चुनौतीमा निष्ठाको राजनीति

साउनको पहिलो हप्तामा नेपालका सर्वाधिक चर्चित र बेग्लाबेग्लै राजनीतिक विचारधाराका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरू विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको जयन्ती सम्पन्न भयो । विभिन्न छापा र अनलाइनहरूमा दुवै नेताका विषयमा लेखहरू छापिए–सम्झना सभाहरू गरिए । नेपाली राजनीतिक विकासमा उहाँहरूका विचारहरूबारे लेखाजोखा पनि गरिए । केही अपवादबाहेक सामान्यतया नेताका बारेमा विचार र व्यवहारका कमजोरी केलाउने र सक्दो अनुसरण गर्ने प्रचलनमा निरन्तरता रह्यो ।

 वि.स.१९९७ सालमा नेपाल प्रजा परिषद्माथि राणा सत्ताबाट भएको दमनपछि राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य लिएर भारत पुगेका पुष्पलाल र भारतमै रहेर भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सहभागी हुँदै गरेका बिपी राणा विरोधी आन्दोलनको सेरोफेरोमा एउटै राजनीतिक सङ्गठन नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसमा संलग्न हुनुभएको हो । 

प्रारम्भमा बिपी र पुष्पलाल दुवै मार्क्सवादी बिचारबाट प्रभावित  हुनुहुन्थ्यो । रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा भएको बोल्शेभिक क्रान्तिको प्रभाव दुवैमा परेको थियो । रुसी क्रान्तिले काम गर्ने वर्गलाई सत्तामा पुर्‍याएको भन्नेमा दुवैको समान मत थियो । चिन्तन परिष्कृत हुँदै जाँदा पुष्पलाल बोल्शेभिक क्रान्तिका नेता लेनिनको विचार निकट र साम्यवादतर्फ प्रतिबद्ध हुँदै गएको तर बिपी भने  साम्यवादी विचारको कट्टर विरोधी राममनोहर लोहियाको विचारबाट प्रभावित हुनुभएको थियो । 

पुष्पलालले मार्क्सवादी विचारलाई नेपालमा स्थापित गर्न केही कमरेडको साथमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो । त्यसताका राष्ट्रिय काँग्रेसका जवाहरलाल नेहरू र समाजवादी आन्दोलनका राममनोहर लोहिया भारतीय राजनीतिका दुई विपरीत ध्रुवका थिए । वैचारिक हिसाबले उनी राममनोहर लोहियाको सामीप्यमा रहेका भए पनि बिपीको बुझाइमा राणा विरोधी आन्दोलनमा भारतीय संस्थापन अर्थात् भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस र त्यसका नेता जवाहरलाल नेहरुको सहयोग र समर्थन अपरिहार्य थियो । क्रान्तिको लागि दुवैको सामिप्यता र सहयोगको अपेक्षाले गर्दा दुवै नेतासँगको सम्बन्धमा बिपीले आरोह–अवरोहको भोग्नु परेको थियो । (सन्दर्भ: विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला राजनीतिक अभिलेख–सम्पादक प्रदीप गिरि) नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भारतको सहयोग र समर्थन बिना टिक्न गाह्रो हुनेछ भन्ने बिपीको विश्वास थियो । भारतमै जन्मे हुर्केको र भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा  सक्रिय सहभागी भएकोले भारतका राजनीतिक नेताहरूप्रति उहाँको विश्वास र अपेक्षा दुवै थियो ।  पुष्पलाल आफ्नै खुट्टामा उभिएको नेपालका राजनीतिक दलहरूको संयुक्त आन्दोलनको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो । 

भारतको  स्वतन्त्रतापछि स्थापित सरकारले ढल्नै लागेको राणासँग १६ असार २००७ (३१ जुलाई १०५०)मा गरेको सम्झौताप्रति पुष्पलालको तीव्र विरोध थियो । नेपालका सबै वाम दलहरूले अद्यापि त्यस सम्झिताको विरोध गर्दै आएका छन् । पुष्पलालले नेपालमा रुस र चीनमा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्नुभएन । उहाँ मजदुर र किसानको सम्पूर्ण मुक्तिको लागि देशभक्त प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त सत्ताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । बिपी भने नेपालको राणा शासन विरुद्ध नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा क्रान्ति र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । 

