अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करको दर हेरफेरका घटनामा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले २०७९ श्रावण १३ गते १७ दिनको छानबिनपछि फरक मत सहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको छ । जुन जवाफ खोज्न संसदीय समिति बनेको थियो, स्वयं संसदीय समिति नै प्रश्नहरू बोकेर बाहिर आएको छ । राजनीतिक प्राविधिक दृष्टिकोणले निवर्तमान अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री जोगिएका छन् ।
तर समितिको प्रतिवेदनबाट जनार्दन शर्मा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको आरोपमा चोखिएका हुन् त ? यो प्रश्न भने छलफलको विषय हो । चार वर्ष पहिले भएको निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याको घटनामा तत्कालीन विपक्षीहरूले लगाएको ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ भन्ने नारा जनार्दन शर्माको हकमा पनि ‘क्यामेरा भेटियो, फुटेज भेटिएन’ भन्ने गरी पुनरावृत्तिका रूपमा चरितार्थ भएको छ । कतिपय घटनामा प्राविधिक रूपमा दोषी पत्ता लगाउन, अपराध प्रमाणित गर्न नसकिएला तर न्याय केवल कानुनी र प्राविधिक विषय होइन, त्यसमाथि राजनीतिक सदाचारिता र नैतिकता त मmनै प्राविधिक विषय होइन । यस अर्थमा संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खैरो वा पहेँलो जुनसुकै रङ्गको भए पनि अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि यसले कालो रङ्गको दाग स्पष्टै देखाएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश थियो कि थिएन, भयो कि भएन वा हुन पाउँथ्यो कि पाउँदैन थियो ? यी कानुनी प्रश्न हुन् । तर, बजेटका पानाहरूमा स्पष्टै देखिएको करको दर निर्धारणमा राष्ट्रिय हित र संविधानको समानताको हक विपरीत गरिएको विषय केवल कानुनी प्रश्न मात्र हैन, यो नैतिकता र राष्ट्रिय हितविरुद्ध गद्दारी, संविधान उल्लङ्घनको सवाल हो । यस सवालले जनार्दन शर्माले पुनः मन्त्रालय फर्किन र झण्डावाल गाडी चढ्न भने रुमालले मुख छोप्नै पर्ने हुन्छ । पहिले पहिले तराईतिर मैदान जाँदा अरूले देख्लान् भनेर आफ्नो लाज ढाक्न आफैले रुमालले मुख छोपी बस्ने चलन थियो, यसमा पनि शर्माले फेरि मन्त्रालय फर्किए भने यसो गर्नुको विकल्प के होला र ?
संसदीय छानबिन समितिले पेस गरेका प्रतिवेदनका तथ्यहरूलाई हेर्ने हो भने सबै सदस्यहरूको सहमति रहेको निम्न मुख्य तथ्यहरू देख्न सकिन्छ:
- २०७९ जेठ १५ गते पेस भएको बजेटको सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोष्टले २०७९ जेठ ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गर्न लगाएको समाचार अनधिकृत व्यक्तिको नाम नामेसीसहित प्रकाशित गर्यो र त्यसपश्चात् अन्य आमसञ्चार माध्यमहरूले यस विषयमा थप समाचारहरू प्रकाशन गर्दै गए ।
- जेठ ३० गते प्रकाशित समाचारको आधारमा संसद्मा सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र बजेट तथा करको दरको हेरफेर सम्बन्धमा निरन्तर आवाज उठाइरहे र संसद् अवरुद्ध समेत भइरह्यो । असार २१ गतेसम्म सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले आरोपलाई निरन्तर अस्वीकार गरिरहे, संसदीय छानबिन हुनुपर्ने विषयलाई सभामुख समेतको अगुवाइमा निरन्तर बेवास्ता र अस्वीकार गरिँदै आयो । अन्ततः छानबिन समिति बन्यो र छानबिनका कार्य आरम्भ असार २४ गतेबाट भएको छ ।
- छानबिन समितिको मुख्य कार्य सीसी टीभीको फुटेज अध्ययन गरी अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका सन्दर्भमा सत्य तथ्य पहिल्याउनु थियो । तर, छानबिनका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको मिति जेठ १४ गतेकै सीसी क्यामेरा फुटेज डिलिट भएको र ओभर राइट भएको पाइएको छ ।
- सिसि क्यामेरा जडान तथा सञ्चालन र अभिलेखीकरणको कार्यविधि निर्माण र पालना गर्ने मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको जवाफ छ, १६ दिन मात्र सिसि क्यामेराका फुटेज सुरक्षित रहन्छन् । कार्यविधि भन्छ ९० दिन सुरक्षित राख ।
- १६औँ दिनमा नै समाचार प्रकाशन भई विषयवस्तु विवादित भएको अवस्थामा सम्भावित छानबिनको सन्दर्भलाई हेक्कामा राख्नुपर्ने दायित्वबाट गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय र सिंहदरबार प्रशासन विमुख भएको छ । नियतवश होइन भन्न सकिन्छ र ?
