भावी प्रधानमन्त्री ओली : जनतामा उत्साह, गठबन्धनलाई गलपासो

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने आम निर्वाचनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने लगायतका ऐतिहासिक निर्णय गर्दै नेकपा(एमाले)को चौथो पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ ।

नेकपा (एमाले)ले इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पहिले नै तोकेर चुनावमा होमिने विषय अत्यन्त सान्दर्भिक र व्यवहारिक छ । पार्टीको यो निर्णयले पार्टी पङ्क्तिमा त असीम उत्साह छाएको छ नै, आम मतदातामा समेत प्रफुल्लता छाएको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाले करिब तीन दशक जनतालाई व्यक्तिवादी राजनीतिमा अभ्यस्त गरायो । त्यसको प्रभाव अझै पनि चुनावमा देख्न सकिन्छ । पार्टीले निर्वाचन लड्दा त्यसको मुद्दा र तौरतरिका तात्त्विक रूपले नै फरक हुनुपर्छ ।

पार्टीगत प्रतिस्पर्धामा त पार्टी सरकारमा कुन मिसन पूरा गर्न जाने र त्यो मिसनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख नेता को हो भन्ने विषय मतदाता जनताले मतदान गर्नु अगावै पर्याप्त जानकारी राख्न सकेको खण्डमा मात्र निर्वाचनले सही पार्टी छनोट गर्न सक्छ ।

यही यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेकपा(एमाले)ले आगामी पाँच वर्षको लागि देशलाई निश्चित गन्तव्यमा पुर्‍याउने आफ्नो प्रस्ट एजेण्डासहित नेतासमेत जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।

अघिल्लो ओली सरकारले सुरु गरेका युगीन महत्त्वका ‘गेम चेन्जर’ योजना, जो गठबन्धन सरकारले नियतपूर्वक अलपत्र पारेको छ, लाई पूर्णता दिने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सर्वाधिक लोकप्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने र देशलाई नोकरशाही, दलाल पुँजीवादी र साम्राज्यवादी पञ्जाबाट मुक्त गरेर समाजवादी गन्तव्यतर्फ दोहोर्‍याउने राष्ट्रको प्रमुख एजेण्डा पूरा गर्न समकालीन नेपालमा ओलीबाहेक कसैले गर्न सक्दैन । स्पष्ट गन्तव्यसहित लयमा हिँडिसकेको देशलाई गठबन्धन सरकारले जुन डिरेल गरेको छ त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन पनि ओलीको पुनरागमन आवश्यक छ ।

बिग्रिएको विदेश नीति सुधार्न, नेपालको अर्थतन्त्रमा बिचौलियाको बिगबिगी बन्द गर्न र न्यायालय लगायतका राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा गठबन्धन सरकारले मच्चाएको अराजकताको अन्त्य गर्न नेकपा(एमाले)को बहुमतको सरकार आवश्यक छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर एमालेले के पी ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकारको लागि नेपाली जनतासँग मत माग्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

एमालेले आगामी निर्वाचनको लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा खैलाबैला सुरु भएको छ । एमालेको यो ऐतिहासिक निर्णयले गठबन्धनमा आबद्ध दलका आ-आफ्ना च्याँखे दाउहरू सङ्कटमा परेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा एमालेको विरुद्ध कम्युनिष्ट शिखण्डी खडा गरेर सातौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसकै गिरिजापन्थीहरू देउवालाई नदिएर आफ्नै क्याम्पको प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय छन् ।

एमालेको तेजोवध गर्न नेपाली काँग्रेसको सिखण्डीको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गरेर अहिले बढी सीट लिने र चुनावपछि एमाले र काँग्रेसको प्रतिद्वन्दिताको फाइदा उठाउँदै तेस्रो शक्तिबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । संसद्मा तेस्रो शक्ति बन्न प्रचण्डले माधव समूह, बामदेव र बाबुरामलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार औपचारिक रूपमै खडा गरिदिएपछि भने गठबन्धनलाई पनि औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नै पर्ने दबाब ह्वात्तै बढेको छ । ओलीको विकल्पमा गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा कसलाई अगाडि सार्ला? देउवालाई ? प्रचण्डलाई ? वा कोही अरूलाई ?

एमालेको बोल्ड निर्णयले सत्ता गठबन्धनमा सामेल तथाकथित वाम पार्टीलाई सबभन्दा बढी नैतिक सङ्कट परेको छ । अब उनीहरूले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ । ती प्रश्न हुन्-के उनीहरू स्थायी रूपमै नेपाली काँग्रेसका सहयोगी शक्ति हुन् ? उनीहरूले भन्दै आएको मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वर्गीय पक्षधरता आदि सबै देखाउने दाँत मात्र हुन् ? उनीहरूका लागि वर्गीय रूपमै एमालेभन्दा नेपाली काँग्रेस मित्र शक्ति हो ?

सबैले देखेकै छन्- गठबन्धनसँग देश बनाउने एजेण्डा छैनन् । उनीहरू सत्ताको प्रयोग गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहेछन् । राज्यको ढुकुटी दोहनमा आफ्नो परिवार र आफ्ना आसेपासेलाई संलग्न गराइरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने निश्चित प्राय: छ । यसो भएमा देउवाको पोल्टामा बसेर समाजवादको गफ छाँट्ने कथित कम्युनिष्ट नेताहरू जनताबाट थप एक्लिने निश्चित छ ।

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७९, आइतबार  ८ : ४८ बजे