नेपालको जेलमा बन्दी बनाइएका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई भारतले  वास्ता नगरेको र उहाँलाई हिंसामा लागेको भन्ने आरोप लागेकोले पनि बिपीले प्रजापरिषदसँत निकट सम्बन्ध नराखेको कम्युनिष्टहरूसँग एकताको विपक्षमा रहेको देखिन्छ । प्रजा परिषद् र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १९५० को सन्धिको विरोध गरेकोले पनि भारत नेकपा र प्रजापरिषद्सँग कुनै सम्बन्ध राख्न चाहँदैन थियो ।

भारत कम्युनिष्टहरूलाई त नेपालको राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्विकार्नै चाहँदैन थियो । २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गरेको भएता पनि प्रजा परिषद्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत अन्य समूहको  पनि  राणा विरोधी आन्दोलनमा उल्लेखनीय सहभागिता थियो । राजा त्रिभुवनको दिल्ली पलायनपछि राजा–राणा र भारतीय सरकार बीचको सम्झौता भयो । भन्न त दिल्ली सम्झौतामा काँग्रेसको पनि सहभागिता थियो भनिन्छ तर बिपीको ‘दिल्ली सम्झौता भन्छन्, हामी दिल्ली गयौँ, दिल्लीमा कुनै सम्झौता भएको छैन । कहीँ बसेर हामीले दस्तखत गरेका छैनौँ there is nothing like Delhi agreement तर हामी दिल्ली गएर त्यो क्रान्ति टुङ्गियो । कता–कता हाम्रा विरोधीहरूले एउटा मौका पाए र आजसम्म त्यसका लागि हाम्रो विरुद्धमा आक्रमण भइरहेको छ ।’ (राजा राष्ट्रियता र राजनीति, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पृष्ट७५) यसबाट स्पष्ट हुन्छ भारतले बिपीलाई बाहिरै राखेर राणा र राजा त्रिभुवन बीचमा सम्झौता गराएको थियो । 

सात सालको क्रान्तिपछि भारतको हस्तक्षेपले नेपालको राजनीतिमा उसको पकड बढ्न थाल्यो । यतिसम्म भयो कि राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनापछि भारतकै हस्तक्षेप ले गर्दा प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य मोहन शमशेरले पाए । भारतबाट अङ्ग्रेजहरूको बिदाइपछि भारतमा अङ्ग्रेजहरूको जस्तै प्रभाव नेपालमा भारतका सत्ताधारीले एकलौटी प्रभाव राख्न प्रारम्भदेखि नै आन्दोलन र परिवर्तनमा आफ्नो वर्चस्वको तानाबाना बुनेको पुष्पलालको ठम्याई थियो । नेपालको राणा सामन्तवादी सत्ता पतन भएपछि भारतको एकाधिकार पुँजीवादीको निर्बाध प्रवेश र प्रभाव गर्ने योजनामा भारत रहेको पुष्पलालको निष्कर्ष थियो । 

२०१५ सालको आम चुनावमा नेपाली काँग्रेसले संसद्मा  दुई तिहाइ मत ल्याएर विजयी भएपछि बिपी–महेन्द्रको टकराब सुरु भयो । यसैबिच शक्तिको महत्त्वाकाङ्क्षाले ग्रसित  महेन्द्रले २०१७ सालमा सेनाको बलमा “कु” गरे । निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायत अन्य सबैजसो दलका नेतालाई जेल हाले । जन निर्वाचित संसद् नै विघटन गरे । सात सालको जनक्रान्तिले स्थापना गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्र नै समाप्त पारी देशमा निर्दलीय व्यवस्थाको नाममा पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात भयो ।

