काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ तर प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको सामान्य प्रावधान समेत अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयमा हालसम्म सूचना अधिकारीसम्म नतोकेर सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको उपेक्षा गरेको हो ।
२०७४ सालमा प्रदेश सभाको चुनाव भएपछि बागमती प्रदेश सरकार बनेको थियो ।
सरकारको कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले तोकेको सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, तीनरतीन महिनामा सूचनाहरू स्वतस् सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सुशासन र पारदर्शिता व्यवहारमा नभएर नारा र भाषणमा सीमित भएको छ ।
बागमती सरकारमा रहेका १३ मन्त्रालय मध्ये ७ मन्त्रालयले सूचना अधिकारी तोकेको भए पनि तीनरतीन महिनामा स्वतस् सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरूसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बाँकी रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयस उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयस वन तथा वातावरण मन्त्रालयस र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको त वेभसाइट नै छैन ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई पटक–पटक आदेश तथा निर्देशन दिने गरेको भए पनि सूचना आयोगको आदेश यो सरकारले कार्यान्वयन नै गर्दैन ।
यसरी सूचनाको हक कार्यान्वयन हुन नसक्दा पारदर्शिताको कमी त छ नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि मौलाएको गुनासो बढेको छ । नागरिकले सुसूचित हुन पाउने अधिकारमा सरकारबाटै अवरोध हुने गरेकोे उदाहरण बागमती सरकार बन्न पुगेको छ ।
सूचना बैक चलाएको भनिए पनि सामान्य सेवाका सूचना मात्र राखिएका छन्, नागरिकलाई सुसूचित गर्नपर्नै तथ्य र जानकारीहरू एकीकृत रूपमा त्यहाँ राखिएका छैनन् ।
स्वतन्त्र समाचार
प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७९, आइतबार ३ : ५० बजे
प्रतिक्रिया