नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारहरू परिवर्तनको सङ्केत !

यतिबेला अमेरिकाले फेरि सैनिक स्तरको अर्को सम्झौता गर्न नेपाललाई दबाब दिएको छ । बाहिर सार्वजनिक भएको यो सम्झौता प्रस्तावमा नेपाली सेनालाई प्रशिक्षित गर्न लामो समय अमेरिकी सेना नेपालमा रहन पाउने मूल आशय देखिन्छ । यसै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका जाने कुराले फेरि एक पटक नेपालमा सनसनी मच्चिएको छ ।

उसो त विरोधलाई मत्थर पारेर परिस्थितिलाई बिस्तारै अनुकूल बनाउने रणनीति एमसीसीमा देखिएझैँ यो पीसीसीमा पनि भइरहेको भान हुन्छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले सम्बन्धित देशको माग भएमा मात्र यो सम्झौता गर्ने अमेरिकी नीति रहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ भने यो प्रस्ताव देशको अहितमा नरहेको बताउँदै हितकारी नभए सम्झौता नगरिने भन्ने रहेको छ । तर, यी भनाइहरूलाई सहजै विश्वास गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।  

एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी नामको एकपक्षीय विश्लेषणका १२ बुँदाहरूको पानो नत्थी गरेर संसद्बाट पारित गर्न अग्रसर भएका सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका वाम घटकहरू यो अमेरिकी प्रस्तावलाई लिएर यतिबेला सकसमा छन् । अग्रगमनको नारा लगाउँदै अमेरिका परस्त शक्तिसँग गठ जोड गरेर नेपाली वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने औजारका रूपमा प्रयोग भएका उनीहरू यस पटक पनि  गठबन्धन जोगाउने नाममा सम्झौता गर्न अघि सर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यो अर्को अमेरिकी प्रस्तावले नेपालप्रति अमेरिकी नियतमाथि ठुलो शङ्का उत्पन्न गरिदिएको छ ।

​​​सन् २०१५ देखि नै यस्तो सम्झौता गराउन अमेरिकाले प्रयास गर्दै आएको थियो । अहिलेको गठबन्धन सरकार आफ्नो अनुकूल रहेको मौका छोपेर यो सम्झौता गराउन अमेरिकाले चाहेको छ । यो अवस्था बनाउन पृष्ठभूमिमा भएका नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा कसले काम गरिरहेको छ भन्ने आङ्कलन गर्न गाह्रो छैन । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहेको समयमा पनि अमेरिकी सेनाको नेतृत्वबाट यस्तो प्रस्ताव र प्रयास भएका समाचारहरू पनि बाहिरिएका छन्, तर यी सबै उनीहरूको चाहना मात्र रहेको र त्यति बेलाको सरकारले उति चासो नदिएर प्रस्तावहरू होल्ड गरेको भनाइ त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ । कुनै पनि शक्ति प्रस्ताव लिएर आउनु एउटा कुरा हो र त्यसलाई स्वीकार गर्ने वातावरण तयार पार्नु फरक कुरा हो । यस विषयले यसअघि यसरी महत्त्व पाएको थाहा पाइएको थिएन । 

अनेक तिकडमका गरेर एमसीसी पारित गर्न भूमिका खेलेका अमेरिकी स्वार्थका केही नेपाली वाम उप–सारथिहरू अहिलेको अमेरिकी प्रस्तावबारे झस्केका देखिन्छन् । केहीले खुलेरै यसको विरोध पनि गरेको देखिन्छ । यसैलाई ताकमा राखेर आउँदो संसदीय चुनावमा वाम गठबन्धन गर्ने भन्दै गठबन्धनको नेतृत्वसँग मोलतोल गर्न थालेको जस्तो पनि देखिँदै छ । उनीहरूबाट एमसीसी पास गर्दा अपनाइएका तरिकाहरू जस्तै सत्ता जोगाउन यसपालि पनि प्रयोग नगर्लान् भन्न सकिन्न । 