२०१७ सालको राजा महेन्द्रको “कू” पछि नेपाल फेरि निरङ्कुश शाही शासनको अवस्थामा पुग्यो । महेन्द्रले नेपालमा दलविहीन प्रजातन्त्रको नाममा पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे ।राजाको यस कदमपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विघटित संसद्को पुनः स्थापनासहित संसदीय व्यवस्था पुनः स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको प्रस्ताव गर्‍यो, तर नेपाली काँग्रेसले कहिल्यै पनि विघटित संसद्को पुनः स्थापनाको चर्चा गरेन । यसो नगर्नुमा भरतको छद्म स्वीकृतिबिना महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद्माथि आक्रमण गर्न नसक्ने काँग्रेस नेतृत्वको आशङ्का थियो । त्यसैले भारतको सहयोगमै समझदारी हुन  सक्ने धारणाले पनि काम गरेको थियो । 

डा.सुरेन्द्र केसीद्वारा लिखित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासका अनुसार ‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा जारी अपिलमा  व्यापक संयुक्त मोर्चाको आधारको निम्ति निम्न माग प्रस्तुत गरिएको थियो:
१,समस्त राजनैतिक बन्दीहरूको विना सर्त छुटकारा 
२, राजनीतिक पार्टी तथा वर्गीय सङ्गठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध  तुरुन्त हटाउने
३, मौलिक अधिकार कायम गर्ने
४, संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना 

यदि यी मागहरूको आधारमा समस्त प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू काँग्रेस, कम्युनिष्ट तथा अन्य पार्टीमा सङ्गठित तथा  असङ्गठित भएका व्यक्तिहरू संयुक्त भई सङ्घर्ष गरेमा पञ्चायती व्यवस्थाको आडमा आफ्नो शाही लोकमत कायम गर्न न राजा महेन्द्र सफल हुनेछन् न त औसरवादी राजनीतिज्ञहरूको ‘नियन्त्रित प्रजातन्त्र’को चालबाजी नै कामयाबी हुनेछ ।’

पुष्पलालको संयुक्त जन आन्दोलनको प्रस्तावलाई नेपाली काँग्रेसले स्विकारेन । राजाको कदमपछि तुरुन्तै प्रभावकारी आन्दोलन हुन सकेन । काँग्रेसले आफ्नो मात्र बुतामा छिटपुट आन्दोलनको प्रयत्न ग¥यो, तर ती सबै दबाइयो । समय क्रममा कतिपय काँग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरू पञ्चायतमा प्रवेश गरे । प्रवेश नगरेका कम्युनिष्टहरू बीचमा टुटफुटको शृङ्खला सुरु भयो । कतिपय समूहहरू सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोमा लागे भने कतिपय खुला तर निष्क्रिय जस्ता भए । यद्यपि, उनीहरूले संयुक्त जनआन्दोलनको प्रस्ताव भने गरी नै राखे । यसैबीच २०३५ साउन ७ मा पुष्पलालको निधन भयो । 

पुष्पलालको निधनपछि पनि वामपन्थी दलहरूले राजाको तानाशाही र पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिइरहे । यद्यपि, भूमिगत रही सशस्त्र सङ्घर्षको नीति लिएका वाम दल भने काँग्रेससँगको संयुक्त सङ्घर्षका बारेमा नकारात्मक नै थिए । राजाले वाम–कांग्रेसलाई नजिक हुन नदिन ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति सफलता पूर्वक सञ्चालन गरिरहे । 

पाकिस्तानका सैनिक शासक जियाउल हकले २०३५ साल चैतमा पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिएपछि नेपालमा  तीव्र प्रतिक्रिया भयो । २०३५ सालमै नेपाली काँग्रेसका दुई कार्यकर्ता कप्तान यज्ञबहादुर र भिमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइएकोमा पनि युवाहरूमा आक्रोशको मनोविज्ञान  विकसित भएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा काँग्रेस र विभिन्न वामपन्थी समूहसँग आबद्ध विद्यार्थी समूहले  संयुक्त विरोध पत्र दिन जुलुस सहित पाकिस्तानी दूतावास जान लाग्दा भएको निर्मम दमनको प्रतिक्रिया स्वरूप देशव्यापी  विरोध प्रदर्शन हुन थाल्यो । भूमिगत र खुला रहेका राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई दलहरूले  सहयोग र आन्दोलनको लागि प्रेरित गरेकोले यसले पञ्चायत व्यवस्था विरोधी  देशव्यापी  जनआन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गर्न थाल्यो । 

