राष्ट्रपतिको चिन्ता : पराश्रितता भनेको पराधीनताको बाटो हो !

मदन भण्डारी फाउण्डेशनले  जननेता मदन भण्डारीको ७१औँ  जन्मजयन्ती मनाइरहेको छ । जननेताको जन्म दिन असार १४ गते हो । यो दिन मध्य भागमा पर्ने गरी असार १० देखि १६ सम्म सप्ताहव्यापी रूपमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । 

मदन भण्डारी राष्ट्र एक उज्वल नक्षेत्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँप्रति सबैको आशा भरोसा त थियो नै उहाँको भौतिक अवसानपछि पनि उहाँले गर्नुभएको विशिष्ठ वैचारिक मार्गदर्शनका कारण पनि उहाँप्रतिको सम्मान जीवन्त रहेको छ । यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका सबै आयोजनहरू महत्वपूर्ण छन् । आ–आफ्ना विषयगत दृष्टिले सारगर्भित र ओजिला छन् । 

यसै सन्दर्भमा फाउण्डेशनले सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा शितल निवासमा एउटा बहुपक्षीय महत्वपूर्ण अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । असार १५ राष्ट्रिय धान दिवस तथा दही चिउरा खाने पर्वसमेत रहेको हुनाले कार्यक्रम धानकेन्द्रित रहेको थियो । ‘नेपालमा धानको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती एवं नेपाल सरकारका प्रयासहरू’ मूल विषय रहेको सो कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री, उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिव लगायत प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तित्व, नीतिनिर्माता, नीति अध्येता, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, कवि, कलाकार, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, शैक्षिक तथा कृषि क्षेत्र, गैरआवासीय नेपालीलगायत क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सम्मको सहभागिता यसमा रहेको छ । यस क्रमको एउटा कार्यक्रम थप महत्वको रहेको छ । एउटा त कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने नै भयो, राष्ट्राध्यक्षको रूचि र ध्यानाकर्षण भएको कार्यक्रम हुनुले यसको विशिष्ट महत्व रहनु स्वाभाविकै हो । 

कार्यक्रममा छलफलका क्रममा धानबाहेकका क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन बढेको, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान ४ प्रतिशत रहेको, ८० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी आवश्यक रहेकोमा करिब ५२ लाख मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुने गरेको अवस्था चित्रण गरियो भने जनसंख्या वृद्धि, भात बाहेकका खाद्यपेयमा चामलको उपयोग हुनु, मोटा धान बढी उत्पादन हुने र खानामा मसिनो बास्नादार चामलको उपयोग हुनुका कारण चामल आयात बढेको जानकारी गराइएको थियो । यही अवस्था रहँदा आउँदो वर्ष थप १४ लाख टन चामल आयात गर्नुपर्ने प्रक्षेपण रहेको बताइएको थियो । 

यस्तो हुनुका कारणहरू विश्लेषण गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य कारण बताइएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण रोगकिरा बढ्ने र त्यसको नियन्त्रण गर्न नसकिएको, उत्पादित धान भण्डारण गर्ने क्षमता नहुनु, सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसकिनु आदि कारणहरू देखाइएको थियो । चामल आयात बढ्नुको अर्को कारण भारत सरकारसँग ११ वटा खाद्यवस्तुमा शून्य भन्सार शुल्कमा आयात निर्यात गर्ने सम्झौता रहेको पनि बताइएको थियो । कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव रहेको भनिँदै गर्दा खेत बाँजो रहेको र खेतीयोग्य जमिन आवास क्षेत्रमा परिणत हुँदै गरेको पनि जानकारी गराइयो ।

धानको उत्पादन बढाउन वर्षमा २ मौसम धान खेती गर्ने, मसिनो र बास्नादार धान उत्यादनमा जोड दिने, चामल मिलको क्षमता बढाउन लाग्ने, मिलमा लैजाने प्रवृत्ति बढाउने, खानामा चामल कम गर्ने र अरु अन्न खान जोड दिने आदि विषयलाई भावी मार्गचित्रको रूपमा प्रस्तुत गरियो । अझ बहुतले खेतीको चर्चा पनि गरियो ।

