भारतीय डोर हाजिरीको पुनरागमन र राष्ट्रिय स्वाधीन गठबन्धनको आवश्यकता

वि.स. २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रलाई नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा क्रान्तिको नाम दिइएको भए पनि सार्वभौमिकताको दृष्टिले त्यो एउटा राजनीतिक सम्झौता थियो । नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन राजा त्रिभुवन र राणाहरूका बीचमा भएको सो सम्झौताको मध्यस्थता भारतले गरेको थियो । त्यो सम्झौता उपयुक्त स्थान र पात्रहरूको उपस्थितिमा भएको मान्न सकिँदैन । यो सम्झौता बेलायती साम्राज्यवादसँगको सन्धिपश्चात् सीमा खुम्च्याइएर सीमित पारिएको नेपालको सार्वभौमसत्तालाई तत्कालीन राणा शासकहरूले जहानियाँ शासनको निरन्तरता दिए । त्यसैलाई कायम गर्न बेलायती समर्थनका लागि खुशामदसहित सङ्कुचन गर्ने काम गरे ।

नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित पारिएको र कतिपय सन्दर्भमा भारतीय दूतावासको सहमतिको सङ्केत खोज्ने तत्कालीन नेपाली प्रचलनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई केवल दस्तावेजी हैसियतमा मात्र सीमित गरेको थियो ।

महेन्द्रको परिकल्पनामा लागू गरिएको पञ्चायती व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यता र दृष्टिकोणबाट पटक्कै स्वीकार गर्न नसकिने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन अवस्थामा लिइएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको नीति, परराष्ट्र सम्बन्धको नीति र भारतीय एकाधिकार विरोधी नेपाली शासन व्यवस्था भने प्रशंसनीय नै रहेको मान्न सकिन्छ । यद्यपि, पञ्चायती शासकहरू बीचमा पनि भारतलाई खुसी पार्दै नेपाली शासन सत्ताको दोहन गर्ने प्रवृत्ति भने नभएको होइन ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वलाई नै आफ्नो पकडमा लिएको भारतीय संस्थापनले नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र अनधिकृत प्रवेश र प्रभाव पार्ने गरेको देखिएकै हो । शासन सत्तामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व र विपक्षभित्र विरोधी खेमालाई आफ्नो संरक्षण प्रदान गरी निरन्तर नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेपका प्रयत्न र अभ्यासहरू हुँदै आएको हामीले देखेकै हो । कतिपय व्याख्याहरूले माओवादी आन्दोलनको उद्गम, विस्तार र व्यवस्थापनमा भारतीय प्रभाव र संरक्षण रहेको पनि प्रमाणित गरेकै छन् । पछिल्लो समय उठेको मधेस केन्द्रित आन्दोलनका सञ्चालकहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन कताबाट भएको थियो भन्ने जगजाहेर नै छ । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान घोषणालाई अलमल्याउन खोज्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न अङ्ग आवधिक निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र नेपालले स्वाधीन तथा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय आफैले गरेबापत अघोषित नाकाबन्दी, हल्ला खोर मिडियाहरूको परिचालन भारतीय तहबाट भएको प्रमाण खोज्न अहिलेको पुस्तालाई आइतबार पर्खिनुपर्दैन ।

सरकार सम्हाल्दा होस् वा सरकार गिराउन होस्, सरकारमा जाने तयारी गर्दा होस् वा बहिर्गमनपछि पश्चात्ताप गर्न होस्, नेपालका सत्ताधारीहरू दिल्लीमा डोर हाजिरीमा जाने चलन २०७२ अघि व्यापक नै जस्तो थियो । यसको पुस्ट्याइँ स्वयं भारतीय राजदूतहरूले लेखेका स्मृति पुस्तकहरूबाट हुने गर्छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीको भरपर्दो साथ नभएको भए सोझा सुशील कोइरालालाई नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नबाट भारतीयहरूले रोक्ने नै थिए । सत्ता बाहिर बसेर भए पनि के पी शर्मा ओलीले भारतीय प्रभाव र षड्यन्त्रलाई चिर्दै नेपालको स्वतन्त्र संविधान (भारतीय प्रभाव र मिसावट विहीन) स्वयं काँग्रेस (भारतीय पक्षका भनिएका) नेतृत्वका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट जारी गराउन सक्नु चानचुने कुरा थिएन र कम जोखिमयुक्त पनि थिएन । के पी ओलीको यही राष्ट्रवादी चरित्र र छविका कारण त्यसपछिको निर्वाचनमा नेपाली जनताले ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई मुलुकको पहिलो पार्टी बनाइदिए । के पी ओलीको क्रेजका अगाडि नतमस्तक बनेका प्रचण्डले आफ्नो पार्टी र पहिचान जोगाउन माओवादीलाई एमालेसँग एकता गर्न तयार भए । यसबाट नेपालमा वामपन्थीहरूको प्रगतिशील र बलियो सरकारको उदय भयो, जसबाट राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता भएको देखिएको थियो । तर, यो अवस्था भारतीयहरू र अमेरिकी, युरोपियनहरूलाई भने पचेको थिएन ।

