राजनीतिक दलको विकल्प राजनीतिक दल 

अहिले सङ्घीय तथा प्रादेशिक संसद्को निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको छ । चार÷पाँच महिना भित्रमा हुने सङ्घीय निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र आँकाक्षीहरूले अहिलेदेखि नै उम्मेदवारीको स्व–घोषणा गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले निर्णय नगर्दा  निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको  छैन । तर स्वतन्त्र व्यक्ति तथा समूहहरूले उम्मेदवारीको घोषणा गर्न थालेका छन् । स्वतन्त्र समूहको नाममा होस् वा व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले राजनीतिक दलका केही प्रभावशाली नेताहरूको  क्षेत्रमा उम्मेदवारीको प्रचार गर्न थालेका छन् । यो अभियान अन्तर्गत पछिल्लो पुस्ताका युवाहरूले  दलका पाका राजनीतिज्ञहरूका विरुद्ध उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ । भर्खर मात्र ‘नेपाल स्वतन्त्र पार्टी’ दर्ता गरेका मिडियाकर्मी रवि लामिछाने पनि स्वतन्त्रको फुर्को समाएर आसन्न निर्वाचनमा होमिन खोज्दै छन् । उनले मुलुकभरिका स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहनेहरू आफ्नो पार्टीमा गोलबन्दका लागि आव्हान समेत गरेका छन् । 

खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन साह र धरानमा हर्क साम्पाङले प्रमुख जिते पछि हौसिएका युवाहरू राजनीतिमा स्वतन्त्र रूपमा होमिन खोज्दै छन् । युवाहरूले राजनीतिमा चासो राख्नु र भाग लिनु सकारात्मक हो । तर दलविहीन युवाहरूले भने जस्तो र सोचे जस्तो नेपालका राजनीतिक दलहरू शासन सञ्चालनमा असफल  भएका हुन ?  नेपालको वर्तमान संविधानले स्वतन्त्र रूपमा नै सरकार गठन गर्न सक्ने  व्यवस्था गरेको छ ? के हाम्रो संविधानले निर्दलीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको परिकल्पना गरेको छ ? यी विषयहरूमा स्वतन्त्र रूपमा राजनीति गर्न चाहने युवाहरू सुसूचित हुनु र  मनन गर्नु जरुरी छ । 

नेपालको संविधानले निर्दलीयताको कतै पनि परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्था रहने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।  

यसैगरी जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, दलीय पद्धति, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, गणतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको सङ्घीय कार्यपालिका, स्थानीय स्वायत्त शासन, राज्यका अङ्गहरूको शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन, सुशासन र पारदर्शिता, लैङ्गिक समानता, राज्यका हरेक अङ्ग तथा निकायमा समानुपातिक तथा समावेशिताको आधारमा सहभागिता; यस संविधानका महत्त्वपूर्ण विशेषता हुन् । संविधानभन्दा कोही माथि नरहने संविधानवादको आधारभूत मान्यतामा आधारित नेपालको संविधानले दलीय पद्धतिलाई शासन सञ्चालनको आधार स्तम्भ मानेको छ । संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धीको प्रावधानमा उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ भनिएको छ । यस्तै उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा ७६ को उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा  भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पुनः उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख छ । 

यहाँ नेपालको संविधानका यी व्यवस्थाबारे किन उल्लेख गरिएको हो भने उपधारा (२) र (५) मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था रहे तापनि दलको भूमिकालाई निषेध गरिएको होइन । तसर्थ: नेपालको शासन व्यवस्था मूलतः दलीय नै हो । त्यसैले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको उपस्थिति केही मात्रामा होला तर शासन चलाउने भनेको राजनीतिक दलहरूले नै हो । कुनै दल वा व्यक्तिहरूको आचरण र व्यवहार चित्त नबुझेको कारणले दलहरूका उम्मेदवार विरुद्ध खडा हुँदैमा स्वतन्त्रहरूले जित्छन् र  स्थापित हुन्छन् भन्नु भ्रम मात्रै हो । अहिलेका स्वतन्त्रहरू स्थानीय तहका हुन् र उनीहरू निर्वाचित भएको अपवाद मात्रै हो ।  

तर सङ्घीय तथा प्रदेशका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा दलहरू नै अनिवार्य रूपमा उपस्थिति हुनुपर्छ । सङ्घीय व्यवस्थापिका देशको नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । त्यसैले यहाँ दलका प्रतिनिधिको अत्यधिक भूमिका हुन्छ । मान्न सकिन्छ,  शासन सञ्चालनमा हालका दलहरूमा थुप्रै कमजोरी थिए र छन् । नेपाली जनताले चाहे अनुसारको सेवा प्रवाह र सुशासनमा  शासन सत्ताको बागडोर समालेका ठुला राजनीतिक दलहरू चुकेका छन् । राजनीतिक स्थिरता, मानवअधिकार, जनसहभागिता , प्रशासनिक संस्कृतिको विकास, जनचेतना अभिवृद्धि, जबाफदेही सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र र सबल नागरिक समाज, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आर्थिक अनुशासन, सबल विपक्षी तथा समता र समानताहरू सुशासनका मानक हुन् । 

नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म सत्तामा गएका र रहेका दलहरू सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं आर्थिक अनुशासन तथा  जबाफदेही सरकार सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा कमजोर साबित भएका पक्कै हुन् । यो वस्तुगत यथार्थ हो ।  तर यसैलाई आधार मानेर स्थापित दलीय पद्धति र भूमिकालाई निषेध गर्न मिल्दैन । 

