काठमाडौँ । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो नेपालमा गृहयुद्ध मच्चाउने दुई ठुला पात्रहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल यत्तिखेर गठबन्धनको नाममा ‘कम्फरटेबल’ सरकार चलाइरहेका छन् ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा एकले अर्कोको टाउकाको मूल्य तोक्ने यी दुई पात्रहरूको गठबन्धन सरकारका केही कदमले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उब्जाएको छ त्यो भनेको कतै गृह युद्धले नअघाएर यी दुई पात्र नेपालको भू–भाग प्रयोग गराएर हुने दुई ठुला शक्ति राष्ट्रबीच हुने युद्धको मतियार त हुँदै छैनन् ?
आज पनि शङ्काको घेरामा छ माओवादी जनयुद्ध । कतै उक्त युद्धका नाममा अस्थिरता मच्चाएर त्यही बहानामा नेपालमा हातहतियारसहित विदेशी सेना घुस्ने र नेपालको भू–भाग प्रयोग गरी उदाउँदो शक्तिको रूपमा आएको चीनलाई घेर्ने कुनै उपयुक्त बहाना त त्यसलाई बनाइँदै थिएन माओवादी जनयुद्ध ?
विश्वका कतिपय राष्ट्रमा भएका विद्रोह र त्यसैको आँडमा अन्य शक्ति राष्ट्रको घुसपैठ र भएको नरसंहारलाई हेर्ने हो भने उक्त शङ्कालाई त्यति हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।
हुनसक्छ उक्त मिसन असफल बन्यो र बन्यो नयाँ योजना । त्यो योजना भनेको नेपालमा संविधान निर्माण गर्ने र त्यसकै आँडमा उक्त सपना पुरा गर्ने । मुलुकलाई जातीय राज्यमा विभाजन गर्ने र टुक्रा टुक्रा पारी त्यसैको आँडमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने ।
उक्त योजनाको लागि भरमजदुर प्रयास भए । त्यो योजना पनि असफल बन्यो । संविधान बन्यो, जातीय राज्यमा विभाजन भएन देश । प्रभुहरूको इच्छा अनुसार संविधान नबनेपछि नेपालले खेप्नु परेको नाकाबन्दीको तितो अनुभव आम नेपालीको मनमस्तिष्कमा अझै ताजै छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई गरिएको नाकाबन्दी र नेपालीहरूले देखाएको बहादुरीताले उक्त सङ्कट पनि पानीको फोका बन्न पुग्यो । बरु उक्त सङ्कटले नेपाललाई भारतभेष्ठितबाट सदाका लागि मुक्त गरिदियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पारवहन सन्धिले मुलुक कहिल्यै नाकाबन्दीमा नपर्ने सुनिश्चित बन्यो ।
नेपाललाई विदेशीहरूको क्रिडास्थल बनाउने दुई ठुला मिसन असफल भएसँगै यत्तिखेर अरु मिसनको पटाक्षेप हुने क्रम जारी छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर संविधानमै नभएको प्रावधानबाट जन्माइएको परमादेशको सरकार कतै त्यही मिसनका लागि त जन्माइएन । गठबन्धन सरकार गठनको झन्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । सायद यही समयमा नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई एक पछि अर्को गरी भत्काउने क्रम सुरु हुनुले ‘मिसन चार’ का योजनाकारहरू कतै त्यसकै योजनामा त छैनन् ।
संयोग मात्र हैन पुष्टि नै हुनेछ यदि नेपाल र अमेरिकाबिच हुन लागेको एसपीपी सम्झौता यदि भयो भने नेपाललाई अनन्त युद्धभूमि बनाउने योजनाकारका मतियारहरू दाहाल र देउवा नै हुन् भन्ने । अहिले उब्जिएको आशङ्का पनि यही हो की नेपालमा मच्चाइएको कथित गृह युद्धका यी दुई पात्रहरू देउवा र दाहाल अझै प्रभुहरूको सेवाकै लागि लगातार चालिएको चौथो मिसनमै त छैनन् ?
