पोखरा । मुस्ताङ घरपझोङका शेरबहादुर गुरुङले पालिकाको बजेटबाट गाउँमा विकास निर्माणको काम गर्नुभयो । प्राविधिकले जिल्ला दररेटका आधारमा योजनाको स्टिमेट गरे । समितिले जसोतसो काम सके । बजेट निकासा हुँदासम्म स्टिमेट गरिएको दरभन्दा दोब्बर खर्च लाग्यो । अहिले समिति ऋणमा छ ।
‘सामान्य लेवरले दिनमा १५ सय माग्छन् । सरकारले ११ सय रुपैयाँ भन्दा दिन नमिल्ने रेट राखेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँकी चार सय कहाँबाट खोजेर तिर्ने ? समितिमा बसेर काम गर्दा उल्टै ऋण लाग्यो ।’
हरेक वर्षको साउनमा जिल्ला दररेट निर्धारण हुन्छ । वर्षभरिमा हुने विकास निर्माणदेखि आर्थिक कारोबारसम्म सोही दरको आधारमा गरिन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको दररेटमै टेकेर योजनाहरूको सम्झौता र कार्यान्वयन हुन्छ । काम सकेपछि भुक्तानी हुन्छन् । तर अहिले दिनहुँको अस्वाभाविक महँगीका कारण जिल्ला दररेटअनुसार काम गरेका उपभोक्ता समितिहरू मारमा परेका छन् ।
कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका केयरसिंह गुरुङ दररेटमा अब काम गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । ‘साउनमा दररेट आउँछ । सरकारले त्यही रेटमा उपभोक्ता समितिसँग योजनाको सम्झौता गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्झौता गरेकै भोलिपल्ट सामान महँगिन्छ । समितिले कहाँबाट पैसा खोजेर काम गर्ने ?’
मादीका दीलबहादुर गुरुङ पनि महंगीको मारले समितिका पदाधिकारी थिचिएको बताउनुहुन्छ । ‘उपभोक्ता समितिलाई साह्रै समस्या भयो । साउनमा दररेट आउछ, योजनाको काम गर्दा महँगी दोब्बर भैसक्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘समितिहरू काम गर्दा ऋणमा गएका छन् । खर्च भएको रकम पालिकाले दिनैपर्छ ।’
जिल्लाभित्र हुने काम र खरिद गरिने सामग्रीका बारेमा रेट निर्धारण गरेपनि दैनिक रूपमा अत्यधिक हुने मूल्यवृद्धिका कारण योजनाका काममा समस्या परेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्दा उल्टै ऋण लाग्ने भन्दै अहिले योजनाको समितिमा बसेर काम गर्ने मान्छे पाउनै छोडेको बताउनुहुन्छ रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा ।
‘महंगीका कारण उपभोक्ता समितिले काम गर्न सकेका छैनन् । हामीले आफूखुसी दररेट सच्याउन पनि मिल्दैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हिजोआज समितिमा बस्ने मान्छे पाउनै छोडियो । विन्ती गरेर बस्दिनु न भन्नुपरेको छ ।’
मादीका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले उपभोक्ता समितिसँग दक्ष जनशक्ति नभएका कारण नोक्सानी बढेको बताउनुभयो । ‘महँगी त छँदै छ । काम गर्ने ब्यक्ति दक्ष नभएर धेरै खर्च भएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै योजना ठेकेदारलाई दियो भने लाखौं नाफा गर्छ, समितिलाई दिँदा नोक्सान भयो भन्दै आउँछन् ।’ तर महँगीको मार परेकोमा भने उनी सहमत छन् ।
मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले दररेट परिमार्जनका लागि बैठक बस्ने र सकेसम्मको सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । ‘वर्षको एक पटक मात्रै दररेट तोकेर नहुने रहेछ । महँगीको अवस्थाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकासँग सहकार्य गरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, म त्यही प्रस्ताव गर्छु । कसैलाई पनि नोक्सान हुनु हुँदैन । ऋणको भारी बोकेर सरकारी काम गर्न सकिँदैन ।’
अधिकांश पालिकाहरूमा समितिले काम गर्दा लागेको ऋण तिर्न चन्दा संकलन गर्न थालेका छन् । सकेसम्म समितिभित्रकै पदाधिकारीले ब्यहोर्ने र नभए समुदायसँग हारगुहार गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले छिटोछिटो दररेट संशोधनको माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७९, मंगलबार १ : ०५ बजे
प्रतिक्रिया