यति बेला रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा गहुँको आपूर्तिमा ठुलो व्यवधान खडा भएको छ । त्यसले गर्दा गहुँको मूल्य पनि अकासिएको छ । हुन त रुस र युक्रेन दुवै देश विश्वमा धेरै गहुँ उत्पादक देशहरू हुन् । विश्वमा चीनपछि भारत पनि ठुलो गहुँ उत्पादक देशमा पर्दछ । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतीय गहुँ निर्यातकहरूका लागि एउटा राम्रो निर्यातको अवसर आयो । तिनले विश्व बजारमा गहुँ निर्यात गर्न थाले । अनि भारतभित्र गहुँको मूल्य अझ बढ्न थाल्यो । यद्यपि भारतमा मूल्य वृद्धि भने पहिलादेखि नै चर्किँदै गएको थियो । त्यसमा पनि गहुँ जस्तो अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा उत्पादक किसानहरूलाई पनि त्यसको लाभ प्राप्त भएको त थियो, तर आमउपभोक्ताका लागि भने त्यो बढ्दो महँगी अझ चर्किनु ठुलो चिन्ताको विषय बन्न पुग्यो ।
यस स्थितिमा भारत सरकारले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्धको घोषणा ग¥यो । त्यसभन्दा पहिला भारतबाट बाहिर निर्बाध रूपमा गहुँको निर्यात हुँदै गरेको थियो । अनि जहाँ जहाँ खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन्थ्यो, त्यहाँ भारतले पनि गहुँ पठाउने गरेको थियो । खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले ६ मई २०२२ का दिन आफ्नो एउटा बयानमा के मानेको थियो भने विश्व बजारमा भारतको गहुँ निर्यात त्यत्तिका ठुलो मात्रामा भइरहेको छैन, तैपनि त्यसले गहुँको बढ्दो मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा केही भूमिका खेलेको छ । भारतले ४० लाख टन गहुँ निर्यात गर्ने कारोबारमा स्वीकृति पनि दिइसकेको थियो । गएको अप्रिलमा ११ लाख टन गहुँ निर्यात पनि गरिसकेको थियो । तर अहिले भारतले आफ्नो आन्तरिक आपूर्तिलाई सहज तुल्याउनका लागि गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतमा गहुँको सरकारी भण्डारण यति बेला बितेको ५ वर्ष यता सबैभन्दा कम स्तरमा रहेको त्यहाँका विज्ञहरू बताउँदछन् । भारतमा ‘प्रधानमन्त्री अन्न कल्याण योजना’ अन्तरगत सरकारद्वारा ८० करोड मानिसहरूलाई प्रतिसाता ५ किलो गहुँ÷चामल निःशुल्क दिइने गरिन्छ । तर भारतमा यस वर्ष गहुँको उत्पादन १११० लाख टन मात्र हुन गयो । यो पूर्वानुमानभन्दा ५ प्रतिशत कम भएको बताइएको छ ।
त्यसले गर्दा निर्यातमाथि प्रतिबन्ध नलगाउँदा सरकारका लागि देशमा गहुँको माग पूर्ति गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने नै भयो । तर भारतको यो प्रतिबन्धले गर्दा कैयौँ खाद्य सङ्कटसँग जुधिरहेका देशहरूलाई चिन्ताग्रस्त तुल्याएको छ । जी–७ को जर्मनीमा भएको बैठकमा अमेरिकी कृषि सचिवले के भनेका थिए भने भारतले गहुँको आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाइराखेको छ, जब कि विश्व बजारमा गहुँको माग बढिरहेको छ । आवश्यक परेका देशहरूलाई सामान पुर्याउन भारतले सहयोग गर्नुपर्दछ, प्रतिबन्ध लगाउने होइन । भारतको निर्णयलाई गलत समयमा लिइएको गलत निर्णय भन्ने संज्ञा पनि दिइएको छ ।
