राष्ट्रप्रमुखको सन्देशप्रति बेवास्ता गर्नु कतिको सकारात्मक अभ्यास हो ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग–२, धारा १० मा नागरिकताबारे भनिएको छ:  ‘नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने: (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यस विषयमा कुन नेपालीको विमति होला र ? हरेक नेपाली नागरिकले नागरिक भएको प्रमाणपत्र र अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको विमति वा असहमति देखिँदैन । तर, यही नागरिकताको विषय किन पटक पटक बल्झिन्छ ? किन कहिल्यै दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन ? यो प्रश्न प्रत्येकका लागि यक्ष प्रश्न बनेको छ । 

अहिले यतिखेर फेरि यो विषय बल्झेर आएको छ । यसलाई सुल्झाउने जिम्मेवारी जनताद्वारा चुनिएका सांसदहरू र यसको सङ्गठित रूप संसद्को हो । तर, यसलाई सुल्झाउन पर्ने जिम्मेवारी लिएकाहरूबाट नै थप बल्झाउने काम भएको छ । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले सामान्य कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्र पुर्‍याएर जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार यो ठिकै भए पनि राष्ट्र प्रमुखको सन्देशप्रति बेवास्ता गर्नु सकारात्मक अभ्यास हुँदै होइन । 

एउटा शक्तिले अर्कोलाई छाती ठोकेर ध्वाँस र चुनौती दिने सार्वभौम अधिकार होइन, अर्कालाई राज्य शक्तिभन्दा भिन्नजस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु होइन । सार्वभौमिक र सर्वोपरि त राष्ट्र हो, राज्य सञ्चालनको सर्वोपरि विषय कुनै, केही छ भने त्यो संविधान हो । सर्वोपरि र सार्वभौम त जनता हो ।  

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको ठुलो अर्थ र महत्त्व हुन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका रूपमा राज्यको शक्ति पृथकीकरण गरिएको हुन्छ । यी तीनै शक्तिलाई एक—अर्काले हस्तक्षेप गरिँदैन । यसरी हेर्दा सबैका सार्वभौम अधिकार छन् । शक्ति पृथकीकरण र एक अर्काका अधिकार क्षेत्रमा अहस्तक्षेपको अर्थ राष्ट्रको सार्वभौमभन्दा माथि हुनु होइन । एउटा शक्तिले अर्कोलाई छाती ठोकेर ध्वाँस र चुनौती दिने सार्वभौम अधिकार होइन, अर्कालाई राज्य शक्तिभन्दा भिन्नजस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु होइन । 

सार्वभौमिक र सर्वोपरि त राष्ट्र हो, राज्य सञ्चालनको सर्वोपरि विषय कुनै, केही छ भने त्यो संविधान हो । सर्वोपरि र सार्वभौम त जनता हो । त्यही सर्वोपरि र सार्वभौम जनताले दिएको अभिमतका आधारमा निर्णय लिने शक्ति सांसदहरूले पाएका हुन् । पृथकीकरण शक्तिहरूका शक्तिका स्रोतको ख्यालै नगरी आफ्ना दलगत संलग्नता र तिनै झुण्डका स्वार्थहरूको गठ जोड गरेर सार्वभौम भएको ढोल ठटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण नादानी मात्र हो । अहिले कतिपय राजनीतिक समूहका सरदारहरू त्यही गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रपति सार्वभौम जनप्रतिनतिहरूद्वारा छानिएको होइन र ? संवैधानिक राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत कर्तव्य निर्वाह गर्दा के को कोकोहोलो हो ? विगतका सरकारले सही नै गरे भन्ने कुरा मात्र होइन, विधेयक कुनै सरकारको मात्र विषय हो ? यो सिङ्गो राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषय होइन ? 

हालै सरकारले संसद्मा दर्ता गराएर पारित गरेको नागरिकता विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी विषय पुरानो रोगका रूपमा बल्झिएर रहेको छ । यो वि.स.२००९ सालदेखि तदर्थमा चलिरहेको छ । उति बेला यो विषय भारतबाट काम गर्नका लागि नेपाल आएर भारत नफर्कने गरी यहीँ बसोबास गर्नेहरूका सन्दर्भमा उठेको थियो । यद्यपि, निकै पछिसम्म धेरै नेपालीका हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकाहरूका नाममा समेत चलअचल सम्पत्ति रहेको थियो । बरु, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा जग्गाधनी पुर्जा हुनुलाई पनि नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाइएको हुन्थ्यो । 

