राजनीतिक प्रतिशोधमा एम अधिकारी र दलाल पुँजीवादको शक्ति प्रदर्शन

विगत केही साता यता नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक मसालेदार बहस सुरु गरिएको छ ः एम अधिकारी को हुन् र यीनको नामसँग मिल्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदीय नैतिक जिम्मेवारीका विषयमा । यस लेखमा एम अधिकारीबारे भइरहेका बहसका विभिन्न पक्षहरूमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । 

कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक पक्षधरता
​​​​​​​नेपालको राजनीतिक प्रणालीसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नेपालका प्रशासनिक संयन्त्रहरूले पनि राख्ने गरेका छन् । कर्मचारी प्रशासन विगतमा राणा शासनको तजबिज र चाकरीबाट सञ्चालित थियो भने, पञ्चायती कालमा हुकुम प्रमाङ्गीको प्रभाव र दबाबमा । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा नै लोकसेवाको परीक्षा पास गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकांश युवाहरूले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई सघाएका थिए, त्यसमा धेरै जसो उदारवादको समर्थन गर्ने काँग्रेसहरू थिए भने केही प्रगतिशील विचारलाई समर्थन गर्ने कम्युनिष्टहरू ।

यसको पछाडिका कारण भनेको २००७ सालको परिवर्तनपछिको शासन सत्तामा तत्कालीन काँग्रेसको बलियो पकड र प्रभावका साथै कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो । जुनसुकै दल र विचारको समर्थक भए पनि २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२ ६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका समयमा नेपालका प्रशासन संयन्त्रमा बसेका कर्मचारी, शिक्षक लगायत पेसाकर्मीहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशता विरुद्ध सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरू नै थिए । यस अर्थमा नेपालको कर्मचारी प्रशासन राजनीतिक चेतनाविहीन र विचारधारागत पक्षधरता शून्य छैनन् भन्ने स्पष्ट छ । 

तर देशको प्रशासन, शासन र स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीहरू दलीय पक्षधरतामा रहँदा शासन व्यवस्था कमजोर हुन सक्छ । राजनीतिक शासकीय नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच दलीय विचारको पक्षधरताका कारण द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । र दलीय पक्षधरता भएमा कर्मचारी संयन्त्रबाट नियमित हुनुपर्ने सेवा प्रवाह र विकासका कार्यहरूमा विचारधारात्मक पक्षपात र विभेद हुनसक्छ । 

यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नियम कानुनहरूले निश्चित ओहोदाभन्दा माथि रहेका कर्मचारीहरू पदमा रहँदाका बखत राजनितिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था गरेको हो । कतिपय राजनितिक नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा नै पनि पदमा नियुक्त रहँदाको अवस्थामा राजनितिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था कानुनी रूपमा नै गरिएको छ । 

तर यसको अर्थ निश्चित पदमा रहनुभन्दा पहिले वा पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिर भइसकेपछि राजनीतिक दलको सदस्य रहनुहुँदैन भन्ने भने होइन । कर्मचारी संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा विचारधारात्मक प्रभाव देखिँदैन भन्ने होइन । 

कर्मचारी र राजनीतिक संलग्नताका केही उदाहरणहरू
नेपालमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असाध्यै धेरै आउने गुनासो, जनताको तहबाट र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत, कर्मचारीहरूको सरुवा । राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धन सरकारको अवस्थामा यस किसिमको सरुवा मmनै बढी हुने गरेको छ । कुनै पनि सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने पहिलो अनुरोध आफूलाई काम गर्न सहयोगी र सहज हुने सचिवको व्यवस्था हो । कर्मचारीहरू फरक धार र दृष्टिकोणको हुने बित्तिकै राजनीतिक नेतृत्वसँग असमmदारी बढ्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । वर्तमान सरकारले नै पनि ३२ जना सहसचिवलाई सिंहदरबारमा घाम ताप्न लगाएर, विधि विपरीत उपसचिवहरूलाई सिडीओ बनाएर जिल्ला पठाएको समाचार पत्रपत्रिकामा आएकै छ । केही दिन अघि मात्र गुपचुप रूपमा लुकाएर शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको सरुवा गरियो, के कारणले होला, सबैलाई थाहै छ । कुनै एक मन्त्रालयका मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको सचिवको सरुवा गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धर्ना बसिन् र उनको सरुवाको पत्र (सामान्य विधि विपरीत) आफैले बुझेर मन्त्रालय ल्याएको चर्चा सिंहदरबारमा ताजै छ । 

