आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र ७ प्रदेश सभाहरूको लागि आम निर्वाचन हुँदै छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको ३३ वर्ष एवं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षपछि र वर्तमान संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको यो निर्वाचन आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचन अपरिहार्य मानिन्छ । तर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक पार्टीहरू र यी पार्टीका नेताहरूको कार्यशैली र व्यवहारले गर्दा आमजनता यो निर्वाचनप्रति उत्साही देखिँदैनन् ।
खास गरी विगत तीन दशक भन्दा बढी सत्ता र त्यसको वरिपरि रहेका पुराना र प्रौढ नेताहरू कै वर्चस्व रहने यो निर्वाचनप्रति जनतामा आसभन्दा पनि निराशा देखिन्छ । यद्यपि, राजनीतिका लागि उमेर नै बाधक त होइन, तथापि सत्ता सञ्चालनमा असफल एवं अशक्त र प्रौढ भई सकेकाहरू नै आगामी सरकारको नेतृत्व लिन उद्यत हुँदा जनतामा आक्रोश पैदा भएको छ । मुलुकमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन योगदान गरे तापनि शासन सत्ता सञ्चालनमा असफल साबित पुरानै नेताहरूकै पुनरावृत्ति हुने देखेपछि केही युवाहरू जबरजस्त विद्रोहमा उत्रन थालेको देखिँदै छ । यस्तो देखिनुका पछाडि तत्काल नदेखिएका अनेकौँ विषय पर्दा पछाडि छन् । तर, दलीय राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका र स्वतन्त्रका नाममा उनीहरूले स्थापित नेताहरूका विरुद्ध देशभरि नै उम्मेदवारी दिने उद्घोष गर्नुमा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको कमजोरी भने रहेको छ र यसमा सुधार नगरेमा मुलुकमा राजनीतिक अनिष्ट हुने स्पष्ट छ ।
वस्तुतः गत आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी तुलनात्मक रूपमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन नेकपाको सरकारलाई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि गिराउने कार्य गरियो । नेकपालाई विभाजन गरी अप्राकृतिक र सिद्धान्तहीन पाँच दलीय गठबन्धन गरेर सङ्घीय सरकार र प्रदेशका सरकारहरू परिवर्तन गरी आपसी सौदाबाजीमा एक वर्षको समय व्यर्थमा फाल्ने काम भयो । मुलुकमा नियन्त्रित रूपमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गरियो ।
नेपाली जनताको विश्वासमा भन्दा बाह्य शक्तिहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने गरी गठित वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि विगतमा आफैले उठाएका मुद्दाहरू त निरर्थक साबित मात्रै गरेन अपितु विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई बढाउने कार्य गरेको छ ।
सिद्धान्तहीन जगमा उभिएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा तथा एमालेबाट चोइटिएर बनेको एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संलग्न गठबन्धन सरकारको नालायकीपन र बेथितिले दलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमाथि चुनौती खडा गरेको छ । तत्कालीन रूपमा ओली सरकार ढाल्ने र नेकपा एमालेलाई जसरी पनि सिद्धाउने दूषित उद्देश्यबाट प्रेरित नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारको एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने काम बाहेक एउटा पनि सम्झने लायकको उल्लेखनीय कार्य भएको छैन । जनताको सेवा प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति परिचालनमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने खालका गतिविधिहरू भए । बजेट निर्माण गर्दा विचैलियाको प्रयोग र निश्चित घरानाहरूलाई लाभ पुर्याउने र मुलुकको राजश्वमा हानी नोक्सानी हुने कुकर्म भयो । विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पुर्न नियुक्ति गरी राजनीतिलाई थप विकृत बनाइएको छ । त्यस्तै सत्तामा रहेका प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले राष्ट्रियता र स्वाधीनता जस्तो संवेदनशील मामलामा निकै उत्ताउलो व्यवहार प्रदर्शन गरे । सत्तामा पनि रहने र एमसीसीका विरुद्ध पहिला कार्यकर्तालाई सडकमा विरोधका लागि उतार्ने र पछि तथाकथित ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ मार्फत जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरे । उनीहरु जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद नाटकीय रूपमा संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरे । त्यसै गरी एसपीपीबारे पनि अझै अन्योल कायमै छ ।
