वि.सं. २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कमजोर बनेको नेपाली काङ्ग्रेस २०७९ मा गठबन्धनको आडमा शक्तिशाली बनेको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये काङ्ग्रेसले कुल ३ सय २९ तहको नेतृत्व जित हात पार्दा २०७४ को निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको नेकपा एमाले २ सय ५ मा सीमित भएको छ ।
मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्र यस्तो राजनीतिक दल हो जसले ३ पटक संसदीय र दुई पटक स्थानीय निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । तर, नेपाली काङ्ग्रेसले जब–जब चुनाव जित्छ तब–तब नानाथरी उत्तेजना, आवेग र अहङ्कारको सिकार भएको इतिहास भेटिन्छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि पार्टीभित्रै विवाद बढ्ने, मनपरी गर्ने, उत्तेजित हुने र मात्तिने गर्दा राष्ट्रमा अनपेक्षित घटना घटेका र व्यवस्था नै धरापमा परेका तमाम उदाहरणहरू छन् । काङ्ग्रेसका विगतका यी तमाम क्रियाकलापहरूले यही कुरालाई प्रस्ट पार्छन् ।
बिपी गृहमन्त्री हुँदा नै आन्दोलनकारीको हत्या
वि.सं.२००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना लगत्तै काठमाडौँको भूगोल पार्कमा चिनियाँ काजी तुलाधरको गोली हानी हत्या भयो । राणा विरोधी आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला गृहमन्त्री भएकै बेला चिनियाँ काजी मारिएका थिए ।
मुलुकमा १०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासन अन्त भई प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि राणा (मोहन सम्सेर राणा) नै प्रधानमन्त्री हुने (दिल्ली सम्झौता) वास्तविक परिवर्तन नभई धोका हो भन्दै विरोधमा उत्रिएका आन्दोलनकारीमाथि गृहमन्त्री बिपी कोइरालाकै निर्देशनमा गोली चल्दा सात जना घाइतेमध्ये चिनियाँ काजीको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त नृशंस घटनाका कारण बिपी कोइरालाले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्यो । तत्पश्चात् २००८ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त काङ्ग्रेसका अर्का नेता मातृकाप्रसाद र राणा विरोधी आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर एवम् काङ्ग्रेसका प्रमुख नेता बिपी कोइरालाबीच अन्तर द्वन्द्व बढ्दै जाँदा राजा त्रिभुवनले एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री फेर्दै गए ।
अन्ततः मुलुकले प्रजातन्त्र प्राप्तिको महान् परिवर्तनपछि पनि विसं २०१५ सम्म कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताबीचका अन्तर द्वन्द्व र अदूरदर्शिताका कारण मुलुकले लामो समयसम्म राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता बेहोर्नुपर्यो ।
दुई तिहाइको मतले पञ्चायत निम्त्यायो
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको प्रथम निर्वाचन–२०१५ मा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाइको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।
कुल १०९ मध्ये ७४ सिट प्राप्त गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताको दुई तिहाइको अभिमतलाई जोगाउन भने सकेन । दुई तिहाइको उन्मादले देशैभरि काङ्ग्रेसको उद्दण्डता बढ्यो । मुलुकभरि काङ्ग्रेसको लुटपाट,अत्याचार,दमन र अराजकता बढ्दै गएको बहानामा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालमा बहुदलीय,संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको भन्दै निर्वाचित संसद् र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डल विघटन गरे । दुई तिहाइको जनमतको रक्षा गर्न नसक्ने काङ्ग्रेसको असक्षमताका कारण नेपाली जनता ३० वर्षे निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको दुष्चक्रमा पिल्सिनुपर्यो ।
जनमतको दुरुपयोग गर्दै संसद् विघटन
