नागरिकताको विषय राजनीतिक दाउपेच नबनोस् 

नागरिकता विधेयक अलमलमा छ । केही दिन अघि गणपूरक संख्या रहेको प्रतिनिधि सभामा २३ मतले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । यसरी हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नचाहेको भए यो विधेयक यसरी पारित हुँदैन थियो भन्ने देखिन्छ र समाजका जान्ने बुझ्नेहरू पनि यसै भनिरहेका छन् । नेकपा एमालेका सदन बाहिरका बोली सुन्दा अझ अलमल बढेको छ ।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा एमालेजस्तो पार्टीले स्पष्टापूर्वक आप्mनो धारणा अगाडि ल्याउन नसक्नुले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।  प्रतिनिधि सभामा पारित भएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा एमालेले कुनै सशक्त प्रतिवाद गरेको या संशोधन हालेको छैन । 

हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका हाम्रा प्रतिनिधिमाथि हामीले भरोसा गर्नैपर्छ । कानुन बन्ने, बनाउने वहाँहरू भएकै ठाउँबाट हो, अर्थात् संसदबाट हो । हाम्रा विचार (मत) हरूको प्रतिनिधित्व वहाँहरूबाट नै हुने हो । तोकिएको विधिबाट जनसहभागिता हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि यही हो । हामीले वर्षौँ वर्ष क्रान्ति, संघर्ष, आन्दोलन आदि गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्र हाम्रो लगानी र विश्वासको व्यवस्था र प्रणाली हो । सबैले नैतिकताको ख्याल गर्ने हो भने यसमा गुनासो गर्ने नैतिक आधार छैन । 

नेपालमा नागरिकताको विषय पेचिलो ढंगले उठ्ने गरेको छ । यो विषय नयाँ र नौलो होइन । २००७—००८ सालदेखि नै यो विषय उठ्ने गरेको हो । नागरिकतालाई साह्रै नचर्काउने हो भने यो सामान्य विषय हो । ‘हरेक नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने’ विषय धेरै हल्ला चर्चाको विषय हुनुपर्ने नै होइन, तर चर्चामा आउन केही थप कारण अवश्य छ । 

वि.स.२०४५÷०४६ सालमा हरेक पञ्चायत—पञ्चायतमा टोली खटाएर नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण भएको सम्झना छ । उमेर नपुगेका वा तत्काल नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकेका परिवारका सदस्यको नाम अभिभावकको नागरिकता फारमको पछाडिपट्टि लेखिने गरिन्थ्यो, यसलाई दरपीठ भनिन्थ्यो । संभवतः यसलाई अस्थायी नागरिकता भनिन्थ्यो । यसको अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमित रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण पनि भइरहने गरेको हो । यतिले पनि नपुगेर हरेक गाविसमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने घुम्ती टोली पठाएर शिविर नै खडा गरेर पनि नागरिक दिइएको हो । जिल्ला प्रशासनमा जान सजिलो नभएको, एकै दिनमा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न समस्या रहने, पटक पटक आउजाउ गर्न नागरिकहरूलाई सहज नहुने, कतिपय समुदायका नागरिकहरूलाई भाषाको समस्या पर्ने आदि र अन्य कारणहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको पनि हो । यो पछिल्लो नागरिकता वितरणमा पनि केही विवाद र केही व्यवहारिक प्रश्नहरू उठेका हुन्, अहिले पनि ‘साठी लाख’ भन्ने कुरा आउने गरेको पाइन्छ ।   

