राजनीतिलाई विदेशी स्वार्थले गिजोलेर अस्थिर बनाउँदै आएको अहिलेको नेपालको अवस्था सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । यो परिस्थितिले कतै विगतमा सिक्किमले भोगेको व्यथाको पुनरावृत्ति नेपालले भोगिरहेको छैन भन्ने प्रश्नले नेपाली मनहरूलाई घोच्न थालेको छ । नेपाली अनुहारहरूभित्रै सिक्किममाझैँ केही नकाबधारीहरूको चलखेल तीव्र हुँदै गएको आभास विगत केही समयदेखि हुन थालेको छ । के नेपाल पनि षड्यन्त्रको जालोमा फस्दै गएको हो ? गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यद्यपि, ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा अहिलेको मुख्य भूमि चीन र पछि गाभिएको भनिने तिब्बत सदियौँदेखि चीनको नै भूभाग रहेका दाबी र प्रमाणहरू भेटिन्छन् । तथापि, पछिल्लो समय सन् १९५९ मा उत्तरतिरको तिब्बत सैन्य अभियानबाट चीनमा गाभियो । चीन र तिब्बतका सन्दर्भलाई पुष्टि गर्न हङकङलाई हेर्न सकिन्छ । जसरी बेलायतको अधीनमा रहेको हङकङ चीनको भएर नै चीनले फिर्ता पाएको छ, मकाओ, ताइवानमाथि पनि चीनले आफ्नै भएको दाबी गरेको विषय जगजाहेर नै छ । उसले यी भूभागहरूलाई आफ्नो बनाउन भित्री खेल खेलेको देखिँदैन । तर, पछिल्लो घटनालाई हेरेर बुझ्दा तिब्बतलाई ‘बलपूर्वक गाभिएको’ देखिन्छ र यो विषय उल्लेख गरिन्छ ।
लगभग ७०९६ वर्ग किमी क्षेत्रफल भएको सिक्किम सन् १९७५ मा भारतमा विलय भयो । नेपालका यी दुई ठुला देश साना छिमेकी देशमाथि अधिपत्य जमाएर यी दुई ठुला देश ‘तै चुप मैँ चुप’ भए । भारतले तिब्बतको प्रसङ्ग नउठाउने र चीनले सिक्किमबारे नबोल्ने भद्र सहमति नै बन्यो । तर, यी दुवै बलशाली छिमेकीबीच अन्यत्रको आपसी सीमा विवादले गर्दा कहिल्यै सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेन । त्यस बेलाको पूर्वी पाकिस्तान (हालको बङ्गलादेश) र स्वतन्त्र सिक्किम देश बीचको सानो भूभागले भारतको उत्तर पूर्वी भागलाई जोडेको हुनाले पनि भारतका लागि पूर्वी पाकिस्तान र सिक्किम रणनीतिक रूपले संवेदनशील बने । त्यसमाथि सिक्किमको उत्तरतिरको चीन, जोसँग सन् १९६२ को युद्धमा भारत परास्त भएको थियो, त्यसका कारण पनि यो संवेदनशीलता झन् बढी थियो ।
पछिल्लो समयमा आपसी विवाद चर्केका बखत भारत र चीन सिक्किम र तिब्बतबारे कुरा उठाउने भन्दै एक—अर्कालाई धम्क्याउने गरेका छन् । जे भए पनि उनीहरु यसो गरिहाल्लान् जस्तो देखिँदैन । यो प्रसङ्ग यति बेला तिब्बत र सिक्किम फेरि स्वतन्त्र राष्ट्र बनुन् वा नबनुन् भन्ने उद्देश्यले उल्लेख गरिएको होइन । यसको निर्णय गर्ने त्यहीँका जनता र तिनका शासकहरूको अन्तरसम्बन्धले निक्र्यौल गर्ने कुरा हो । नेपालमा अहिले कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेको विदेशी स्वार्थको चलखेलले कतै सिक्किम र तिब्बतको नियति दोहोर्याउला कि भन्ने आशयले मात्र उल्लेख गरिएको हो ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि उत्तरतिरका