हो प्रधानमन्त्री देउवा यत्तिखेर असारको दोस्रो साता अमेरिका भ्रमण जाने तयारीमा छन् । उनको अमेरिका भ्रमणका दिनहरू नजिकिनै लाग्दासमेत यत्तिखेर आम नेपालीलाई उनको भ्रमणको कारण र तालिका केही थाहा छैन ।
खास गरी पछिल्लो समय चर्चामा आएको नेपाल र अमेरिकाबिच अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताकै लागि त कतै उनको भ्रमणका एजेन्डा लुकाइएको त हैन भन्ने चासो आम नेपालीलाई छ । नेपाललाई उम्कनै नसक्ने भू–राजनीतिक द्वन्द्वमा फसाउन सक्ने सम्झौताको चर्चा र त्यही पेरीफेरीमा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठे पनि सरकारले यस बारेमा अहिलेसम्म कुनै मुख खोलेको छैन ।
गठबन्धन सरकारले एमसीसी अनुमोदन गरेपछिको केही महिनायता नेपालमा अमेरिकी अधिकारी र उच्च सैन्य अधिकारी आउने क्रम बाक्लिएका थियो । अमेरिकी अधिकारीको बाक्लो आउँजाउँ र त्यही क्रममा अमेरिकी सेनाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चाल्र्स ए फ्लायन नेपाल आउनु र प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई भेटेर एसपीपीको मस्यौदा दिँदै अमेरिकाले आफ्ना सैनिक नेपालमा राख्ने इच्छा व्यक्त गर्नुले नेपाललाई कतै भूराजनीतिक द्वन्द्वमा लगिँदै छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको पनि अमेरिका जाने हठात् हतारोले कतै मुलुकलाई गम्भीर भड्खालोमा त लगिँदै छैन शङ्का स्वाभाविक छ ।
गठबन्धनको देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएताका केही उदाहरण हेर्ने मात्र हो भने पनि प्रधानमन्त्री देउवा असंलग्न परराष्ट्र नीति भत्काउन उसै पनि न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको पुष्टि हुन्छ । अमेरिकी अधिकारीलाई तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेट्नु पुर्याउनुहोस् या सीमा विवाद नै नभएको ठाउँमा सीमा विवाद छ भन्दै बनाइएको कार्यदल नै किन नहोस् यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप थियो । चीनसँग गरिएका कयौँ सम्झौताहरू तोड्दै जानु, बरु अमेरिका लगायतका देशहरूसँग शङ्कास्पद सम्झौतामा रुचि राख्नु र विआरआई प्रति अरुचि देखाउनु र चीनसँग गर्न लागिएका महत्त्वपूर्ण परियोजनाको सम्झौताहरू रद्द गर्दै जानुले गठबन्धन सरकार नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति विपरीत लागिरहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुने विषयहरू हुन् ।
सबैलाई थाहा भएकै विषय हो अमेरिका र चीन दुई ठुला विश्व शक्ति केन्द्रहरू हुन् । उनीहरू बीच भित्रभित्र दन्किरहेको शित युद्ध कहिले र कुन बहानामा विस्फोट हुने हो थाहा छैन । अमेरिकाले ताइवानलाई उचालेर होस् या तिब्बतलाई छुट्टै राज्य भनेर होस् चीन विरुद्ध आफूलाई उभ्याइरहेको छ । सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भू–भाग भएको नेपालमाथिको उसको बाक्लो हिमचिम चीनलाई पटक्कै मन पर्दैन ।
नेपाल आफू विरुद्ध कहिल्यै प्रयोग नहोस् भन्ने चीनको एक मात्र चाहाना छ । जुन चाहाना स्वाभाविक पनि हुन्छ । छिमेकी राष्ट्र चीन र उसको परस्पर विरोधी राष्ट्र अमेरिकाको टकराबमा सन्तुलित र तटस्थ भएर बस्नु पर्ने मुलुक नेपाल यस्तो संवेदनशील विषयमा एक वर्ष यता बुझेरै बुझ पचाइरहेको त छैन भन्ने देखिँदै छ । रुस र युक्रेन युद्धलाई हेर्ने हो भने त्यसको प्रमुख कारण अमेरिकाका देखिँदै छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई उचालेर रुस विरोधी गतिविधिमा सहयोग नगरेको भए आज युक्रेन युद्धमा पर्ने नै थिएन । आज चीन विरोधी गतिविधिमा नेपाल संलग्न भएको भान मात्र पनि चीनलाई पर्ने हो भने नेपाल नराम्रोसँग युद्ध भूमिमा परिणत हुने नै छ ।
नेपाल जस्तो राष्ट्रले देखाइरहेको अहिलेको अस्वभनिय कूटनीतिले कतै नेपाललाई युद्धको भुमरीमा त लगिँदै छैन भन्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । दश वर्षे युद्धको रङ्गमञ्चका खेलाडीहरू देउवा र दाहाल कतै त्यही युद्ध (नेपाललाई युद्ध भूमि बनाउने खेल) मा प्रयोग त हुँदै छैनन् ? अहिलेको गम्भीर प्रश्न यही हो ।
शीत युद्धको समयमा विश्व दुई धुव्रमा बाँडिएको बेला सोभियत युनियन र अमेरिकाको दुई वटा ब्लक हुँदा खेरी १२० देशले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर असंलग्न राष्ट्र मुभमेन्ट सुरु गरेका थिए नेपालको आजको परराष्ट्र नीति पनि त्यही आधारमा हुनु पर्ने हुन्छ । रुस युक्रेन युद्धमा देउवा नेतृत्वको सरकारले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न देखाएको केटाकेटी पन पनि असंलग्न परराष्ट्र, र पञ्चशील सिद्धान्त विपरीत छ । भारतजस्तो ठुलो र शक्तिशाली राष्ट्रले यस्तो विषयमा आफूलाई तटस्थ राख्दा नेपाल जस्तो मुलुकले देखाएको यो केटाउलेपन नै हो ।
स्पष्ट छ एसपीपी भनेको सेनाको सेनासँग सम्बन्धी कार्यक्रम हो । अमेरिकाको सेक्रेटरी अफ स्टेटको यो कार्यक्रम सेक्रेटरी अफ डिफेन्सले सञ्चालन गर्ने गर्दछ । यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ इन्डो प्यासिफिक कमान्डले गर्छ ।
अमेरिकाको संसारभरि ६ वटा कमान्ड छ, त्यसमध्येको इन्डो प्यासिफिक कमान्ड एक हो । अमेरिकाको यही योजनामा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा किन पर्न चाहन्छन् । कतै देउवाको भ्रमण अमेरिकाको यही युद्ध नीतिलाई सहज पार्नका लागि र मुलुकको सन्तुलित परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन गर्न त हैन ?
मुलुकलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने यस्ता सम्झौताहरू भए भने नेपालको पतनको बाटोलाई अब कसैले रोक्न सक्नै छैन । विडम्बना गृहयुद्धमा मुलुकलाई लाने दुई चालकहरू देउवा र दाहालले मुलुकलाई त्यस दिशामा लगे भने पनि त्यो कुनै आश्चर्यको विषय नमाने पनि हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : २ असार २०७९, बिहिबार ९ : ०९ बजे
प्रतिक्रिया