परिचर्चाका क्रममा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय उठाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, कृषिका विषयमा चर्चा गरिहँदा हामीले दिन प्रतिदिन चुलिइरहेको व्यापारघाटाबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ । देश अर्बौंको व्यापार घाटामा रहेको ध्यानकर्षण गराउँदै कृषि सामग्रीको अयात घटाउन नसकिएको र त्यो घटाउनैपर्ने रहेकोमा जोड दिनुभयो । कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेर तलाखेती किन गर्नु पर्दैन भन्नुहुँदै झोलामा कृषिफार्म चलाउनेलाई कृषि अनुदान दिइएको सुन्नमा आएको चर्चा गर्नुभयो र यस्तो अवस्था हुन नहुने बताउनुभयो । प्रविधि र प्राविधिकको अभावका विषयमा उहाँको भनाइ थियो— सानातिना पोखरी खन्न र बनाउन अन्यत्रको प्रविधि ल्याउन पर्दैन, कुनै नयाँ प्रविधि र प्राविधिकको आवश्यकता पनि पर्दैन । मौलिक अन्नका बीउ किन र कसरी मासिए ? कृषि औजार कारखाना किन बन्द भयो ? शून्य भन्सार महसुल, फ्रीट्रेड जस्ता विषय मुलुकको हितमा छैनन् भने त्यस्ता सन्धिसम्झौता कायम राखिरहन आवश्यक नरेको स्पष्ट पार्नुभयो । यस विषयमा ध्यान सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्यो । 

सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले किसानभन्दा कृषिविज्ञ पुरानो र अनुभवी नभएको भन्नुहुँदै कृषि मन्त्रालयभन्दा कृषिकार्य जेठो हो, सम्बन्धितहरूले उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न भई हिलोमाटोमा काम गर्ने अनुभवी किसानका कुरा सुन्नुप¥यो । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । एक पटक परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि ३० का लागि काम गर्ने अवसरमा रहेकाहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, छोटो समयका लागि निर्वाचित भएर आउने राजनीतिक नेतृत्वमाथि दोष पन्छाउनु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले देश सबैको हो, राष्ट्रमाथि थपिने ऋणको भारी र बढिरहेको व्यापार घाटा हामी सबैको भागमा आइपर्ने भएकोले व्यापार घाटा कम गर्ने मुख्य माध्यमका रूपमा कृषिलाई विशेष महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषिकर्म र यसको क्षेत्र सबैसँग जोडिएको विषय हो भएकोले यसलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँको सारगर्भित भनाइ थियो, ‘पराश्रित हुनु भनेको पराधीन हुनु हो ।’ यस भनाइले तत्काल सबैलाई भावुक बनायो, यो भनाइ वास्तवमा पूरा अन्तक्र्रियाको सार र मार्गदर्शन थियो । 

कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय महेन्द्र राय यादवले भूउपयोग नीति आवश्यक रहेको, समर्थन मूल्य तोक्ने र सरकारले किनिदिने हो भने मनोबल बढ्छ भन्नुहुँदै हाम्रा नीति र कार्यान्वयनबीच तालमेल हुन नसकेको बताउनु भयो । माननीय मन्त्रीले कृषि उत्पादन बढाउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । कानुनी समस्यातर्फ संकेत गर्दै उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघिका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था फेर्नुपर्ने काम बाँकी नै रहेको भन्नुभयो । चक्लाबन्दी र वास्तविक किसानहरूलाई सहुलियत ऋण, उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले कृषिको आधुनिकीरण, औजारीकरण र बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नैपर्ने विचार राख्नुभयो । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका विज्ञहरूको प्रस्तुतिले भने सहभागी सबैलाई अलमल्ल पारेको थियो । एकातिर जमिन बाँझो रहेको भनियो भने अर्कातिर खेतीयोग्य जमिन घट्दो रहेको भनियो ।  एकातिर तीन तले खेतीबारे काम अघि बढाइँदै गरेको भनियो भने अर्कातिर जनशक्तिको अभाव भनियो । बाह्र महिना खेत खालि नहुने योजना छैन । कृषिकर्म गर्ने जनशक्ति ‘बेरोजगारीका कारण’ वैदेशिक रोजगारीमा गएर जनशक्ति कम भएको हो भने जमिन बाँझो किन रहन गयो ? त्यो जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउन किन सकिएन ? यसको सुसंगत जवाफ छैन । 

