सङ्घीयतालाई शक्तिमुखी बढी र न्यायमुखी कम बनाइयो कि ?

संघीयता नेपालको लागि नयाँ अभ्यास हो । नयाँ भन्दैमा सबै प्रकारको छुट पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । भनिन्छ नि, ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात ।’ समाजमा प्रचलित यस भनाइलाई आधार मानेर हेर्दा संघीयताका पात चिल्ला देखिन सकेको छैन । संघीयताका विषयमा धेरैजसो बहस संसारका कति देशमा लागू छ वा छैनमा केन्द्रित देखिन्थ्यो । त्यो धङधङी अहिले पनि देखिन्छ । संघीयताका मूलभूत विषय के के हुन् ? यहाँका लागि उपयोगी छ कि छैन भन्ने बहस कमै भएको हो । संघीयताको मुद्दा जसरी उठाइएको थियो, त्यो अतिवादमा आधारित थियो । त्यसको व्यवस्थापन जसरी गरियो, त्यो अपर्याप्त भयो । संघीयतालाई जनताको अधिकारमुखी आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन । कुन राज्यको कुन तह—संरचनाले के अधिकार पाउने भन्ने विषयले जति महत्व पायो, जनताले के पाउने भन्ने विषय ओझेलमै रह्यो ।  

आन्दोलका बेला प्रतिक्रियावादका विरुद्ध आवाज बुलन्द पारियो । त्यो खासमा भन्ने हो भने अमूर्त थियो । राजनीतिमा हरेक अर्को पक्ष, खास गरी कम्युनिष्टहरूमा विरोधीजतिलाई प्रतिक्रियावादी भन्ने प्रचलन छ । प्रतिक्रियावादको शाब्दिक अर्थ सबैसँग होला, तर के हो प्रतिक्रियावाद र को हुन् प्रतिक्रियावादी ? यस विषयमा एउटै धारणा हुँदैन र छैन । जे होस्, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विजयसँगै प्रतिक्रियावाद अन्त्य भयो भन्ने ठानौँ । तर, अहिले प्रचलनमा रहेको प्रशासनिक झमेला कम भएको छैन र यसले जनतालाई सुख दिन सकेको छैन । अहिले भन्नैपर्ने भएको छ, ‘प्रतिक्रियावादलाई परास्त गरे पनि प्रक्रियावादको भुङ्ग्रोबाट मुक्त हुन सकिएको छैन ।’ यसको उपचार संघीयताले गर्न सकेन । तर, यति मात्रै आधारमा संघीयताको विकल्प खोज्नु र विरोध गर्नु जायज हुँदैन बरु अधिकारमुखी र न्यायमुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर बहस केन्द्रित गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । 

संघीयताको विषय उठ्नुभन्दा धेरै अघिदेखि न्याय र अधिकारका लागि संगठित आन्दोलन सुरू भएको हो । यी आन्दोलनका मागहरू अहिलेको संघीयताले सम्वोधन गर्न सक्यो कि सकेन ? यसतर्फ ध्यान आवश्यक छ । यसका केही उदाहरण हेर्ने हो भने यसरी हेर्न सकिन्छ:
नेपालमा अधिकारमुखी राजनीतिक जागरण संगठित भएको वि.स. १९७४ देखि हो । यस सन्दर्भमा संगठित गरिएको महिला जागृति संघ नै पहिलो संगठन देखिन्छ । यसको नेतृत्व योगमाया न्यौपानेद्वारा भएको थियो । यस संघले सामाजिक, राजनीतिक अधिकार र आर्थिक रूपमा हुने शोषणका विरुद्धमा समेत आफ्ना मागहरू उठाएको इतिहास छ । तर, पछि राजनीतिलाई पार्टी कार्यमा सीमितपार्ने दलीय पद्धतिका कारण कठिन परिस्थितिमा सुरु गरिएको अधिकारमुखी आन्दोलनलाई ‘महिला आन्दोलन’को नाममा सीमित पारियो ।

वि.स.१९९७ मा भगत सर्वजितद्वारा ‘विश्व सर्वजन संघ’ संगठित गरेर जातीय छुवाछूतको विभेदका विरुद्ध बौद्धिक र तर्कपूर्ण आन्दोलन अघि बढाइएको थियो । सामाजिक आन्दोलनका रूपमा त्यस्तो दलित आन्दोलन विकास हुन सकेन । यस्तो महत्वपूर्ण सामाजिक समानताको आन्दोलन राजनीतिक दलहरू र दलका भातृ/भगिनी संगठनहरूको छायाँमा सेपियो । त्यसयता कुनै नामको दलित संघ—संस्थाले भगत सर्वजितले अघिसारेको आन्दोलनको तार्किक पृथकतालाई व्यावहारिक निरन्तरता दिन सकेनन् । 