के पी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै दक्षिण पश्चिम ढल्किएको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सिधा पार्दै समनिकटताको नीति लागू गरे र वर्षौँदेखि नेपालले नजरअन्दाज गरेको विश्व शक्तिको रूपमा उदीयमान चीनसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित र विकासमा उपयोग गर्ने काम भयो । नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्‍यो, पर्यटन विकास द्रुत गतिमा हुन थालेको थियो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र स्थिर राजनीतिको आकाङ्क्षा पूरा हुँदै थियो । तर, राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो भएको बलियो राष्ट्र हुने सम्भावनाको घाँटी शिशु अवस्थामा नै निमोठ्न नेकपाभित्र विग्रह सिर्जना गरियो र ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ता च्युत गर्ने काम भयो ।

माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्ड अत्यन्तै कमजोर नेता हुन, विभाजनमा खेलेर नेतृत्व लिएका प्रचण्डको अन्तर्यका बारेमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू सचेत भइसकेको हुनुपर्छ । उपेन्द्र यादवहरूलाई बाबुरामलाई उचालेर पार्टी फुटाइदिएपछि घर आगो लगाउँदा थपडी बजाउने छिमेकी सधैँ आफ्नो हुँदैन भन्ने चेतना जागृत भएकै हुनुपर्दछ ।

स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन देश नेपालको राजनीतिमा देखिएको स्वाधीनता २०७२ असोजदेखि २०७८ असारसम्म मात्र कायम रहन पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले यो छ वर्ष नै नेपालको स्वाधीन युग रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि र के पी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार गठन भएपछि नेपालका नेताहरूको उपचारका लागि दिल्ली जाने क्रम लगभग बन्दै भएको थियो । यसभन्दा पहिले शारीरिक उपचारका नाममा दिल्ली जाने र राजनीतिक औषधि बोकी आउने प्रचलन नेपाली नेताहरूमा व्याप्त थियो । सरकार सम्हाल्दा होस् वा सरकार गिराउन होस्, सरकारमा जाने तयारी गर्दा होस् वा बहिर्गमनपछि पश्चात्ताप गर्न होस्, नेपालका सत्ताधारीहरू दिल्लीमा डोर हाजिरीमा जाने चलन २०७२ अघि व्यापक नै जस्तो थियो । यसको पुस्ट्याइँ स्वयं भारतीय राजदूतहरूले लेखेका स्मृति पुस्तकहरूबाट हुने गर्छ ।

२०७८ असार २८ पछि संसदीय क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गर्दै परमादेशबाट गठन भएको शेरबहादुर देउवाको सरकारको गठनसँगै नेपालको स्वाधीन युग र समनिकटताको परराष्ट्र नीति स्थगन भएको छ । यस नीतिप्रति अस्थायी अध्यादेशबाट गठन भएको माधव नेपाल समूहको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र अस्थिरताका पुञ्ज माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थन रहेसँगै नेपालमा वाम शक्ति भनिएकाहरूको बीचमा अविश्वासको वातावरण गम्भीर ढङ्गले प्रवेश गरेको छ ।

