विदेशी शक्तिको जालोमा नेपाली राजनीति

सानो देश नेपालमा ठुला साना गरी वैचारिक आधार र आवश्यकताभन्दा धेरै पार्टीहरू अस्तित्वमा छन् । नेपाली राजनीति मूलतः वामपन्थी र उदारवादी खेमामा विभाजित छ । दक्षिणपन्थी तेस्रो धारले पनि गति लिने आधार तयार हुँदै गएको देखिँदै छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो नेकपा एमाले हो भने दोस्रोमा उदारवादी दल नेपाली काँग्रेस हो । एमाले वामपन्थी खेमाको पहिलो दल पनि हो र  त्यसपछि दोस्रो वामपन्थी दल माओवादी हो । त्यस बाहेकका दलहरू ससाना र कम जनाधार भएका छन् । व्यवहारतः सैद्धान्तिक साइनबोर्डमुनि यी दलहरू कति वामपन्थी र उदारवादी छन् भन्ने कुरा रहस्यमय देखिन्छ र यो नेपाली राजनीतिको नफुकेको गाँठो हो ।  देशको राजनीतिमा उदारपन्थ र वामपन्थबीच प्रतिस्पर्धी देखिनु पर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा विदेशी स्वार्थहरूको प्रभाव बलियो भएका देशहरूको संसारमा यस्तै भएको परिस्थिति देखिएको प्रशस्तै उदाहरणहरू देखिन्छन् ।    

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका दुई ठुला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जे जस्ता घटनाहरू भएका वा हुँदै आएका छन् , ती कुनै वीर, बीभत्स र वियोगान्त रसपूर्ण तिलस्मी आख्यानभन्दा कम छैनन् । यी घटनाहरूमा वामपन्थको सार भेट्न निक्कै गाह्रो हुने धेरैले भनेको सुनिन्छ । त्यसका बहुसङ्ख्यक नायक नामधारी पात्रहरू यति कुटिल चरित्रका देखिन्छन् कि अब्बल समालोचकलाई पनि चरित्र चित्रण गर्न निक्कै गाह्रो पर्ला झैँ देखिन्छ । उनीहरू आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा ठेस लाग्दा आफ्नै घरमा आगो झोस्न अग्रसर हुने मात्र होइन, रिसमा आत्महत्याको बाटो समात्न पनि पछि नपरेका उदेक लाग्दा उदाहरणहरू नेपाली राजनीतिमा देखिन्छन् ।

यस्ता असन्तुलित लाग्ने राजनीतिक परिघटनाहरूमा नेपालका यी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् भन्न सकिन्छ । तर, यो नै पूर्ण सत्य भने होइन । नेपाललाई आफ्नो प्रभावभित्र राख्न चाहने विभिन्न स्वार्थका विदेशी शक्तिको लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रतिस्पर्धालाई जोडेर मात्र यसको पूर्णता थाहा पाउन सकिन्छ । अन्यथा आँखा नदेख्नेहरूले हात्ती छामे जस्तै हुनेछ । नेपालका धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरू यसरी नै हात्ती छामिरहेका हुन्छन् । उनीहरूमध्ये कति परिणाम आइसकेपछि मात्र आफ्ना विश्लेषणहरूलाई सच्याउन अभिशप्त छन् । कति तात्कालिक रूपमा समाजमा सनसनी मच्चाउने अभिव्यक्ति दिएर आत्मसन्तुष्टि गर्ने बानी परेका छन् । नेपालको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्न सजिलो छैन किनभने दलहरू नाम अनुसारको सैद्धान्तिक बाटोमा हिँड्ने अभ्यासबाट च्युत देखिन्छन् । उनीहरूलाई अलिकति पच्छ्याउने भनेको सत्ता स्वार्थ र तीनका नेताहरूको अहङ्कारको गोरेटोबाट मात्रै हो ।

विदेशीहरू आफ्ना नेपाली पक्षधरहरूलाई काठमाडौँको सत्तामा ल्याएर आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी अर्को नेपाल बाहिरको शक्तिलाई यहाँ कमजोर भएको देख्न आतुर हुन्छन् । उनीहरूले राजनीति मात्र होइन, नोकरशाही लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा समेत आफ्नो पकड बनाएको अनुभव हुन थालेको आजदेखि होइन । तिनीहरूले आफ्नो प्रतिकूलका सबैलाई विभिन्न ढङ्गले अपदस्थ गरिछाड्छन् । यो प्रतिस्पर्धामा नेपाल र नेपालीको हित बिलकुल गौण हुन्छ । सडकमा भएका विगतका ठुला राजनीतिक आन्दोलनहरूमा पनि विदेशीहरूले फाइदा लिएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालमा  देखिन्छ ।

नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउन प्रतिस्पर्धा गर्नेमा दक्षिणी छिमेकी भारत पहिलो पङ्क्तिमा रहँदै आएको छ भने दोस्रोमा पश्चिमा अर्थात् अमेरिकाले अगुवाइ गरेका युरोपेली युनियन र ब्रिटेन, त्यसपछि उत्तरी छिमेकी चीन हो । चीन शक्तिशाली बन्दै गएपछिका वर्षहरूमा नेपालका सन्दर्भमा पश्चिमाहरू र भारतीयहरू लगभग एउटै मोर्चामा देखिन्छन् । रुस—युक्रेन युद्धप्रति भारत र पश्चिमाहरूको फरक दृष्टिलाई लिएर नेपालप्रति उनीहरूको संयुक्त दृष्टिमा केही परिवर्तन आउला भन्ने विश्लेषकहरू पनि छन् तर उनीहरूको नेपालप्रतिको नीति युक्रेन—रुसी टकराबका कारण नभएर चीनको दुनियाँमा बढ्दो प्रभावका कारण भएको हुनाले यो संयुक्त नीति हाललाई फेरिन सक्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकार ढलेपछि भएका गतिविधिले नेपालमा मूलतः पश्चिमा र भारतीय प्रभाव बढेको देखिँदै छ । चीन भने नेपालको सन्दर्भमा यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा परेको देखिँदै छ । नेपाली राजनीतिको सतहलाई मात्र हेर्नेहरूले केपी ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर यो अवस्था आएको भन्ने गर्दछन् । यो निचोड नेपालमा पर्दा पछाडिबाट खेल्ने विदेशी स्वार्थको मुख्य कारणलाई बेवास्ता गर्दै वा लुकाउन खोज्दै आएको हो भन्न नै उचित हुन्छ । यतिबेलै अमेरिकी एमसीसी, एसपीपीबारे अमेरिकी ताकेता बढ्नु, अमेरिकी ओहोदावालहरूको आवतजावत बाक्लिनु, यस अगावै गठबन्धन सरकारका तर्फबाट अमेरिकासँग एमसीसी पास गर्न दुई महिना समय माग्दै पत्र लेख्नु, सोही अनुरूप एमसीसी संसद्बाट पास हुनु, युक्रेन—रुस युद्धका सम्बन्धमा नेपालको चलिआएको विदेश नीति विपरीत अमेरिकाको पक्षमा वक्तव्य निकाल्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत सोही अनुरूपको गतिविधि गर्नु जस्ता कुराले नेपाललाई कसको पक्षमा उभ्याइँदै छ भनेर भनिरहनु पर्दैन । वामपन्थी र राष्ट्रवादी नबनी नहुने गठबन्धनभित्रका दलहरूले एमसीसी प्रकरणमा देखाएको चर्तिकला कम शङ्कास्पद छैन  । अग्रगमनको नारा लगाउँदै प्रतिगमनतिर हिँडेका उनीहरूको द्वैध मानसिकता यहीँनेर उदाङ्गिएको छ । उनीहरूलाई यो हबिगतमा पुर्‍याउने बाहिरी प्रभाव हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ र तीतो सत्य पनि यही नै हो ।

इतिहास पल्टाएर हेर्दा विदेशीहरूले नेपालमा धेरै राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप स्थापित गरेका वा पाखा लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला भारतका उपनिवेश विरोधी आन्दोलनका सेनानी पनि थिए । उनको नेतृत्वमा सात सालको क्रान्ति भएको थियो । यो क्रान्तिप्रति भारतका समाजवादी नेताहरूको सहयोग र सहानुभूति थियो । अङ्ग्रेजी शासनबाट भर्खरै मुक्त भएको भारत र जहानियाँ राणातन्त्रबाट प्रजातन्त्रतिर अग्रसर रहेको नेपालबीच राम्रो सम्बन्ध सधैँ रहला भन्ने सोच काँग्रेसका नेताहरूलाई हुनु स्वाभाविक नै थियो । तर, कोइरालाले अपदस्थ हुनुपर्‍यो । त्यस घटनामा सतहमा काँग्रेसको अन्तर कलह देखिए पनि त्यो नै पूर्ण सत्य भने थिएन । भनिन्छ, २०१७ साल जेठ १९ मा नेपालले इजरायलसँग सम्बन्ध कायम गरेकोले बिपीसँग भारत रिसाएको थियो । समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया पनि बिपीले नेपालमा परिवर्तनको राप नसेलाउँदै भूमिको उचित वितरण गर्न सल्लाह दिएका थिए । बिपीले नेपालमा त्यसो गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै उनले गुनासो गर्न थालेका थिए । २०१७ सालमा बिपी कोइराला सरकार अपदस्थ गरिँदा भारतले सुइँको समेत नपाएको कतिपयको भनाइ छ । आश्चर्यको कुरा के छ भने त्यस बखत भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल थिमैया नेपालमा नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापतिको सम्मान लिन आएका थिए । पछि भारतले बिपीलाई खासै महत्त्व नदिनुले पनि १७ सालको घटनामा भारतको राजा महेन्दलाई समर्थन थिएन भन्न सकिने विश्वसनीय आधार देखिन्न । 

