नागरिकता विधेयक, हाम्रो चेतना र भोलिको सम्भावना

नेपाली काँग्रेसको मूल चरित्र दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई बलियो बनाउँदै नेपालको राजनीतिमा बाह्य स्वार्थ अनुकूल हुने गरी आफ्नो सामर्थ्य र प्रभावहरू प्रयोग गर्नु हो। हिजो त्यो चरित्र कोशी तथा गण्डक सम्झौतामा देखिएको थियो भने आज भारतीय कम्पनीलाई रणनीतिक महत्त्वका जलविद्युत परियोजना एकपछि अर्को गरी सुम्पदैछ भने भारतकै निर्देशन बमोजिमको प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित गराउन सफल भएको छ । 

नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चरित्रअनुसार त्यसो गर्‍यो, अनौठो भएन तर आफूलाई सच्चा वामपन्थी हुँ भन्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र मोहनविक्रम सिंहहरूले पनि नेपाली काँग्रेसकै चरित्रलाई आफ्नो चरित्र बनाएर नागरिकता विधेयक संसद्बाट बहुमतले अनुमोदन गर्न सघाए ।

जनादेशलाई परमादेशले विस्थापित गर्नुको मुख्य उद्देश्य मध्येका केही मुख्य उद्देश्यहरू नेपालको पानी र खानीमा भारतको लगानी बढाउने र कब्जा गर्ने, भारतको स्वार्थअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने, नेपालको स्वार्थ बलियो बनाउने रणनीतिक प्रकृतिका परियोजनाहरू भारतलाई सुम्पेर देश कमजोर बनाउने, भारतीय सुरक्षा छाताभित्र नेपाललाई राख्ने लगायत भारतीय स्वार्थमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु थियो भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित हुँदै छ । 

तर नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी पार्टीहरूको मुख्य विशेषता भनेको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा दृढ भएर उभिनु हो । वामपन्थीहरू कमजोर हुँदा नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने थियो । त्यही भएर बुर्जुवा दक्षिणपन्थीहरूले ‘विभाजन र शासन’ को रणनीति अपनाएर माधव, झलनाथ र प्रचण्ड अर्थात् माझण्डहरूलाई नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा विभाजन ल्याउने रणनीतिका साथ लगानी गरिरहेका छन् ।

अहिले बुर्जुवाहरूले गरेका लगानीहरूको प्रतिफल देखिन थालेको छ । नागरिकता विधेयक त्यसको पछिल्लो बलियो प्रमाण हो । भारतले यही प्रयोजनका लागि प्रचण्डलाई दिल्ली बोलाएर निर्देशन दिएको थियो किनभने प्रचण्डको भारत भ्रमण सम्पन्न भए लगत्तै नागरिकता विधेयक प्रक्रियाबिनै प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो । नारायणमान बिच्छुकेले भने झैँ प्रचण्ड भारतको ट्रोजन हर्स प्रमाणित भएका छन् । 

वामपन्थीहरू राष्ट्रियताका पहरेदार हुन्छन् । देशभक्ति वामपन्थीहरूको मौलिक शक्ति हो । त्यो शक्ति कमजोर हुन नदिनु वामपन्थीहरूको मात्र दायित्व हो । तर पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र अर्थात् प्रचण्ड, नेकपा एस अर्थात् माधव नेपाल र नेकपा मसाल अर्थात् मोहनविक्रम सिंहहरूका गतिविधिहरूले उनीहरूमा वामपन्थी चरित्र नभएको र वैचारिक रूपमा स्खलित भएको पुष्टि गरेको छ। 

त्यसैले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र मसालमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो मूल नेतृत्व दक्षिणपन्थी भएको घोषणा गर्दै विद्रोह गरेर वामपन्थी आन्दोलनसँगै राष्ट्रियता बलियो बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र मसालका चित्रबहादुर केसीका आधिकारिक धारणा के हुन् र अब उनीहरू के गर्छन् भनेर जनताले सुन्न र हेर्न प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

हामी नेपालीको चेतना र व्यवहारबीच पनि तालमेल मिल्न सकेको छैन । हाम्रो चेतनाले कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले कम्फर्टेबल नागरिकता विधेयक ल्याएको देख्छ । यो विधेयकले भारत खुसी बनाउने र भोलिका दिनमा तराई, पहाड र हिमालमा बस्ने सच्चा नेपालीहरू अल्पमतमा पार्ने दक्षिणको रणनीतिमा नेपाली काँग्रेस पहिलेदेखि सहयोगी नै थियो, पछिल्लो समय माझण्डहरू पनि काँग्रेससँग जोडिन पुगेको हाम्रो चेतनाले बुझेको छ । 