वि.स. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापश्चात् २०४८ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो । तर,सो संसद्ले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेन । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए लगत्तै माले–मसाले–मण्डले एउटै हुन् भन्दै विशेष गरी वामपन्थी पार्टीविरुद्ध दमन बढ्दै गयो । अर्घाखाँचीमा बसिर मियाँ हत्याकाण्ड भयो । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा समेत काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारीसमेत आन्दोलित भए । उता सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच मतभेद बढ्दै जाँदा पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै गयो । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि संसद् नै भङ्ग गरे । पाँच वर्षे कार्यकाल तीन वर्षमै अन्त गरेर जनमतकै अपमान गरियो । नेपाली जनताको अपार अभिमतको सदुपयोग काङ्ग्रेसले यस पटक पनि गर्न सकेन ।
जनताको अभिमत राजाको हातमा
वि.स. २०५६ मा तेस्रो पटकको संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई जनताले फेरि बहुमत दिए । तर तेस्रो पटक पनि काङ्ग्रेसले जनताको मतलाई बचाउन सकेन । आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार ढालेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । पार्टीको विवाद विभाजनमा पुगेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । अन्ततः देउवाले ०५९ सालमा संसद् भङ्ग गरे र मुलुक राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा धकेलियो । राजामार्फत भङ्ग गरिएको सो संसद् पुनर्स्थापना गर्न जनताले ०६२–०६३ सालको १९ दिने ठुलो जनआन्दोलनमा होमिनुपर्यो । उक्त आन्दोलनमा सयौँ नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनुपर्यो । हजारौँ घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुपर्यो ।
काण्डै–काण्डको आरोपमा काङ्ग्रेस
जब–जब नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव जितेर सरकारमा पुग्छ तब–तब मुलुकमा अनपेक्षित घटनाहरू बढ्न थाल्छन् । अनेकौँ काण्डमा मुछिएको र राष्ट्रघातका तमाम आरोपहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाग्ने गरेको छ । केही उदाहरणहरू यस्ता पनि छन्:
कोसी र गण्डक सम्झौता
वि.सं २०१६ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाकै पालामा नेपाल–भारतबीच असमान र अन्यायपूर्ण गण्डक सम्झौता भयो । यसअघि २०११ सालमा भएको असमान कोसी सम्झौताका बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । नदी सम्झौताहरूको यो अन्यायपूर्ण शृङ्खला मुलुकका लागि अत्यन्तै पीडादायी र दुखद घटना मानिन्छ । सदैव आलोचित भएका यिनै सम्झौताका कारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई विपक्षीहरूले राष्ट्रघातीको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सरकारी संस्थान र उद्योगको निजीकरण
वि.स. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजीकरण ऐन ल्यायो । सो ऐन अन्तरगत मुलुकका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग लगायत १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू कौडीको मूल्यमा बेचेर निजीकरण गरिए भने १५ वटा उद्योग बन्द नै गरिए ।
जब–जब नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव जितेर सरकारमा पुग्छ तब–तब मुलुकमा अनपेक्षित घटनाहरू बढ्न थाल्छन् । अनेकौँ काण्डमा मुछिएको र राष्ट्रघातका तमाम आरोपहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाग्ने गरेको छ ।
यतिखेर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ७ वटा सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वका पालामा हुने गरेका यस्ता निजीकरणका निर्णय विशुद्ध कमिसनको लोभमा गरिएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस सदैव आलोचित हुँदै आएको छ ।
असमान महाकाली सन्धि
वि.सं २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछिका जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको एकपक्षीय निर्माणलाई वैधानिकता दिने गरी गोप्य रूपमा टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । सो गोप्य सम्झौताको विरोध र पर्दाफास सडक र सदनमार्फत भयो । चौतर्फी विरोधका बाबजुद संसद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समयमा महाकाली सन्धि पास भई अन्ततः हस्ताक्षर भयो ।
