देउवाको कोल्टे कूटनीतिले उब्जाएको सन्त्रास, तमासे गठबन्धन र सङ्कटपूर्ण शान्ति क्षेत्र

झण्डै एक वर्षअघि नेकपाको विभाजनमा टेकेर अदालती परमादेशको सहारामा ‘कम्फर्टेबल’ देउवा सरकार बनेको थियो । त्यसयता विषय प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलाग्दा गठबन्धन मतलब देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव स्थापित भएको छ । गठबन्धन यस एक वर्षीय जीवनकालमा लरखराउँदै अघि बढिरहेको सर्वविदितै छ । सरकार बनेको झण्डै ५ महिनासम्म पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुका पछाडि गठबन्धनमा प्राण प्रतिष्ठा गर्न समय लागेको सार्वजनिक नै छ । जसोतसो जोडजाम गरेको गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनको नाम र चर्चामा नै कम्पित हुने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न निकै जोडबल भएकै हो । 

अन्ततः स्थानीय तह निर्वाचन हुने नै भएपछि गठबन्धन जोगाउनका लागि दलभित्रको व्यापक असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुद काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको मध्यस्थतामा माधव नेपाल समूह र उपेन्द्र यादवहरू समेत सम्मिलित गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनमा गएको थियो । 

यस निर्वाचन गठबन्धनका उम्मेदवार एक्लै उम्मेदवार भए पनि वा साझा उम्मेदवार भए पनि एक मात्र लक्ष्य थियो नेकपा एमालेका मुख्य पदका उम्मेदवार (मेयर वा अध्यक्ष) लाई हराउने र नेपालमा देखिएको बलियो कम्युनिष्ट शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै अमेरिकी नवउदारवादी पुँजीवादीहरूलाई बलियो बनाउने । 

त्यस अर्थमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल नै भएको छ, नेकपा एमालेका उम्मेदवारले जित्ने प्रक्षेपण गरिएको करिब ६० स्थानीय तहमा गठबन्धन, विशेष गरी काँग्रेस र केहीमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भए । नेकपा माओवादी उर्फ कमरेड प्रचण्डको प्रतिष्ठाको विषय बनेको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई मेयरमा जिताउन सिङ्गो राज्य शक्ति परिचालन गरियो । यद्यपि, अन्य स्थानहरूमा पनि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्वाचन प्रभावित पारिएका थुप्रै घटनाहरू चर्चामा आए पनि निर्वाचन आयोगबाट यस विषयमा उपयुक्त सुनवाइ र कारबाही हुन सकेन । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको नामबाट सिट सङ्ख्या बढाएको काँग्रेस र माओवादी उत्साही भए भने मधेस केन्द्रित दल र समाजवादी आफूहरूले ठगिएको पछि मात्र थाहा पाउन सके । यद्यपि, गठबन्धनको जालोमा परिसकेका माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरू आगामी प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा पनि गठबन्धनकै पछि लाग्ने मौन स्वीकृति बाहेक अन्य केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

तर, काठमाडौँमा सिंहदरबार र बालुवाटारमा गठबन्धनलाई टिकाउन लागि परिरहेका नेताहरूलाई चित ख्वाउँदै जिल्ला समन्वय, स्थानीय तह कार्यपालिकाको निर्वाचनमा भने यिनै दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू फरक ढङ्गले देशभक्त र समाजवाद उन्मुख स्थानीय एकता एमालेसँग प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न तयार गरिएको गठबन्धन सरकारको गठबन्धन आफै भने अहिले ‘अनकम्फर्टेबल’ परिस्थितिमा पुगेको छ । यसको मुख्य कारण गठबन्धन सरकारको कोल्टे कूटनीति र यसले नेपाललाई पार्न सक्ने जोखिम रहेको छ । 

गठबन्धन जे जस्ता नारा र अफवाहका भरमा प्रवेश गरेको भए पनि, पछिल्लो घटनाक्रमहरूबाट यो गठबन्धन भारत र अमेरिकी साम्राज्यवादी सामरिक योजनाभित्र तयार पारिएको स्पष्ट हुँदै गएको छ । एमसीसीको विषयलाई सामाजिक र राजनीतिक विभाजनको हतियार बनाएको गठबन्धन सरकारले संसद्बाट फास्ट ट्र्याक प्रयोग गरी एमसीसी पारित गराएको स्मरण ताजै छ । एमसीसीका योजनाहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न तदारुकताका साथ लागिरहेको सरकार पछिल्लो समयमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, असंलग्नता र सन्तुलित कूटनीतिको स्थापित अभ्यासका विपरीत भारत र अमेरिकी झुकाव सहितको कूटनीतिमा सक्रिय हुँदै गएको छ । यस क्रममा कूटनीतिक प्रयासहरू, प्रस्ताव र विषयहरूलाई जनता र जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई गुमराहमा राख्ने काम भइरहेको छ । 

