नागरिकता विधेयकमा प्रचण्डको धम्की जङ्गली मानसिकताको उपज

नागरिकता सम्बन्धी संशोधन गर्न  ल्याइएको विधेयक यत्तिखेर राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन  छ । 

सांसदका दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिकोमा पुगेको यो विधेयक पास गर्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । आफूसमक्षआएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनः सदनमै फिर्ता गर्ने उहाँको संवैधानिक र स्वविवेकी अधिकार हो । अत : राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयकलाई  संविधानले दिएको म्यादभित्र रही छलफल र परामर्श गर्नुलाई  अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

यत्तिखेर खास गरी सत्ता घटकका एक नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति माथि धारे हात लगाउने काम गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार भित्र रहेर विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा परामर्श गरिरहेको समयमा दाहालले जापान पुगेर विधेयक प्रमाणीकरण नभए राम्रो नहुने भन्दै पटक पटक  धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रचण्डका यी अभिव्यक्तिहरू  स्वभाविक रुपमा खेदजनक छन् । 

संविधानको सीमामा बस्नु भएकी राष्ट्रपति माथि प्रचण्डले यसो गरे ठिक र उसो गरे बेठिक भन्दै बरबराउनु जङ्गली मानसिकताको उपज हो ।  

राष्ट्रपतिले संविधानको सीमामा रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । संविधानले दिएको समय सीमामा पनि पख्न नसक्नु र बर्बराउँदै धम्कीको भाषामा बर्बराउँदै मर्यादित संस्थामाथि लगातार धारे हात उधाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो । अझ यो त मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसारको गम्भीर प्रकारको अपराध समेत हो । 

 मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ५८ को उपदफा १ मा भनिएको छ( कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा सांसदलाई (सङ्घीय तथा प्रादेशिक) संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिएमा वा दिन लगाउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद, सत्तरी हजार रूपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । अतः  संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरिरहनुभएकी राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार माथि प्रश्न उठाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने प्रचण्डलाई मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार अभिलम्ब कारबाही गरिनुपर्छ ।  

विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रश्न 

सर्वोच्च अदालतले यस अघि यस्तै प्रकारको विधेयकलाई गैर संवैधानिक भनेर फैसला गरेको थियो । अदालतले अहिले राखेको प्रावधानलाई गैर संवैधानिक र मुलुकको हितमा नहुने भन्दै गरेको फैसलाले नै अहिले आएको विधेयकको औचित्य माथि प्रश्न गर्ने थुर्पै ठाउँहरू छन् । अदालतले गलत ठहराएको अध्यादेशकै फोटोकपी विधेयक ल्याउनु नै ठिक हैन । खैर आइसकेको विधेयक के गर्ने के नगर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको कुरा भएकाले यसमा अनावश्यक टिप्पणी गर्नु आवश्यक नै हुँदैन । 

अघिल्लो सरकारले सदनमा पेस गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिकअंगिकृत नागरिकता लिनेहरूलाई निश्चित समय चाहिन्छ भन्दै अडान लिएको माओवादी यत्तिखेर उक्त प्रावधान नै नराखी विधेयक पास गर्न हतारिएको थियो । माओवादी केन्द्रको यस खाले दोधारे चरित्र  आफैमा हास्यास्पद  छ । आफ्नो अडानमा अडिन नसेका प्रचण्डको यो स्खलन हालै भएको भारत भ्रमण लगत्तै हुनुले दालमा केही कालो छ भन्ने आशङ्का गर्ने थुप्रै आधारहरू छन् । 

विधेयक पासमै त्रुटि 

वर्षैदेखि संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयक फिर्ता गरेर सत्ता गठबन्धनले बहुमतको दम्भ देखाएर रातारात नयाँ विधेयक पास गरेसँगै यो विधेयकसँगै अनेकौँ आशङ्काहरू उब्जिएका छन् । 