शशीधर स्वामी धार्मिक व्यक्तित्व हुन् । उनले भारतको जगन्नाथ पुरीमा रहेर साधना गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले भारतीयहरूमा विदेशी विधर्मीहरूको अतिक्रमणको पीडा प्रत्यक्ष देखेका थिए । त्यहाँका धार्मिक क्षेत्र भारतमुक्ति आन्दोलनमा सहयोगी बनिरहेको देखेपछि उनको मनमा पनि राष्ट्रिय एकीकरण, विद्यमान सामाजिक विभेद तथा धर्मको नाममा कायम रहेको बेथितिको अन्त्यका लागि आफ्नै मातृभूमिमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रेरणा जाग्यो । हुन पनि हो, जननी जन्मूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ! (आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा महत्वपूण छन् ।) इतिहास अध्येताहरूका अनुसार शशीधर स्वामी पाल्पा हुँदै वि.सं.१८२७ तिर काठमाडौँ आएका थिए । उनी गुल्मी रेसुंगामा जन्मेका हुन् र त्यसै कारण उनलाई रेसुंगा स्वामी पनि भनिन्थ्यो भन्ने भनाइ छ । त्यतिबेला, गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्य विस्तार गरी नेपाल एकीकरण अभियान जारी थियो । इतिहासका जानकारहरूका अनुसार उनले राज्यको विस्तार तथा एकीकरणका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मनोविज्ञानको पनि महत्व हुने विषय राजा पृथ्वीनारायण शाह समक्ष पु¥याएका थिए । परम्परागत सनातन धर्ममा रहेको बलि प्रथा, जातीय छुवाछूत आदिका विरुद्ध थिए । उनले त्यतिबेलाका थुप्रै दरबारियाहरू समेत सबै जाति—समुदायका जनतालाई दिक्षा दिएर आफ्नो मतको विस्तार गरेका थिए । उनको त्यस मतलाई ‘जोसमनि’ भनेर चिनिन्छ । वैदिक हिन्दू सनातन धर्ममा रहेका विभेद हटाउने जोसमनि मतका शशीधर स्वामीको धार्मिक विचारलाई पछिल्ला हिन्दू राजाहरूले महत्व नदिएकै कारण धर्मका नाममा जातीय तथा अन्य विभेद रहिरह्यो । 

यसरी अधिकारका लागि आन्दोलन संगठित गर्ने योगमाया, जातीय विभेद उन्मूलनका लागि तार्किक बौद्धिक ढंगले पृथक खालको सामाजिक आन्दोलन संगठित गर्ने भगत सर्वजित र त्यसअघि नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय एकीकरणमा धार्मिक तथा मनौवैज्ञानिक रूपमा बल प्रदान गर्ने शशीधर स्वामी नेपाल राष्ट्र विशेष रूपमा सम्झनैपर्ने व्यक्तित्व हुन् । सामाजिक आन्दोलका दृष्टिले योगमाया, भगत सर्वजित, शशीधर स्वामी, ले अगुवाइ गरेका विषय ओझेल पारिनुहुँदैथियो । 

मधेशका मिथक दीन—भद्री निषाद (मुसहर ?) समुदायका अग्रणी योद्धा थिए । यिनीहरूलाई मधेशी दलित समुदायले देवताका रूपमा सम्मानसाथ पुज्ने गर्दछन् । संघीयताले यस विषयको खोजी गर्न रुचायो कि रुचाएन ? यो इतिहास सम्झन सक्यो कि सकेको छैन ? इतिहासलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु र विरासत बिर्सनु दुवै गलत हो । 

सामाजिक सुधार र परिवर्तन—रूपान्तरणका लागि आन्दोलन आवश्यक हुन्छ । तर आन्दोलनबाट मात्र सुधार र परिवर्तन हुँदैन । नेपाल उपत्यका (काठमाडौँ) का ऋणग्रस्त विपन्न जनतालाई ऋणमोचन गरिदिने शङ्खधर शाख्वाको योगदान यो संघीयताको न्यायमा मिसाइएको छ कि छैन ? छ भने त्यस गौरवशाली सन्दर्भको कहाँ र कसरी सम्वोधन भएको छ ? हरेक नयाँ स्थापना गर्दा आधार र विरासत बिर्सँदै जाने हो भने इतिहास पढ्नु र जोगाउनुको के अर्थ होला ? यस्तै कणाली र सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक विरासतको कहीँ व्यवस्थापन भएको छ कि छैन ? संघीयतालाई भौगोलिक विभाजनको निरस प्राणहीन विषय मात्र ठानिएको छ कि ?  