संयुक्त आन्दोलनले तीव्रता  लिन सक्ने भएकोले  राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था छान्न जनमत सङ्ग्रह गर्ने  घोषणा गरे । यसो गर्नुमा उनको संयुक्त जनआन्दोलनलाई रोक्ने र तीव्र  बन्दै गएको जनआक्रोशलाई राजनीतिक सुधारको नाममा क्रमशः मत्थर पार्नु थियो ।

जनमत सङ्ग्रहको घोषणापछि विद्यार्थी आन्दोलन मत्थर हुँदै गयो र दलीय राजनीति निकै सक्रिय भयो । राजनीतिक वातावरण अलि  खुकुलो भयो र दलहरू खुला राजनीतिक  गतिविधिमा लागे । फौजदारी मुद्दा लागेको बाहेकका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू क्रमशः जेलबाट छुटे । निर्वासनमा रहेकाहरू पनि फर्कन थाले । नेपाली काँग्रेसका नेता बिपी कोइरालालगायत सबैजसो नेताहरूले जनमत सङ्ग्रह घोषणाको स्वागत गरे । 

विगतमा जस्तै  नेपाली काँग्रेसका नेता बिपी कोइरालासमक्ष निर्दलीय व्यवस्थाको विकल्पमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्न पञ्चायत विरोधी शक्तिहरूबीच संयुक्त मोर्चाको प्रस्ताव अन्य दलहरूले राखे । तर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको संयुक्त मोर्चा प्रति कुनै प्रकारको सकारात्मक चासो भएन ।

बिपीको दृष्टिकोण बहुदलवादीहरू जनमत सङ्ग्रहमा विजय प्राप्त गर्न आफ्नो तरिकाबाट संलग्न भए पुग्ने थियो । बिपीको सतर्कता वामपन्थीहरूसँगको सहकार्यलाई भारत र पश्चिमा जगतले नरुचाउनेमा थियो । बिपीको विचारमा राजा बीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थाप्रति सकारात्मक भएर नै जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरेका हुनाले सबै दलले आफ्नो पहिचान सहित चुनावमा भाग लिनुपर्छ र यसले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने बिपीको बुझाइ थियो । २० वर्षदेखि एक छत्र शासन गर्दै आएको पञ्चायती व्यवस्थाका निकायहरू रहेकै अवस्थामा जनमत सङ्ग्रह निष्पक्ष हुन सक्दैन – त्यसैले पञ्चायती निकायहरू भङ्ग हुनुपर्दछ र फौजदारी मुद्दा लगाई जेलमा थुनिएका राज बन्दीको रिहाइलगायत पाँच पूर्व सर्त मनमोहन समूहलगायत अन्य खुला रूपमा गतिविधि गर्दै आएका वाम समूहहरूले प्रस्तुत गरे ।

फौजदारी मुद्दामा जेलमा राखिएकाहरूमा प्रायः वामपन्थी थिए । यसैले पनि बिपीको यसप्रति त्यति चासो गएन । बिपीको विचारमा राजा स्वयं वार्ताको पक्षमा भएकोले कुनै पनि माग राख्नु आवश्यक थिएन । तर अन्य दल र नेताहरू भने शासनलगायत सारा सुरक्षा संयन्त्र पञ्चायती सरकारको अधीनस्थ भएकोले बहुदल पक्षहरू संयुक्त रूपमा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विचारमा थिए ।

भूमिगत रूपमा रहेका नेकपा माले, मसाल ,चौम आदि राजाको जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट पञ्चायतलाई वैधानिकता दिने षड्यन्त्र भएकोले त्यसको बहिस्कारको पक्षमा थिए । नेपाली काँग्रेसले कुनै मोर्चा गर्दैन र जनमत सङ्ग्रह  पञ्चायतको विकल्प रोज्न गरिएकोले निष्पक्ष चुनावको लागि कुनै पूर्व सर्त कुराको आवश्यकता नभएको भन्नेमा बिपीको दृढता रह्यो । 