सरकारी निकायका विज्ञहरूको तर्क ऐजुरू जस्ता छन्, न जरा छ, न त फल लाग्छ । कृषिमा, माटोमा, पानीमा, जलवायु अनुकूलनमा, खाद्य र पोषणमा, योजना र कार्यान्वयनको रणनीतिमा विज्ञता हासिल गरेका, सोही विषयमा लोकसेवा आयोगको परीक्षमा उत्तीर्ण भएर सरकारी सेवाबाट आप्mनो र परिवारको जीवन चलाइरहेका जागिरदारहरूका कुरा सुन्दा आशा जाग्ने कुनै बुँदा भेटिएन । आपूm बाहेक अन्य विज्ञका कुरालाई महत्व दिइएको र  सुनिएको अनुमान पनि गर्न गाह्रो भयो । 

सरकारी क्षेत्रको प्रस्तुति सुन्दै पट्यार लाग्दा रहे । उहाँहरूको भनाइमा— जनशक्ति छैन, बेरोजगारी छ; विज्ञता र योजना छ, कार्यान्वयन छैन । नेपाली जनताका समस्या बेच्ने परियोजना प्रस्ताव तयार पारेर राज्यशक्तिको बलमा अतिरक्त सुविधा भोग गर्ने, तर समुदाय र जनतासँग जोडिएका सामाजिक अभियानहरूलाई वास्तै नगर्ने या खेदो खन्ने प्रवृत्ति उदेक लाग्दो छ । 

गैरसरकारी क्षेत्रबाट कृषिमा काम गरिरहेका संस्थाका प्रतिनिधिहरूका विचार, प्रयास र परिणाम भने आशप्रद देखियो । भर्खरै मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत धरानका कृष्ण राईको कृषि फार्मले गरेको प्रयास प्राप्त गरेको सफलता अरुले देख्छन्, सरकारले देखेजस्तो लाग्दैन । 

गुल्मीका पैँचो पसल अभियन्ता ध्रुव न्यौपानेहरूले चलाएको फालीदेखि थालीसम्म अभियानबाट सिक्ने र अनुकरण गर्ने जाँगर देखिँदैन । उहाँहरूको अभियानबारे अरु देशमा अध्ययनको विषय बन्छ, तर हाम्रो कृषि प्रशासन विदेशका सम्म र फरक भुइँका प्रयोग नेपालमा जबर्जस्ती भित्र्याएर मानिसलाई दंगदास पार्ने प्रयत्न गर्दछ । 

हसेरा (ह—हरियो अर्थात् वृक्ष वनस्पति, अन्न, तरकारी आदि, से—सेतो अर्थात् दुध, दही, मही आदि, रा—रातो अर्थात् माछा, मासु आदि ) अभियानका गोविन्द शर्मालाई र उहाँको अभियानको नारालाई अरुले अनुकरण गर्छन्, तर सरकारीतन्त्र त्यसबाट पनि सिक्न र योजनामा मिसाउन तयार देखिँदैन । यी अभियन्ताहरूले विकासे मल प्रयोग नगरी प्राङ्गारिक मल प्रयोगबाट बढाएको उत्पादनको अध्ययन गर्नतिर सरकारीतन्त्रको रूचि देखिँदैन । 

रैथाने बाली र अनौपचारिक बीउबिजनमा उत्प्रेरित गरिरहेको र समुदायस्तरमा त्यस्ता बीउको भण्डारण तथा वितरणको समेत अभियान चलाएको गैरसरकारी संस्था ली—बर्ड सञ्चालक अभियन्ताहरूको सुझाव सरकारी कृषि योजनाकारहरूलाई काम लागेको देखिँदैन । छलफलका क्रममा थाहा पाइएअनुसार यस संस्थाले कतिपय ठाउँमा सरकारसँग समेत सहयोग लिएर बाली विकासमा काम गरेको छ, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिममा जलवायुमैत्री नमुना गाउँ बनाउने अभियानमा रहेको छ । यसरी हेर्दा सहयोग गरिरहेका संस्थाहरूका सफलतालाई समेत सरकारी संयन्त्रहरूले वास्ता नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । 