धेरैलाई यसको त्यस्तो खाँचो नपर्ने भएको हुनाले नागरिकताको विषय यस्तो पेचिलो थिएन । जग्गा जमिन जोड्न, विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालयहरूमा जागिर खान नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य थिएन । धेरै भारतीय र अन्य देशका प्राध्यापकहरू, शिक्षकहरू यहाँ सेवारत थिए । पछि बैङ्क खाता, निजामती क्षेत्रको जागिर, यहीँबाट भारतबाहेक अन्य देश जानका लागि पासपोर्ट—राहदानी आदिको आवश्यकता हुँदै उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा नागरिकताको अनिवार्यताबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुँदै आयो । आन्तरिक र बाह्य बसाइसराइ र यसले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक, आर्थिक असन्तुलन तथा राष्ट्रिय हितका दृष्टिले समेत नागरिकता अनिवार्य बनेको हो । 

त्यसदेखि यता कसले नागरिकता पाउने भन्ने विषय त्यति बेलाका राजा र अहिलेका केही दल तथा नेताको स्वार्थको खेल बनेको छ । नागरिकताका विषय पछिल्लो कटअफ समयको कुरा गर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहको समयलाई सीमारेखा (निर्धारण रेखा) बनाउने कुरा गरे । जनमत सङ्ग्रहमा बढी मत प्राप्त गर्ने लोभमा वारिपारिको भोट आफ्नो पक्षमा पार्न त्यति बेला नेपालमा बसेका जतिलाई नागरिकता दिने भनियो । यसमा राजा र बहुदलको पक्षमा रहेको दल दुवैथरि सहमत देखिए, अर्थात् यसको विरोध भएन । २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलन औपचारिक रूपमा सुरु नहुँदै पञ्चायतले पञ्चायत पञ्चायतमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो । त्यसपछि पनि नागरिकताको विषय सुल्झिएन । २०४६ सालको आन्दोलनपछि यही समय रेखालाई नागरिकताको रेखा मानियो । फेरि पनि यो विषय सल्टिएन । 

२०५७ सालमा नागरिकता विधेयक लालमोहर सदर (प्रमाणीकरण) का लागि राजा समक्ष गयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट अदालतमा राय माग्ने काम भयो । कानुन बन्न सकेन । २०६२—०६३ लाई यसको कटअफ समय हुनुपर्ने विषय आयो । नागरिकताको विषय सल्टिनु ठिकै ठानेर होला, गाउँ गाउँमा नागरिकता टोली खटेर नागरिकता वितरण भयो । यसअघि नागरिकता दिने विषयमा खासै थिएन, तर २०६३ सालमा बाँडिएको नागरिकता र बाँड्नेहरूमाथि प्रश्न उठे, सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नै बदर गर्ने सम्मको निर्देशन दियो । 

प्रक्रियाका लागि केही वर्षको समय राख्न किन नहुने ? विवाह गर्नु नै राष्ट्रियता स्वीकार गर्नु हो र ? पति—पत्नी हुनु र राष्ट्रको नागरिक हुनु एउटै हो र ? हो, वैवाहिक सम्बन्ध नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाका लागि एउटा मापदण्ड हुन सक्दछ । कुनै एउटा देशमा नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्न उसले साबिकको नागरिकता त्याग्न आवश्यक हुँदैन ?

नागरिकताका विषयमा यस्ता धेरै समस्या रहँदै आएको छ । यस्तो स्थितिमा तिनै विवादका विषयहरू समेत रहेको नागरिकता विधेयक वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गयो । सांसद, संविधानसभा सदस्य समेत रहिसक्नुभएका राष्ट्रपतिले यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुभएन । उहाँले संविधानसम्मत अर्थात् संविधानमा नै राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार बमोजिम आफ्नो सारगर्भित सन्देशसहित संसद्लाई पुनः विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाउनुभयो । तर, संविधानको संरक्षक राष्ट्रको अभिभावक राष्ट्रपतिबाट नागरिकता समस्या सधैँका लागि समाधान हुने उपायको खोजी गर्न आफ्नो रायसहित संसद्मा फिर्ता पठाएको विषयलाई अनेकौँ घटिया टिप्पणी गरिनु दुराशयपूर्ण छ । 

नेपालको संविधान २०७२, भाग ९, १११ (२) मा उल्लेख छ, ‘यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ । 

त्यस्तै, (३) मा उल्लेख छ, प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ । 
(४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ । 
(५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।’ सार्वभौम मानिएको संसद्का सदस्यले भन्नुपर्छ, यदि राष्ट्रपतिबाट फेरि पनि प्रमाणीकरण भएन भने के हुन्छ ? 