विश्वका एक दर्जन देशहरूले भारतसँग गहुँ किन्ने अनुरोध पनि गरेका छन् । गहुँ निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि भारतले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर गहुँ निर्यात रोक्ने नीति छैन भनिँदै छ । यो निर्यात खुकुलो पार्ने कुरा विशेषतः छिमेकी देशहरूको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर गरिएको पनि बताइँदै छ । ज्ञात होस्, कि भारतमा एक समय यस्तो पनि थियो यो खाद्यान्न गहुँका लागि अमेरिकामाथि निकै समयका लागि पूर्ण निर्भर थियो । त्यति बेला भारतलाई अमेरिकामा गहुँको भिख माग्ने देश भनेर संज्ञा दिइएको थियो । हुन पनि बितेको १९६० को मध्यतिरका वर्षहरूमा भारतले अमेरिकासँग गहुँ मगाउनु परेको थियो, किन कि त्यति बेला भारतभित्र गहुँको उत्पादन मागको तुलनामा धेरै नै कम थियो र त्यहाँ खाद्य सङ्कट उत्पन्न भइरहेको थियो । त्यसै बेला भारतमाथि पाकिस्तानले हमला गरिदिएको थियो । त्यति बेला लालबहादुर शास्त्री भारतका प्रधानमन्त्री थिए । अमेरिकाले भारतलाई गहुँ दिन मानिरहेको थिएन ।
भारतमा निकै ठुलो सङ्कट पैदा भएको थियो । शास्त्रीजीले त्यति बेलै ‘जय जवान, जय किसान’ भन्ने नारा पनि दिएका हुन् र भारतबासीको नाममा एक अपिल पनि गरेका हुन् कि हप्तामा एक दिन उपवास राखौँ । यसमा पूरा भारत शास्त्रीको आह्वानसँग सहमत थियो । युद्धमा पनि भारतको विजय भएको थियो । त्यति बेला भारतको सेनाले पाकिस्तानको लाहोरसम्म कब्जा जमाइसकेको थियो । भनिन्छ, त्यति बेला भारतको मनसाय पाकिस्तानको भूमि कब्जा गर्नु थिएन । बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले गर्दा पाकिस्तानसँग रुसको ताशकन्दमा भारतको वार्ता भयो, त्यतिबेलै लालबहादुर शास्त्रीको त्यहीँ सन्दिग्ध देहावसान भयो । अनि इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री बनिन् र उनले अमेरिकाको भ्रमण गरिन्, खाद्य सङ्कटलाई टार्नका लागि अमेरिकासँग गहुँको माग गरिन् । अमेरिकाले पुरै एक वर्षका लागि गहुँ दिनको साटो प्रतिमहिना पब्लिक लोन ४८० अन्तरगत गहुँ आपूर्ति गर्न सुरु गरेको थियो । यसलाई पीएल ४८० सहयोग भन्ने गरिन्थ्यो ।
भारतका सन्दर्भमा त्यति बेला अमेरिकी सरकार र सञ्चार माध्यमहरूले जस्तो बयानबाजी चलाएका थिए, त्यो अत्यन्तै अशोभनीय र अमर्यादित मानिन्थ्यो । भारतका लागि के भनिन्थ्यो भने भारतका मानिसहरू संसारको तौर तरिकाबाट बेखबर छन्, केही जान्दैनन्, उनीहरूलाई खेतीपाती गर्न पनि आउँदैन । भारतीयहरूलाई खेतीपाती सिक्न अमेरिका पठाउन सकिन्छ ।