यी साना छिमेकी देशहरूसँग सन् १९५० मा उसले सिक्किम, नेपाल र सन् १९४९ मा भुटानसँग सन्धि गरेर सम्बन्धलाई आफू अनुकूल बनाएको थियो । यी सन्धिहरूमा अङ्ग्रेजहरूले यस अगावै गरेका सन्धिहरूभन्दा खासै फरक थिएनन् । नयाँ गरिएको सन्धि अनुसार अङ्ग्रेजहरूले जस्तै भारत भुटान र सिक्किमको वैदेशिक मामिला भारतले अधीनमा लिएर दुवै देशहरूलाई आफ्नो प्रत्यक्ष संरक्षकत्वभित्र राख्न सफल भयो । सिक्किममा यसलाई लिएर त्यति बेला असन्तोष पनि देखिएको थियो । दुवै देशहरूमा भारतीय सेना सुरक्षाको नाममा स्थायी रूपले बस्यो ।
समयको प्रवाहसँगै अहिलेसम्म ह्वाङ्हो र गङ्गा नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । यी विलयहरूबाट सन्त्रस्त नेपालले दुई छिमेकीहरू विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता हरेक मञ्च र अवसरमा जाहेर गर्दै आएको छ । एक चीन नीति नेपाल—चीन सम्बन्धको आधार नै मानिएको छ । यो सबै नेपालले आफूलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले मात्रै गरिरहेको छ । नेपालका लागि यो बाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन र छैन । तर, पनि नेपालको यो अडानको मानमर्दन विभिन्न ढङ्गले हुँदै आएको छ । यसमा कसले के गरे भन्ने कुरामा मात्रात्मक वा सङ्ख्यात्मक भिन्नता मात्र होला गुणात्मक रूपले छैन । अहिले त झन् सात समुद्र पारतिरका तागतहरू समेत नेपालमा आफ्ना घोडाहरू दौडाउन तल्लीन देखिँदै छन् ।
आफूm वरपरका साना राष्ट्रहरूको अवसानले त्यो कालखण्डमा नेपालको मानसिकता कति सन्त्रासपूर्ण थियो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालसँग न सामरिक क्षमता छ न आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव बलियो बनाउने आर्थिक सबलता र चातुर्य छ । नेपाललाई हरेक दृष्टिले परनिर्भर कमजोर बनाउन बाहिरकारहरू लागिरहेका छन् । यसैमा उनीहरूलाई रणनीतिक फाइदा छ । यो कुरा सच्चा राष्ट्रवादी नेपालीहरूले अहिले पनि छर्लङ्ग बुझ्न सक्छन् ।
इतिहास भइसकेका नेपालका छिमेकी देशहरू तिब्बत र सिक्किमको अवसानका पछाडि, तरिकाहरूमा केही भिन्नता छ । तिब्बतमा सैन्य अभियान चलाइएको थियो भने सिक्किममा त्यहाँको आन्तरिक अन्तर्विरोधलाई प्रयोग गरेर योजनालाई परिणतिमा पुर्याइएको थियो । नेपालमा पनि सानातिना आन्तरिक अन्तर्विरोधहरूलाई विदेशीहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । पछिल्ला दशकहरूमा यो झन् डरलाग्दो ढङ्गले भइरहेको छ । यस्ता चलखेलले गर्दा राजनीतिक परिवर्तनहरूका बाबजुद नेपाल र नेपाली जनचाहना पूरा हुनै पाएको देखिँदैन । बरु अस्थिरता र अराजकता मात्रै मौलाएको देखिन्छ ।
