संकटको समयमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नै काम लाग्छ 

हाम्रो जस्तो परनिर्भर देशमा महँगी बढ्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन । देशको बजेट र अर्थनीति नै परनिर्भर र पैठारीमाथिको राजस्वमा भर परेको हुन्छ भने त्यहाँ राज्यले महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरा एउटा पाखण्डी कुरा मात्र भएर हुन्छ । महँगीसँगै जब बेरोजगारी पनि प्रत्यक्ष परोक्ष बढ्छ तब त विपन्न वर्गका सम्पूर्ण मानिसको जीवन यापन नै अत्यन्तै कष्टकर भएर जान्छ । अनि यस्ता परमुखापेक्षी मुलुकहरूमा जनताका लागि खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता पनि एउटा कागजी कुरा मात्र भएर रहन्छ । अनिकाल र भोकमरी दैनिक समस्या बनेर खडा हुन्छन्, किन भने वर्तमान उदारवादी बजारमुखी अर्थतन्त्रको जमानामा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को विकल्पमा राज्यले सबै कुरा बजारको भरमा छाडिदिएको हुन्छ । अनि, बजारको ध्यान केवल नाफाको धन्धामा केन्द्रित हुन्छ । जन जीवन कष्टकर होस् कि सहज होस्, बजारका लागि मतलबको विषय हुँदैन ।

यस सन्दर्भमा मूलतः भारत निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान र भविष्यको बारेमा कुरा गर्दा अहिले भारतको अर्थतन्त्र कसरी गुज्रिरहेको छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । बितेका दुई वर्ष लगातार कोभिड महामारी र त्यसका विरुद्ध  लकडाउन गरिँदा त्यहाँका जनताले झेल्नु परेको व्यापक स्तरको महँगीले खाने—पिउने दैनिक उपभोगका लागि नभई नहुने वस्तुदेखि लिएर निर्माण सामाग्री, इन्धन र दैनिक उपयोगका अन्य त्यस्तै वस्तुहरूको मूल्य पनि अकल्पनीय रूपले बढ्न पुग्यो । गत मार्च महिनामा भारतमा थोक महँगीको दर चार महिनाकै उच्चतम स्तरमा पुगेर  १४.५५ भएको थियो भने खुद्रा महँगी १७ महिनामा सबैभन्दा बढी ६.९५ प्रतिशत पुग्न गएको थियो । यस क्रममा थोक महँगी १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेर गएको वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हुन पुगेको थियो । भारतमा यो महँगी विगत तीन दशक यताकै सबैभन्दा चर्को मानिन्छ, जसले सर्वसाधारण जनताको कम्मर नै भाँचिदिएको ठानिन्छ । अरू सबैभन्दा बढी महँगी त्यहाँ खाने—पिउने वस्तुहरूको बढेको थियो ।  

यसरी महँगीका साथसाथै बढ्दो बेरोजगारी र आयमा कमी भारतमा पनि खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले निकै चिन्ताजनक स्थिति नै मानिएको थियो । पेट्रोल र खाने तेल जस्ता जुन वस्तुहरूमा भारत स्वयं आयातमा भर परेको छ, तिनको दाम त बढ्ने नै भयो तर गहुँ जस्तो धेरै उत्पादन भएर भारतको भण्डार भरिएको भनिएको अनाजको पनि मूल्य वृद्धिले गर्दा भारतीय भान्साको बजेट बिग्रिएको त्यहाँका अर्थ विश्लेषकहरूले बताएका छन् । भारतमा ती खाने, पिउने दैनिक उपभोगका लागि नभई नहुने वस्तुहरूको मूल्य त लकडाउनदेखि नै बढ्दै गएको थियो र  त्यो अहिले पनि लगातार जारी नै रहेको छ । त्यस महँगीबाट बाहिर निस्कनका लागि लुकाएर भण्डारण गर्ने (जम्माखोरी) र कालोबजारीमाथि नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण भारतमा कृषि कानुन अन्तर्गत जुन अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम केन्द्र सरकारले निष्प्रभावी तुल्याइसकेको थियो, अन्ततः त्यसै कानुनको सहारा लिन परेको थियो, जब कि बजारवादी अर्थशास्त्रीहरू कृषि कर्मलाई बजारमै छाडिदिने वकालत गर्ने गर्दछन्, गर्दै रहेका छन् ।

हुन त भारतमा पनि अहिले ढाड भाँचिने गरी बढेको महँगीका लागि वर्तमान रुस–युक्रेन युद्धलाई नै प्रमुख कारण बताइँदै गरेको छ । तर भारतको घरेलु मोर्चामा रहेका नीतिगत कमजोरीहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन र गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । बढ्दो महँगीका पछाडि भारतमा पनि सामान लुकाउने छिपाउने र  कालोबजारी गर्ने तत्त्वमाथि कारबाही गर्नमा सरकारी असफलता ठुलो कारण मानिएको छ । यसका अतिरिक्त भारतमा पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यास माथिको करको दरको माध्यमले बढीभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने नीतिले समेत महँगीको ज्वालामा सर्वसाधारण जनतालाई धकेलिएको छ । त्यसैले अहिले के भनिँदै छ भने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पुनः लागू गरिएबाट त्यहाँको स्थिति सम्हालिन पाएको छ र असङ्ख्य मानिसहरूको पेट भरिन पाएको छ ।