हालसम्म महाकाली सन्धिलाई लिएर मुलुकको राजनीति विभाजित र विवादित अवस्थामै छ । सोही विषयमा एमाले नेतृत्व पनि विवादमा पर्यो र पार्टीसमेत विभाजन भयो ।
लाउडा र धमिजा प्रकरण
वि.स. २०५० सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल वायुसेवा निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दै भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई मनोमानी ढङ्गले निगमको युरोपको लागि मुख्य प्रतिनिधिमा नियुक्त गरे । धमिजा काण्डका रूपमा परिचित यो प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले रू.३९ करोड ५५ लाख घाटा बेहोरेको बताइन्छ ।
२०५७ सालमा तत्कालीन शाही वायुसेवा निगम (हाल नेपाल वायुसेवा निगम)सँग तीन वटा विमान रहेको अवस्थामा सरकारले अस्ट्रियाको कम्पनी लाउडा एअरसँग सम्झौता गरी चौथो विमान भाडामा लिएको थियो । जसलाई लाउडा काण्ड भनिन्छ । यस प्रकरणबाट निगमलाई अनुमानित २ अर्ब घाटा परेको बताइन्छ ।
माओवादी सशस्त्र युद्धको शुरूआत
वि.सं. २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा मुलुकमा माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भयो । देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वले ४० बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो । माग पूरा नभएको भन्दै त्यसै वर्ष फागुन १ गतेदेखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । मुलुक माओवादीको १० वर्षे लामो सशस्त्र युद्धमा धकेलियो । माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम पनि देउवाकै पालामा भयो । तत्कालीन प्रम देउवाले ती मागहरूप्रति कूटनीतिक र सकारात्मक पहल गरेको भए देशले त्यति धेरै विनाशकारी र लामो सशस्त्र युद्ध खेप्नु पर्दैनथ्यो ।
एमसीसी अनुमोदन
हालै मात्र प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी राष्ट्रघाती हो या राष्ट्रवादी भन्ने छलफल व्यापक नहुँदै र पार्टीहरूबीच आम सहमति नबन्दै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । संसद्मा विपक्षी पार्टीको अवरोधका बीचमै अनुमोदन भएको यो झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौताको जस–अपजस भविष्यमा मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेसले नै लिनुपर्ने देखिन्छ ।
यी र यस्तै तमाम अनपेक्षित विषय र घटनाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व कालमा भएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर, मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिलाई टिकाउन, संवर्द्धन गर्न र त्यसको प्रतिफल जनताका बीचमा पुर्याउन भने नेपाली काङ्ग्रेस पटक पटक असफल देखिन्छ ।
एउटा अनौठो संयोग भन्नुपर्छ, मुलुकमा हरेक ठुला ठुला परिवर्तनपछि (२०१६, २०४६ र ०६२–६३) का सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको छ तर विडम्बना, काङ्ग्रेसकै आन्तरिक विवाद असफलता र असक्षमताका कारण ती महान् उपलब्धिहरू (२००८,२०१७ र २०५९ ) गुमेका छन् ।
यतिखेर ३० वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय सरकारमा बहुमत प्राप्त गरेको छ । काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू उत्साहित भएका छन् । उनीहरूको सक्रियता र उन्माद पनि उत्तिकै बढेको छ । यति नै बेला राजावादीहरूको हुङ्कार पनि बढ्दै छ । लोकतन्त्र विरोधीहरू सलबलाउँदै छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या र आकर्षण उत्तिकै बढेको छ । सिद्धान्त र विचार नमिल्नेसँग गठबन्धन गरेको भन्दै काङ्ग्रेसभित्रै तमाम असन्तुष्टि पनि बढेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा कतै काङ्ग्रेसको स्थानीय तहको जितले विगतमा झैँ बहुदलीय व्यवस्थामै अर्को अनिष्ट निम्तिने त हैन ? आशङ्का त्यत्तिकै छ ।
तसर्थ, नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तहमार्फत मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील बनोस् । विगतमा झैँ विवादित निर्णय नगरोस्, पुनः नमात्तिओस् काङ्ग्रेस ।
(लेखक रुपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ । )
प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७९, बिहिबार ११ : १७ बजे
प्रतिक्रिया