सिक्किममा राजतन्त्रीय सामन्तवाद र जनताबिच रहेको अन्तर्विरोधलाई भारतले प्रयोग गरेको थियो । भारत उपनिवेशवादी अङ्ग्रेज शासनको पतन भएर स्वतन्त्र भइसकेकोले नेपालमा झैँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा यो अन्तर्विरोध झन् तीव्र भएको थियो । छोग्याल भनिने सिक्किमका बाह्रौँ राजा पाल्देन थोन्दुप नामग्यालले आफ्नो वर्ग र संस्कृति बाहेकका बहुसङ्ख्यक जनतालाई बेवास्ता गरेको हुनाले असन्तोष चुलिएको थियो । त्यस बेला सिक्किमको जनसङ्ख्या लगभग २ लाख मात्रै थियो । सिक्किमका आदिवासी मानिएका लेप्चाहरूको सङ्ख्या १७ हजार थियो भने तिब्बतबाट आएको भनिने भुटिया समुदायको सङ्ख्या १६ हजार थियो । समयकालमा नेपालबाट गएको मानिने नेपाली भाषीहरूको सङ्ख्या १ लाख ५० हजार थियो । जनसङ्ख्याको संरचना तथा राजा र जनताबीचको अन्तरसंघर्षले नेपालमा जस्तै डरलाग्दो अराजकताको स्थिति उत्पन्न गरेको थियो । सिक्किममा यो अस्थिरताले नै विदेशी तागतलाई खेल्न फराकिलो मैदान प्रदान गरेको थियो । राजामाथि आफ्नो समुदाय र अरुबीच काखा र पाखा गरेको आरोप थियो । राजाले समयमा नै अवस्थाको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेको भए स्थिति परक हुने सम्भावना थियो । तर, त्यसो भएन ।
सन् १९७३ अप्रिलमा राजाको पचासौँ जन्म दिवसको अवसर पारेर सिक्किममा राजाको कार्यशैलीको विरोधमा ठुलो जनविद्रोह भएको थियो । राजा विरुद्ध भएको विद्रोहले राजतन्त्रको जग हल्लिएको थियो । मानिसहरूको ठुलो समूहले ‘गांटोक जाऔँ’ भन्ने अभियान अन्तरगत राजदरबार घेराउ गर्न पुग्यो । यो आन्दोलनको नेतृत्व काजी लेण्डोप दोर्जेले गरेका थिए ।
यसअघि सन् १९४९ मा पनि यस्तै घटना घटेको थियो । राजाको बेवास्ताका कारण यो फेरि १९७३ मा पनि दोहोरियो । जनसमूहमाथि सिक्किम गार्डले अश्रुग्याँस र गोली चलायो । कैयौँको ज्यान गयो तर पनि भीड साम्य नभएपछि सुरक्षा बलले आत्मसमर्पण गर्यो । यस्तो अवस्था उत्पन्न भएपछि राजाले भारतसँग सहयोग मागे । भारतीय सुरक्षा बल सक्रिय भयो । सिक्किमको अवस्थाबारे भारतको लोकसभामा सरकारको आलोचना पनि भयो । वामपन्थी सांसद ज्योति बसुले भारतले सिक्किमको आन्तरिक कलहमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरे । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले भारतीय फौजले सिक्किमे जनताको विरोध नगरोस् भनेर प्रतिक्रिया जनायो ।
घटनाहरू तीव्र रूपमा घट्दै गए । अप्रिल ४, १९७३ मा आन्दोलनकारीका तर्फबाट काजी लेण्डोप र केहरसिंह कार्की, नरबहादुर खतिवडा, नकुल प्रधान, के एल राई, एमबी छेत्री, बीबी गुरुङ, एल के राई, वीपी दाहाल, बीपी खरेल, सीबी राई, केबी लिम्बुले भारतलाई हस्तक्षेप गर्न पत्र लेखे । अप्रिल ९ मा सिक्किमको प्रशासन भारतले आफ्नो हातमा लियो । बी एस दास प्रशासक बने । मई ८ मा भारतका विदेश सचिव केवल सिंह, आन्दोलनकारीका नेताहरू र राजाका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता भयो । राजालाई नहटाउने सहमति बन्यो र अरू आन्दोलनका धेरै मागहरूमा सहमति भयो । सहमति पत्रमा भारतका विदेश सचिव र राजा लगायत आन्दोलनकारीहरूले हस्ताक्षर गरे । अप्रिल १९७४मा चुनाव भयो । चुनावमा ३२ मध्ये ३१ स्थानमा सिक्किम काँग्रेसले जीत हासिल गर्यो, राजावादीले १ स्थान मात्र हात पारे । यसरी सिक्किमको राजतन्त्र कमजोर देखियो । लेण्डोप दोर्जी खाङ्सार्पा मुख्यमन्त्री बने । केसी प्रधान, वीपी दाहाल, रेन्जिङ लेप्चा र काजी दोर्जी मन्त्री बने । जुलाई ६ मा सिक्किम सरकार एक्ट निर्वाचित सदनबाट पारित भयो । तर, सिक्किममा अन्तिम पटाक्षेप हुन अझै बाँकी थियो । लेण्डुप शपथ लिएर परामर्श गर्ने भन्दै दिल्ली गए । राजाले अन्य सबै बाटाहरू बन्द देखेर जनमतसंग्रहको माग गरेका थिए । अप्रिल १४, १९७५ मा जनमतसंग्रह भयो । ६१ हजार मानिसहरूले मतदान गरेको जनमतसंग्रहमा २.४५ प्रतिशत मत मात्र राजतन्त्र र स्वतन्त्र देशको पक्षमा पर्यो । यसरी सिक्किम विलयलाई न्यायोचित देखाउने काम भयो ।
यस परिघटना नेपालमा माओवादी आन्दोलनलाई राजनीतिको मूल धारमा अवतरण गराउँदादेखि अहिलेको गठबन्धनको उत्पत्ति सम्मको अवस्था जस्तै देखिन्छ । फरक यस अर्थमा देखिन्छ कि सिक्किममा सबै गतिविधिहरूको केन्द्र भारत रहेको थियो भने नेपालमा भारत र पश्चिमा शक्तिहरू पनि संलग्न देखिन्छन् । एमसीसी, एसपीपी र नागरिकता जस्ता सवालहरूले नेपाललाई हल्लाइरहेको छ । नेपाली जनमानसमा यी मुद्दाहरू नेपालको हितमा नभएको आम बुझाई देखिन्छ ।
भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ को इतिहासमा सबैभन्दा सफल बङ्गलादेशलाई पाकिस्तानबाट अलग गर्नु मानिन्छ भने दोस्रोमा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनुलाई मानिन्छ । सिक्किम भारतमा विलय हँुदैछ भन्ने कुरा त्यस बेलाका भारतका गृहमन्त्रीलाई समेत अन्तिम समयसम्म थाहा थिएन । आफ्नो भूराजनीतिक रणनीतिका प्रभाव भित्रका कमजोर देशहरूमा विदेशी स्वार्थहरू कसरी काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा हाम्रै वरपरको यो घटनाले देखाउँछ ।
राजाले भित्रभित्रै भारत विरोधी गतिविधि गर्न थालेको बुझाई दिल्लीको थियो । राजनीतिक र कूटनीतिक पहलबाट सिक्किमलाई आफ्नो पकडमा राखिरहन खतरा हुने निष्कर्षमा पुगेको दिल्लीको मुख्य नेतृत्वले वैकल्पिक बाटोबाट ‘र’लाई यो अभियानमा संलग्न गराएको थियो । सन् १९७२ को सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले मुख्यसचिव पी एन हस्कर ‘र’ का रामनाथ काओलाई बोलाएर सरसल्लाह गरेपछि सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने योजना योजनालाई अन्तिम रूप थियो । यसले सिक्किमलाई सन् बांगलादेशको सफलतापछि तुरुन्तै भारतमा गाभ्ने योजना ‘र’ले सुरु गरिसकेको बुझिन्छ । नेपालमा पनि आन्दोलन, जनआन्दोलन र जनयुद्धका नाममा भारतीय स्वार्थले बल पुर्याएझैँ सिक्किममा पनि आन्दोलनका नाममा गरिएका सबै गतिविधिको ठुलो हिस्समा भारतीय प्रायोजन थियो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।