वर्तमान गठबन्धन सरकारले शृङ्खलाबद्ध ढङ्गबाट आफूलाई अमेरिकी भारतीय स्वार्थको ईमान्दार पहरेदार र वफादार कार्यकर्ता देखाउनका लागि विभिन्न ढङ्गले कदमहरू अघि बढाएको छ । देखिएका केही कार्यहरू निम्न छन्:

• सरकार गठन भए लगत्तै चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादमा अध्ययन कार्यदल बनाएर यो सरकार चीनसँग दूरी कायम गर्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । 
• युक्रेन—रुस युद्धका क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएको मतदानमा युक्रेन (प्रकारान्तरले अमेरिकी नेटो गठबन्धन) को पक्षमा मतदानमा उभिएर यस गठबन्धनले आफूहरू मौन रूपमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन र अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा रहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । 
• एमसीसी अन्तर्गतका योजनाको कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएर र बिआरआई अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा समस्या देखाएर, गठबन्धन सरकारले आफूहरू चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा नरहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।
• विगतमा चिनियाँ कम्पनीहरूसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरू विभिन्न बहानामा खोसेर भारतीय कम्पनीहरूलाई बुझाउने काम भएको छ ।  
• अमेरिकी सरकारका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई खुलेआम तिब्बती शरणार्थीहरूको शिविरमा प्रवेश दिएर गठबन्धन सरकारलाई ‘फ्री तिब्बत’का नाममा नेपालका हुन सक्ने चीन विरोधी गतिविधिमा आफ्नो हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । 
• प्यासिफिक कमान्ड र नेपाली सेना बीचको मैत्रीपूर्ण हिमाली युद्ध अभ्यासका कार्यक्रमहरू चलिआएकै थियो । तर, भर्खरै भएको प्यासिफिक कमान्डका जर्नेलको औपचारिक भ्रमण, यस भ्रमणका क्रममा भएको उच्चस्तरीय भेटघाट र अवाञ्छित प्रस्तावहरूले अमेरिकी सैन्य संलग्नता नेपालभित्र औपचारिक रूपमा नै प्रवेश गरेको छ । 
• प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको योजना गोप्य राख्नु, यस विषयमा परामर्श नगर्नु र यसै सन्दर्भमा जोडिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’मा नेपालको सहभागिता खोज्नुले राष्ट्र घातको पानी शिरमाथि नै पुग्न लागेको स्पष्टै देखिएको छ । 
• केही समयअघि देउवाका समर्थक बुद्धिजीवीहरूले नेपालमा बिआरआइका योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने श्रीलङ्काको पथमा जाने खतरा हुने निष्कर्ष र सन्देश दिने गरी गोष्ठी—भेला आयोजना गरेर नागरिक स्तरमा नै चीन विरोधी सन्देश प्रवाहका गतिविधि गर्न छुट दिइरहेका स्पष्ट छ । 

दक्षिण एसिया तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति, अकुस सम्झौता र क्वाडको सक्रियताबाट भारतीय बाटो हुँदै चीनको प्रतिरोध गर्ने र चीनलाई घेराउ गर्ने अमेरिकी सैन्य रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेपाली भूमिमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । 

तसर्थ, विभिन्न बहानामा अमेरिकीहरू यस भूमिमा आफ्नो सक्रिय र प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन चाहन्छन् । स्मरण रहोस्, संसारभर अमेरिकाले ८० भन्दा बढी देशमा ७५० भन्दा बढी सैन्य अखडाहरू स्थापना र सञ्चालन गरिरहेको छ । यी सैन्य अखडाहरूको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित देशको सुरक्षा निकायलाई एकल प्रभावमा पार्ने र अमेरिकी निर्भरता बढाउने, सैन्य अखडाको खर्च र स्थायित्व कालान्तरमा सम्बन्धित देशबाट बेहोर्न लगाउने, आतङ्कवाद र सुरक्षाका नाममा आफ्ना प्रतिस्पर्धी तथा अमेरिका विरोधी देश, समूह, संस्था, राजनीतिक दल, नेतालाई धम्क्याउने, तर्साउने र नियन्त्रित गर्ने कार्य हुने गर्दछ । 

विश्वभर आतङ्कवादको विस्तार, युद्धको सङ्ख्यात्मक वृद्धि र युद्ध भड्कावमा अमेरिकी सैन्य अखडाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । स्मरणीय छ, युक्रेनको नेटोमा संलग्नता र अमेरिकी सेनाको अखडा प्रवेश र स्थापनाबाट नै रुस—युक्रेन युद्ध भड्किएको थियो । यसको ध्वंस र क्षति आज अनाहकमा युक्रेनी जनताले भोग्न परिरहेको छ ।