यति मात्र हैन, नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरू सहसचिवहरू सेवाबाट अवकाश भए लगत्तै कि त परामर्शदाता कि त राजनीतिक दलको कुनै न कुनै न कुनै राजनीतिक पदमा रहने गरेका प्रशस्तै घट्नेहरू छन् । तिलक रावलले सांसद पद प्राप्त गरे, लिलामणि पौडेल माओवादी प्रशिक्षक भए, कुलमान घिसिङको फोटो कमरेड प्रचण्डसँगै होर्डिङ बोर्डमा राखियो । पूर्व निर्वाचन आयुक्त माओवादीका निर्वाचन विभागका सदस्य भए । गभर्नरकै हकमा पनि तिलक रावल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र युवराज खतिवडा पदभन्दा बाहिर आए लगत्तै राजनीतिक पहिचानमा छैनन् र ? खोज्दै जाने हो भने यो लिस्ट सजिलै सयौँको सङ्ख्यामा हुनेछ । 

यी तमाम उदाहरणहरूले के स्थापित गर्दछन् भने कर्मचारी प्रशासनमा रहेकाहरू कुनै न कुनै रूपमा दलसँग संलग्न भएका छन्, विचारधाराको नजिक रहेका छन् र उनीहरू उपयुक्त समय आउने बित्तिकै यसमा खुलेआम देखा पर्दछन् । तर, उनीहरू पदमा रहुन्जेल निश्चित दल वा विचारधाराको पक्षमा दलका नेताजस्तो उभिए कि, पक्षधरता लिए कि वा अन्य दल र विचारधाराप्रति विभेद गरे कि भन्ने विषयमा भने उल्लेखित नामका सबै जना सहजै निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहेकोमा साधुवाद दिनुपर्दछ । 

एम अधिकारी प्रकरण र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य बनाइएका खोटाङ जिल्ला घर भनिएका नाम थाहा नभएको एम अधिकारी वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने शङ्का गरियो र केही समूहले ठोकुवा गरे र सदन, सडक दुबैतर्फ विरोध गरे । 

एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी हो कि ? मनोज अधिकारी हो कि ? मदन अधिकारी हो कि ? महामाया अधिकारी हो कि ? पुरुष हो कि ? महिला हो कि ? बाहुन अधिकारी हो कि ? क्षेत्री अधिकारी हो कि ? दलित अधिकारी हो कि वा नामै यम अधिकारी हो ? यी प्रश्नको निरूपण केवल स्वयं एम अधिकारी र एम अधिकारीलाई आफ्नो विभागको सदस्य बनाउने एमालेले मात्र गर्न सक्छ ।

यहाँ एम अधिकारी भनिएको मनोज अधिकारी भन्ने व्यक्तिले आफू व्यस्त भएकाले केही समयपछि सञ्चार माध्यमसँग देखिने बताइसकेका छन् भने नेकपा एमालेले एम अधिकारी भनेका अरूले भने जस्तो राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भन्ने सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गरिसकेको र वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैले आफू कुनै दलमा नरहेको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा जबरजस्ती तिमी नै हो भनी सडक र सदन तताउनु मूर्खता र बल मिच्याइँ मात्र हो । 

समान नामका धेरै प्रकरणहरू हामीले भोगेका छौँ । द्वन्द्व कालमा कोकाकोलाको वितरकको काम गर्ने एक सोझा व्यक्तिलाई सेनाको ४०—५० जनाको समूहले घेराबन्दी गरी नियन्त्रणमा लियो, उनको घरमा पुरै छान मारी अनुसन्धान गर्‍यो । कारण थियो उनको नाम तत्कालीन युद्ध गरिरहेको कुनै माओवादी नेतृत्वसँग ठ्याक्कै मिल्थ्यो । मेरा एक जना मित्र कामले नेपालगञ्ज गएका समयमा उनी बसेको होटल बाहिर झन्डै १० जना पत्रकारिता गर्न इच्छुक युवाहरू भेट गर्न लाइन लागेर बसेका थिए, कारण थियो उनको नाम वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेसँग मिल्नु । 