हरेक नागरिकले पाउने नागरिकताको प्रमाणपत्रबारे यति धेरै चासो अरु देशमा पनि हुन्छ कि ? हामी मात्र यसो गछौँ ? हरेक विषयमा वहस हुनुलाई नराम्रो त मान्न मिलेन, तर कानुन निर्माणमा आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रतिको अविश्वास हो कि ? यस विषयमा विज्ञहरूका सुझाव लिने प्रचलन नभएर हो कि ? राज्यका लागि सम्वेदनशील विषयमा राज्यले विशेषज्ञहरूको राय लिन्छ होला । तिनै रायसुझावका आधारमा नीति निर्माताले निर्णय लिन्छन् होला । प्रतिनिधिले जनताको भावना र विज्ञले तथ्य र सम्वेदनशीलताको ख्याल गर्छन् होला ! तर यहाँ सबैले भन्ने गरेको नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा यस्तो केही गरेको देखिँदैन । 

आफू स्वयंले केही नजाने पनि सरदरमा हरेक नेपाली परिवारका सदस्य नेपाल बाहिर छन् । उनीहरूका अनुभव पनि लिन नसकिने होइन । सुन्नमा आए अनुसार संसारका कतिपय देशमा विदेशी नागरिकलाई स्थायी आवासको अनुमति वा अधिकार दिने र त्यस्तो अनुमति वा अधिकार नदिने दुवैथरि देश छन् । स्थायी आवास अनुमति नभएका देशहरूमा पनि प्रवासीहरूले सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्ने, टेलिफोनको सुविधा प्राप्त गर्ने, बैंकमा खाता खोल्न पाउने, काम गर्न र डेरा गरी बस्न पाउने, सन्तानलाई विद्यालय भर्ना गरी पढाउन पाउने अवस्था रहेको देखिन्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि आधार कार्ड वितरण गरेर ठेगाना प्रमाणित हुने र त्यसका आधारमा माथि भनिएका सुविधाहरू दिने—लिने गरेको पाइन्छ । आधार कार्ड नागरिकताको आधार त हुन सक्दछ, तर त्यो नागरिकता होइन भन्ने कुरा त्यसैमा लेखिएको हुन्छ । 

तर, हाम्रोमा मोबाइलको सीम कार्ड लिन, यहाँ कमाएको रकम बैंकमा सुरक्षित गर्न, सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्न आदिमा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई नहुने प्रावधानले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई यति बढी आवश्यकीय बनाएको हो । विदेशी नागरिकलाई निसर्त (खुला) वा कुनै सर्तमा काम÷व्यवसाय गर्ने अनुमति दिने र त्यस्तालाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका सुविधा दिने हो भने नागरिकताको विषय यति पेचिलो बन्दैन कि ? 

वैवाहिक नागरिकताको विषयमा झन् बढी वहस छ । यस सम्बन्धी वहसमा कतिपयले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समानताको अधिकारतर्फ समेत ध्यान नदिएको देखिन्छ । नेपाली ‘पुरुष नागरिक’सँग विवाह भएर आएकी विदेशी महिलाको हकमा खुकुलो प्रावधान र नेपाली ‘महिला नागरिक’सँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषलाई कडा प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । किन ? नागरिक पनि महिला नागरिक र पुरुष नागरिकमा फरक हुन मिल्छ र ? वैवाहिक आधारमा प्रदान गरिने नागरिकतामा यस्तो विभेद किन ? महिलाको छनोटमा खोट हुन्छ भन्न खोजिएको हो ? नेपाली पुरुषले रोजेको हुनाले छिटो नागरिकता, सहज नागरिकता र नेपाली महिलाले रोजेकालाई असहज र कडाइको तर्क के हो ? यसो गर्नु संविधानमा उल्लेख गरिएको समानता हकको विरुद्ध हुँदैन ? यस्तो विभेदकारी सोचको स्रोत के हो ? अरु केही भनेर विभेदमा पर्दा आलाप विलाप गर्नेहरू यस्तो विभेदमा किन ताली बजाउँछन् हँ ? आफ्नो लागि समानता र अधिकार चाहिनेले अरुको अधिकार र समानताको सम्मान गर्न पर्दैन ? 

जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक समानता र अधिकारको पक्षपोषण गर्ने अधिकारमुखी समानताका पक्षधरहरू लैङ्गिक असमानता र विभेदका विरुद्ध किन उदासीन बन्छन् ? आफ्नै लागि मात्रै बोल्नेहरू अधिकारमुखी र समानताका पक्षधर हुँदैनन्, ती त आरिसे हुन् । यदि म ठिकै बुझ्दैछु भने वैवाहिक नागरिकताको विषय मधेसको मात्र होइन, भारतसँगको मात्र विषय होइन । यो सारी—ब्लाउज, गुन्यू—चोली, फूली, बुलाकी र नथुनीको मात्र विषय होइन । यो दौरा—सुरुवाल, भोटो—कछाड, धोती—कुर्था, कुर्था—पाइजामा, टाईसुट, बख्खु आदि पहिरनमा पनि लागू हुन्छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको केही भारतीय क्षेत्र र भारतसँग सीमा जोडिएको तराई—मधेसलाई मात्र हेरेर होइन; नेपालसँग सीमा जोडिएका वा नजोडिएका नेपाली भाषाभाषिको बाहुल्य रहेको सिक्किम, असम, मेघालय, दार्जीलिङ आदि पनि हेरिनु पर्दछ । चीनसँग सीमा जोडिएका उस्तै भाषाभुषा भएका नेपालीहरूको सम्बन्ध पनि ख्याल गर्नु पर्दछ । यति मात्र होइन, आजको भूमण्डलीकरणको समयमा लाखौँ नेपाली युवायुवतीहरू संसारका धेरै देश पुगेका छन् । उनीहरूको छनोटका विदेशी महिला र पुरुष पनि वैवाहिक नागरिकताको दायरामा आउँछन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । 

नेपाली नागरिक महिला वा पुरुषसँग विवाह गरेर आउनेहरूलाई विशेष प्रकारको परिचयपत्र दिने प्रावधान राख्न सकिन्छ । उनीहरूलाई बस्न, पेसा—व्यवसाय गर्न, सवारी चालक अनुमति, बैंक खाता, टेलिफोन, सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन, उत्तराधिकार र शेषपछिको हक दिन सकिने प्रावधान राख्न नसकिने होइन । तर, वैवाहिक आधारमा प्रदान गरिने नागरिकतामा विभेद गरिनु हुँदैन । 
नागरिकता जस्तो विषयलाई पहाडी, मधेसी, नेपाली नागरिकसँग विवाह भएका महिला र पुरुष बीचमा विभेद गरिनु हुँदैन । यसरी विभेद गरिनु नेपालको संविधानको विरुद्धमा हुन्छ । 

चुनाव पो पाँच वर्षमा आउने हो र, सवाल, मुद्दा, विचार त बीच बीचमा पनि आउन सक्दछन् । विश्वव्यापी, प्रभावकारी सूचना र ज्ञानको माध्यम फेसबुकमा पढ्न पाइए अनुसार संघीय संसदमा, राज्य व्यवस्था समितिमा फरक—फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूका विचार फरक—फरक छन् भन्ने सुनिँदैछ । दर्शन, सिद्धान्त र विचार फरक भएपछि फरक कुरा आउनु स्वाभाविकै हो तर दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिक विचारभन्दा निर्वाचनमा ‘लोकप्रिय’ मतका लागि फरक कुरा आएका हुन् ? यसमा हाामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अर्को, निर्वाचन जित्दैमा, संसदमा पुग्दैमा मानिस सर्वज्ञ हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । 

नागरिकता सम्बन्धी विषय राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर समाधान गरिनुपर्दछ । यसलाई अल्पमत र बहुमतको विषय बनाइनु हुँदैन । संसदीय व्यवस्थामा संसदमा रहेका दलहरूले संसदीय प्रक्रियाबाट नै समर्थन वा विरोधको टुंगो लागाउनु पर्दछ । संसदमा मौनता र बाहिरको समर्थन वा विरोधको द्वैध व्यवहारले राष्ट्रको हित गर्दैन । 
 

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७९, बुधबार  १ : ५२ बजे