अमेरिकाले सैन्य रणनीति अघि बढाउन खोज्नु, सैन्य अखडाको विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नु र चीन विरोधी गतिविधिलाई अवसर पाएसम्म बलियो बनाउन प्रयत्न गर्नु अचम्मको विषय होइन । युद्ध अर्थतन्त्रमा टिकेको अमेरिकी नवउदारवादलाई टिकाउनका लागि युद्ध, अस्थिरता र हतियारको व्यापार जरुरी नै रहन्छ । तर, खुलेआम अमेरिकी प्रभाव र अवाञ्छित हस्तक्षेप बढिरहँदा पनि नेपालमा आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने, राजनीतिक स्थिरताको दाबी गर्ने र संवैधानिक सर्वोच्चताको दाबी गर्ने माधव नेपाल समूह र नेकपा माओवादी केन्द्र विशेष गरी प्रचण्डको मौनता र देउवाको कोल्टे कूटनीतिको प्रतिरक्षा आफैमा उदेक लाग्दो छ । 

झट्ट हेर्दा चीन समर्थक र अमेरिका विरोधी वा सन्तुलित कूटनीतिको पक्षमा वकालत गरेको देखे पनि कमरेड प्रचण्ड पूर्ण रूपमा अमेरिकीहरूको समर्थन जालोभित्र परिसकेका छन् । यसको स्पष्ट प्रमाण हो, माओवादी केन्द्रभित्र, वर्षमान पुन, कृष्ण महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङहरूको आवाजको बेवास्ता । प्रचण्डले पार्टीका पदाधिकारी चयन नगरी चीनप्रति सदाशयता राख्ने वर्षमान पुन, देव गुरुङ र नारायणकाजीहरूलाई ठेगान लगाएको, अमेरिकी र भारतको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाइरहेबाट स्पष्ट हुन्छ कि उनी अमेरिकी—भारतीय गठबन्धनलाई आफ्नो ईमान्दारिता प्रमाणित गरिरहेका छन् । 

अर्कोतर्फ, माधव नेपालले होली वाइन सम्मेलनमार्फत आफ्नो सक्रियता प्रमाणित गरिसकेका थिए । विद्यमान स्टेट पार्टनरसिप र अमेरिकी सैन्य चलखेलका बहसमा उनले आफूले अमेरिकी सेना नेपालमा नदेखेको भन्दै प्रतिरक्षा गरेबाट उनी कसलाई के विश्वास दिलाइरहेका छन् स्पष्टै हुन्छ । 

यस गठबन्धनको अमेरिका—भारत योजनाप्रति देखाएको लम्पसारवादी नीतिले नेपालले अभ्यास गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सन्तुलित कूटनीतिलाई सङ्कटमा धकेलिदिएको छ । खुलेआम अमेरिकी—भारतीय योजनाकारहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रभावित पारिरहेका छन् र यसका नेतृत्वकर्ताहरू मौन स्वीकृति जनाइरहेका छन् । 

यस किसिमको अभ्यासलाई चीनले प्रतिक्रिया नजनाए पनि नजिकबाट नियालिरहेको छैन र उसप्रति बढ्दो जोखिमको मूल्याङ्कन गरिरहेको छैन भन्न सकिँदैन । नजिकैको शक्तिशाली छिमेकीलाई चिढ्याउँदै, भय र जोखिमलाई बलियो बनाएर के नेपाल सुरक्षित रहिरहन सक्ला ? कुनै समय शान्ति क्षेत्र र दक्षिण एसियाको असंलग्नताको आधार भूमि नेपाल गठबन्धन सरकारको कोल्टे कूटनीतिका कारण सङ्कटमा परेको छ र यसले सिङ्गो नेपाली जनतालाई त्रासपूर्ण परिवेशमा धकेलेको छ । 

नेपालको असंलग्नतालाई कायम राख्न, सन्तुलित कूटनीतिको पुनरावृत्ति गर्न र कोल्टे कूटनीतिक अभ्यासको अन्त्य गर्न नागरिक खबरदारी, बौद्धिक जनदबाब तथा राजनीतिक बहस हुन जरुरी छ । गठबन्धनका दलहरू देश र जनताप्रति वफादार छन् भने प्रधानमन्त्री देउवाको यस किसिमको रवैयालाई खुलेआम चुनौती दिन, विरोध गर्न र अवाञ्छित हर्कत रोक्न तयार हुनुपर्दछ । नेपाली काँग्रेसभित्र रहेका देशभक्त र सन्तुलित कूटनीतिका पक्षधरहरूले देउवा र उनका मतियारहरूलाई सचेत बनाउन जरुरी छ । 

प्रकाशित मिति : १ असार २०७९, बुधबार  १० : ०७ बजे