यद्यपि, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहहरू पञ्चायती निकाय र सरकार कायमै राखी जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा धाँधली हुन सक्ने विचारमा थिए । मनमोहन अधिकारीले धरानमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थीहरूको संयुक्त आन्दोलनले गर्दा जनमत सङ्ग्रहको अवस्था प्राप्त गरेको हो । हामीले सफलता हासिल गर्‍यौँ अब चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्ने भ्रममा नपरौँ भन्दै जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल पक्षहरूको संयुक्त मोर्चा हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी एक भएर अगाडि बढ्न थालेपछि जनमत सङ्ग्रह पाइएको हुन् भन्दै जनमत सङ्ग्रहमा संयुक्त पहलको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । 

सारमा भन्दा पुष्पलालको पञ्चायत विरोधी संयुक्त आन्दोलनको नीतिलाई विभिन्न गुटमा विभाजित भए तापनि सबै वामपन्थी समूहले अङ्गीकार गर्ने प्रयत्न गरे । तर बिपी कोइरालाको एकल अगाडि बढ्ने र बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने अडानमा कसैको केही सीप लागेन । २०३७ सालमा सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतको चार लाखभन्दा बढी मतले जित भएको घोषणा गरियो । यद्यपि, बिपी आफ्नो धारणामा कुनै फेरबदल आएन । जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिएपछि पञ्चायतको जितको परिणामलाई स्विकार्नु नैतिक दायित्व हो भन्ने बिपीको विचार थियो तर उहाँले पञ्चायती व्यवस्थालाई भने स्वीकार गर्नुभएन । 

नेपाली काँग्रेसकै अर्का नेता गणेशमान सिंहले मैले ११ महिना अघिदेखि नै जनमत सङ्ग्रह निष्पक्ष नहुने भन्दै आएको र अर्का नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायको विचार जनमत सङ्ग्रहको लागि राखिएको पूर्वशर्त अस्वीकार गर्नुका कारण केही निश्चित स्वार्थी तत्त्वको अहङ्कारले बहुदलीय पक्षको अहङ्कारले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक एकता हुन नसकेकोले यस्तो परिणाम आएको भन्ने थियो । 

जनमत सङ्ग्रहमा पराजय भएपछि पञ्चायत विरोधी शक्तिहरूमा आत्म विवेचना पनि सुरु भयो ।  तर बिपीको अडानले नेपाली काँग्रेसले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा एकताबद्ध प्रयत्न भने गरेन । 

२०३५ साल चैत्रमा भएको विद्यार्थीहरूको संयुक्त आन्दोलनले पञ्चायत विरुद्ध जनस्तरमा भने एकताको आवश्यकताको अनुभूति भइसकेको थियो ।  २०३७ सालमा वामपन्थीहरू शिक्षकहरूद्वारा हेटौँडामा सुरु भएको शिक्षक आन्दोलनले द्रुत गतिमा राष्ट्रव्यापी रूप लियो र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको स्थापना भयो । शिक्षक सङ्गठन स्वयम् नै पञ्चायत इतर विशेष गरी वामपन्थी र काँग्रेस पक्षीय शक्तिहरूको संयुक्त मञ्च थियो । विभिन्न दलसँग आबद्ध भिन्नाभिन्नै खोलिएको जन वर्गीय सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अघोषित मोर्चा पञ्चायतको विपक्षमा हुनु स्वाभाविकै थियो । यसैबीच जनमत सङ्ग्रहमा स्पष्ट अडान लिन नसकेर कहिले बहिष्कार कहिले उपयोग कहिले नीतिगत बहिष्कारको ढुलमुलमा रहेको नेकपा मालेले जनमत सङ्ग्रहको समयको आफ्नो नीति पुनर्मुल्याङ्कन गर्‍यो । उसले निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाका लागि वामपन्थी – वामपन्थीबीच एकता र वामपन्थी र निर्दलीयता विरुद्धका शक्तिहरूबीच सहकार्य गर्दै संयुक्त जनआन्दोलनको तयारीको नीति लियो । 