- बयानमा आएका कर्मचारी भन्छन्— अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा नै १४ र १५ गतेको सीसी क्यामेरा फुटेज उपलब्ध नगराएको बताएका छन् ।
- अनुसन्धानका क्रममा कुनै एक क्षेत्रमा प्रमाण नभेटिएमा अन्य सम्भावित उपायको पनि खोजी गर्ने सामान्य परम्परा र अभ्यास हो । तर यहाँ सत्ता पक्षका सांसदहरूबाट सीसी क्यामेरा बाहेक अन्य उपायहरू कल डिटेल लगायतका सञ्चार रेकर्डहरूको खोजी र अनुसन्धान गर्न दिइएन ।
- सम्बन्धित पत्रकारहरूले स्रोत संरक्षणको सिद्धान्तका आधारमा फुटेज दिन नसकेको बताएको सन्दर्भमा गोपनीयता कायम गर्दै सम्बन्धित पत्रकारमार्फत फुटेज माग गरिएको छैन । कानुनतः यस छानबिनमा स्रोतको खोजी गरिएको होइन, केवल प्रमाण मात्र माग गरिएको हो । त्यस अर्थमा सम्बन्धित पत्रकारमाथि स्रोत संरक्षणको दबाब पर्ने सम्भावना रहने नै थिएन, यदि समितिले सम्बन्धित पत्रकारलाई आश्वस्त बनाउन सकेको भए ।
- जुनजुन विषयमा करको दर हेरफेर गरी निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई लाभ र अन्यलाई विभेद गरिएको आरोप छ, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग समितिले छलफल परामर्श गर्न पनि पाएन ।
तथ्य प्रमाण भन्छ अपराध भएको हो : अपराधी पहिचान हुन सकेन
माथिको तथ्यहरूका आधारमा करको दर हेरफेर प्रकरणमा प्रचण्डले भनेजस्तो जनार्दन शर्मा निर्दोष प्रमाणित भएका होइनन् । केवल दोषी प्रमाणित मात्र हुन नसकेका हुन् । निर्दोष प्रमाणित हुनु र दोषी प्रमाणित हुन नसक्नुमा धेरै फरक छ । दोषी प्रमाणित नहुँदैमा अपराध भएन भन्न सकिँदैन ।
उदाहरणको रूपमा निर्मला पन्तको बलात्कार हत्यामा दोषी पहिचान हुन सकेको छैन, प्रमाणहरू नष्ट भएका छन्, शङ्का र बयानका भरमा अपराधी खोजी गर्न परेका कारण अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । तर फेरी पनि निर्मला पन्तमाथि बलात्कार र हत्या भएको थिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी, अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको क्यामेरा फुटेज भेटिएन वा पहिल्याउन दिइएन । गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सम्मको संरक्षणमा फुटेज मेटाउने र ओभर राइट गर्ने काम भयो । त्यसैले समितिको प्रतिवेदनको भाषामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भयो भन्न सकिएन, तर करको दर एकपक्षीय ढङ्गले हेरफेर भयो भन्न सकिने भने प्रशस्त स्थानहरू छन् । समाचार लेख्ने पत्रकार भन्छन्, प्रमाण छ, तर स्रोत संरक्षणको दायित्व भएका कारण दिन सकिनँ । समितिका सदस्य भन्छन्, कल डिटेल लिन पाइएन र समितिले पत्रकारसँग भएको फुटेज माग्न कानुनी बाटो अवलम्बन गरेन । त्यसैले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश थिएन भनेर पनि भन्न सकिन्न ।
सिसि क्यामेराको फुटेज रिकभर गर्न पठाएको प्रहरीको फरेन्सिक प्रतिवेदनले भन्छ : प्राविधिकबाट हार्ड डिस्कमा डाटा ओरराइट भएकोले जेठ १४ र १५ गतेको चलायमान सिसिटीभी फुटेज रिकभर हुन सकेन र खालि ठाउँको फ्रयागमेन्टेड डाटा मात्र रिकभर भएको र त्यसमा भिडियोको केही सिङ्गल फ्रेमहरू मात्र रिकभर भई डीभीडीमा राखी पठाइएको अर्थात् त्यहाँ अन्य धेरै गतिविधि भएका छन् जसको भिडियो रेकर्ड रिकभर हुन सकेको छैन ।
यस अर्थमा अपराध भएकै हो, तर अपराधीको किटानी पहिचान मात्र हुन सकेन भन्ने निष्कर्ष किन निकाल्न मिल्दैन ? तसर्थ यसको दायित्व कानुनी भाषामा अर्थ मन्त्रालयका सञ्चालक व्यवस्थापक अर्थमन्त्री र सचिवले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न नैतिकता र कानुनी व्याख्या दुवैको रहन्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रश्नको निरूपण किन भएन ?
