छ। अराजकता र आतङ्क जता तिरबाट छिराए पनि त्यसले देशमा निम्त्याउने अनिष्ट नै हो। सचेत पूर्वक विवेक प्रयोग गर्न सक्ने नागरिकहरूले मात्र त्यस्तो अराजकता र आतङ्कलाई चिन्ने र त्यसको विरोध गर्ने क्षमता राख्छन्। अराजकता र आतङ्कलाई साथ दिने चेतनाले हिजो देशमा ध्वंस गरायो, हजारौँको ज्यान लियो र अरबौँ लुट्यो अनि आतङ्क नै मच्चायो। त्यो अराजकता अझै देशको मुख्य समस्या बनिरहेको छ। आज त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिको अर्को अराजकता र आतङ्कले प्रश्रय पाउन थालेको हो कि भनेर गाउँघर सहरमा चर्चा चल्न थालेको छ। त्यसको सङ्केत सामाजिक सञ्जालमा आएका अराजक अभिव्यक्तिहरूले गरेको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अराजकता कसरी आदर्श बन्न सक्छ र१ प्रकृतिमा बादलले घाम छेक्न मद्दत गरे झैँ  राजनीतिमा नागरिकता विधेयकमाथि जनमनोविज्ञान केन्द्रित हुन नदिन सहर हुँदै गाउँतिर नयाँ पुस्तालाई राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूका विरुद्ध विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजिँदै छ। फेरि पछिल्लो समय देउवा र माझण्डहरूको कम्फर्टेबल राजनीतिले सबै दल र तिनका नेताहरू उस्तै हुन भन्ने भाष्य तयार गर्न खोज्नेहरूका लागि अवसर मिलेको छ। त्यसैले देशभक्त र वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूबीच संवाद, सद्भाव र सहकार्य गरेर जनमनोविज्ञान भ्रमित हुनबाट रोक्नुका साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई देशमुखी बनाउनु परेको छ।

कम्फर्टेबल गठबन्धनमा रहेका दलहरू जुनसुकै मूल्यमा भएता पनि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो र सुझावहरूलाई बेवास्ता गरेरै अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभाको प्राविधिक बहुमतले पास गरेको नागरिकता विधेयक यतिखेर राष्ट्रियसभाबाट पनि त्यसै गरी पास गर्ने अठोटका साथ देउवा र माझण्डहरू निर्देशित भइरहेका छन्। बजारमा चर्चा छ, नागरिकता विधेयकका बारेमा कम्फर्टेबलवादीहरू र स्वतन्त्र अनि वैकल्पिक भनिने पार्टीहरूको धारणा उस्तै छ र उनीहरू बीच नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास गर्ने अघोषित समझदारी बनेको छ। त्यसैले त स्वतन्त्र अनि वैकल्पिक भनिने पार्टीहरू विधेयकका बारेमा मौन छन्।

अहिले यी दुई पक्षहरू अघोषित रूपमा मिलेर नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिको चासो र सुझावहरूको पक्षमा बोल्ने पक्षको विरोधमा अराजक भएर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यी पात्र र प्रवृत्तिले फैलाइएको भ्रमहरूबाट जनता भ्रमित हुने सम्भावना बढेको छ किनभने सञ्चार माध्यमहरू तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही भ्रमले प्राथमिकता पाएको छ। यसले भोलि देशमा एकता, सद्भाव र सम्बन्धको वातावरण खलबलिन गई नियन्त्रित अस्थिरता बढ्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ, जुन दक्षिण पश्चिमको चाहाना नै हो। त्यसमाथि अहिले जनसाङ्ख्यिक राजनीतिमा बल पुग्ने गरी खुकुलो नागरिकता विधेयक ल्याएर कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले दक्षिण पश्चिमको त्यो चाहानालाई पूरा गर्न खोज्दै छ। राजनीतिलाई स्वाभाविक गतिमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील हुन नदिने अनि देशलाई अपेक्षित गतिमा गतिशील र सम्वृद्ध बन्न नदिने रणनीतिबमोजिम दक्षिण पश्चिमले देउवा र माझण्डहरूको गठबन्धन बन्न सघाएको थियो भन्ने कुरा नागरिकता विधेयकमा सत्ताले गरिरहेको बलजफती प्रमाणित गरेको छ।

यदि नागरिकता विधेयकमा हामी जनताले समयमै दक्षिण पश्चिमको रणनीति सफल बनाउन सङ्गठित भएर हिँडेका देउवा र माझण्डहरू अनि तिनलाई अघोषित रूपमा साथ दिइरहेका पक्षहरूलाई रोक्न सकेनौँ भने भोलि देशको राष्ट्रिय अस्मिता नै समस्यामा पर्न र नेपालीको स्वतन्त्र पहिचान गुम्न पनि सक्छ। अनि भविष्यमा हामीले विगतलाई सम्झेर पुर्पुरोमा हात राख्ने अवस्था बाहेक केही पनि बाँकी रहने छैन। तसर्थ समय अझै घर्की सकेको छैन, ठिक समयमा ठिक निर्णय र ठिक काम गरेर हाम्रा विगतलाई सुधार्दै ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्दै विश्व मानचित्रमा नेपाल र नेपालीको पहिचान र गौरवलाई उँचो बनाउन र स्थापित गर्न सक्नेछौ।

जनताबाट नियम कानुन पालना गराउन जनचेतना परिष्कृत गर्नुपर्छ र राज्यको व्यवहार मर्यादित, व्यवस्थित र जनमुखी हुनुपर्छ। अनि मात्र कानुनको पालना बाध्यताले होइन सबैले सहजताका साथ खुसीले गर्छन्। तर राज्य सञ्चालनमा रहेका सबै पक्षहरूले जनअपेक्षा, क्षमता र चेतनाको स्तर ठिक ढङ्गले बुझेर कानुनको पालना गराउन ठिक शैली पनि  अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राखिएको देखिएन। कानुनको पालना समय, सन्दर्भ र सम्भावनालाई ख्याल गरेर निर्णय गरिएको पाइएन। बलजफतीलाई आधार बनाएर राज्य चलाउन खोजेको आभास हुन थालेको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्छ,  बलजफती लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र हुनै सक्दैन।

आज त्यो चरित्र भएका पात्र र प्रवृत्तिहरूको घोषित अघोषित सहकार्य र क्रियाकलापहरूले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र नेपालीहरूको भविष्यमाथि धावा बोल्न खोजेका छन्। नागरिकता विधेयकमा एक थरीले गरिरहेको जबरजस्ती अनि अर्का थरीको मौनता त्यसको बलियो प्रमाण हो। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, नागरिकतासँग राष्ट्रिय अस्मिता र राष्ट्रको भविष्य जोडिएको हुन्छ। जनसाङ्ख्यिक राजनीतिमार्फत दक्षिण पश्चिमले जसरी खेल्न खोज्दै छ, त्यो खेललाई असफल बनाउन पनि आगामी निर्वाचनमा देशभक्त तथा वामपन्थीहरूलाई अघि लगाएर ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०७९, सोमबार  १ : २० बजे