२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नेपाली जनताले प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको सङ्घीय प्रणालीमा सञ्चालन हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाहरूले कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई त्यसभन्दा अघिल्ला राजनीतिक आन्दोलन र परम्परागत औपनिवेशिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासभन्दा फरक र मौलिक ढङ्गले हेरिनु जरुरी छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक परिणामका विशेषताहरूलाई एक पटक फर्किएर हेरौँ ।
सार्वभौम जनताको सार्वभौम राजनीतिक हस्तक्षेप
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनलाई फर्किएर हेर्ने हो भने जनताले राजनीतिक दलहरूभन्दा अग्रगामी भएर सार्वभौम अधिकारको माग दाबी गरी सफलतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको सन्दर्भलाई बिर्सन सकिँदैन । चर्चामा आए अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छिमेकी देशका राजदूतहरूको इसारामा र राजनीतिक दलका केही नेताहरूको समेत सहमतिमा २०६३ वैशाख ७ गते राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्दै घोषणा जारी गरे । लगभग सबै दलहरू वैशाख ७ को घोषणाको सन्दर्भमा यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा केही समय मौन रहेका थिए । तर, नेपाली जनता घोषणाको लगत्तै स्वतःस्फूर्त विरोधमा सडकमा उत्रिए । अन्ततः वैशाख ११ गते तिनै राजाले अर्को घोषणा गरे, जसले संसद् पुनर्स्थापना र गणतन्त्रको मार्गचित्र कोर्नुका साथै लामो समय सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई औपचारिक रूपमा नै लोकतान्त्रिक प्रणाली स्विकार्न बाध्य बनायो ।
जनता जागेको समयमा तत्कालै ती राजालाई सिंहासनबाट हटाएर क्रान्तिको बिगुल फुक्न पनि सकिन्थ्यो । तर नेपाली जनताले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक राजकीय संस्थाहरूप्रति आफ्नो विश्वास व्यक्त गरे र संसद् पुनर्स्थापना, संसद्बाट गणतन्त्रको घोषणा, नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको व्यवस्थाका साथै अन्तरिम संविधान र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई समेत संसदीय मञ्चमा उतारेर राजनीतिक परिवर्तनको सहयात्री बनाउन सफल भएका थिए अर्थात् लोकतन्त्रको पुनर्जीवन लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण र मर्यादा कायम गरेर मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने विषय नै नेपाली जनताको १५ दिने आन्दोलनको थेसिस थियो ।
जातीय, भौगोलिक तथा वर्गीय विविधता र चेतना राजनीतिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण
२०६२/६३ को आन्दोलनको लगत्तै वर्षौँदेखि बहसको विषय बन्न नसकेको तर सुषुप्त गुनासामा सीमित रहेका जाति, भौगोलिक तथा वर्गीय असमानता र बहिष्करणको बहसले राजनीतिक मञ्च प्राप्त गर्न सफल भयो र सबै मानिसहरूमा नेपाल राज्य निर्माण र सञ्चालनका क्रममा रहेका विभेदपूर्ण त्रुटिहरूका बारेमा चेतना जागृत गरायो । यही चेतनालाई दिग्भ्रमित गर्दै जातीय राज्य र राष्ट्र विखण्डनका रोटीहरू सेकाउने प्रयत्न भए पनि अन्ततः नेपाली जनताले विभेद र बहिष्करणको राजनीतिक चेतना विखण्डन र विभाजनका लागि होइन, राष्ट्रिय एकता र समताका लागि हो भन्ने सन्देश दिए । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम नै त्यो सन्देश थियो । जातीय भड्काव, क्षेत्रीय विखण्डन र समता र सम मर्यादाको राजनीतिक चेतनालाई नाफाको व्यापार गर्न खोज्ने राजनीतिक दल र समूहको आकार सङ्कुचन गरिदिए ।
राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम संविधान
दोस्रो संविधान सभाले अन्ततः २०७२ मा संविधान घोषणा गर्न सफल भयो । पहिलो पटक नेपालले साँच्चै स्वतन्त्र ढङ्गले जनप्रतिनिधिहरूमार्फत आफ्नो संविधान बनाए । २०७२ को संविधान न त विगतमा जस्तो पारितिरका विद्वानले संविधानको खाका लेखिदिएका थिए, न त दरबारको भय र भक्तिमा संविधान जारी गरिएको थियो, न त लोकतन्त्र सबलीकरणका नाममा लाखौँ डलर खर्चिएर संविधानमा खोचे थापिरहने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संस्थाहरूको छाया र प्रभाव नै थियो । त्यसैले यो हाम्रो आफ्नै संविधान हो, र सार्वभौम नेपाली जनताको सार्वभौम जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो । त्यसैले यसले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको भाव बोक्छ । हामीलाई आफ्नै संविधान बनाउने आँट र क्षमता त्यही संविधानसभाको मर्यादा र जनउत्तरदायित्वको भावले प्रदान गरेको थियो, जसको जग २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जनशक्तिमा आधारित थियो ।
