मुलुकको व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्रपतिको चिन्ता, देशको अर्थव्यवस्था बलियो हुनुपर्ने भनाई

​​​​​​​काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मङ्गलवार आयोजित विभिन्न  सञ्चार माध्यमका सम्पादक, स्तम्भकार, प्रकाशकहरूसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेको सत्ता वा प्रतिपक्षको गठबन्धनको विषय आफ्नो सरोकारको विषय नभएको, जजसका बीचमा गठबन्धन भए पनि मुलुक र जनताको हितका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो  ।  

“अति भयो १७ खर्बको बजेट, १७ खर्बकै व्यापार घाटा हुनुले कस्तो सङ्केत गरेको छ ? आजकै समाचारमा पनि यो विषय छ ।  यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला ? यो अत्यन्तै ठुलो चिन्ताको विषय हो ।”  राष्ट्रपतिले भन्नुभयो ।

नागरिकताको विधेयक बारेमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो,  “छोरीलाई अंश दिने कानुनी व्यवस्थाका लागि विगतमा मैले ठुलै परिश्रम गरेको छु । यस्तो प्रावधानलाई उल्ट्याउन केही प्रभावशाली नेताहरू नै लागिपरेको र ठुलो प्रयत्नबाट त्यसलाई रोक्न सकिएको हो । अंश दिने कुरा भनेको  आफूसँग भएको सम्पत्ति आफ्ना सन्तानका बीचमा बाँड्ने हो भनेर बुझाउन पनि ठुलै मेहनत गर्नुपरेको थियो ।”

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा कतिपय प्रावधानहरू ठिक नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सोधिएको प्रश्नमा उहाँले सरकारबाट औपचारिक रूपमा आएपछि अध्ययन गरेपछि मात्र यसबारे धारणा बनाउने बताउनुभयो ।  

“नागरिकता सम्बन्धी विवाद आजको मात्र नभएर २००८/९ सालदेखिको धेरै पुरानो समस्या हो । यो आजको रोग होइन, अङ्गीकृतका विषयमा संविधानले पनि बोलेको छ । केही हामीले अपनाउनुपर्ने विषय छ ।” राष्ट्रपतिले भन्नुभयो । 

देशको परराष्ट्र सम्बन्ध, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीका विषयमा पत्रकारहरूबाट राष्ट्रपति समक्ष आफ्ना जिज्ञासामा राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “आफूले सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्ने सम्बन्धमा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन भनेर हामीले शपथ खाएका हुन्छौँ ।”

देशको आर्थिक अवस्था विकराल बन्दै गएको भन्नुहुँदै उहाँले आफ्नो धारणा कुनै सरकारप्रति लक्षित नभएर विगत ५० वर्ष यताको लेखाजोखा गर्नु पर्ने विषयमा भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “मैले त आजको होइन, ५० वर्षको हिसाब गरौँ भनेकी छु । के यो कसैप्रति लक्षित हुन्छ र ? अहिलेसम्म क–कसले कति सहयोग लिनुभयो ? कहाँ कहाँ लगानी भयो ? उपलब्धि के कस्ता उपलब्धि हासिल भयो ? शब्दहरू प्रयोग गर्न मलाई पनि आउँछ तर म प्रयोग गर्दिनँ । देशको अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणाली बलियो हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।”

अन्तर्क्रियामा सहभागी छापा, अनलाइन र टेलिभिजनका सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दा राष्ट्रपति गम्भीर, चिन्तित र भावुक देखिनुभएका राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा शिक्षा, संस्कृति, वातावरण आदिका विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मङ्गलवार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राष्ट्रपति भण्डारीले दिनुभएको मन्तव्यको पूर्णपाठ :

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक तथा सम्पादक मित्रहरू,
राष्ट्रपति कार्यालयमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।  
विभिन्न प्रसङ्गमा तपाईँहरूसँग भेटघाट भइरहेकै भएता पनि यस्तो प्रकारको सामूहिक जमघट निकै लामो समयपछि हामीले आयोजना गर्न सकेका छौँ  । विगत साढे दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीका कारण हामीले सबैसँग एकैसाथ भेटघाट गर्न सकिरहेका थिएनौँ । अझै पनि महामारी पूर्ण रूपमा उन्मुलन भइसकेको छैन । खोपको उपलब्धताका कारण भाइरसको प्रभाव बिस्तारै नियन्त्रित भइरहेको हुनाले हामी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन थालेका छौँ । यद्यपि सावधानीसहित सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने,  मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था अझ पनि सकिएको छैन ।