वस्तुतः नेपालमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी स्थापित राजनीतिक पार्टीहरू हुन् । नेपाली काँग्रेसले उदार पुँजीवादी धार र नेकपा एमाले लगायतका वामपन्थी दलहरूले समाजवादी प्रगतिशील धारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।  अहिले पनि मुलुकको राजनीति दलहरूकै नेतृत्वको वरिपरि घुमिरहेको छ । यिनै दलहरू सच्चिए भने मात्र मुलुकको हित र विकास हुन्छ । देशको स्वाभिमान र अस्तित्वको रक्षा हुन्छ । यो पनि सत्य हो । 

त्यसैले अहिले स्वतन्त्र हौँ भन्नेहरूले यिनै दलहरूलाई आफ्नो प्रहारको निशाना बनाउनु स्वाभाविक छ । अर्को वास्तविकता के पनि हो भने यिनै दलहरूमा  लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति वा उही अनुहारहरू सधैँ नेतृत्वमा रहनु र देशको बागडोर पनि यिनीहरूको हातमा हुँदा युवापुस्तामा असन्तोष प्रकट भएको पाइन्छ । लामो र कठोर सङ्घर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा  तात्त्विक परिवर्तन नआउनुले पनि जनतालाई चिढाएको छ । त्यति मात्रै होइन केही राजनीतिक दलहरूमा नातावाद र कृपावाद हुनुले पनि जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ । 

नेताका आफन्त र परिवारका सदस्यहरूलाई अघि बढाउनु तर वर्षौँदेखि पार्टी निर्माणमा दुःख गरेका  इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा लगाइनुले पनि उनीहरूमा आक्रोश देखिन्छ ।  दलहरूमा रहेका युवा पङ्क्तिले पनि पाका उमेरका नेताहरूको विकल्पमा आफूलाई उभ्याउने साहस नगर्नु, जहिल्यै उही पात्र  पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संसद्मा दोहोरिनु, जनताले चाहेको नयाँपन दिन नसक्नुले पनि युवाहरूको मनोविज्ञान विचलित भएको हो । देशको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुनु तथा होनहार युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतिर भौँतारिनुपर्ने विवशताले पनि युवाहरूमा रोष प्रकट भएको छ । यिनै कारणहरूले गर्दा अहिले स्वतन्त्रहरूप्रति युवा आकर्षण देखिएको छ । 

वास्तवमा अहिलेको समाज भनेको विज्ञान र प्रविधियुक्त समाज हो । युवाहरूले आफ्नो देशमा द्रूततर विकास होस् भन्ने चाहेका छन् । नेपालीहरूको आत्मसम्मान बढेको हेर्न चाहेका छन् । आफ्नै देशभित्र रोजगारीका अवसर चाहेका छन् । भ्रष्ट नेता र  भ्रष्टाचारको नियन्त्रण खोजेका छन् ।  सुशासनमार्फत सुलभ र सहज रूपमा सेवा प्रवाह चाहेका छन् । समुन्नत समाज र सम्पन्नशाली देश चाहेका छन् । 

यी कार्यहरू विद्यमान दलहरूका प्रौढ नेताहरूबाट सम्भव हुन्छन् भन्ने विश्वास नलागेर पनि उनीहरू ब्यालेट मार्फत विद्रोह गर्न चाहेका हुन् । राजनीतिक दलका युवाहरूले प्रौढ नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गरी नेतृत्व आफूले लिने हिम्मत नगर्दा पनि दलीय युवाहरूप्रति पनि अविश्वास पैदा भएको ठान्छन् । उनीहरूलाई भरोसायोग्य मान्दैनन् । 

अतः राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिर रहेका युवाहरूमा यो एक प्रकारको विद्रोहको भावना जागृत भएको भन्न सकिन्छ । यति मात्रै होइन, दलीय प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएका केही जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार, अनैतिकता तथा व्यभिचारमा लिप्त हुँदा पनि जनतामा निराशा र आक्रोश उत्पन्न भएको छ । राजनीतिलाई सेवा भन्दा पनि कमाउ धन्दाको माध्यम बनाउँदा राजनीति विकृत भएको छ । निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदा दलाल र धनाढ्यहरूले राज्यका सबै अङ्गमा कब्जा गर्दा सोझा, सरल र इमानदार पार्टी कार्यकर्ताहरू पछाडि पर्ने अवस्थाले पनि  दल बाहिरका व्यक्तिहरू जाग्न थालेका हुन्  । यो अवस्था आउनु निश्चय पनि वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको दलीय पद्धति र स्थापित दलहरूलाई गम्भीर चुनौती हो । कुनै एउटा राजनीतिक दल असफल भए अर्को दल रोज्न पाइन्छ । पुराना दलको सट्टा नयाँ दल बनाउन पाइन्छ । तर सबै दलहरूप्रति अनास्था जाग्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । यो अवस्था आउनुमा  अहिलेका राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउनु पर्दैन । 

अब प्रत्येक राजनीतिक पार्टीमा व्यापक सुधार र परिवर्तनको खाँचो छ । उनीहरूले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा कार्यशैली र व्यवहारका बारेमा गम्भीर रूपले समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिमा आउने युवाहरू पनि दलीय पद्धतिको घेराबाहिर नगई मूलधारको राजनीतिलाई अवलम्बन गरी राष्ट्रको विकासमा लाग्नुपर्छ । समाजमा व्याप्त बेथिति र विकृतिलाई युवाहरूले नै अन्त्य गर्न सक्छन् । अतः राजनीति गर्न चाहने सबै युवाहरूले दलीय पद्धतिको विकल्पभन्दा पनि दलकै माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्दछ । किन भने एउटा राजनीतिक दलको विकल्प फेरि पनि अर्को राजनीतिक दल नै हो । 

प्रकाशित मिति : २६ असार २०७९, आइतबार  ९ : ०४ बजे