अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु यही श्रावण १३ गते फेरि काठमाडौँ आइपुगेकेका छन् । यसअघि उनी गत मङ्सिर ३ गते नेपाल सरकारलाई देशभित्र विवादित एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौँ आएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलहरू एमसीसीको विरोध गरिरहेका भए पनि उनीहरूले नै गठबन्धन टिकाउने नाममा अन्ततः फाल्गुण १५ गते संसद्बाट एमसीसी पारित गर्न सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसलाई सघाएका थिए ।
अमेरिकाले एमसीसीपछि लामो समयदेखि रहेको अर्को प्रस्ताव एसपीपी (स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम) स्वीकृत गर्न दबाब दिन थालेको छ । यस प्रस्तावमा पनि नेपालमा विवाद चलिरहेको छ । यद्यपि, अहिले पनि गठबन्धनको एउटा वामपन्थी घटकका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एसपीपी एमसीसीकै एउटा अंश रहेको बताउँदै आएका छन् । सेनाले नै यस अन्तर्गत दुई वटा हेलिकप्टर आइसकेको र अरू दुई वटा आउने क्रममा रहेको बताइरहेको छ । यसले एमसीसीझैँ यो पनि सहमतिलाई निष्कर्षमा नपुर्याई कार्यान्वयनमा लगिसकिएको देखिन्छ । यसरी नेपाललाई पासोमा पार्न खोजिएको देखिन्छ ।
यतातिर व्यापक विरोधपछि एसपीपीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्वीकृत गरिसकेको छ तर अमेरिकालाई त्यसको जानकारी दिन पत्र पठाउने निर्णय भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र भने हालसम्म नपठाएको जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी दूतावासलाई साउन ९ गते पत्र पठाइसकिएको सदनलाई बताएका छन् । यो विलम्बकाबीच सरकारले चोर बाटोबाट एसपीपीलाई अघि बढाउन खोजेको सांसदहरूले सदनमा आरोप लगाइरहेका छन् ।
एसपीपीको उद्देश्य नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत राख्नुभएकोले यस्तो रणनीतिले नेपालको पारम्परिक विदेश नीतिमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको पनि यसबीच अमेरिका भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको थियो तर विरोधका कारण त्यो रद्द गरियो । नेपालमा अमेरिकी सैन्य रणनीतिले छिमेकी चीन चिढिने अवस्था छ । जसको प्रत्यक्ष असर नेपाल—चीन सम्बन्धमा पर्ने देखिन्छ ।
यस अवस्थामा लुको पछिल्लो नेपाल भ्रमणलाई एसपीपीसँग जोडेर हेरिनु अस्वाभाविक देखिन्न । लुको भ्रमणको सतहमा एसपीपी नदेखिए पनि यसबारे उनले प्रमुख रूपमा कुरा उठाउनु अस्वाभाविक हुने छैन । नेपालले नचाहेमा एसपीपी स्विकार्न बाध्य नहुने जनाउँदै आएको अमेरिकाले एमसीसीमा पनि यस्तै भनाइ सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।
अमेरिकाको तिब्बत मामिलाकी संयोजक उज्रा जिया भारतमा दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आइन् । यहाँ उनले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई समेत भेटेर नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रहार गर्ने काम समेत गरिन् । सरकारको अनुमतिमा उनको भेटघाट भएको बताइए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन । लुले पनि अघिल्लो पटक आउँदा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेको भए पनि समाचारमा खासै सार्वजनिक भएको थिएन । यस्ता क्रियाकलापले नेपालको चीनप्रतिको नीतिको खिल्ली उडाइरहेको छ । सरकारको नियत नै यस्तो हो वा यसप्रति चनाखो नभएको हो भन्ने प्रश्न, चिन्ता र चासो बढ्दो छ ।
सामान्यतया देशमा कूटनीतिक महत्त्वका विदेशीहरूको भ्रमण बाक्लिनुलाई राम्रो मानिन्छ, तर पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिकीहरूले नेपाललाई आफ्नो छाताभित्र ल्याउनका लागि गर्दै आएका प्रयास मित्रवत् कूटनीतिभित्र पर्दैनन् । विगतमा उसले खम्पा विद्रोहीलाई सघाउन नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै खुफिया मिसन नै चलाएको थियो । अहिले पनि नेपाललाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने राजनीतिक चलाएको अनुभव भइरहेको छ । आवतजावत बढ्नुलाई अस्वाभाविक र शङ्कास्पद मानिँदै आएको छ ।
अग्रगमनको नारा लगाउँदै नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धन अहिले सत्तामा छ । असार २०७८मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि नेपालमा अमेरिकी गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसले पूर्ववर्ती सरकार ढालेर यो सरकारलाई सत्तामा ल्याउने काम अमेरिकाको योजना अनुरूप नै भएको थियो भन्ने रहस्य उद्घाटित हुँदै छ ।
गत वर्ष असारमा गठबन्धन सरकार बने लगत्तै साउनमा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आइन् । मङ्सिरमा डोनाल्ड लु र केली केईडलिङ नेपाल आए । माघमा यिनै लुले अमेरिकाबाटै एमसीसी पास गर्न फोन मार्फत नेपाललाई धम्की समेत दिए । वैशाखमा पाँच जना अमेरिकन सिनेटरहरू नेपाल आए । जेठमा उज्रा जियाको नेपाल आगमन भयो । जेठमा नै सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रभारी जर्नेल चार्ल्स एन्थोनी आए । अहिले साउनमा फेरि लु महाशयको अगमन भयो । यसबीच नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको चलखेल पनि उत्कर्षमा पुग्यो । नेपाली सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि जुलाई २५ देखि २७ सम्म इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रका सेना प्रमुखहरूको सुरक्षा र रणनीति विषयक सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका छन् । त्यहाँ पनि नेपाली सेनालाई प्रभावमा पर्ने प्रयास हुने सम्भावना बढी छ । यसरी नेपालप्रति अमेरिकाको चासो बढ्नु अस्वाभाविक देखिन्छ ।
नेपाललाई चीन विरुद्धको मोहरा बनाउने रणनीति अन्तरगत अमेरिकाले विभिन्न प्रलोभन, आर्थिक सहयोगदेखि धाक धम्की र आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप समेत गर्दै आएको देखिँदै छ । हाल नेपालमा उसको स्वार्थको प्रतिनिधित्व नेपाली काँग्रेसको देउवा गुटले गरिरहेको छ । वामपन्थी भनिने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व भने आफ्नो अस्तित्व जोगाउने बाध्यात्मक परिस्थिति भन्दै देउवा गुटको सेवामा समर्पित हुँदै गएका छन् । यो समग्र दृश्यले नेपालको वाम र राष्ट्रवादी आन्दोलन कमजोर बनाउँदै लगेको देखाएको छ । यो सबै वासिङ्टनको स्वार्थ अनुरूप भइरहेको छ । नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू चीनलाई जोगाउने नेपालको काम नभएको तर्क पनि गरिरहेका छन् । चीनलाई जोगाउने काम निश्चय पनि नेपालको होइन, तर छिमेकी विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौ भन्नु चीनलाई होइन नेपाललाई जोगाउनु हो भन्ने यथार्थ उनीहरूले नेपाल अझै सङ्कटमा परेपछि बुझ्ने छन् ।
(लेखक इतिहास तथा क्षेत्रीय राजनीतिका अध्येता हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७९, सोमबार ९ : १९ बजे
प्रतिक्रिया