उहाँको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा टिप्पणी किन भइरहेको छ ? विगतको अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको विषयसँग यो विधेयकलाई फिर्ता गरिएको विषयसँग किन जोडिँदै छ ? यस्ता विषय दुराशययुक्त छन् । अध्यादेश सरकारको निर्णय हुन्छ । यसको समयावधि पनि कम हुन्छ । यसमा सार्वभौम भनेर छाती पिट्ने सांसदहरूले पनि छलफल गरेका हुँदैनन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने प्रावधान हुँदैन । विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले आफ्ना सुझाव राख्न र त्यसलाई एक पटक संसद्मा पुनः छलफलका लागि पठाउन सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिद्वारा संविधानमा तोकिएबमोजिम गरिँदा पनि मर्यादाहीन टिप्पणी गर्ने, चुनौती दिने गर्नु दुराशय बाहेक अरू के हुन सक्दछ ? 

जनता सार्वभौम हुन् र सार्वभौमिकताको प्रयोग कानुन बमोजिम हुने हो । त्यस्तो कानुन कानुन बनाउनेलाई पनि लाग्छ । त्यसैले अनुचित दम्भ देखाउनुको कुनै तुक रहँदैन । राष्ट्रपति सार्वभौम जनप्रतिनतिहरूद्वारा छानिएको होइन र ? संवैधानिक राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत कर्तव्य निर्वाह गर्दा के को कोकोहोलो हो ? विगतका सरकारले सही नै गरे भन्ने कुरा मात्र होइन, विधेयक कुनै सरकारको मात्र विषय हो ? यो सिङ्गो राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषय होइन ? न नागरिकता विधेयक पहिलो पटक बनेको हो, न यस पटक मात्र विवादित भएर रोकिएको हो । 

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा दिनुभएको सन्देशमा के छ ? ती विषय छलफलका विषय हुन आवश्यक छन्, छैनन् ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पक्षले जङ्गली पारामा धम्की दिनु कहाँसम्म उचित हो ?  नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय हो । जो नागरिकले कानुनी जटिलता वा अस्पष्टताका कारण नागरिकता पाउन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई सहज ढङ्गले नागरिकता दिनुपर्दछ । यस विषयमा कसैले आपत्ति गरेजस्तो लाग्दैन । राष्ट्रपतिको सन्देशमा पनि कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता किन बाँड्ने भन्ने प्रश्न छ र ? छैन । सन्देशमा उठेका विषयलाई शक्तिको दम्भ नदेखाई स्पष्ट पार्ने र तोकिएको संवैधानिक प्रावधान अनुसार गर्नुपर्ने सार्वभौमहरूले राष्ट्र प्रमुखमाथि किन तुच्छ टिप्पणी ओकल्नुपरेको हो ? 

अहिले अरू कुरासँग घालमेल गरेर भ्रम पार्न र पानी धमिल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिएको विषय सबैले बुझ्न जरुरी छ । त्यो हो, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय हो । त्यसमा पनि त्यसको समयावधिको विषय हो । उनीहरू विवाह भएर आएपछि प्रक्रियाका लागि केही वर्षको समय राख्न किन नहुने ? विवाह गर्नु नै राष्ट्रियता स्वीकार गर्नु हो र ? पति—पत्नी हुनु र राष्ट्रको नागरिक हुनु एउटै हो र ? हो, वैवाहिक सम्बन्ध नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाका लागि एउटा मापदण्ड हुन सक्दछ । कुनै एउटा देशमा नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्न उसले साबिकको नागरिकता त्याग्न आवश्यक हुँदैन ? 

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि योग्य महिला मात्र हुनु जायज हो र ? विवाहको आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता बुहारीले पाउनै पर्ने, ज्वाइँले नपाउनुपर्ने कारण के हो ? के संविधानले महिला र पुरुषलाई समान नागरिक मानेको छैन र ? संविधान भन्छ, महिला र पुरुषबीच लैङ्गिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद छैन र हुनुहुँदैन, तर संविधान निर्माता, कानुन निर्माताहरू विभेदयुक्त व्यवहार देखाइरहेका छन् । बुहारीलाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराएर महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको भ्रम दिँदै छोरीको वैवाहिक छनोटमाथि विभेद गर्ने प्रपञ्च भएको छ । महिलाको छनोटको विवेकमाथि ठाडो हमला गरिएको छ । 