खास गरी यो विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान त्रुटि पूर्ण रहेको धेरैको बुझाई छ । विवाह गरेर आउनासाथ नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान संसारका कुनै पनि मुलुकमा छैन  । कमसेकम यो विधेयकमा विवाह गरेर आएकी विदेशी बुहारीले आफ्नो नागरिकता त्याग्ने सम्मको प्रावधान र समय सीमा पनि नराखिनु यो विधेयकको गम्भीर त्रुटि हो । अहिलेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा यो खाले व्यवस्थाले दोहोरो  नागरिकता हुनसक्ने खतरा त छँदै छ, यही व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाएर विवाहको नाउँमा नागरिकता किनबेच हुनसक्ने खेल पनि सजिलै हुनसक्छ । फेरी दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्को बहुमतले स्वीकृत गर्नु पर्नेमा संसद्मा उपस्थित भएका सङ्ख्याको आधारमा पास गरिनु अर्को त्रुटि हो । २६५ जना सांसद रहने व्यवस्थाका आधारमा कम्तीमा कायम रहेका सांसदहरूको बहुमतको आधारमा विधेयक पास नगरी  सांसदमा उपस्थित भएका सङ्ख्याको बहुमत भन्नु पहिलो दृष्टिमै  त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । जम्मा जम्मी २७ जना सांसद उपस्थित भएर  राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको यस्तो विषय पास भयो भन्नु लोकतन्त्र र हामीले कल्पना गरेको व्यवस्था कै खिल्ली उडाउनु हो । अतः यही कारण पनि यो विधेयक स्वतः फिर्ता गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पेस भएका विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । 

नागरिकताको विषय जहिल्यै पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै आइएको छ । 

२०५७ सालको असारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले संसद्का राज्यव्यवस्था समितिमा  नागरिकता सम्बन्धी एउटा निर्णय अर्थ विधेयक भित्र घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पास गराएको थियो । 

त्यो विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू अहिले पास गरिएको विधेयकका फोटो कपी नै हुन् । त्यति बेला प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरेर फिर्ता पठाइ दिएको थियो । त्यसलाई पुनः प्रतिनिधिसभाले दोस्रो पटक पास गरेको थियो । त्यसपछि उक्त विधेयक राजा वीरेन्द्रकोमा पठाइए पछि राजा वीरेन्द्रले प्रमाणीकरण गर्नु अघि राय लिने भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालत पठाइदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला त्यसलाई असंवैधानिक भएको घोषणा गर्दै असफल पारिदिएको नजिर हामीसँग छ  । 

अहिले जारी भएको विधेयकको सबैभन्दा विरोध भएको विषय भनेको नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशीको हकमा तत्काल नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने विषय नै प्रमुख हो । दुई ठुला जनघनत्व भएको मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई धेरै खुकुलो बनाउँदा कतै विदेशीहरूले नागरिकता लिन सक्ने र बिस्तारै मुलुकका नागरिकहरु नै अल्पमतमा पर्न सक्लान भन्ने चिन्ता हो ।  

जानकारहरू यो सबै नागरिकताको राजनीतिमा नेपाललाई फिजिकरण अझ भनौँ सिक्किमीकरण गर्ने योजना लुकेको बताउँछन् । नेपालमा रहेका अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई वंशज बनाउने, यो वा त्यो नाउँमा नेपालमा गैर नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान बनाएर संसद्मै भारतीयहरूको बहुमत पुर्‍याउने योजना यसमा लुकेको हुन सक्ने धेरैको चिन्ता हो ।

जसरी सिक्किमको संसद्मा भारतीयहरूको बहुमत पुराएर सिक्किमलाई भारतमा विलीन गराइयो  कतै यो विधेयकको आधारमा हाम्रा छिमेकीहरूले हाम्रो सम्प्रभुता नै छिन्ने त होइनन् भन्ने चासो र चिन्ता भएको बेलामा राष्ट्रपतिले वास्तविकता बुझ्ने र राज्यको अभिभावकको हिसाबले सही निर्णय लिन सक्नु पर्दछ । सदनबाट भएका कमजोरीहरूलाई पनि सच्चाउने ठाउँमा रहनु भएकी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छोड्न आवश्यक छ । 

पदीय मर्यादाको ख्याल गर्न नसक्ने प्रचण्डजस्ता पात्रहरूलाई कानुनका धाराहरू मार्फत पाता फर्काएर विधिको शासन स्थापित गरिनु पर्दछ ।  क्षणिक लाभ र हानीका लागि भोट बटुल्नैका लागि संवैधानिक अधिकार प्राप्त संस्थामाथि अनावश्यक दबाब दिने प्रचण्डको मुखमा लगाम लगाउन जरुरी छ ।  संविधानको संरक्षक, राष्ट्रको सर्वोच्च र सम्मानित संस्थामाथि आइरहेका जङ्गली शैलीका यस्ता धम्कीबाट सम्माननीय राष्ट्रपति अलिकति पनि डगमगाउनु हुन्न । संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दै विधेयक पास या फिर्ता के गर्ने हो राष्ट्रपति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । 

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७९, बिहिबार  ४ : २४ बजे