यी आन्दोलन दलभन्दा बाहिर, दलभन्दा माथिका आन्दोलन हुन सक्दथे । वहाँहरूले उठान गरेका विषय दलीय रूपमा विकसित नभए पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय थिए । दलहरूले त छरिएको राजनीतिलाई संगठित गर्ने हो । तर, यसो भएको पाइएन । यस्तै प्रवृत्तिले निषेधको राजनीति मौलाउने र मौलाएको हो । दलबाहिरका कुनै सामाजिक आन्दोलनको प्रभाव स्थापित हुन सकेको छैन । सबै विषय दलगत राजनीतिको छायाँ बनेको अवस्था छ । 

दलीय राजनीतिक आन्दोलनको अर्थ र औचित्य कमजोर विषय होइन । दलहरूले जनता र समाजको राजनीति संगठित गर्नुपर्दछ । जनताको प्रतिनिधित्व हुने राजनैतिक व्यवस्था तथा प्रणालीका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर जहाँनियाँ निरंकुश शासन चलाइएको अवस्थामा दलहरूकै आन्दोलन प्रमुख हुनु स्वाभाविक थियो । दलकै रूपमा नदेखिएको भए तापनि जनताले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि भएको राजनीतिक आन्दोलनलाई त्यसै रूपमा मान्यता दिएर अघि बढ्नुपर्दथ्यो । जातीय, भाषिक, भौगोलिक, धार्मि, सांस्कृति लगायत क्षेत्रका आन्दोलनले दललाई त्यस अर्थमा सहयोग र समर्थन गर्ने हो र गरिआएका छन् । दलगत व्यवस्थामा दलहरूले समाजका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमा ग्रहण गरेर समन्वयमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा दलहरूप्रति जनताको सकारात्मक मनोविज्ञान बन्दछ र दलीय व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बलियो हुन्छ । न्यायमुखी लैंगिक, सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रका आन्दोलनदलहरू दलमा खुम्च्याइँदाको परिणाम अहिले शान्त हुन नसककेका आन्दोलनका माध्यमबाट भोग्न परिरहेको छ । राजनीतिलाई अघि बढाउने माध्यम वा साधन हुन् । दलबाहिर पनि राजनीति हुन्छ । राजनीति सबै नीतिहरूको माउ नीति भएको हुनाले अन्य राजनीतिक विषयहरू पनि राजनीतिले आपूmमा समेट्दछ । यति हुँदा पनि सबै विषय दलबाटै उठ्ने, दलले नै बोकेर हिँड्ने हुँदैन । दल सबै राजनीतिको माउ हुन सक्दैन, कुनै पनि दल राजनीतिको समग्रता होइन । यो त साधन वा माध्यम मात्र हो । 

दलले त सत्तामा नहुँदा राष्ट्रको हित तथा जनताको अधिकारका मुद्दाहरू उठाइदिने र पैरवीमा साथ दिने, अनि सत्तामा हुँदा ती विषयहरूलाई लागू गर्ने नीति, विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने हो । राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय दलभन्दा बाहिर धेरै हुन सक्दछन् । जनताका बीचमा रहेका समस्या तथा सवालहरूको व्यवस्थापनको सहजीकरण र नेतृत्व दलहरूले गर्ने हो । राजनीतिले समाधान गर्ने सबै विषय दलहरूबाट मात्र उठ्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले, राजनीति दलहरूभन्दा बाहिर हुन्छन्, दलहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्दछन् । स्मरणीय छ, मुद्दा दलका विषयमा पनि छन् । 
अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । संघीय शासन प्रणाली छ । प्रदेशमा सरकार छ । स्थानीय तहमा सरकार छ । कुनै पनि सरकार हुनका लागि आवश्यक मानिने व्यवस्थापिका, कार्यकापालिका र  न्यायपालिकाका क्षेत्र तीनै तहका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र न्यायिक समिति सम्बन्धित तहका न्यायिक अंग हुन् । सबैले आआफ्नो स्तरका सुरक्षा निकाय हुने प्रावधान छ । संघबाहेक अन्यको सुरक्षा निकाय गैरसैनिक हुन्छन् । परराष्ट्र—कूटनीति, सैन्य, नागरिकता, मुद्राको अधिकार संघको अधिकार क्षेत्रमा छ । अन्य विषय—क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा छन् । 