राजनीतिक स्थिरता र जनप्रतिनिधिको सर्वोच्चता
२०७२ को संविधान भूकम्पले प्रताडित भएको नेपाली समाजमा आशा र जागरणको स्रोतको रूपमा आएको थियो । त्यसैले पारिपट्टिको अनेकन् दबाब र प्रभाव, नाकाबन्दी समेतको नेपाली जनताले डटेर सामना गरेका थिए । नेकपा एमालेका नेता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको लोकप्रियता संविधान जारी गर्न खेलेको अहम् भूमिका र भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोधको राष्ट्रिय नेतृत्व गरेकै कारण ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको थियो अर्थात् नेपाली जनता स्थिरताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको उच्च नेतृत्वमा विकास र समृद्धिका पक्षमा थिए र आज पनि छन् ।
नेपालको संविधानले राजनीतिक र विकासका अधिकारलाई अधिकतम विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तह जो उति बेलासम्म निकाय थियो, त्यसलाई स्थानीय सरकार बनाइदियो । स्थानीय तहका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख उप प्रमुख र लैङ्गिक तथा जातीय समावेशिताका कारण स्थानीय तह सबैभन्दा स्थिर लोकतान्त्रिक सरकारका रूपमा रहेको छ । २०७४ मै सम्पन्न निर्वाचनमा दुई ठुला कम्युनिष्ट दलहरुबीचको एकताको सन्देशका कारण राजनीतिक स्थिरता चाहेका नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाइ शक्ति नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरे । यसले २०७४ पछि पाँच वर्षीय स्थिर सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पर्याप्त आशा नेपाली जनतामा थियो र त्यसको जग २०७२ को संविधान र ०६२/६३ को आन्दोलनको अपेक्षा थियो ।
राजकीय संस्थाहरूको लोकतान्त्रीकरण र सबलीकृत मर्यादा
नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचित संसद्ले नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्यो । पहिलो पटक इतिहासमा नेपालको महिला राष्ट्र नायक दिएर नेपाललाई गौरवान्वित र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा अग्रणी रूपमा स्थापित गर्यो । सायद राष्ट्रनायक महिला भएकै कारण राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र हेलिकप्टरमार्फत जोखिममा रहेमा गर्भवती महिला उद्धार कार्यक्रम जस्ता सामाजिक सुधार र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका होलान् भन्न सकिन्छ ।
न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनवाइ गरी जन निर्वाचित लोकतान्त्रिक निकायप्रति न्यायालयलाई उत्तरदायी बनाउने अभ्यास पनि सुरुआत भयो अर्थात् राज्यका विभिन्न निकायमा लोकतान्त्रिक प्रणाली, सुशासन र मर्यादाको विस्तार गरियो । यी सबै विस्तारको मुख्य आधार जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्को उच्च मर्यादा र महत्त्व रहेको थियो । गणतान्त्रिक नेपालको सार्वभौम संविधान अन्तर्गत प्रथम पटक निर्वाचित सांसदहरू त्यस कारण बधाई र सम्मानका पात्र हुनुभयो ।
लाली गुराँस क्रान्ति २०६२/६३ को आन्दोलनले दिएका सन्देशहरूको सही कार्यान्वयन र सबलीकरण गर्नु तत्पश्चात्का राज्यका निकायहरूको दायित्व हो । यस अर्थमा माथि उल्लेखित विशेषताहरूको सम्मान र संवर्द्धन गर्नु नेपालका सबै राजनीतिक दल, समूह र राज्य सञ्चालनका जिम्मेवार निकायहरूको राजनीतिक उत्तरदायित्व रहेको छ ।
तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले यस राजनीतिक उत्तरदायित्वको पालनामा बेवास्ता मात्र नभई गम्भीर उल्लङ्घन र ०६२/०६३ को आन्दोलनको भावना विपरीत लोकतान्त्रिक राज्यका अङ्गहरूको मर्यादामाथि नै आक्रमण हुने कामहरू भएको देखिन्छ । यसका केही उदाहरणहरू यस प्रकार छन्:
- राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली भूगोल दाबी गरेकै कारण तत्कालीन नेकपाको सरकारमाथि भएको आक्रमणमा नेकपा भित्रैका व्यक्तिहरू र काँग्रेस र जसपाको साथ र समर्थन ।
- एमसीसी र एसपीपी जस्ता विवादित सम्झौताहरू अनुमोदन र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रतिको सत्ता गठबन्धनबाट भएको धोखा ।
- भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमै गई दर्शन भेट गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, आशीर्वाद माग्ने प्रचण्ड र चौथाइवालेका ‘मुँह बोली बहन’ प्रथम महिला आरजु देउवाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय संस्थापनको साथ सहयोगको खोजी गर्ने कार्य ।
- सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय नटुङ्गिँदै गम्भीर हत्याका आरोप लागेका व्यक्तिलाई जना निर्वाचित सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरिनु आफैमा जनक्रान्तिपछि भएको शान्ति सम्झौताको सिद्धान्त र भावना विपरीत रहेको थियो ।
- त्यसैगरी नेपाली जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता र देखाएको आशा पाँच वर्षीय स्थिर सरकारको विपरीत अस्थायी अध्यादेशीय व्यवस्थाबाट पार्टी विभाजन गरी बिल्कुलै विपरीत धारको दलसँग गठबन्धन गर्ने माओवादी केन्द्र र माधव नेपालहरूको अभ्यास पनि जनआकाङ्क्षा प्रतिको धोखा थियो ।
- जनताले निर्वाचित गरेको संसद्लाई संविधान अनुरूप नै आफ्नो सरकार बनाउने र प्रधानमन्त्रीको छनोट गर्ने सार्वभौम अधिकार विपरीत सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश गराई संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाले जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिएको छ ।
- जनताद्वारा निर्वाचित संसद्लाई दलीय विभाजन गरी अस्थिरताको केन्द्र बनाउने, काम गर्न नसक्ने बनाउने र गठबन्धन बहुमतको बलमा संसदीय बहस, छलफल बिना नै महत्त्वपूर्ण विधान, सम्झौता र कानुनहरू पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको रवैया र यसको साक्षी वर्तमान सभामुख संसद्को मर्यादा कमजोर बनाउन लागिरहेका छन् ।
- पटक पटक बैठक राख्दा पनि कोरम नपुग्ने, हाजिर गरेर संसद् नबस्ने सांसदहरू आफैले पनि संसद्को मर्यादामाथि आँच पुर्याइरहेका छन् भने, संसदीय बैठकको समय जुन पायो त्यही राख्ने र सत्ता गठबन्धनको इसारामा कहिले रातभर चलाइदिने र कहिले क्षणभर नचलाउने अभ्यासले पनि संसद् संसद् नभएर राणाजीको भारदारी सभा जस्तो बनाउन खोजिएको छ ।
- लोकतान्त्रिक संसदीय मान्यता र संविधानको मर्मअनुरूप संसद्को सभामुख र उपसभामुख केवल लैङ्गिक र जातीय मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा समावेशी हुनुपर्ने, सरकारी उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको खोजी गर्ने लेखा समिति जस्ता समितिका सभापति सत्ता पक्षीय सांसदकै नेतृत्वमा चलाइरहनु आफैमा लोकतान्त्रिक संसद्को मानमर्दन हो ।
- पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक जस्तो राष्ट्रिय सम्प्रभुतामाथि प्रभाव पर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा राष्ट्र प्रमुखले राखेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुको साटो त्यसका विरुद्ध बहुमतीय गठबन्धन शक्ति प्रदर्शन गर्नु आफ्नै राष्ट्र र राष्ट्रियताविरुद्ध अमर्यादित औँला देखाउने कुसंस्कार यसै संसद्बाट प्रयोग गरिएको छ ।
- अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको लोभ देखाई परमादेश जारी गर्न लगाउने, कुरा नमिल्दा वैतनिक आन्दोलन गर्न लगाउने र प्रमाणित नहुने महाअभियोगको उल्झनमा अलमल्याई न्यायिक नेतृत्वमाथि गरिएको राजनीतिक गुण्डागर्दी आफै भत्सर्नायोग्य कार्यहरू हुन् ।
- अर्कोतर्फ वर्तमान संसद् कामचलाउ भइसक्दा पनि सीमित अधिकारको उपयोग गर्ने भन्दा नागरिकता, राष्ट्रिय सीमा, संविधान, मानवीय कानुन र सङ्क्रमणकालीन न्यायजस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयमा निर्णय गर्न तम्सिएको छ । यो सीमित अधिकार भएको सभा हो र यसका सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनसम्म संसदीय व्यवस्थालाई जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा हस्तान्तरण गर्ने दायित्व मात्र बोकेका छन्, अर्थात् वर्तमान प्रतिनिधिसभा केवल निमित्त सभा मात्र हो । पाँच वर्ष अघिको मतको औचित्यता निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा आफ्नो सीमित अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग परिचालन गर्न खोजेर वर्तमान संसद् र यसका सभामुख स्वयंले संसद्को इज्जत प्रतिष्ठा गुमाउने अवस्था सिर्जना गरेका छन् ।
- लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक—अर्कासँगका सन्तुलन गर्ने वाचडगहरू हुन्, एक अर्काको गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरू हुन्, एक अर्काबाट हुन सक्ने शक्ति दुरुपयोगको रोकथाम गर्ने अङ्गहरू हुन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यस देशका सर्वोच्च निकाय हुन्, जसलाई संविधानको संरक्षक मानिएको हुन्छ । तर सामान्य लोकतान्त्रिक संस्कार र व्यवहार, संवैधानिक मान्यता विपरीत अदालत, संसद् र राष्ट्र प्रमुख जस्तो निकायको इज्जत झार्न, एक—अर्कालाई पङ्गु बनाउन कार्यकारी सत्ता गठबन्धन बहुमतीय शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिनु यस देशको दुर्भाग्य भएको छ ।
यस्ता अभ्यासले केवल राजनीतिक निराशा र थकान बढाउनेछ भने लोकतान्त्रिक संस्था र राज्यका अङ्गहरूको मानमर्दन गरी सिङ्गो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई क्षयीकरण गर्नेछ ।
अबको बाटो के हो ?
लोकतान्त्रिक अङ्गहरू तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अङ्गहरूको इज्जत र साख जोगाउन सकिएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था धरमराउँछ र जोखिममा पर्दछ । लोकतन्त्र केवल संसद्मा बहुमत पुर्याएर पौँठे जोरी खेल्नु मात्र होइन । राज्य व्यवस्थाका निकायहरूको उपयुक्त पहिचान, संस्कार र राजनीतिक मर्यादा कायम गर्नु पनि हो । पछिल्लो एक वर्षदेखि बहुमतीय शक्तिका नाममा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जुन अवमूल्यन गर्ने कार्य भइरहेको छ, त्यसको सुधारात्मक कदम चाल्न जरुरी छ । त्यसका लागि संसद्मा रहेका तथा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिइरहेका राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार, मूल्य—मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यस एक वर्षको अवधिमा लोकतान्त्रिक संस्था र आस्था उपर भएका आक्रमणहरू र त्यसबाट पुगेको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथिको क्षतिको परिपूरण गर्न जरुरी छ । यसका लागि जनता निम्न कुरा चाहन्छन्:
१. राजनीतिक दलहरूले वा स्वतन्त्र उम्मेदवार समेतले आफ्नो राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण तथा राष्ट्रिय विकासका योजना सार्वजनिक घोषणामार्फत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
२. जनतासामु प्रतिबद्धता गरेका राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा बाहिर गएर गरिने राजनीतिक गठबन्धन, मेलमिलाप र सत्ता स्वार्थका लागि गरिने दल विभाजनलाई राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा निषेधित गरिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३. निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा संसद्ले के कस्ता विषयमा निर्णय गर्न सक्ने हो त्यसको अधिकार सीमितताको विषयमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
४. राज्यका उच्च निकायहरू न्यायपालिका, संसद्, कार्यपालिका र संवैधानिक निकायहरू बीचको अन्तर्क्रियालाई कानुनी रूपमा नै व्यवस्थित गरिनुपर्दछ, ता कि संसदीय बहुमतका नाममा वा संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका नाममा एक अर्कालाई धम्क्याउने वा तर्साउने काम नहोस् ।
५. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता गणतान्त्रिक सर्वोच्च संस्थाको मर्यादा कायम राख्न, ती संस्थाहरूसँग कार्यपालिका, न्यायपालिका र संसद्को मर्यादापूर्ण सम्बन्धको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
६. वर्तमान काम चलाऊ संसद्ले पारित गरेका नागरिकता विधेयक, छलफल गरिरहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन तथा यसभन्दा पहिले नै पारित गरेको एमसीसी जस्ता सम्झौताको सम्बन्धमा आगामी संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
यसो गर्न सकेमा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्यादा बढ्ने मात्र नभई आम नागरिकमा लोकतन्त्र र यसका प्रणाली तथा निकायहरूप्रति विश्वास र आस्था बढ्नेछ र हुर्कँदै गरेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संस्कारको सबलीकरण हुन सक्छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको मुख्य भावनाप्रति र लाली गुराँस क्रान्तिप्रति न्याय हुन सक्छ ।
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७९, बिहिबार ८ : ५८ बजे
प्रतिक्रिया