नागरिकता विधेयकमा गठबन्धन सरकारको अस्वाभाविक व्यवहार

हाम्रो देश नेपाल विशाल भूगोल र जनसङ्ख्या भएका दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ । यी देशहरूभन्दा भूगोल र जनसङ्ख्यामा सानो भए पनि अत्यन्त रणनीतिक महत्त्वको स्थानमा छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतका पश्चिम बङ्गाल एवं अत्यधिक जनसङ्ख्या भएका दुई ठुला प्रदेशहरू विहार र उत्तर प्रदेश छन् । पूर्वमा पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ र पश्चिममा उत्तराखण्ड प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा जनसङ्ख्या कम छ । नेपालमा बढी मात्रामा वैवाहिक तथा कामका लागि नेपाल आउनेहरू विहार र उत्तर प्रदेशका छन् । यिनै प्रदेशका जनताहरुबीच वर–व्यवहार चल्दै आएको छ । 

प्रचुर मात्रमा साधन र स्रोत भएको हाम्रो देश भविष्यमा अवश्य धनी हुनेछ नै । त्यस अवस्थामा नेपालको सीमा क्षेत्रमा रहेका एवं सांस्कृतिक रूपमा समान भएका तथा दुई देशको खुला सीमाना भएका भारतीय भू–भागबाट नेपालमा आउने क्रम आजभन्दा भोलि पक्कै हुनेछ । उत्तरमा नेपालका हिमाली भू–भागपारी जटिल सीमाले घेरिएको चीनको पठार तिब्बत क्षेत्रबाट शरणार्थी बाहेक हाम्रोमा आवागमन निकै कम छ । 

त्यस्तै, तेस्रो मूलकहरूबाट नेपालमा आउनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छ । हरेक तवरले नेपाल र भारतका जनताहरूको समान सांस्कृतिक आदान –प्रदान तथा भाषिक समानता र सहजताले गर्दा पनि भारतीय र नेपालीहरुबीच वर्षौँदेखि वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुँदै आएको छ र, स्वाभाविक रूपले भारतबाट नेपालमा विवाह गरेर आउनेहरूको सङ्ख्या धेरै नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सानो भूगोल भएको नेपालले विदेशी नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड वा सीमा निर्धारण गर्नु अत्यन्त मनासिब र उपयुक्त हुन्छ । 

तर नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई नेपालको संविधानसभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधान अनुरूप प्रथम संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा नेपाल सरकार संवेदनशील बनेन । 

त्यस्तै, लैगिंक समानताको बारेमा पनि यो विधेयक विभेदकारी भई मौन देखियो । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले पुनर्विचार गरोस् भनी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

खासगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी १५ साउनमा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम १५ बुँदे सुझावसहित उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा साउन २९ गते आइतबार फिर्ता पठाउनुभएको थियो । 

त्यसको भोलिपल्ट साउन ३० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ताको सन्देशसहितको पत्र पेस भयो । यो विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले यसभन्दा अघिको केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएको नेपालको नागरिकता संशोधन विधेयक, जुन २२ महिनासम्म संसद्मा अल्झिएको थियो, त्यसलाई  फिर्ता लिई ‘फास्टट्रयाक’बाट नयाँ विधेयकको रूपमा  संसद्मा  ल्याएको हो  । यसभन्दा अघिको विधेयकमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भई विदेशी महिलालाई विवाह गरी आएको ७ वर्षपछि  वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेको विधेयक संसद्मा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए लगत्तै बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुनः पठाउने निर्णय गर्‍यो । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई एक पटक मात्रै विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । विधेयक पुनः दुवै सदनबाट पारित भए राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । त्यसपछि यो विधेयक कानुनको रूपमा लागू हुनेछ । 

संसद्ले पुनः पारित गरेको विधेयकलाई अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक रूपमा यस्तो व्यवस्था भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सुझावलाई विचार विमर्श नगरी सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरी बहुमतले भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट पुनः यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गराएको छ ।

वास्तवमा राष्ट्रको अभिभावकले ध्यानाकर्षण गराइसकेपछि यो विधेयकका बारेमा कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रतिनिधिसभाबाट सत्तापक्षले जसरी बलजफती पारित गराएको छ यसले राष्ट्राध्यक्षलाई मानमर्दन गर्ने काम मात्रै भएको छैन अपितु थुप्रै प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ । सरकारको यस्तो रवैयाप्रति पूर्व सभामुखहरू दमननाथ ढुङ्गाना, तारानाथ रानाभाट र सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले वैवाहिक अङ्गीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मानलगायत विषयमा महत्त्वका साथ पुनर्विचारका लागि जोड दिनुभएको हो । उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने विषयलाई हाम्रो संविधानका विभिन्न प्रावधानको सापेक्षतामा हेर्न सकिन्छ भन्दै संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हकका साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विशिष्ट अधिकार तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेका विषयलाई मनन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

त्यस्तै प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादातम्य कायम गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा विचार गर्न सुझाव दिइएको छ । संविधानको लैङ्गिक समानतासम्बन्धी मार्गदर्शनबमोजिम आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले सुझाव दिनुभएको छ । 

तर सत्तारुढ गठबन्धनले न त राष्ट्रपतिका सुझावहरूलाई छलफल गर्नु आवश्यक ठान्यो न त सडक, सदनमा विपक्षी र नागरिक समाजका आवाज नै । उल्टै, राष्ट्रपतिको गहन दायित्वबोधलाई सरकार र गठबन्धन दलका नेताहरूले विवादित बनाउने काम गरे । बहुमतका नाममा मत्त र असहिष्णु भएको पाँच दलीय गठबन्धन विपक्षीलाई जसरी पनि पेलेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखियो । विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेका सांसदले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ सांसदहरूले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।  

त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरियो । अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई विषयगत समितिमा पनि नपठाई संसदीय नियमावलीलाई समेत कुल्चेको यो गठबन्धनको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने नागरिकता जस्तो विषयलाई हल्का रूपमा लिई द्रुततर रूपमा दुवै सदनबाट पारित गरेको थियो र अहिले पनि त्यस्तै गरिरहेको छ  । 

वस्तुतः नेपालका हरेक नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन र हुनु पनि हुँदैन । तर नागरिकता प्राप्तिलाई कुन हदसम्म लचिलो बनाउने त्यस विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्थ्यो । नागरिकता अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिमा नागरिकता ऐन २०६३ ले जसरी खुकुलो प्रावधानको व्यवस्था गर्‍यो, त्यो अद्यापि सोचनीय र विवादित छ । 

त्यस्तै नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानताको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुरूप आमाको आत्मसम्मानको बारेमा यो विधेयक मौन छ । राष्ट्रपतिले यी विषयहरूमा गम्भीर हुन सन्देश दिँदादिँदै पनि कसैलाई ‘कम्फेर्टबल’ हुनका लागि यस्तो गरिएको त होइन ? शङ्का उत्पन्न भएको छ । नेपाली जनता कतै नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको गठबन्धनले नियोजित रूपमा नै मुलुकलाई फिजीकरण र सिक्किमीकरणका दिशामा लैजाने नियत त राखेको छैन ? होइन भने, नागरिकता जस्तो विषयमा व्यापक सहमति कायम गर्न किन कन्जुस्याइँ ? अनि सत्तापक्षको किन यति साह्रो निरकुंशता र बलमिचाइँ ? नेपाली जनताले भविष्यमा यसको जवाफ अवश्य खोज्नेछन् । 

प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०७९, आइतबार  ८ : ५० बजे