हुन त त्यहाँ बजार समर्थक अर्थशास्त्रीहरूले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आलोचना गर्दै किसानले कम अन्न उत्पादन गर्ने र सरकारले कम अन्न खरिद गर्ने सुझाव दिने गरेका थिए । तर, भारतमा कोभिड कालमा यही पीडीएस प्रणाली नै अन्ततः काम लाग्यो । अहिले त समीक्षकहरू केसम्म भन्न थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत भारतभरि नै ५ किलो अतिरिक्त अनाज दिइनाले निर्वाचनमा बीजेपीको विजयको एउटा मूल र ठुलो कारण बन्यो । कुरा के भने किसानलाई राम्रो लाभकारी मूल्य र किन्ने भरोसा दिइएपछि खाद्यान्न उत्पादन तथा सरकारी भण्डारण  बढाउने नीति राजनीति तथा अर्थशास्त्र दुवैका हिसाबले प्रभावकारी बन्न गयो । 

त्यहाँ पनि कृषि बजार निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिने तर्क जोडदार रूपमा दिइँदै थियो । यदि त्यहाँको सरकार त्यस बाटोमा हिँडेको भए अब के हुने हो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो । ८० करोड मानिस प्रत्येक लागि ५ किलो अन्न कसरी मिल्ने थियो ? यस हिसाबले हेर्ने हो भने भारतका सङ्घर्षकारी किसानले गलत नीतिहरूका विरुद्ध र भारतको खाद्य सुरक्षाका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । जब कि, बजारवादी अर्थशास्त्रीहरूले भारतलाई जुन दिशामा धकेल्न चाहन्थे त्यसबाट भारतको खाद्य सुरक्षा खतरामा पर्न जाने थियो । त्यो भारत सरकारको लागि एउटा ठुलो पाठ थियो ।

बितेको तीन वर्षयता भारतमा गहुँ र धानको सरकारी खरिद करिब डेढ गुणाले बढेको देखिन्छ । त्यसै धरातलमा करोडौँ करोड मानिसहरूलाई पीडीएस अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत अतिरिक्त अनाज उपलब्ध हुन सक्यो, किन भने भारतमा कृषि उत्पादनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा कम रहेको छ । 

तर, यस वर्ष भने भारतको अवस्था बदलियो । गएको मार्च-अप्रिलमा अत्यधिक गर्मीका कारणले गहुँको उत्पादनमा कमी हुने अनुमान गरिँदै छ । अनि, यदि मनसुनले पनि भारतमा बेइमानी ग¥यो भने फेरि धानको उत्पादन पनि कम हुन सक्तछ । अर्कोतिर, युक्रेन समस्या या सङ्कटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको माग पनि बढेको छ । यी दुई कारणले यस वर्ष सरकारले गहुँ किन्ने काम पनि २५ प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिँदै छ । 

यसको सोझो असर भारत सरकारको केन्द्रीय पुलमा अर्थात् गहुँको जगेडा गरेर सरकारले निःशुल्क अनाज वितरण गर्ने योजनामा पनि प्रभाव पर्न सक्ने कुरा निश्चित छ । अहिलेसम्म भारतमा गहुँको ज्यादा खरिद दुई राज्य— पञ्जाब र हरियाणामा हुने गरेको छ । ती दुई राज्यले नै भारतको खाद्य सुरक्षा सबल तुल्याउने गरेका हुन् । यस स्थितिमा भारत सरकारको गरिब कल्याण अन्न योजना पनि सेप्टेम्बरसम्म बढाइएको छ । त्यति गर्दा पनि अनाज आपूर्ति कम हुन गएर अतिरिक्त अन्न जगेडा कम हुने देखिन्छ ।

अर्कातिर, युक्रेन–रुस युद्धका कारण विश्वभरि नै मल खादको परिपूर्तिमा पनि व्यवधान खडा हुन पुगेको छ । यसको थप प्रत्यक्ष असर पनि कृषि उत्पादन तथा मूल्यमाथि अवश्य पर्ने छ । अनि पुनः लकडाउन गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा सङ्कट अझ चर्को हुन जानेछ । यस प्रकार खाद्य सुरक्षाका लागि हरेक मोर्चामा लड्नु पर्ने देखिन्छ । निर्यात नियन्त्रण गर्ने, सरकारी खरिद बढाउने, अवैध भण्डारणमा अङ्कुश लगाउने जस्ता सीमित उपायहरू मात्र सकारका सामुमा रहेका छन् । अनि, यसमा धेरै कुरा राम्रो मनसुन तथा कोरोनाको अवस्थामा पनि निर्भर हुनेछ । एउटा के कुरा निश्चित छ भने खाद्य स्फीति अहिले थामिने र स्थिर हुने देखिँदैन । 

भारतमै यस प्रकारको कठिन स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा मूलतः भारत निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रले कति कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो स्वतः सिद्ध छ । अनि, स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा कति गम्भीर रूपमा ध्यान दिनपर्ने हो भन्ने कुरा पनि एकदमै टडकारो कुरा छ । तर, जे होला होलाको गलत परम्परा चलाउँदै, मागेर धुकुर धुकुर धान्ने अहिलेसम्मको परिपाटीले हाम्रो खाद्य सुरक्षाको कुरा कागजी गफ बाहेक अरू केही ठहरिने छैन । यस दिशामा सरकार र सरोकारवाला सबैले समयमै उचित ध्यान दिनु अनिवार्य छ । बढ्दो राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण र तदनुरूपको कार्य योजना र कार्यनीति तथा ठोस कार्यान्वयन हुनै पर्दछ । अन्यथा देश र जनता संकटको महाभुमरीमा पर्ने कुरा कसैले रोक्न सक्ने छैन । समयमै होस् पुगोस् र सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरियोस् ।

प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार  ८ : २५ बजे