यस्तो छ एमालेको उम्मेदवार सिफारिस र छनोटको मापदण्ड

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट मापदण्ड पारित गरेको छ । 
ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रवार र शनिवार बसेको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड तय गरेको हो । 
एमालेले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ यसअघि उम्मेदवार भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि नहोदोर्‍याउने निर्णय गरेको छ । 

यस्ता छन्​​​​​​​  उम्मेदवार​​​​​​​ सिफारिस र छनोट मापदण्ड  :

उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया
जिल्लाको सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार सिफारिस गर्ने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरूले जिल्ला कमिटीको बैठकबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने । 

प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार सिफारिस पनि सोहीबमोजिम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले गर्ने गरिएको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीले आफ्नो अन्य राय भए सोसमेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने । 
सिफारिसमाथिको अन्तिम निर्णय केन्द्रले गर्ने ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका कम्तिमा एकजना महिलासहित तीनजना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने । 

समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीका लागि उम्मेदवारको प्रस्ताव पठाउँदा सन्तुलन, समावेशीता र अवसरको न्यायोचित वितरणलाई समेत ध्यानमा राखी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको बैठकबाट सिफारिस गर्ने । 

उक्त सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले आफ्नो अन्य राय भए सोसमेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने । स्मरणीय छ, केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ ।

उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अन्तिम मिति २०७९ भदौ २० गते हुनेछ । तसर्थ, सम्बन्धित कमिटीहरूले सोहीअनुसार सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गरिसक्नु पर्नेछ ।

उम्मेदवारको छनोट मापदण्ड

– पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता,
– लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता,
– पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा, 
– सन्तुलन र समावेशिता, 
– निर्वाचन कानूनबमोजिमको योग्यता ।

– व्यक्तिगत आकांक्षा उम्मेदवारको सिफारिस र अवसरको न्यायोचित वितरण 
‘समानुपातिक मत’ भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने मत हो । यसमा सिङ्गो पार्टीपंक्तिको योगदान रहेको हुन्छ समानुपातिक मत सामूहिक कमाई हो तसर्थ, समानुपातिकतर्फको बन्दसूचि तयार गर्दा सबै मिलेर कमाउने र दामाशाहीमा वितरण गर्ने भन्ने पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ । दामाशाही वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्योचित वितरण हो त्यसैले समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटी उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई आमरूपमा दोहर्‍याउनु हुन्न यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागु गरिनुपर्छ ।

– स्थानीय तह वा कुनै पनि तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा उम्मेदवार सिफारिस आमरूपमा गर्नहुन्न यहाँ पनि अवसरको न्यायोचित वितरणको पक्ष आकर्षित हुन्छ ।

–पछिल्लोपटक भएका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरू कसैलाई पनि प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउनु उपयुक्त हुन्न । जनाधार भएका तर प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखी अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएकाहरूको हकमा विशेष निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । 

–प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने क्षेत्रमा कतिपटक उम्मेदवार भन्ने तर्क व्यवहारिक हुन्न त्यहाँ पार्टीको जनाधार मात्र होइन निर्वाचन दाउपेच, आवश्यकता लोकप्रियताको पक्षलाई समेत ख्याल गरिन्छ समानुपातिक वा अप्रत्यक्ष र निर्वाचन हुने स्थानमा जस्तो त्यहाँ निश्चित मत र पहिचान भएका मतदातामात्र हुँदैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रभावित हुने मतदाताको अर्थ रहन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबै कुराका अतिरिक्त ’जित्ने सम्भावना बढी र संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएकालाई नै उम्मेदवार बनाइन्छ । यो निर्वाचनको रणनीतिसँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।

–त्यसैले पार्टीले नेता /कार्यकर्ता र आम समर्थक/शुभेच्छुकहरूमा रहेको जन अनुमोदित हुन प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने चाहनालाई स्वभाविक मान्दछ प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर केहीमा रहेको ममात्र जित्छु मैमात्र योग्य र मनोकांक्षा अहिलेको चुनौतिपूर्ण समयमा उपयुक्त होइन । तसर्थ, हामी सबैले सबैभन्दा पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मभन्दा बढी लोकप्रिय कमरेड को हो भन्ने खोजी गर्नु आवश्यक छ । अपरिहार्यता होइन, अपवाद भने सबै स्थानमा हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७९, शनिबार  ६ : १३ बजे