अर्को कुरा आजको संसारमा मानिसहरूको आउजाउ तथा बसोबासको सम्बन्ध छिमेकमा मात्र सीमित छैन । जुनसुकै देशका पुरुष हुन्, महिला हुन् वा अन्य, संसारका अनेकौँ टाढाका भूगोलसम्म पुगेका छन् । हाम्रै छिमेकमा पनि एकै प्रकारका नाकनश्लका मानिस छैनन् । त्यसैले यो विषय तराई मधेसका पुरुष नागरिकले छिमेकी भारतका महिला नागरिकसँग मात्र बिहेबारी गर्छन् र बुहारी ल्याउँछन् भन्ने छैनन् । त्यसैले नागरिकताको विषय फुली कि बुलाकी भन्ने भन्ने विषय मात्र होइन । हाम्रो दक्षिणी छिमेकका बिहार, उत्तर प्रदेश र हाम्रो नेपालका तराईवासीहरूको मात्र नाकनश्ल र बोलीभाषा मिल्छ भन्ने छैन । पश्चिम बङ्गालका खस नेपाली भाषी बस्नेत, घिमिरे, कोइराला, कार्की, दाहाल, खनाल, हुमागाईँ आदि थर भएका ब्राह्मण—क्षेत्री, विश्वकर्मा, परियार, मिजार आदि थर भएका ‘दलित’, तामाङ, तमु, नेपाल (नेवारी), मगर, लेप्चा, शेर्पा आदि जनजाति पनि छन् । उत्तराखण्डका अनेकौँ जातजातिसँग सुदूरपश्चिमका जातजाति र भाषाभाषी छन् । त्यस्तै उत्तर छिमेकी चीनतर्फ पनि उस्तै नाकनश्ल र जातजाति छन् । त्यसैले, यसलाई तराई मधेसको मात्र समस्याको रूपमा बुझ्नु सही बुझाइ हुन सक्दैन । 

यी सबै कुराका साथै, राष्ट्रपतिद्वारा सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको विधेयक उपर सार्वभौम संसद्ले मनन गर्नु, मर्यादित रूपमा छलफल चलाउनुभन्दा पनि अमर्यादित दम्भ र पूर्वाग्रह प्रदर्शन गर्नु दुःखद विषय हो । यो कुन्नि केलाई घिउ नपचेजस्तो हो । आफूलाई सार्वभौम ठान्नेहरूले राष्ट्रपतिलाई कसरी बुझेका छन्, त्यो उनीहरू जानुन्, तर जेजस्ता टिप्पणीहरू बाहिर सुनिँदै छ, यस्ता तुच्छ सोच र व्यवहारले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । संयमित र साझा अभ्यासमा रहेको राष्ट्रपति संस्थासँग द्वन्द्व बढाउने प्रयास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सुहाउने विषय होइन । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक दाउपेच बनाइनु किमार्थ उचित होइन । सङ्घीय संसद्को निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा यसको औचित्यमाथि नै संवैधानिक प्रश्न उठिरहेको बेलामा हतार हतार विधेयक पारित गर्नुले जनतामा गतिलो सन्देश गएको देखिँदैन । नागरिकताका विषयमा निर्विवाद समाधान प्राप्त गर्ने बाटो बन्द गरेर सरकारले राम्रो काम गरेन । अब उचित फैसला गर्ने जिम्मा जनता र जनमतको । 

सार्वभौम भनिएका संसद्का माननीय सदस्यज्यूहरू, यहाँहरू सार्वभौम नेपाली जनताका सार्वभौम जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तर सम्झनुहोस्, अहिले सत्ता र विधेयक प्रस्ताव गर्ने सरकार गठबन्धनको छ । गठबन्धन नेताहरूले गरेको हो । अहिले तपाईँहरूले व्यक्त गरिरहनुभएको मत तपाईँले जनतासँग मत माग्दा गरेको विचार र वाचासँग मिल्छ ? मिलेको छ ? 
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यहाँहरूका अधिकार र कर्तव्य छन् । यहाँहरू माननीय हुनुहुन्छ, तर सार्वभौम भन्ने डङ्का पिटिरहँदा यहाँहरू सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार पनि छ, तर के हालका प्रधानमन्त्री तपाईँहरूले छान्न सक्नुभएको हो कि परमादेशको छनोटलाई मान्न बाध्य हुनुभएको हो ? 

संसद् र संसदीय व्यवस्थाप्रति सम्मान छ । तर, यहाँहरू सदस्य रहनुभएको संसद्ले दिन्छ भन्ने विश्वास नगरिएको प्रधानमन्त्री दिन र गठन गर्न नसकेको सरकार गठन गर्न परमादेश दिने सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई लगाएको महाभियोग कहाँ गयो ? कहाँ पुग्यो ? सार्वभौम जनताले तपाईँहरूका यस्ता विषय पनि नियालिरहेका छन् । 

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७९, शनिबार  ८ : ४७ बजे