अहिले नेपालमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामको विषय चर्चामा रहेको छ । यो नेपालका लागि अवसर हो कि समस्या यस विषय राजनीतिक दलहरू, परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू, कूटनीतिज्ञहरू, देशको बौद्धिक वर्गका बीच व्यापक छलफल गरी समाधान निकाल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त्यस्तो भइरहेको देखिँदैन । बरु, यो अमुकको पालामा भएको भनेर अरूको टाउकामा खन्याइदिएर उम्कने गैर जिम्मेवार राजनीतिक प्रवृत्ति देखिन्छ । विषय ‘कसको पालामा भयो’ भन्नेभन्दा पनि ‘यो राष्ट्रको हित अनुकूल छ कि छैन’ भनेर अघि बढाइनुपर्ने हो । यसो भएको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूका कुरा सुन्दा सही या गलत नभनी कथंकदाचित राम्रै भए हामीले गरेको र नराम्रो भए अरूले गरेको भनेर पन्छाइरहेको देखिनु शर्मनाक छ र राजनीतिक जिम्मेवारी विपरीत छ ।
स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालका लागि आन्तरिक सुरक्षाका दृष्टिले घातक त छँदैछ, हामीले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल छ । हाम्रो संविधानको प्रावधान विपरीत छ । यो र यस्ता सम्झौताहरूको कार्यान्वयनले हाम्रो सैन्य, सामरिक रणनीतिमा संलग्नता बढाउँदै लैजाने र मुलुक ठुलो सङ्कटमा फस्ने देखिन्छ ।
देश आकार, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्रका दृष्टिले ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, तर सार्वभौमिकता सबैको समान हुन्छ, ठुलो वा सानो हुँदैन । स्वाभिमान सानो वा ठुलो हुँदैन । अहिले चर्चामा रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम समानतामा आधारित छैन । यो सम्झौता अमेरिकाको उटा स्टेटको सेना (नेसनल गार्ड) र नेपाल सरकारका बीचमा गरिँदै छ । अहिलेको नेपाल सङ्घीय ढाँचामा छ, सात प्रदेशहरू छन् । हाम्रो संविधान अनुसार कुनै पनि प्रदेशले अन्य मुलुकसँग दुई पक्षीय सम्बन्धका सन्धि सम्झौता गर्न पाउँदैनन् । तर, हाम्रो देशले अमेरिकाको एउटा स्टेट (प्रान्त) र हाम्रो देशको सेनाबीच हुने गरी अघि सारिएको छ । यस कारण यो समानतामा आधारित छैन ।
यस सम्झौतामा उल्लेख भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने’ भन्ने विषय हामीले कसैसँग सम्झौता गरेर गर्ने विषय होइन र ‘प्रतिरक्षा र सुरक्षाका क्षेत्रमा साझेदारीलाई बलियो बनाउने’ भन्ने विषय हाम्रो असंलग्न सिद्धान्त, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई विपरीत हुन्छ । यस्तो विषय हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको विपरीत छ ।
स्टेट पार्टनरसिप पोग्रामको अवधि पाँच वर्षको हुने र कुनै पक्षले ६ महिनाको पूर्व जानकारी लिखित रूपमा दिएमा सम्झौता रद्द हुने लेखिएको भए पनि सम्झौताका बेला नेसनल गार्डका लागि स्वीकृत सुविधाहरू भविष्यमा पनि उपलब्ध गराइरहनुपर्ने कुरा उल्लेख हुनु र रद्द गर्ने विषयमा लिखित सूचना नदिए यो सम्झौता कायम नै रहने प्रावधान घातक देखिन्छ ।
स्टेट नेशनल गार्डलाई नेपालका सुविधा र क्षेत्रहरूमा पूर्ण पहुँचको हक हुने, अमेरिकी नेशनल गार्ड र यसका ठेकेदारका गाडी र हल्का वायुयानहरूलाई ट्राञ्जिट गर्ने, इन्धन भर्ने, मरम्मत सम्भार र फौज र फौजी सामग्रीका तैनाथी र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेका जग्गामा समेत तालिमका समेत लागि पहुँच हुने गरी सुनिश्चित गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था यस सम्झौताका हस्तक्षेपकारी प्रावधान हुन् ।
नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्रमा उचाइका अभ्यास गर्ने, नागरिक नेतृत्व, साइबर सुरक्षा आतङ्कवादको विरोध, हल्का र गैरघातक सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउने, साइबर सुरक्षा तालिम र उपकरणको उपलब्धता, आतङ्कवाद विरोधी जासुसी क्षमता अभिवृद्धि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विरुद्धमा रहेका प्रावधान हुन् । पछि पत्राचारबाट कुनै नयाँ सहयोगको क्षेत्र थपिए त्यस पत्राचारलाई पनि यसै सम्झौताको अङ्ग मानिने विषय थप घातक विषय हो ।
सम्झौतामा उल्लेख गरिएका नेपालले उटा नेशनल गार्डले मागेको बन्दोबस्तीको अधिकतम प्रबन्ध गर्नै पर्ने व्यवस्था, यसका लागि अमेरिकाले खर्च बेहोर्ने, नेपाली सेनालाई दिइएको सुविधाभन्दा कम नहुने गरी सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने, नेसनल गार्डलाई दिइएको क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व रहने, तर दिइएको सुविधा या क्षेत्र फिर्ता गर्नु परे क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने, सबै यन्त्र, सामग्री, सार्न मिल्ने संरचना र अन्य सम्पत्तिमा पूर्ण रूपमा कर छुट दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका क्षेत्र समेत नेपालले नेशनल गार्डको तालिमका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाल सरकारले नेसनल गार्ड र तिनीहरूका नेपालमा आश्रितहरूको संरक्षण, सुरक्षा र रक्षाका लागि आफ्नो क्षमता भित्रका सबै व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि विषय नेपालको हितमा छैन ।
अझ आश्चर्यजनक दबाबकारी प्रावधान त ‘यस सम्झौतामा कुनै विवाद भएमा आपसमै सुल्झाउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनल या तेस्रो पक्ष समाधानका लागि जान नपाइने’ भन्ने रहेको छ । यसले आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गुहार माग्न समेत रोक लगाएको छ ।
यस सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । हाम्रा लागि झट्ट हेर्दा र सुन्दा ठुलो धनराशि नेपाल आउने जस्तो देखिन्छ र यसैबाट कतिपयले यसको औचित्य सिद्ध गर्न खोजेको आभास हुन्छ, तर यो रकम खर्च गर्ने स्वयं अमेरिकी सेना नै हो ।
यसको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्षको रहने । यस्ता कुनै पनि सन्धि, सम्झौता, सहमतिका विषमा राजनीतिक नेतृत्वले श्रेय लिने होडबाजी या पन्छिने दाउपेच गर्ने प्रवृत्ति मुलुकका लागि घातक सिद्ध हुनेछ । अहिले यस्तै भइरहेको छ ।
देशमा कहिले ठुला र कहिले सानातिना समस्या आइरहन्छ । यस्ता समस्याहरूको समाधान दिने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्दछ । यस्ता समस्याको समाधान दिँदा मुलुकको संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।
राजनीतिक नेतृत्वले हामीलाई थाहै भएन, अमुक अड्डाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहै नदिई यसो गरेछ भन्नेजस्ता हास्यास्पद कुरा गर्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यस्तो कार्यले राजनीतिक नेतृत्वप्रति सर्वसाधारण जनता तथा प्रशासनिक नेतृत्वको विश्वास गुम्ने छ । जसको परिणाम देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ र ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : ५ असार २०७९, आइतबार ७ : २८ बजे
प्रतिक्रिया