त्यसको औपचारिक विरोध पनि गर्छ तर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा प्रतिरोध गर्ने बेलामा पछि हट्न प्रेरित गर्छ । जसले गर्दा नेपालको स्वार्थ कमजोर बन्न पुगेको छ । आज एकातिर चेतना र व्यवहारबीच सन्तुलन मिलाउन सिकाउने शिक्षाको अभाव खड्किएको छ भने अर्कातिर जनता र देशलाई केन्द्र भागमा राखेर गरिने राजनीतिलाई सत्ताबाट बाहिर पारिएको छ  ।

नागरिकता विधेयक संसद्बाट बहुमतले अनुमोदन भएपछि नागरिक समाज, प्राज्ञिक वर्ग तथा दलहरूले जसरी यसको विरोध गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी विरोध गर्न सकेका छैनन् । नागरिक समाज बुर्जुवा दक्षिणपन्थीहरूको प्रभाव क्षेत्रभित्र परेका छन् भने प्राज्ञिक यसको विरोध गर्दा आफ्नो प्राज्ञिक क्षमता बिक्दैन कि भन्ने त्रासमा मौन छ । मतलब दुवै पक्ष इमानदार रूपमा देशको पक्षमा उभिन चाहेको छैन । 

नेकपा एमालेले पनि त्यसको सशक्त विरोध र प्रतिरोध गर्न सकेन । जसले गर्दा आम नागरिकले पनि कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा सक्रिय भएर लाग्ने सुरक्षित राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण महसुस गर्न पाएनन् । परिणामस्वरूप देउवा र माझण्डहरूमा राष्ट्र विरोधी गतिविधि गर्ने आत्मबल बढ्न थालेको छ । यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्न चाहनेहरूले अवसरका रूपमा लिएका छन् ।

यसो भनेर नागरिकता विधेयकको विपक्षमा कसैले बोलेनन् भन्ने होइन । जति बोल्नुपर्ने थियो, त्यति बोलेनन्, जसरी विरोध गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी गरेनन् भन्ने हा ।  अझैँ पनि समय घर्की सकेको छैन, किनभने यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी नै छ । राष्ट्रियसभाको बहुमतले अस्वीकृत गर्न सक्छ । यदि कथमकदाचित राष्ट्रियसभाबाट पारित भएमा राष्ट्रको स्वार्थमा राष्ट्रपतिले यो विधेयक परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाउनुपर्छ । न्यायधीशहरूले बेइमान गरेनन् भने अदालतबाट यस विधेयकलाई संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिन्छ । तर पनि यसका लागि जनस्तरबाट विरोध र प्रतिरोध हुन सक्नुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रतिपक्षी दलको नाताले नेकपा एमालेले नै गर्न सक्नुपर्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक र कम्फर्टेबल गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेको विधेयकको तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्नुपर्छ । अन्यथा जनतालाई भ्रममा पारेर बाह्य स्वार्थमा राजनीति गरिरहने वातावरण बनिरहन्छ । दरबार हत्याकाण्डमा राजा बिरेन्द्रको वंशनाश गराउनुको एउटा मुख्य कारण भारतमैत्री नागरिकता विधेयक ल्याउन नदिनु थियो भने जनादेश प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुको अर्को मुख्य कारण नेपालमुखी नागरिकता विधेयक नै भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । अहिले अनुमोदन भएको नागरिकता विधेयक ल्याउनमा कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनलाई भारतले निर्देशित गरेको थियो । प्रचण्डको भारत भ्रमण त्यही प्रयोजनका लागि गरिएको रहेछ भनेर अहिले प्रमाणित पनि भयो । त्यसैले प्रचण्ड नारायणमान बिच्छुकेले भनेझैँ भारतीय ट्रोजन हर्स भएको पुष्टि भएको छ ।

नागरिकता विधेयकलाई लिएर विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । विपक्षमा आएका केही महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू यस प्रकार छन् ः

पूर्व मुख्यसचिव तथा चीनका लागि पूर्व राजदूत लिलामणी पौडेल लेख्छन्, “दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फिर्ता लगेर सरकारले संसदीय समितिका सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेस गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाई ’हुन्छ र हुन्न’ भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक छ।”

जयन्तनाथ खनाल लेख्छन्, “राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च पठाएर तुहाएको नागरिकता विधेयकको मसान जगाउने काम हुदैछ ! नेपाली चेलीलाई वैवाहिक नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुराउने तर भारतीय चेलीले तत्कालै पाउने असमान प्रावधान लम्पसारवादको हद हो ! यो राष्ट्रघाती विधेयकमा ठप्पा लाउने दलालहरूलाई आगामी निर्वाचनमा चुनिचुनि हराउनुपर्छ!”

