काठमाडौँ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को विनियोजन विधेयक, २०७९ को प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।
राष्ट्रियसभामा पनि शुक्रबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रतिनिधिसभामा यही असार ६ गते बजेटसँग जोडिएका अन्य विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । यस्तै, प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे ।
यस पटकको बजेट निर्माणमा एउटा सन्दर्भ जोडिएको छ । त्यो हो, सत्तागठबन्धनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अर्थमन्त्री । सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा सो पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ । यस्तै, सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये पाँच वटा प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व पनि माओवादीका नेताले नै सम्हालेका छन् ।
केन्द्रमा आएको बजेट अर्थमन्त्री शर्माले बिचौलिया छिराएर बनाएको भन्दै जसरी विवादमा छ । प्रदेशहरुले ल्याएका बजेट पनि चुनाव र कार्यकर्ता भरणपोषण हेरेर ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । बजेटमा गरिब जनताका लागि राहात दिने खासै विषयवस्तु नसमेटिएको र चालु रहेको आयोजनाको बजेट काटिएको भन्दै आलोचना सुरु भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानले समाजवादको आधार तयार पार्ने प्रावधानलाई आत्मसात् गरे पनि बजेटका विषयबस्तुमा खासै त्यसका आधार भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका बजेट प्रस्तुत भएको देखिदैन । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारका अधिकाम्श बजेट चुनावी एजेण्डा र छरछारमै केन्द्रीत छन् ।
सात प्रदेशमध्ये पाँच वटामा माओवादीका नेता नै अर्थमन्त्री हुनु र सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समेत माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताले सम्हाल्नुले बजेटमा माओवादीकै हालिमुहाली देखिन्छ ।
प्रदेश–१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्र आङ्बो हुनुहुन्छ । यस्तै, बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा शालिकराम जम्कट्टेल हुनुहुन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा रामजीप्रसाद बरालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा कृष्णध्वज खड्का र कर्णाली प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेता विन्दमान विष्टले सम्हाल्नुभएको छ ।
प्रदेश–१ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा माओवादीका नेता कृष्णध्वज खड्का हुनुहुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री खड्काले रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री बरालले रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
केन्द्रदेखि बहुसंख्यक प्रदेशमा अर्थमन्त्री समालिरहेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो संगठन र चुनावी लक्षितगरी बजेट ल्याएको रसत्ता साझेदार दललाई नै वेवास्था गरेको आरोप छ ।
प्रकाशित मिति : ३ असार २०७९, शुक्रबार ६ : १८ बजे
प्रतिक्रिया