प्रदेश राजधानी, कार्यालय स्थापना तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अभ्यासमा आएको तीन वर्ष पूरा भएको छ र चौथो वर्षमा पाइला चालिरहेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक दृष्टिले स्वतन्त्र सरकार छन् । 

यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था यत्तिकै साँझमा बास बस्न टुप्लुक्क आइपुग्ने अतिथि जसरी झुल्किन आइपुगेको होइन । यसका लागि साह्रै धेरै मानिसको ज्यान गएको छ । धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । सामाजिक जनजीवनमा पनि साह्रै तीता र अनुभूति पोखिएका छन् । अङ्गभङ्ग भएकाहरूको कहराहट र छटपटी शान्त भइसककेको छैन । बेपत्ताहरूका बारेमा आयोग छ, तर बेपत्ताहरू कहाँ छन् ? भेटिएका छैनन् र भेटिने संभावनाबारे पनि सकारात्मक संकेत कमजोर छ । यसको अर्थ हो, हामीले भोगिरहेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सस्तो र सुलभ होइन । नेपाल एकीकरणको काम गोरखाबाट सुरु भएको हो । 

गोरखाबाट तत्कालीन बडामहराजा पृथ्वीनारायणले सुरूको गरेको एकीकरणको केन्द्र काठमाडौँलाई बनाइयो, बन्यो । त्यसलाई एकात्मक भनियो । त्यही एकीकरणले निर्माण गरेको र ब्रिटिश भारतसँग भएको सुगौली सन्धिबाट निर्धारित गरिएको सरहदभित्र प्रदेशहरू निर्माण गरी संघीयता कार्यान्वयन गरिएको हो । संघीयता लागू हुनुअघिको व्यवस्थालाई एकात्मक भनिएको थियो र त्यसलाई सामन्ती पनि भनिन्थ्यो । त्यही एकात्मक र सामन्ती शासन भत्काएर गणतन्त्र स्थापना भएको हो । यसको लामो ऐतिहासिक सन्दर्भ छ । विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ नलागेमा पछिल्लो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनका नेतृत्वका उद्गमस्थल झापा (नेकपा एमाले), विराटनगर (नेपाली काँग्रेस), रोल्पा (नेकपा माओवादी केन्द्र),  रौटहट (मधेश आन्दोलन), र कैलाली (थरूहट आन्दोलन) हो । यी ठाउँ ती आन्दोलनका प्रतीक स्थल हुन् । तर, यतिबेला अरु सबै राजनीतिमा सत्ताको दौडमा छन्, बिडम्बना, थरूहट आन्दोलनको नायक जेलमा बन्दी छ । ‘जनयुद्ध’का केही योद्धाहरू व्यक्ति हत्याकै आरोपमा अदालतमा मुद्दाको किनारा नलागेकै अवस्थामा राज्यको शक्ति संरचनाको नेतृत्वमा हुँदा त्यस्तै नामको ‘आन्दोलन’ जेलभित्रै हुनु कताकता, कसोकसो लाग्ने रहेछ ।  

संघीयता नयाँ भएको हुनाले केही विषय अभ्यासमा आउन बाँकी होला । तर, यसलाई कार्य सहजताका लागि बनाइएको प्रशासनिक संरचना जस्तो मात्र बुझ्नुहुँदैन । नेपालको संविधान, धारा ‘२७३. संकटकालीन व्यवस्था ः (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ यस्तो अवस्था बाहेक कुनै तह अर्को कुनै तहको मातहत छैनन् । 

अधिकार र स्रोत विभाजनका विषय पनि कति पर्याप्त, कति अपर्याप्त भन्ने कुरा सधैका लागि एकै पटकमा टुंगिने विषय हुँदैन । संविधानका प्रावधान फेर्नै नसकिने गरी ढुंगामा कुँदिएका विषय होइनन् । समय परिस्थिति अनुसार संशोधन, फेरबदल हुँदै जाला । संघका एकल, प्रदेशका एकल र स्थानीय तहका एकल तथा संघ र प्रदेशका संयुक्त अधिकार, प्रदेश र स्थानीय तहका संयुक्त एवं संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयुक्त अधिकारका विषय पनि छुट्याइएका छन् । यीमध्ये धेरै अभ्यासमा आउन बाँकी छन् । 