जयन्द्र जीवन लेख्छन्, “नागरिकता विधेयक आफूहरूले पास गरेर मधेसलाई न्याय गरेको आज जनकपुरमा प्रचण्डको गर्वयुक्त टिप्पणी ।  देव गुरुङदेखि नारायणकाजीसम्मको अर्कै भनाइ । गुरुङको त सत्ता गठबन्धनको बाध्यताले मात्र यो विधेयकमा सहमति जनाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै छ । माओवादी भनेको के पैले हिंसा, ऐले झुटको पर्याय हो?”

माधवी पौडेल लेख्छिन्, “राष्ट्रको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई भारत गएर कुनै अमुक पदसँग साटफेर गरेर आउने नालायकहरू नेता होइनन्, भारतको आशीर्वादले पदमा टिकेका भाडाका टट्टु हुन् । जसले राष्ट्रका लागि होइन छिमेकी राष्ट्रको एजेण्डा र इच्छाअनुसार निर्णय गर्दिन्छन् । निर्वाचन नजिकिँदै छ, हिसाब राखौँ ।”

नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी लेख्छन्, ““नागरिकताविहीन नागरिक हुनु हुँदैन” तर वास्तविक नागरिकलाई नै अल्पमतमा राख्ने प्रतिस्पर्धा दुर्भाग्य !!! शक्तिशाली देशको बीचमा रहेको भूगोलमा सानो देश । कहिलेकाहीँ कति पछुतो लाग्दछ, विगतलाई सम्झना !!!” 

तर भण्डारीले होनहार ठानेका र छानेका नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कम्फर्टेबल नागरिकता विधेयक पास गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर चन्द्र भण्डारीका विश्वासमाथि घात गरेको लेख्न छुटाएछन् ।

नागरिकता विधेयकमा विदेशी महिलालाई राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार दिने उद्देश्यका साथ ‘विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने” प्रावधान ६ वर्षअघि भारतले पठाएकै प्रावधान हो । भारत दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ रणनीति बनाएर नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लगानी गरिरहेको छ । केपी ओलीविरुद्ध यी पार्टीका गतिविधिहरू भारत कै स्वार्थमा भइरहेका छन् । भारतलाई थाहा छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर बनाउन वामपन्थी शक्तिमा विवाद र विभाजन ल्याउनुपर्छ अनि वामपन्थी शक्ति कमजोर बनाउन नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनुपर्छ । फेरि नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन केपी ओलीमाथि प्रहार गर्नुपर्छ । त्यसैले नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा विभाजन ल्याउन माझण्डहरूमाथि लगानी पनि गरेको थियो ।

अदालत कम्फर्टेबल, सरकार र संसद् कम्फर्टेबल, कर्मचारी प्रशासन कम्फर्टेबल, नागरिक समाज कम्फर्टेबल, सञ्चार पत्रकार कम्फर्टेबल भएपछि जनता कन्फ्युज हुने नै भए । त्यही कन्फ्युज जनतालाई कम्फर्टेबलवादीहरूले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न बाध्य बनाउँदा अहिले कम्फर्टेबल नागरिकता विधेयक ल्याउन सजिलो भयो ।

त्यसैले देशको दीर्घकालीन हितका लागि सच्चा देशभक्त र वामपन्थीहरू एकजुट भएर कम्फर्टेबलवादीहरूलाई राजनीतिक रूपमा जनमतबाट पराजित गर्नुपर्छ । निकट भविष्यमा देशभक्त र वामपन्थीहरूका लागि त्यो अवसर उपलब्ध हुँदै छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा देशभक्त र वामपन्थीहरूले जनतासँग गठबन्धन बनाएर जनमतबाट कम्फर्टेबलवादीहरूलाई सबक सिकाउनुपर्नेछ । यसको राजनैतिक तथा वैचारिक नेतृत्व जनताको बहुदलीय जनावादको जगमा नेकपा एमालेले गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । यो राजनीतिक परिस्थितिले दिएको अवसरलाई नेकपा एमालेको मूल नेतृत्वले भरपुर सदुपयोग गर्ने क्षमता देखाएमा जनादेशबाट राज्यको नेतृत्व गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७९, सोमबार  ९ : २३ बजे