पछिल्लो समय भारतीय डोर हाजिरीको पुनरागमन देखिनु नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता संरक्षणको आन्दोलनमा पश्चगमन हो । यसको मूल नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजू देउवामार्फत र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफै अग्रसर भएर गरिरहेका छन् । कुनै बेला आफूलाई चीन निकट देखाउन रुचाउने प्रचण्ड अन्ततः एमसीसी र एसपीपीको साक्षी किनारा भएका छन् । कुनै बेला राष्ट्रवादी चरित्रको प्रचार गर्दै भारतसँग सुरुङ युद्ध घोषणा गरेका प्रचण्ड अहिले भारतीय संस्थापनसँग डोर हाजिरी जनाइरहेका छन् ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा र आफूप्रति नेपालको भूमि प्रयोग भई सम्भावित प्रतिरोधी षड्यन्त्र, अमेरिकीलगायत नेटो समर्थक पश्चिमाहरूको घेराबन्दीप्रति चिन्तित चीनको सत्ता सञ्चालक दल चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लीको नेपाल भ्रमण लगत्तै भारतीय जनता पार्टीबाट आदेश जारी भएको डोर हाजिरीको तामेली गर्न कमरेड प्रचण्ड भारत पुगी यहाँको इति वृत्तान्त जाहेर गरी आएका छन् ।

समाचार माध्यमहरूमा प्राप्त सूचनाहरूलाई आधार मान्ने हो भने यस भेटमा मूलतः काँग्रेस माओवादी गठबन्धनको निरन्तरता, सत्ता साझेदारीको व्यवस्थापन र तत्पश्चात् नेपालमा भारतीय एकाधिकारवादको निरन्तरताका लागि कम्फर्टेबल सम्झौता भएको छ ।

विशेष गरी निर्वाचन लगत्तै पहिलो ३० महिना काँग्रेस समेतको समर्थनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ने र पछिल्लो ३० महिना प्रचण्ड समेतको समर्थनमा आरजू देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने सहमति भएको चर्चा सुनिन्छ । अबको पटकथामा माधव नेपालहरू दृश्यबाट नै हराएका छन् भने उपेन्द्र यादवहरूको गन्ती हुन सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा एमाले र माओवादी भित्रका केही नेताहरू वाम तालमेलको पक्षमा बोलिरहेका छन् । गत शनिवार आयोजित कार्यक्रममा पनि वाम तालमेलका लागि सन्देशहरू प्रवाहित भए । तर के पी ओलीले भनेको जस्तै ‘भारतीय डोर हाजिरी गर्ने, काँग्रेसमा देउवाको पुच्छर बन्ने र वाम तालमेलको कुरा आफैमा जोड कोण नमिल्ने विषय हुन् ।’

एकातर्फ चुलिँदो आर्थिक सङ्कट, अर्कोतर्फ पराधीन राजनीतिको अभ्यासका बीचमा केवल वाम तालमेल मात्रको अर्थ छैन । प्रचण्ड—आरजू गठबन्धनले निम्त्याएको पराधीन राजनीतिका कारण बहुदलीय लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र दलभित्रकै लोकतन्त्र र स्वस्थ परम्परामा पनि आघात पुग्ने देखिन्छ । उदारवादी दल भए पनि काँग्रेसभित्र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरू रहेका छन्, जीवित र सक्रिय छन् । राजावादी भए पनि राप्रपा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामिलामा संवेदनशील शक्ति हो । माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्ड अत्यन्तै कमजोर नेता हुन, विभाजनमा खेलेर नेतृत्व लिएका प्रचण्डको अन्तर्यका बारेमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू सचेत भइसकेको हुनुपर्छ । उपेन्द्र यादवहरूलाई बाबुरामलाई उचालेर पार्टी फुटाइदिएपछि घर आगो लगाउँदा थपडी बजाउने छिमेकी सधैँ आफ्नो हुँदैन भन्ने चेतना जागृत भएकै हुनुपर्दछ ।

आगामी निर्वाचन नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र पराधीन भारतीय डोर हाजिरी बीचको निर्वाचन हुनेछ । यस अर्थमा विगतमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र यसको नेतृत्वले देशभित्रका मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहस चलाउनुपर्दछ र ती दलमा रहेका राष्ट्रिय स्वाधीनता पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ ।