यस महामारीका कारण हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् । कोभिड–१९ को सामना गर्न अवलम्बन गर्नै पर्ने कठोर उपायहरूका कारण मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसहित समग्र अर्थव्यवस्थामा परेको दूरगामी प्रभाव हामीले निकै लामो समयसम्म व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । मैले विगत केही समयदेखि हाम्रो मुलुकको सामाजिक(आर्थिक जीवनलाई कसरी नयाँ सोचसहित प्रगतिको बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, विभिन्न विषय र क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू तथा विशेषज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छु । सुझावहरू लिएको र दिएको पनि छु । यसै सन्दर्भमा तपाईँहरूसमक्ष पनि केही कुराहरू राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

आज मुलुकले सामना गर्नु परिरहेका चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दा व्यापार घाटाको विद्यमान अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा उत्पादन न्यून छन् र आयातमाथिको हाम्रो निर्भरता अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ । फलस्वरूप, विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई बढ्दो आयातले निरन्तर दबाबमा राखिरहेको छ, जसबाट देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा नै चिन्ताको बादल छाएको छ । यस विषयमा तपाईँहरूले दैनिक जसो समाचार लेखिरहनुभएको छ, सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्याइरहनुभएको छ ।

१७ खर्ब रुपैयाँ वरिपरिको बजेट बनाउने हाम्रो मुलुकले करिब १९ खर्ब रुपैयाँको वार्षिक आयात गर्नु सानो चुनौती होइन । अहिले एकातिर परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकको आत्मविश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई अझै सुसूचित गर्नुपरेको  छ भने‚ अर्कोतिर सरकारका तर्फबाट तत्काल सुधारका उपायहरू कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । केही सुरुवातहरू भएका छन्, जसलाई अझै बलियो पार्दै लैजानु पर्दछ ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका चुनौतीलाई कम गर्न तत्काल दुई उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ  । यसमध्ये पहिलो उपाय हो ( फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बन । आर्थिक अनुशासनलाई हामीले अझ कठोरतापूर्वक पालना गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले‚ मैले भन्दै आएको छु( अहिले सबैले मुठ्ठी कस्नुपर्ने समय छ । हरेक नागरिक‚ परिवारदेखि राज्यका निकायहरूलाई खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गर्न मेरो आग्रह छ । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितालाई हामीले जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

दोस्रो उपाय-अर्थव्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा तत्काल नयाँ फड्को मार्ने गरी कामको सुरुवात गर्नुपर्दछ । मूलभूत रूपले कृषि, वन‚ पर्यटन र जलविद्युतलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएकोबारे तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ ।  

हाल मुलुकले आयात गरिरहेको वार्षिक करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री कृषि र वनसँग सम्बन्धित उत्पादन रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछन् । हामीले आफैँ उत्पादन गर्न सकिने धान चामल मात्रै करिब पचास अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ । सागसब्जी, दाल, मसला र गेडागुडी समेत उसैगरी आयात भएको देखिन्छ । फर्निचर, काठ र अन्य वन पैदावारको पनि त्यही अवस्था छ । कृषि उत्पादनबाट केही महिनामा नै लाभ प्राप्त गर्न सकिने हुनाले ठोस नीति र सकारात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट उत्पादन बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने पहलको सुरुवात यहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अहिले हाम्रो अभियान हुनुपर्दछ ( खेतबारी बाँझो नराखौँ । यसनिम्ति जनता आफैँ जागृत हुने अवस्था निर्माण गर्न हाम्रो प्रयत्न रहनुपर्दछ । नवनिर्वाचित स्थानीय तहहरूले यस अभियानको नेतृत्व गर्न सक्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।कोभिड–१९ का कारण मानिसको पर्यटन व्यवहार व्यापक रूपमा बदलिएको छ । अन्तर देशीय यात्रामा बन्देजहरू कायम छन् ।  तसर्थ, महामारीको प्रत्यक्ष र ठुलो प्रभाव पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई परेको छ । यसलाई कम गर्दै लैजान हामीले आन्तरिक र वैदेशिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै क्रमशः उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।   

जलविद्युतका क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता आन्तरिक खपत वृद्धतर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ । मुलुकले कष्टपूर्वक सञ्चित गरेको विदेशी मुद्राको ठुलो अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च भइरहेको छ । जलविद्युतलाई जनताको भान्सासम्म पुर्‍याएर एलपी ग्यासको आयात कम गर्दै लैजान सकिन्छ । पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरी हामी अर्को सुरुवात गर्न सक्दछौँ । यस सम्बन्धी विद्यमान नीतिहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सबैको सचेत प्रयास आवश्यक देखिएको छ ।  