एक—आपसमा उग्रवादी र संशोधनवादीको दोषारोपण गर्दै आएको वामपन्थी दलहरू विभिन्न नाम र स्तरमा पञ्चायत विरोधी संयुक्त कार्यक्रम गर्न थाले ।  २०३९ साल साउन ६ गते नेपाली काँग्रेसका नेता बिपी कोइरालाको निधन भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाली काँग्रेसले  कार्यवाहक सभापति बनायो । यता नेकपा (माले) भित्र जनमत सङ्ग्रहमा लिइएको ढुलमुले नीति र बदलिएको परिस्थितिमा लिनु पर्ने नीतिको बारेमा तीव्र मतमतान्तर र बहस सुरु भइसकेको थियो । पुष्पलालको पार्टीबाट विद्रोह गरी बाहिरिएका मुक्ति मोर्चा समूहबाट मालेमा एकीकृत भएका मदन भण्डारीको प्रभाव बढ्दै थियो । मदन भण्डारीको मुख्य जोड पनि संयुक्त जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था समाप्त पारी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना थियो । तर त्यस्तो संयुक्त आन्दोलन एक—आपसको मित्रवत् सम्बन्ध र  बराबरीको आधारमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मालेले जनमत सङ्ग्रहपछि भएको स्थानीय चुनावमा धेरै ठाउँमा जन पक्षीय उम्मेदवारको नाममा पञ्चायती चुनावमा भाग लिएर ठुलो सङ्ख्यामा स्थानीय नेता कार्यकर्ता निर्माण गरिसकेको थियो । नेकपा मालेले विभिन्न मोर्चा सङ्गठनहरू निर्माण गरी पञ्चायत विरोधी संयुक्त मोर्चाका आधारहरू तयार पार्ने काममा अगाडि बढ्दै गरेको बेला नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्नो सक्रियता बढाउन थाल्यो । 

यसै सन्दर्भमा २०४२ साल ज्येष्ठ १ गते गणेशमान सिंह, सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र महामन्त्री गिरिजाप्रसादले  राजालाई २०४२ जेठ १० गतेदेखि संसदीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि देशव्यापी सत्याग्रह गरिने उल्लेख गरिएको ज्ञापन पत्र बुझाए । काँग्रेसले गर्ने सत्याग्रहमा पनि संयुक्त आन्दोलनको लागि कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले प्रस्ताव गरे तर काँग्रेसले सत्याग्रहमा आफू एक्लै जाने तर अरू कोही पनि समर्थनमा सहभागी हुनसक्ने बतायो । एकताको प्रस्तावमा काँग्रेसले नमानेपछि आ–आफ्नै पहलमा कतिपय वाम दल सत्याग्रहमा सहभागी भए र जेल गए । सत्याग्रह जारी रहेकै बेला आषाढ ६ गते अचानक राजधानीका संवेदनशील स्थानहरूमा बम विस्फोटको घटना घटाइयो । षड्यन्त्रपूर्वक हिंसा मच्चाउन खोजेको आशङ्कामा काँग्रेसले सत्याग्रह स्थगित गर्‍यो । त्यति बेलासम्म देशभरिमा सयौँको सङ्ख्यामा राजनीतिक नेता कार्यकर्ता जेलमा हालिसकिएको थियो ।