नेपाली काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवाले यस्तै मनमौजी ढङ्गले दल सञ्चालन गर्ने र आरजू देउवा र पछि जयविरलाई प्रधानमन्त्रीको लाइनमा उभ्याउने हो भने लोकतन्त्र, सुशासनका पक्षमा बोलिरहेका गगन, विश्वप्रकाश र शेखरहरू अब बोल्न र व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्दछ कि उनीहरू पार्टीका नेता हुन्, सभापतिका मुनिमजी होइनन् । आफ्नी पत्नीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई तिलाञ्जली दिने र विदेशी एकाधिकारवादलाई प्रवेश दिने व्यक्तिलाई कुनै कालखण्डमा सभापति जितेको भनी मानिरहन जरुरी छैन । आवश्यकता अनुसार विद्रोह गर्न सक्नु र असल शक्तिहरूसँग तालमेल गरी विद्रोहको असल मनसायलाई पुष्टि गर्नु पनि नेतृत्वको दायित्व हो । गगन र विश्वप्रकाशहरूले काँग्रेसमा यस विषयमा बहस सुरु गर्न जरुरी छ । अन्यथा पछि फुर्सदमा पछुताउनु बाहेक विकल्प रहँदैन ।

माओवादी केन्द्रभित्र देव गुरुङ, नारायणकाजी र वर्षमानहरू युद्धकालको एकल नेतृत्वको धङधङीबाट मुक्त भई कमरेड प्रचण्डले भारतीय जनता पार्टीमा गएर गरेको डोर हाजिरीको जायजा लिने र प्रश्न गर्ने आँट गर्नु जरुरी छ ।

स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने खल पात्रहरूलाई शिरमा बोकेर वाम तालमेल हुन सक्दैन र यस्ता तालमेलले सुखद परिणाम ल्याउँदैन । प्रचण्ड पनि राणाहरू र देउवा जस्तै जहानियाँ प्रणालीतर्फ अग्रसर छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । भरतपुरमा दुई पटक रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाउनुको अर्थ, अर्को पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उठाउने योजना हो र त्यसपछि गङ्गा दाहालले मेयरमा दाबी गर्नेछिन् । अहिले पनि छोरी ज्वाइँलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटी र बुहारीलाई मन्त्री प्रचण्डको पहिलो सर्त हो । माओवादी केन्द्रलाई प्रचण्डको एकाधिकारवादी जहानियाँतन्त्रबाट मुक्त गर्न पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको गठबन्धनमा वर्षमान पुन, देव गुरुङ, नारायणकाजी लगायतका राष्ट्रवादी नेता कार्यकर्ता जुट्न जरुरी छ ।

सङ्घीय समाजवादीले बुझिसकेकै हुनुपर्छ कि मधेसवादी क्षेत्रीय साम्प्रदायिक आन्दोलनले जनतामा त्रास स्थापित गर्न सकिएला, विश्वास जित्न सकिँदैन । निरन्तर मधेसको आधार गुमाउँदै गर्दा दिनदिनै भारतीय सीमा सुरक्षा बल र गुण्डागर्दीबाट पीडित सीमा क्षेत्रका नागरिकको समर्थनसहित अघि बढ्ने मन्त्र राष्ट्रिय स्वाधीनता हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यस विषयमा उक्साउन वा भाँजो हाल्न डा. भट्टराईहरू आफूसँग नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन अझ सघन बनाउन सकिन्छ । तसर्थ, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको गठबन्धनमा सामेल हुन जरुरी छ ।

प्रचण्ड—आरजू नेतृत्वको भारतीय पराधीन गठबन्धनको पराजय र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विजय सुनिश्चित गर्न नेकपा एमाले र यसका नेता कार्यकर्ताहरूले सबै तहबाट राष्ट्रिय स्वाधीन गठबन्धनको तयारी, संयोजन र समन्वय गर्नुपर्दछ । आफ्ना केही उम्मेदवारहरूको व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीन गठबन्धन बलियो हुन्छ भने त्यसतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । देशलाई फेरि दक्षिण पश्चिम कोल्टे पर्न नदिन, स्थिर राजनीतिका लागि, समृद्ध आर्थिक व्यवस्था र सुखी नेपाली सहितको सार्वभौमसत्ताको उपयोग गर्न राष्ट्रिय स्वाधीन गठबन्धनको विकल्प छैन, भारतीय डोर हाजिरी पछ्याउने नेतृत्व सहितको वाम तालमेल होइन ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७९, बुधबार ८ : ५९ बजे