व्यापक विवादका बीचमा गत फागुनमा अमेरिकी अनुदान एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले परित गरेपछि मुलुकमा देखिएको अमेरिकी सक्रियताले नेपालको विदेश नीतिमा परिवर्तनको आशङ्का गर्न बढ्न थालेको देखिन्छ । सतहमा देशभित्रका दलहरूको सत्ता स्वार्थको आन्तरिक द्वन्द्व जस्तो देखिए तापनि यसको मुख्य कारक नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर पार्न चाहने बाहिरी तागतको भरथेगमा बनेको गठबन्धनको सरकार सत्तामा आएपछि यस्तो क्रियाकलाप बढ्दै गएको हो ।

एमसीसी संसद्बाट पारित गरिने दिनको पूर्व सन्ध्यासम्म चर्को विरोध गर्दै सडकमा आन्दोलन गरिरहेको गठबन्धनभित्रको वामपन्थी धार भनेर चिनिने शक्तिले भोलिपल्टै संसद्बाट एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएर सबैलाई आश्चर्यमा पारिदिएको थियो । यसले ती वामपन्थीहरू साँच्चै वामपन्थी हुन् कि होइनन्, यहाँका सबै वामपन्थी भनिनेहरू साँच्चै राष्ट्रभक्त र क्रान्तिकारी छन् कि छैनन्  भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक छैन । 

अमेरिकासँग नेपालका बहु आयामिक सम्बन्ध धेरै पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच अप्रिल २५, १९४७ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो । सन् १९५९ मा काठमाडौँमा अमेरिकी राजदूतावास स्थापना भयो । त्यसभन्दा झन्डै एक वर्षअघि नै अमेरिकाको राजधानी वाशिङ्गटन डिसीमा नेपाली राजदूतावास स्थापना भइसकेको थियो । बेलायतपछि नेपालसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्ने अमेरिका नै दोस्रो राष्ट्र थियो ।  यस हिसाबले ऊ नेपालको पुरानो मित्र पनि हो । तर, नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति दुई पक्षीयताभन्दा भारत—चीन जस्ता देशहरूमाथि रणनीतिक रूपले निगरानी गर्ने वा प्रभाव पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिँदै आएको छ । 

सन् १९९० देखि भारतसँग उसको सम्बन्ध क्रमशः सुधार हुँदै गएको भए तापनि यसकालागि चुनौती बन्दै गएको चीनका कारण पनि नेपाल अमेरिकाका लागि झनै रणनीतिक महत्त्वको देश बन्दै आएको देखिँदै छ । नेपालमा बढ्दो वामपन्थी लोकप्रियताबाट यहाँ चीनको प्रभाव विस्तार हुने भयबाट अमेरिका मात्र होइन, दक्षिणी छिमेकी पनि मुक्त छैनन् । त्यसैले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उनीहरूको संयुक्त रणनीति रहँदै आएको छ ।   

झन्डै तीन सय वर्षदेखि चलिआएको दुई विशाल छिमेकीहरू बीचको मुलुकका हिसाबले अवलम्बन गरिँदै आएको विदेश नीतिमा गठबन्धनको सरकार सत्तामा आएदेखि नै अघोषित रूपमा परिवर्तन भएझैँ देखिन थालेको छ । शीतयुद्ध कालमा विश्वमा कुनै शक्ति राष्ट्रको खेमामा संलग्न नहुने असंलग्न आन्दोलनको आडमा यसलाई पञ्चशील र असंलग्नताका रूपमा परिभाषित गरियो । शीतयुद्धको अन्त्यपछि वर्तमानमा पनि  नेपाल कूटनीतिक हिसाबले एसियामा नै अत्यन्तै संवेदनशील देश मानिँदै आएको छ र नेपालले त्यही नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको थियो ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बनको बाबजुद पनि नेपालमा देखिँदै आएको क्रमबद्ध राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण पनि यही भू–रणनीतिक संवेदनशीलता नै हो । परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा नेपाल जस्तो संवेदनशील देश एक पक्षीय रूपमा कुनै एउटा विदेशी स्वार्थको भरिया बन्नु आत्मघाती काम हुने निश्चित छ । त्यसका लागि बहुपक्षीय र सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक इतिहास, साहित्य र क्षेत्रीय राजनीतिका अध्येता हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति : २ असार २०७९, बिहिबार  १० : २९ बजे