त्यस बेला ‘र’को पूर्वी कमाण्ड कलकत्तामा पूर्वी पाकिस्तानलाई पाकिस्तानबाट विभाजन गरेर बङ्गलादेश बनाउन पूर्वी पाकिस्तानमा सङ्घर्ष गरिरहेको मुक्ति वाहिनीलाई हातहतियार र प्रशिक्षण दिने तथा विद्रोही नेता शेख मुजिबुर रहमानको सुरक्षाको जिम्मेदारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका पी एन बेनर्जी थिए । उता सिक्किमको प्रशासन विभागमा रहेका आईपीएस अधिकारी अजित सिंह स्याली पनि ‘र’का व्यक्ति थिए । यस बाहेक सन् १९६८ मा ‘र’को स्थापना भएदेखि नै सिक्किममा धेरै खुफिया पोष्टहरु सञ्चालनमा थिए । यसरी दिल्ली, कलकत्ता र सिक्किममा गरी तीन तहको भारतको खुफिया संरचनाले काम गरिरहेको थियो ।
राजा छोग्याललाई भारतको रवैयामाथि शङ्का उत्पन्न हुन थालेको थियो । आन्दोलनकारी नेताको भारतसँग बढ्दो उठबस र भारतले सन् १९५० मा सिक्किमको स्वतन्त्रतामाथि कुनै आँच आउन नदिने प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि पछिल्ला दिनहरूमा दिल्लीले उनीप्रति देखाउन थालेको उपेक्षा यसका कारण थिए । भुटान, नेपाल र सिक्किमबीच हिमाली देशहरूको गठबन्धन बनाउने भन्ने चर्चा पनि राजाप्रति भारतको थप उपेक्षाको कारण रहेको पनि भनिन्छ । रानी होप कुक अमेरिकी थिइन् । दिल्लीमा उनलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको एजेण्टको रूपमा शङ्का गरिन्थ्यो ।
वि .सं. १२ फाल्गुण २०७१ ( ई २४ फरवरी १९७५)का दिन नेपालका राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा सिक्किमका राजा छोग्याललाई पनि आमन्त्रण थियो । आन्तरिक प्रतिकूलताका बाबजुद नेपालमा विभिन्न देशका नेताहरूलाई भेट्ने र सिक्किमको अवस्थाबारे अवगत गराउने उद्देश्यले उनी नेपाल आए । बाटोमा उनीमाथि बमप्रहार भयो तर उनी जोगिएका थिए । नेपालमा विदेशी सहभागीहरूले उनलाई सिक्किम नफर्कने सल्लाह पनि दिएका थिए, तर उनी फर्के । फर्किँदा पनि उनले अवरोधको सामना गर्नु परेको थियो । त्यसको तीन महिना पनि नबित्दै सन् १९७५ मे १७ मा उनको राजसत्ता र सिक्किमको स्वतन्त्रता खारेज भयो । त्यस दिन अचानक भारतीय सेनाहरूले दरबारमा घेरा हाले । केवल २४० को सङ्ख्यामा रहेको सिक्किम गार्डले उनीहरूलाई रोक्न खोज्यो । एक जना गार्डको भारतीय सेनाको गोली लागेर मृत्यु भयो । भारतीय सेनालाई दरबार नियन्त्रण गर्न २० मिनेट पनि लागेन । गार्डहरूलाई आत्मसमर्पण गराइयो र सेनाको ट्रकमा हालेर अन्यत्र लगियो । ट्रकमा उनीहरूले सिक्किमको राष्ट्रिय गान गाउँदै थिए । तीमध्ये केही ‘हामी फेरि आउने छौँ’ भन्दै कराइरहेका थिए ।
यो घटनाले ३ सय ३३ वर्षदेखि चलिआएको नामग्याल राजतन्त्रको अन्त मात्रै भएन, झन्डै ५ शताब्दीदेखि चल्दै आएको सिक्किमको स्वतन्त्र पहिचान नै मानचित्रबाट मेटियो र त्यो सुन्दर हिमाली देश भारतको एउटा प्रान्त बन्यो । राजाले अन्य सबै बाटाहरू बन्द देखेर जनमतसंग्रहको माग गरेका थिए ।
(लेखक इतिहास तथा क्षेत्रीय राजनीतिका अध्येता हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७९, बुधबार ७ : ५० बजे
प्रतिक्रिया