यही विषम परस्थितिबीच अबको आमनिर्वाचन हुँदै छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग एक्लै भिड्ने तागत यिनीहरूमा देखिँदैन । संसारमा कहीँ पनि विपक्षी दलका विरुद्ध गठबन्धन गरिएको पाइँदैन । तर यहाँ नेकपा एमालेका विरुद्ध गठबन्धन गरी सत्तारुढ दलहरू एक गठ भएका छन् ।
गत प्रतिनिधि सभामा दोस्रो र अहिलेको स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेस पनि एमालेसँग एक्लै भिड्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्र र माकुनेको एस पार्टी मुलुकको वामपन्थी आन्दोलनलाई विसर्जन गराउनका लागि एमालेलाई कमजोर तुल्याउने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरूलाई वाम तालमेल र गठबन्धनभन्दा पनि काँग्रेसको पुच्छर बन्न पाउनुमा आफ्नो भविष्य देखेका छन् ।
त्यसैले उनीहरु एक्लै चुनावमा जान त कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । उनीहरूमा एक्ला– एक्लै चुनावी मैदानमा जाँदा आफ्नो हार निश्चित हुने छ । त्यसैले लेनदेन र वित्तीय लाभका लागि बनेको यो अपवित्र गठबन्धनबाट उनीहरु बाहिर आउन सक्दैनन् । देश र जनताको प्रगति र भलाइ भन्दा पनि सत्तामा बाँडी चुँडी खानका लागि बनेको यो वित्तीय गठबन्धन देश र जनताका लागि हानिकारक छ ।
फरक– फरक राजनीतिक उद्देश्य र चरित्र भएका यी पार्टीहरू मिलेर बनेको गठबन्धनमा कुनै निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त र देश निर्माण गर्ने मार्गचित्र देखिँदैन । एक वर्षसम्म आपसी सौदावाजीमा समय व्यतीत गरेको यो गठबन्धन फेरि पनि सत्तामा आउने र हालका वृद्ध प्रधानमन्त्री देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति निर्माण हुन दिनु हुँदैन । देउवा र प्रचण्डबाट यो देशमा विकास र संवृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले पनि नेपाली जनताहरू अझ बढी सजक र सतर्क हुनु पर्ने आवश्यक छ ।
अहिले स्थापित दलहरूमध्ये नेकपा एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा होमिनु अत्यन्त सकारात्मक र दलीय व्यवस्था अनुरूप छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्र मार्फत आफ्नो सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम लिएर जनता समक्ष जान्छन् र जनताले उचित ठानेको दललाई निर्वाचित गर्दछन् । तर गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचमा समान सैद्धान्तिक आधार नरहेको कारणले यिनीहरू केवल सत्ता प्राप्ति र बाँडी चुँडी खानका लागि मात्र निर्वाचनमा जान थालेका छन् ।
नेपालका विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरूमा नेकपा एमाले देशको स्वाभिमान र राष्ट्रियताको जगेर्नामा अविचलित देखिन्छ । मुलुकको स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताका लागि यो पार्टीले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाले फेरि पनि यो पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा आवश्यकता देखिन्छ । एमाले अहिले नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्ति भएको कारणले यो पार्टीलाई कमजोर बनाउन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागेका छन् । यो पार्टीलाई जसरी पनि हराउने दूषित उद्देश्य लिएको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू आफ्नै जनताको विश्वास जित्नु भन्दा पनि वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूलाई खुसी पार्न तल्लीन छन् । राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको वास्तविक रक्षा तथा जनजीविकको पक्षमा लाग्ने राजनीतिक दलले मात्र मुलुकमा विकास र संवृद्धि ल्याउन सक्छ । दृढ इच्छा शक्ति र आत्मबलसहितको नेतृत्व भएको राजनीतिक पार्टीले मात्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
हाम्रो मुलुकमा क्रियाशील ठुला राजनीतिक दलहरू अहिले स्पष्टतः नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको दुई दलीय धारमा गोलबन्ध हुन थालेका छन् । देशभक्त र प्रगतिशील पक्षधर नेकपा एमालेसँग नजिकिँदै छन् भने दक्षिणपन्थी, नव उदारवादी र अवसरवादीहरू नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गोलबन्ध भएका छन् ।
त्यसैले पनि आगामी निर्वाचन नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एमालेको नेतृत्वमा चुच्चे नक्सा जारी भएको छ । गुमेको हाम्रो भू भाग फिर्ता ल्याउन र संवृद्ध नेपा सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न फेरि पनि नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक छ । त्यसैले नेकपा एमालेको विजयलाई सुनिश्चित गरौँ भन्नुमा अत्युक्ति हुन छैन ।
प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७९, आइतबार ८ : १५ बजे
प्रतिक्रिया