पत्रकार मित्रहरू,
​​​​​​​मैले अर्थतन्त्रको प्रसङ्गबाट विषयको सुरुवात गरेँ । स्वावलम्बी र स्वाधीन अर्थतन्त्र मुलुकको सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको हुन्छ । नेपालको मौलिक पहिचान‚ संस्कृति र सभ्यता हाम्रो स्वाधीनतासँग गहिरो गरी अन्तर सम्बन्धित छन् । बौद्ध एवं सनातन सभ्यताहरूको विकास भएको मानिने हाम्रो भूखण्डसँग भएका सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबल शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको छ । मुलुकको सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत पुनर्जागरणका लागि शिक्षा नै पहिलो र एक मात्र सर्त हो ।

यसका साथै शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्ने गरिन्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रशस्त लगानी गरेको भएता पनि त्यस अनुसारको प्रतिफल निस्कन सकिरहेको छैन । शिक्षाको सम्बन्ध रोजगारीसँग हुने भएकाले आफ्नो शिक्षित जनशक्तिलाई  स्वदेशमा नै पेसा, व्यवसाय गर्ने वातावरण कति निर्माण हुन सक्यो भन्ने पक्ष एउटा छ । यससँगै अझ महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हाम्रो शैक्षिक प्रणालीसँग  जोडिएका छन्, जसमा पठन पाठनको नियमितता, विद्यार्थी र शिक्षक सङ्ख्याको अनुपात, पाठ्यपुस्तकको समयमै उपलब्धता जस्ता सवालहरू आउँछन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मकै शिक्षाको गुणस्तर, सामाजिक दायित्व, शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता, जनताको करबाट त्यहाँ भइरहेको आर्थिक लगानी जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सुधारात्मक उपायहरू पहिल्याउन यहाँहरूको कलम अझै चल्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

त्यसैगरी, कोभिड–१९ महामारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो क्रान्तिको माग गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच जस्ता विषयमा हामीले निकट अतीतबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । स्वच्छ पिउने पानी‚ सरसफाइ तथा सहरदेखि गाउँसम्म फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्र हाम्रो समाजलाई स्वस्थ‚ बस्न योग्य‚ सुन्दर र वातावरणमैत्री बनाउन सक्दछ ।

मुलुकको आर्थिक प्रणाली‚ शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ विदेश नीति लगायतका आधारभूत सवालहरूमा राज्यले लिनुपर्ने दिशाका बारेमा हामीलाई हाम्रो संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । राष्ट्रका सामु उपस्थित अहम् विषयहरूमा संविधानलाई शिरमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरू बिच सहमति कायम हुन सक्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनमत निर्माण गर्न राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा सम्मान प्राप्त गरेको सञ्चार जगतले सबै पक्षलाई निरन्तर सचेत गराउने मैले अपेक्षा लिएको छु ।

अन्त्यमा, हाम्रो प्राथमिकतामा अझै पनि गम्भीरतापूर्वक पर्न नसकेको, दैनन्दिनका समस्याले व्यस्त बनाउँदा यदाकदा छुट्न गएको‚ तर सबैको दृष्टि पुग्नै पर्ने जलवायु परिवर्तनको विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । पर्वतीय मुलुक भएको हुनाले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ । एकातिर पानीका प्राकृतिक मुहानहरू सुक्दै जान थालेका छन् भने अर्कोतिर हाम्रा हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै गएको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ । वर्षात्‌को प्रवृत्ति बदलिएको छ  । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम पनि निरन्तर बढिरहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

हामी आफैँ ठुलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र होइनौँ, तर जलवायु परिवर्तनको ठुलो मार हामीमाथि परिरहेको छ । यस सन्दर्भमा‚ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेल्नुपर्ने भूमिका बढिरहेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनका हाम्रा अनुभवले जलवायु अनुकूलनका मौलिक तौरतरिकाहरू विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छन् । हाम्रा किसानहरूले आफ्नै अनुभवबाट विकास गरेका अनुकूलनका उपायहरू अन्य मुलुकका लागि पनि उपयोगी हुन सक्दछन् । यी ज्वलन्त विषयहरूमा विभिन्न पक्ष र क्षेत्रबाट देखाउनुपर्ने तदारुकताका सन्दर्भमा समेत तपाईँहरूको ध्यान अझ आकृष्ट हुने छ भन्ने भन्ने मेरो विश्वास छ ।

धन्यवाद ! 

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७९, बुधबार  ७ : ५३ बजे