२०४३  सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको लागि भएको चुनावमा नेकपा मालेले काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा गरी सात जना जन पक्षीय उम्मेदवारका रूपमा  राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बनाउन सफल भयो । यस विषयमा मुकुन्द न्यौपानेद्वारा लिखित पुस्तक ‘जननेता मदन भण्डारी सँगको यात्रा’मा पञ्चायतभित्र प्रवेश गरेर त्यसलाई कमजोर पार्नुपर्छ र पार्टीलाई देशव्यापी बनाउन यसले मद्दत गर्छ भन्ने तर्क मदन भण्डारीले २०४० देखि उठाउन थाल्नुभएको थियो र २०४३ सालमा यो निर्णयमा पुर्‍याउने पहल पनि उहाँका पहलमा भएको थियो भन्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको रूपमा जन पक्षीय  सदस्यहरूले बहुदलको पक्षमा आवाज  उठाउन थाले । नेकपा मालेको गोप्य सक्रियतामा २०४३ सालमै नेपालका मूर्धन्य नेता टङ्कप्रसाद आचार्यको  ७५ औँ जन्म दिवस जनस्तरमा भव्यतापूर्वक मनाइयो । टङ्कप्रसाद आचार्यलाई बग्गीमा राखी सहर परिक्रमा गराइयो । त्यस जुलुसमा  प्रजातन्त्र जिन्दाबादको नारा घन्कियो । यसले राजधानीमा लामो समयपछि मौनतालाई चिर्दै जनताले प्रजातन्त्र जिन्दाबाद भन्न पाए । मानव अधिकार संरक्षण मञ्च र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको आयोजनामा  विश्व मानवअधिकार दिवसको दिन पारेर टङ्कप्रसादको प्राङ्गणमा राजबन्दीहरूको रिहाइका लागि एउटा बृहत् सभा आयोजना गरियो । उक्त सभामा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, कृष्णराज वर्मा, विष्णुबहादुर मानन्धर,  मनमोहन अधिकारी, साहाना प्रधानलगायत उदार पञ्च भनिएका सूर्यबहादुर थापाको समेत उपस्थिति थियो । उक्त भेलाले सबै राजबन्दीहरूको रिहाइको माग गर्दै  साहाना प्रधानको अध्यक्षतामा राजबन्दी रिहाइ अभियान समिति गठन गर्‍यो । त्यस भेलापछि रातो युगधारा, समीक्षा, मातृभूमि लगायतका पत्रिकामा काँग्रेस र कम्युनिष्टका बीचमा पञ्चायत विरोधीहरूको संयुक्त मोर्चाको सुरुआत भएको भनी लेख र समाचारहरू छापिए । 

भूमिगत नेकपा मालेले २०४६ सालमा आफ्नो चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन  सम्पन्न गर्‍यो । त्यस महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई महासचिव निर्वाचित गर्‍यो । मदन भण्डारीको नेतृत्वको माले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको लागि वामपन्थीहरूको एकता र वामपन्थी र काँग्रेस  बीचको संयुक्त जनआन्दोलनका लागि सक्रिय भयो । 

मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र गणेशमान सिंहहरूबीच भेटघाटको आयोजना भयो । भूमिगत पार्टीका नेता भए तापनि मदन भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका नेताहरू विशेष गरी गणेशमान सिंहसँग राम्रो विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुभयो । यसैबीच २०४६ साल माघमा माले लगायत विभिन्न ७ वामदलबीच  वाममोर्चाको गठन भयो । माघमै नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । काँग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा वाममोर्चालाई पनि आमन्त्रण गरियो ।

नेपाली काँग्रेसले २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाको लागि संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यो । फागुन ७ गतेको जनआन्दोलनको लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र वाममोर्चाको तर्फबाट संयोजक साहना प्रधानको संयुक्त हस्ताक्षरमा आन्दोलनमा सहभागी हुन जनताको नाममा अपिल गर्दै जनसङ्घर्षको आव्हान गरियो । करिब दुई महिनाको जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्‍यो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको मागलाई पूरा गर्न राजा वीरेन्द्र सहमत भए । पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएदेखि पुष्पलालले भन्दै आएको राजाको असंवैधानिक कदम तथा  निरङ्कुश तन्त्रको अन्तको लागि संयुक्त जनआन्दोलन आवश्यकताको पुष्टि भयो ।

२०४६ सालको सफल संयुक्त जनआन्दोलनले स्थापित गरेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले ५ वर्ष पूरा गर्दा नगर्दै नेपालको वाम आन्दोलन भित्रको अति उग्र समूह नेकपा(माओवादी)को हिंसाको प्रहार सुरु भयो । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बढ्दै गएको अहङ्कार, सत्ता लोलुपता र अवसरवादीहरूको वर्चस्वले पार्टी गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । 

जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका र पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रको संविधान निर्माणको अगुवाइ गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पहिलो संसद्मा प्रवेश गर्न दिइएन । एमाले महासचिव मदन भण्डारीको भट्टराईलाई संसद्मा ल्याउन जनआन्दोलनका सहयात्री काँग्रेस र एमाले बीचमा सम्मानपूर्ण समझदारीको प्रस्तावलाई नेपाली काँग्रेसको गिरिजा खेमाले बेवास्ताको कारण आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित हुनुपर्‍यो । नेपालको पहिलो क्रान्तिकारी पार्टी प्रजा परिषद्का नेता टङ्कप्रसाद आचार्यलाई २०१५ सालको पहिलो संसद्मा प्रवेश गर्न नदिएर हराइएजस्तै कलङ्कित इतिहास नदोहोर्‍याउन मदन भण्डारीले गरेको सद्भावपूर्ण प्रस्तावलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुदलीय व्यवस्थामा आआफ्नो शक्ति अनुसार चुनावमा जानुपर्छ भन्दै नकार्नुको परिणाम मदन भण्डारीले नै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउनुपर्ने अवस्था भयो । 

२०५२ सालदेखि सुरु भएको १० बर्षे अवधिमा नेपालमा निकै ठुला परिघटनाहरू भए । राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी पुरै परिवारको हत्या भयो । वीरेन्द्रपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षा र बढ्दो माओवादी हिंसाबाट देशलाई बचाउन संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधर दलहरू— नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलहरू माओवादीसँग समझदारी गर्नै पर्ने स्थितिमा पुगे । 

सात संसदीय दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो र देश फेरि एक पटक संयुक्त जनआन्दोलनको स्थितिमा पुग्यो । जनआन्दोलनको सफलताले नेपालमा गणतान्त्रिक बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापित ग¥यो । संविधानले नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र घोषित गरेको अर्थात् समाजवाद नेपालको साझा गन्तव्य भएको छ ।

बिपी र पुष्पलाल दुवै समाजवादको स्थापनाको पक्षमा रहेका र दुवैको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै समाजवादको आधार हो भन्ने दृष्टिकोण थियो । दुवैको लक्ष सामाजिक विकास, न्यायपूर्ण समाज र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति थियो । तर समाजवाद प्राप्तिको बाटो पृथक् थियो । पुष्पलालको समाजवाद एकाधिकार पुँजीवादको विरोधी थियो भने बिपीको चिन्तन उदार प्रजातन्त्रको थियो ।

आफ्नो विचार र सिद्धान्तमा चट्टानी अडान राख्ने र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो राजनीतिक अडानबाट डेग नचल्ने यी दुई नेतालाई आफ्नो आदर्श र पथप्रदर्शक मान्ने नेपाली काँग्रेस र विभिन्न घटकका वाम दलहरू व्यावहारिक राजनीति गर्ने नाममा बहुदलीय पद्धति र संसदीय मर्यादा विपरीत विचार भएका बीचको गठ जोड संयुक्त मोर्चाको आधार बनाइएको छ । हिंसाबाट शक्ति आर्जन गर्ने तथा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएका माओवादीसँग नेपाली काँग्रेसको सत्ता गठबन्धन भएको छ । गणतान्त्रिक नेपालमा नेपाली काँग्रेस किन यस्तो अवस्थामा पुग्न बाध्य भयो ? बिपीको आदर्श निष्ठा र सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन ठान्ने आम काँग्रेसी कार्यकर्ता र पुष्पलालका अनुयायीहरू किंकर्तव्य बिमुढ भएजस्तो छ ।

बिपी र पुष्पलाल दुवै चिन्तनधाराका अनुयायी भन्नेहरूमा राजनीतिक निष्ठा र सिद्धान्त होइन कि सत्ताको लागि जोसुकैसँग, जस्तोसुकै मोलतोलमा रमाउने चरित्र हाबी भएको स्पष्ट हुँदै गएको छ । यस्तै अवस्था रहेमा दलहरू बिचार, सिद्धान्त र निष्ठाका वाहक हुन् भन्ने चिनारी सुसुप्त हुँदै समाप्त हुने छ । नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती नै सैद्धान्तिक पहिचान र निष्ठाको पुनर्स्थापना भएको छ ।

(लेखक वरिष्ठ मानवअधिकारवादी नेता हुनुहुन्छ ।)
 

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ११ : ५९ बजे