सरकार र सत्ता गठबन्धनको बेवास्तामा ‘मिनी संसद्’

काठमाडौँ । मिनी संसद्मा रूपका लिइने संसदीय समितिहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको बेवास्तामा परेका छन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको पाइएको छ । 

साउन २३ गते राष्ट्रियसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा रिक्त विषयगत समितिहरूका सभापतिको निर्वाचनको मिति र समय तोकिने उल्लेख थियो । 

अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४९ बमोजिम विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेकोमा अन्तिम कार्यसूची आउँदा फेरियो ।

एक अधिकारी भन्नुहुन्छ  “प्रधानमन्त्रीले नै गठबन्धनका बीचमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको भन्दै सभापति निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यसूची हटाउन निर्देश गर्नुभयो । त्यसपछि पुनः सभापति निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय कार्यसूचीमा पर्न पाएको छैन ।”

राष्ट्रियसभा नियमावली,२०७५ अनुसार राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई विषयगत समितिको सभापति निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार छ । 

राष्ट्रियसभामा विषयगत समिति अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन् । 

सरकारलाई राष्ट्रियसभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रियसभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम विभिन्न समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

यी मध्ये प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र दिगो विकास तथा सुशासन समिति २१ फागुन २०७९ देखि सभापति विहीन छ । 

प्रत्यायोजित समितिमा सभापति रामनारायण बिडारीको कार्यकाल सकिएपछि ज्येष्ठ सदस्य युवराज शर्मा, विधायनमा सभापति परशुराम मेघी गुरुङको ठाउँमा ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्र, दिगो विकासमा सभापति तारादेवी भट्टको ठाउँमा ज्येष्ठ सदस्य वामदेव गौतमले अध्यक्षता गरिरहनुभएको छ । 

सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)को पदावधि सकिएसँगै १७ साउनदेखि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति पनि रिक्त छ । उक्त समितिमा ज्येष्ठ सदस्य शेखरकुमार सिंहले अध्यक्षता गरिरहनुभएको  । पाँच महिनादेखि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पनि खाली छ । 

ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापति चयन गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, सभापतिको निर्वाचनको मिति नै नतोकिँदा विषयगत समिति वैधानिक नेतृत्वविहीन छ ।

उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको २० फागुनमा कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद पनि रिक्त भएको हो । राष्ट्रियसभा सचिवालयका कर्मचारीका अनुसार दलको भागबन्डा नमिलेका कारण उपाध्यक्ष चयन हुन सकेको छैन । 

दलहरूबीच सहमति नजुटेको, प्राथमिकतामा नपरेको, चुनाव लागेकाले तत्कालै उपाध्यक्ष चयन हुने अवस्था नरहेको सांसदहरू बताउँछन् ।

यस्तै, नियति प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि छ । यो समिति विगत १० महिनादेखि सभापति विहीन छ । तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ २२ असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा नयाँ चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले समिति चलाइरहनुभएको  । तर, उहाँको नेतृत्वको विषयमा समेत कानुनी प्रश्न उठाइएपछि राज्य व्यवस्था समिति नेतृत्व विहीन छ । 

१८ जेठ २०७९ मा सदस्यहरूको हेरफेर हुँदा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेका एकीकृत समाजवादीका सांसद मुकुन्द न्यौपाने राज्य व्यवस्था समितिमा आउनुभयो । त्यसपछि उहाँले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा १५ असार २०७९ मा पहिलो बैठक राख्नुभयो । ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बसेको पहिलो बैठकको एक महिनाभित्र सभापति चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७४ (५) मा छ ।

नियमावलीको यो प्रावधान अनुसार साउन १३ गतेभित्रै सभापति चयन गरिसक्नुपर्ने थियो । नियमावलीले तोकेको म्यादभित्र सभापति चयन गर्न नसकेपछि समितिको बैठक राख्न कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

साउन २३ गते सोमबार समितिका ज्येष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफलका लागि बैठक बोलाउनुभएको थियो तर, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गरेर बैठक राख्ने विषयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठायो । लगत्तै न्यौपानेले बैठक स्थगित गरिदिनुभयो ।

न्यौपानेले अब ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा राज्य व्यवस्था समितिको सभापतित्व नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । आफूलाई सभामुखले नै आग्रह गरेका कारण राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य भइदिएको र एक महिना सभापतित्व गरिदिएको उहाँको जवाफ छ ।

“ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभापतित्व गरेको एक महिना कटेपछि बैठक राख्न नैतिक रूपमा समस्या भयो । आजै (सोमबार) को बैठक स्थगित गरिदिएर सभामुखलाई भनिदिएको छु, अब म सभापतित्व गर्दिन । उहाँले ‘म मिलाउँछु’ भन्नुभएको छ’ न्यौपानेले भन्नुभयो ।

आफूलाई नै सभापति बन्न अफर आएको तर, अस्वीकार गरिदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बितेको एक महिनामा सभापति चयनको प्रयास भयो । उहाँलाई नै सभापति बनिदिन नेकपा एमाले र नेमकिपाले आग्रह गरेका थिए ।

आफूले नपाउने स्थितिमा न्यौपानेलाई सभापति स्वीकार गर्न माओवादी केन्द्र पनि तयार थियो । तर, काँग्रेसले गठबन्धन गरेर सँगै गइरहेको स्थितिमा एउटा समितिको सभापति पनि नछोड्ने भनी माओवादी केन्द्रमाथि प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा थप छलफल हुन पाएन ।

माओवादी केन्द्रले निर्णय नदिँदा सभापति चयन हुन नसकेको स्वयं समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।

सभामुखमाथि प्रश्न

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७३ ले विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।

तर, सभामुखले दलीय सहमति बिना निर्वाचनको मिति तोक्दैमा सभापति चयन नहुने व्यवहारिक विषय देखाउँदै आउनुभएको छ  । उहाँले दलहरूले सहमति भयो, निर्वाचनको मिति तोकौँ भनेपछि मात्र कदम चाल्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

समितिका सदस्यहरू यहीँनेर प्रश्न गर्नुभएको छ, “संसद् सभामुखले चलाउने हो कि दलहरूले ? दलीय सहमतिमा संसद् चल्ने भए किन चाहियो सभामुख ?”

राज्य व्यवस्था समितिमा हाल एमालेका १० सांसद छन् । काङ्ग्रेसबाट ५ जना, माओवादी केन्द्रका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका २÷२ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् ।

सभापति चयनका लागि सत्ता गठबन्धन एक हुने विश्वासमा एमालेले सुरुदेखि दाबी नगर्ने नीति लिएको छ । काँग्रेसले सुरुदेखि नै दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्र सकेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको सभापति आफैँ लिने रणनीतिमा छ ।

तर, समितिका ज्येष्ठ सदस्यको दाबी अनुसार एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेमकिपा एक भएको खण्डमा राज्य व्यवस्था समितिको सभापति काँग्रेसले पाउने छैन ।

तर, यी सबै सम्भावनाहरू अभ्यासमा जान सभापतिको निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सभामुखलाई छ । 

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७९, आइतबार  ९ : ५२ बजे