नेपालप्रति त्यस बेला भारतीय सत्ता वृत्तमा संरक्षित देश रहन दिन कि भारतमा विलय गराउने भन्ने दुई वटा सोचाइ थिए । यस कुराबाट भारतमा निर्वासन रहेका बिपीले बुझे । राजा महेन्द्रले पनि यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैले नेपालको कूटनीतिक दायरा विश्वमा फैलाए । भारतबाट नेपाललाई खतरा अनुभव गरेर बिपी राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्दै नेपाल फर्के । भारतले नेपाललाई भारतमा विलय गराउन बिपीलाई प्रयोग गर्न खोजेको थियो तर उनले स्वीकार गरेनन् । बाहिरी तागत भन्दा देशभित्रको निरङ्कुश सत्ता नै देश रक्षाका लागि मित्र हुने बिपीको सोचमा दूरदर्शिता देखिन्छ । यसरी बाहिरिया चलखेलले एउटा योग्य राजनीतिक नेतालाई बेदखल गरियो ।  

राजा महेन्द्रले पनि १९५४मा भारत—चीनबीच सम्झौता भएको लगतै अर्को वर्ष १ अगस्त १९५५मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । सन् १९५५ मा नै नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्ने प्रस्तावमा सोभियत सङ्घले भारतको अनुरोधमा लगाएको भिटो फिर्ता लिएपछि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको थियो । राजनीतिक चरित्रमा राजा महेन्द्र निरङ्कुश भए पनि नेपाललाई जोगाउन उनले देखाएको सुझबुझले नेपाल जोगिएको देखिन्छ । उनको २०२८ माघ १७ गते महेन्द्रको चितवनको दियालो बङ्गलामा ५१ वर्षको उमेरमा रहस्यमय निधन भएको थियो । उनको स्वाभाविक मृत्यु नभएर हत्या भएको आशङ्का पनि गरिन्छ ।

उत्तरी छिमेकी चीन पनि पछिल्लो दशकमा नेपालमा सक्रिय देखिन्छ । उसलाई नेपालमा असल मित्रको रूपमा बुझ्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ । उसको यो छवि माओकालीन बन्द चीनको समयमा बनेको हो । अब चीन विश्वको महाशक्ति बन्ने होडमा छ । त्यसैले उसको चाहना भारत र पश्चिमाहरूले झैं नेपालमा आफ्ना समर्थकहरूको सत्ता रहेको हेर्न चाहन्छ । त्यसैले उसले नेपालका वामपन्थीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन भाग दौड तीव्र बनाइरहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । नेपालप्रति चीनको नीति उपेक्षापूर्ण जस्तो पनि देखिन्छ । नेपालका उत्तरी क्षेत्र विकट छ । चीनले नेपालसँगका सीमा नाका खोलेर सहजता प्रदान गर्न कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ ।  चीनले पनि नेपाली सीमा मिचेको भन्ने कुरा उठिरहेको छ । त्यसलाई दुवै देशका प्राविधिकहरू खटाएर निराकरण गर्नु पर्नेमा वक्तव्य दिएर झारा टार्दै आएको छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा साथै लिएर आएका कतिपय पश्चिमाहरूका स्वार्थ अनुकूलका एजेन्डाहरूले देशलाई कमजोर पार्दै लगेको देखिँदै छ । नेपाली समाज, संस्कृतिलाई खण्डित गर्ने र थेग्नै नसक्ने राजनीतिक प्रणाली बोकाएर कमजोर र अस्थिरताको खाडलमा पार्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिँदै छ । यसले समाजमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । यो अवस्थाले श्रीलंकामा जनविद्रोहका कारण  राष्ट्रपतिले भाग्नु परेझैँ नेपालमा नहोस् भनेर समयमा नै सचेत हुन जरुरी छ ।          

प्रकाशित मिति : २६ असार २०७९, आइतबार  १० : १६ बजे