समितिको दायित्व केवल जनार्दन शर्माले अनधिकृत मानिसको प्रवेश गराए कि गराएनन् भनी छानबिन गर्नु मात्र नभई सुझाव पेस गर्नु पनि हो । यस सन्दर्भमा करको दर हेरफेर गर्दा विशेष लाभान्वित भएका भनिएको विषय र व्यक्तिको सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान हुन जरुरी थियो । आरोप लागेजस्तो निश्चित व्यक्ति, घराना वा समूह लाभान्वित हुने र अर्को सोही पेसा व्यवसाय वा क्षेत्रका व्यक्ति, समूहलाई विभेद हुने अवस्था विद्यमान करको दरबाट देखिन्छ भने सम्भावित परिणामको आधारमा मनसायलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धानको सिद्धान्त के हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको आधार सम्भावित परिणामको मूल्याङ्कनबाट नै नीति निर्माताले लिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको आशय प्रमाणित हुन्छ । यस अर्थमा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुखबाट नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छैन भनी साक्षी किनारा बस्न सक्ने देखिएन भनेर समितिले किन निष्कर्ष लेख्न सकेन, गम्भीर प्रश्न समिति स्वयंमाथि रहेको छ ।
कार्यविधि अनुरूप प्रमाण संरक्षण नगर्ने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रमाण नष्ट गरेको विषयमा मुद्दा किन नलगाउने ?
राष्ट्र हितसँग सरोकार राख्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो गम्भीर र सङ्गिन विषयमा विवाद सुरु भएपछि पनि डाटा ओभर राइट गर्ने—गराउने गृह मन्त्रालय, सिसिटिभी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिले भने भन्दा फरक गरी ९० दिनसम्म प्रमाण संरक्षण नगर्ने सिंहदरबार प्रशासन र यसका प्रमुख व्यवस्थापक प्रधानमन्त्री र सिसिटिभीको फुटेज नभएका कारण नै अनुसन्धान फितलो हुन गएकोले यसरी सरकारी प्रमाण नष्ट गर्ने नेतृत्व पङ्क्तिलाई फौजदारी तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमाण नष्ट गराएको आरोप लाग्नुपर्छ कि पर्दैन ?
संसदीय समिति अन्तिम होइन
संसदीय छानबिन समितिले चोख्याएपछि अब फेरि के आरोप—प्रत्यारोप भन्ने तर्कहरू बजारमा छन् । तर संसदीय समिति अन्तिम होइन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले नागरिकको सरोकार र चासोको विषयमा आवश्यक अध्ययन, जाँच पड्ताल, छानबिन गर्नु आफैमा स्वागतयोग्य कार्य हो र यो दायित्व पनि हो । तर यसले अपराधबाट उन्मुक्ति दिने गरी शङ्कितमाथि सुनपानी छर्दैन । अपराध अनुसन्धान र संसदीय छानबिन फरक विषय हो । संसदीय छानबिनबाट केवल देखिएका तथ्यहरूका आधारमा केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । तर अपराध अनुसन्धान र न्यायिक अभियोजन अर्को पक्ष हो ।
त्यसमा पनि यस घटनामा त संसदीय समितिभित्रै सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरूको मत बाझिएको छ र फरक मत सहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ । त्यसैले यो विषयले अपराध अनुसन्धानको माग गर्दछ । जसरी निर्मला पन्तका सन्दर्भमा बनेका धेरै छानबिन समिति केवल छानबिन समितिका रूपमा मात्र रहे र अपराध अनुसन्धान जारी छ, जसरी मदन भण्डारी हत्याको अपराधबारे अनुसन्धान जारी छ, ठिक त्यसै गरी यस प्रकरणलाई अपराध अनुसन्धानको दायरामा ल्याई अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । अनुसन्धान सम्पन्न नभइन्जेल शङ्कितहरूलाई निलम्बनमा राखिनु पर्दछ ।
नेकपा माओवादीले लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको चरित्र प्रदर्शन गर्दछ भने, प्रधानमन्त्री देउवाले करको दर हेरफेर प्रकरणमा अंश भाग पाएका छैनन् भने, गृहमन्त्रीले आफूलाई जिम्मेवार मान्छन् भने, यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरी अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको बाटोको लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउन जरुरी छ । जनार्दन शर्मा यदि आफू चोखो छु भन्ने मान्छन् भने अनुसन्धान नसकिउन्जेल मन्त्री पदमा फर्किन मरिहत्ते गर्नु हुँदैन । यदि यति गर्न सक्दैनन् भने शङ्काको सुइले बहुजन शङ्कितर्फ सङ्केत गर्दछ ।
प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७९, आइतबार ८ : ५८ बजे
प्रतिक्रिया