यसरी जबरजस्त छद्म आरोप लगाइनुका पछाडि निश्चित कलुषित मनसाय वा भय त्रासले काम गरेको हुन्छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीप्रति सुनियोजित र बलमिच्याइँपूर्वक एमालेको विभागीय सदस्य करार गर्नुका पछाडि के त्यस्ता कारण हुन सक्लान् ? खोजीको विषय हो ।  

एम अधिकारी प्रकरण र दलाल पुँजीवादी गिरोहको चलखेल  
नेपालको अर्थ प्रणालीमा दालाल पुँजीवादको सङ्क्रमण गहिरिँदो ढङ्गले रहेको छ । यसको शक्ति र प्रभाव र आम मानिसहरूलाई विषयान्तर गर्ने डिसइन्फर्मेशनतर्फ लैजाने क्षमता अत्यधिक रहेको कुरा विभिन्न दृष्टान्तहरूबाट देखिएको छ । नेपालको अर्थ शासनमा भएका केही घटनाहरूलाई हेरौँ:

( पृथ्वी शाह भन्ने व्यक्तिको नाममा स्रोत नखुलेको करोडौँ रकम नेपाल भित्रिने प्रयत्न भयो । अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट नै सो रकम शङ्कास्पद आम्दानी भएको सूचना प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कले उक्त रकमको निकासा रोक्का गरी छानबिन गर्न खोज्यो । 

( तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बिना रोकावट उक्त रकम निकासाका लागि गभर्नरमाथि दबाब दिए । गभर्नरले मानेनन् र उनलाई निष्कासन गरियो । अदालतबाट आदेश प्राप्त गरी गभर्नर पुनर्स्थापित भए । 

( केही समय अघि माओवादीका विश्वसनीय लगानी कर्ताको नाममा आएको यस्तै स्रोत नखुलेको रकम रोक्का हुँदा नै प्रचण्ड र तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी ओलीबीच खटपट सुरु भएको थियो । जुन बढ्दै गएर अन्ततः नेकपा विभाजन र सत्ता परिवर्तनसम्मै पुग्यो । 

( कोभिड सङ्कटका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्र उकालो लाग्नुमा नेपालले लिएको कसिलो मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारी नियमन नै थियो ।

( गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा कसिलो मौद्रिक नीति आउने सङ्केत गरेका थिए, जसको सिधा प्रभाव शेयर बजारका फाट्काबाजी गर्ने दलाल र जग्गाको कारोबारमार्फत अनुत्पादनशील पुँजी परिचालन गर्ने समूहमा पर्ने पक्कापक्की थियो । 

माथि उल्लेख गरिएका तमाम घटनाहरूमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भूमिका दलाल पुँजीवाद विरोधी रहँदै आएको देखिएको छ । नेपालको वर्तमान सरकारको शिरमै दलाल पुँजीवाद, आर्थिक विचलन र माफिया बिचौलियाहरूको संलग्नता रहेको सार्वजनिक भई नै सकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका रकम वितरणको खोलो र आर्थिक चलखेलका कारण घट्न गएको निजी ढुकुटीलाई आगामी प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका लागि पुनः भरिलो बनाउनु पर्ने बाध्यता वर्तमान सरकार र यसका सत्ता गठबन्धनका नेतृत्वसँग रहेको छ । यस प्रक्रियामा सहज भनेको हुन्डी कारोबारको संरक्षण, जग्गा कारोबारको संरक्षण र शेयर फाट्काबाजी दलालहरूको संरक्षण नै हो । यसमा प्रमुख बाधक वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेका छन् । तसर्थ, महाप्रसादको बहिर्गमन वर्तमान सत्ता गठबन्धन, यसका निलम्बित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गठबन्धनका मुख्य पात्र आरजु देउवाको मुख्य आवश्यकता हो । 

ठ्याक्कै यही मौकामा प्राप्त भएको एम अधिकारी प्रकरणलाई उपयुक्त र प्रभावकारी ढङ्गले उचाल्न र उछाल्न सकिए मात्र दलाल पुँजीवाद र विदेशी एकाधिकारवादी उदारवादी सर्तहरू लागू गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

सामान्य नैतिकता, व्यावहारिकता र कानुनी व्यवस्थाको पनि ख्याल नगरी कुनै व्यक्तिलाई जबरजस्ती बेनामे छद्म नामको पहिचान करार गर्नु रातोफित्तावादी (लाल फिताशाही) अराजकता मात्र हो । यसको समर्थन गरिरहनु जरुरी छैन ।    

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७९, आइतबार  ९ : ५६ बजे