त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाको कृषि विभागले त त्यति बेला आफ्नो एउटा प्रतिवेदनमा केसम्म भनेको थियो भने ‘हिन्दूस्तान भिखारी र निराश्रितहरूको देश’ हो । यद्यपि, भारतका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूतावासले भने त्यो कुराको निन्दा र खण्डन गरेको थियो । हुन पनि भारत अन्न र अन्य कृषिजन्य पदार्थ निर्यातमा विश्व बजारमा अहिले पनि त्यस्तो ठुलो खेलाडी होइन । तर बिस्तारै यस दिशामा भारतको पहुँच बढ्न थालेको भने देखिँदै आएको छ । यति बेला कृषिजन्य पदार्थहरूको विश्व बजारमा भारत २.१ प्रतिशतको सहभागी रहेको छ । सन् २०१८ मा मात्र भारतले पहिलो पटक कृषि निर्यात नीति(एईपी)को घोषणा गरेको थियो । यसको उद्देश्य कृषिजन्य पदार्थहरूको निर्यात क्षमतामा तीव्र वृद्धि गर्ने नीति र संस्थागत व्यवस्था गर्नु थियो, जसबाट किसानको आयमा वृद्धि होस्, राज्य सरकारहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले यस नीतिमा संलग्न हुन आह्वान पनि गरिएको थियो ।
यसमा क्लस्टर विकास योजनाहरू पनि बनाइए, जसमा विभिन्न कृषिजन्य पदार्थहरूका लागि सहर ÷राज्यहरूलाई छानिएको थियो । जस्तो कि, बनारसलाई ताजा सब्जी बजारका लागि, नागपुरलाई सुन्तलाका लागि, लखनऊलाई आँपका लागि, गुजरातलाई केराका लागि, महाराष्ट्रलाई प्याजका लागि आदि । यो क्लस्टर विकासको नीति निकै राम्रो साबित पनि भयो । कृषि निर्यात वृद्धि पनि भयो । यसमा कुनै सन्देह रहेन । यति बेला भारतका कृषि पदार्थहरूमा सबैभन्दा बढी निर्यात ननवासमती चामलको हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यद्यपि, भारतीय वासमती चामलको पनि भारतमा निकै ठुलो माग रहेको बताइन्छ ।
अहिले एक एक गहुँको माग वृद्धि हुनु रुस–युक्रेन युद्धका कारणले हो । अहिले भारतको प्रशोधित खाद्य पदार्थको माग पनि तीव्र गतिले बढिरहेको छ । मकै, बदाम, मेवा, मसलाहरू, फलफूलको जूस आदिको निर्यात पनि भारतबाट निरन्तर बढिरहेको छ । यस्ता कृषि र कृषिजन्य पदार्थहरूको भारतबाट माग हुने देशहरूमा साउदी अरब, इरान, इराक, यमन, युएई, नेपाल, बङ्गलादेश, हङ्गकङ्ग, भियतनाम, मलेसिया, इजिप्ट, इण्डोनेशिया लगायत कतिपय अफ्रकी देश रहेका छन् । भारतका किसान अब विश्वको अन्नदाता बन्ने बाटोमा अग्रसर छन् । तर त्यहाँको कृषि र उद्योगमा उत्पन्न भएको र कायम रहेको असमानताले गर्दा यसमा तलमाथि पर्ने कुरा पनि सँगसँगै रहेको छ । निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै पनि भारतले आपूर्ति बन्द गर्ने नीति अपनाएको छैन । खासगरी, छिमेकी देशहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिबन्धको यो नियमलाई खुकुलो बनाएको र बनाउन सकिने भनिँदै छ । ज्ञातव्य नै छ कि, कुनै बेला यस्तो समय पनि थियो कि, भारत गहुँका लागि अमेरिकाको मुख ताकेर बस्नु पर्ने गरेको थियो । अमेरिकानिर्भर हुनु परेको थियो । त्यति बेला भारतलाई ठुलो अन्न सङ्कट परेको थियो । खास गरी भारत १९६० को मध्यमा भारतले अमेरिकाबाट गहुँ मगाउन गिडगिडाउनु परेको थियो । समयसँगै उसले लिएका नीतिहरूका कारण अवस्था फेरिएको छ । हामीले पनि यसबाट सिक्न सकिन्छ र सिक्नुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०७९, बिहिबार ८ : ५६ बजे
प्रतिक्रिया