नीति प्रतिष्ठानका विष्णु उप्रेती, कृषिविज्ञ यमुना घले, नेपालका अल्पसंख्यक सीमान्तकृत चेपाङ् जातिको खाद्यसुरक्षाका अध्येता उद्धव राई, विशेषतः महिला तथा युवाहरूलाई कृषिकर्ममा जोड्ने अभियान चलाइरहेको मुना कृषि बजारका सञ्चालक गैरआवासीय नेपाली युवराज गुरुङहरूबाट कृषि क्षेत्रको प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेको सरकारीतन्त्रले सार्थक समन्वय गरेको देखिएन । उप्रेतीजीले साह्रै घत लाग्ने कुरा भन्नु भयो— नीति र आवश्यकताको बीचमा मेल छैन ।  

अन्तक्र्रियामा सहभागी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ज्ञाताहरूको प्रस्तुति हेर्दा र सुन्दा नेपालका लागि विदेशी सहयोग थाप्ने प्रपञ्चजस्तो मात्र देखियो । पहाडी भिरालो जमिन सुहाउँदो प्रविधि के कस्तो हुने ? त्यहाँ प्रयोग गरिने मल तथा विसादीका प्रकार, प्रयोगको मात्रा र विधि अन्यत्रको जस्तो गर्न नहुने विषयमा हेक्का राखेको पनि देखिँदैन । यसका लागि कृषकहरूलाई ज्ञान र सचेतना दिने ठोस योजना देखिँदैन । नेपालको कृषिको विकासका लागि सात समुद्रपारिको अध्ययन, त्यतैको भ्रमणको प्रस्ताव, अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग, पुराना तथ्याङ्कमा रमाएको सरकारी विज्ञहरू धानका विषयमा हुन्, अन्य खेतीपातिका विषयका हुन् या वातावरण अनुकूलनका क्षेत्रका हुन्, उनीहरू ग्रामीण नेपालीहरूलाई काम लाग्ने देखिँदैनन् । 

हो, हाम्रा अनुभव अन्यत्र प्रसार गर्नुपर्ने होला, त्यहाँ सोही अनुसारको भाषा आवश्यक पर्छ नै । अन्यत्रका कुरा हामीले पनि जान्नुपर्छ, त्यस्ता विषय अङ्ग्रेजी भाषामा नै पढ्नु—सुन्नुपर्ने होला, आप्mनै तर देशका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री र अन्य सबै सहभागी स्रोताहरू नेपाली मात्र भएको ठाउँमा अङ्ग्रेजी प्रस्तुतिमा नेपाली अर्थ लगाउने विचराहरूले नेपाली किसानहरूको भाषा बुझेका होलान् ? बुझ्छन् ? बुझ्लान् ? नेपाली गाउँले किसानहरूलाई यिनले कृषिज्ञान कसरी दिन्छन् होला ? भाषादासहरूले यहाँका परम्परागत खाद्य, खाद्यान्नका मौलिक जात, यहाँको हावापानीको विषय धान्न सक्लान् ? त्यहाँको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्यो । हो, किसानसँग स्थायी सरकारको दूरीको कारण यसो रहेछ भन्ने शिक्षा भने पाइयो । 

यी छलफलका बीचमा एउटा कुरा भने मनमा खेली नै रह्यो— निजी क्षेत्रको भूमिका । यद्यपि, सबै विषयलाई शंकामा सीमित पार्नु सही हुँदैन, तर अनुभव र वास्तविकताले ठड्याएको औँलोलाई नदेखेझैँ गर्नु पनि सही हुँदैन— निजी क्षेत्रको मात्र भर परिएको नगदेबाली उँखु किसानहरूले उत्पादन गरेर आप्mनै खर्चमा मिलसम्म पुर्याएका किसानले अर्कैले तोकिदिएको मूल्य पाउन गर्न परेको संघर्षका कथाव्यथा यसै बिर्सन मिल्छ र ? 

प्रकाशित मिति : १९ असार २०७९, आइतबार  ९ : २१ बजे