यहाँ संघीयताको चर्चाको उद्देश्य यस विषयको समग्र लेखाजोखा या विवरण प्रस्तुत गर्नु वा विश्लेषण गर्नु रहेको छैन । जनचासोका केही विषयमा केन्द्रित रहेर सीमिति चर्चा गर्न खोजिएको हो । 

संघीयतालाई फरक—फरक मानिसले फरक—फरक ढंगले बुझ्ने गरेको पनि पाइन्छ । धेरै जसोले प्रादेशिक व्यवस्थाजलाई प्रशासनिक सुविधाको हिसाबले मात्र बुझेका पनि छन् । विशेष अवस्थामा र संविधानमा संघले गर्ने भनी तोकिएका विषय बाहेक प्रदेशहरू स्वतन्त्र शासकीय संरचना हुन् । संघीयताको मूलमर्म भनेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू संघका नीति, नियम र निर्णयहरूलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने ‘निकाय’ बनाउनु होइन । प्रशासनिक हिसाबले संघको उपादेयतालाई न नकारौँला, तर यसले प्रादेशिक विविधता र विशेषतालाई समेट्न ढिलो गरेको देखिन्छ । हरेक विषयमा ‘माथि’मुखी मनोविज्ञान चिर्न सकेको देखिँदैन । ‘गाउँ — गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने भनाइले नै एकात्मक शासनको केन्द्र रहेको सिंहदरबारको महिमा कायम राखेको छ । बाटोका खोबिल्टादेखि प्रादेशिक र स्थानीय जिम्मेवारीका क्षेत्रका लागि समेत सिंहदरबार पुकारिन छोडेको छैन । सिंहदरबारको भाषा र प्रदेश तथा स्थानीय तहका भाषा उही छन् । यसले न संघीयताको पहिचान बलियो पार्न र भाषिक न्याय दिन सकेको छैन । यसो हुँदै जाने हो भने यो संघीयता शक्तिमुखी बढी र न्यामुखी कम हुनेछ । यसबाट असन्तोष जन्मन सक्दछ । यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्व पूर्वदर्शी हुन आवश्यक छ । 

संघीयताको विषयमा भएका कतिपय आन्दोलन जातीय राज्यको माग सहितको थिए भने एक मधेस, एक प्रदेश पनि थियो । प्रदेशहरू त्यसरी नबन्नुमा जति हितकारी पक्ष सन्निहित छ, त्यति नै चलन चल्तीको मूल नेपाली भाषा बाहेकका अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूको प्रचलन र प्रवद्र्धनमा किन नल्याइएको होला ? जब कि, संविधानको धारा ७ मा ‘सरकारी कामकाजको भाषा ः (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान, २०७२को धारा ३१ (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । धारा ३२. भाषा तथा संस्कृतिको हक ः (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ ।’

यस्ता गतिला प्रावधान नभएको होइन । के मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारू, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, लिम्बू आदि भाषीहरूले नेपाल र नेपालीको गौरव आआप्mना भाषामा पढ्दा र गाउँदा हाम्रो संघीयताको शान घट्छ र ? अवश्य घट्दैन, बरु बढ्छ । जति—जति यसमा विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति—त्यति हामीमाथि विदेशी भाषाको चाप बढ्दै जानेछ । 

योगमाया, भगत सर्वजित, शशीधर स्वामी, दीन—भद्री, शङ्खधर शाख्वा, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको योगदानको अन्तर्वस्तुको सम्मान तथा यस  देशको प्रचलनमा रहेका र समृद्ध संस्कृति बोकेका राष्ट्रिय भाषाहरूप्रति न्याय गर्दा हाम्रो गौरव बढेर जानेछ । झापा, विराटनगर, रौतहट, रोल्पासँगै कैलालीले पनि महत्व पाउँदा कसको अहित होला र ? संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संस्कृति निर्माण र विकासमा यी विषय महत्वपूर्ण छन् । संघीयताको होइन, निरस र प्रक्रियात्मक संघीयताको विकल्प खोजौँ । 

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०७९, बिहिबार  ९ : ०४ बजे