जेठ १५, आज गणतन्त्र दिवस । जनता सार्वभौम भएको घोषणा भएको दिन ! गणतन्त्रमा जनताका शासक स्वयं जनताबाट निर्वाचितहरू नै हुन्छन् र यस माध्यमबाट शासन सत्तामा जनताको सहभागिता रहेको हुन्छ । गणतन्त्रमा कुनै वंश, कुनै जाति, कुनै धर्म, कुनै वर्ग विशेषले शासन गरेको हुँदैन । हाम्रो संविधानले यही र यस्तै व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा ‘राष्ट्र हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै; सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गरिएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको नेपालको संविधान २०७२ प्रस्तावनाका यी पङ्क्तिहरू नै हुन्, जसले हामी सबै नेपाली जनता गणतन्त्रका सहभागी हौँ भन्ने स्पष्ट पार्दछ । त्यसैले, सबै नेपाली जनताले ठुलो बलिदानी सङ्घर्षहरूका बलमा प्राप्त गरेको यो गणतन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ बढी सुझबुझ तथा जिम्मेवारी बोधकासाथ व्यावहारिक र बलियो बनाउँदै अघि बढ्नु हामी सबैको दायित्व रहेको छ ।
मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको यो संविधान वि.स.२०७२ सालमा जारी भएको हो । तर, वि.स. २०६५ साल जेठ १५ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको हो । त्यसै दिनदेखि हामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ ।
संविधानले हामी सबैको योगदानको सम्मान गरेको छ, हामी सबैलाई सम्बोधन गरेको छ र हामीलाई नागरिकका हैसियतमा सबै समान भएको घोषणा गरेको छ । यसका धारा, उपधाराहरूमा हामीलाई जिम्मेवारी तोकिदिएको छ र संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका अधिकार प्राप्त गर्ने र उपभोग गर्ने प्रावधानहरूको उल्लेख गरिएको छ । हामीले ती सबै प्रावधानहरूमा टेकेर कर्तव्य पूरा गर्दै अधिकारको उपभोग गर्नुपर्दछ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान त घोषणा भयो, लागू पनि भयो, प्रत्यक्ष राजनीति गर्नेहरूका लागि त यसले ठुलो काम गर्यो, तर सर्वसाधारण जनतामा यो गणतन्त्र लागू भएको छ कि छैन ? गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू, तिनीहरूको नेतृत्वकर्ताहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको र घोषणा गरेको अवस्था सुनिश्चित गर्न के कस्ता भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ? आज यो विषय टड्कारो रूपमा विचारणीय बनेको छ ।
ठिक छ, परिकल्पना गरिएका सबै कुरा रातारात मात्र नभनौँ, केही वर्ष प्राप्त हुन नसक्ला, तर नागरिकको जिउधनको सुरक्षा पनि हुन नसकिरहेको अवस्थाले गणतन्त्रको मजाक उडाएको त छैन ? गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था अनुसारको संस्कृति निर्माणतर्फ हाम्रो समाज र राजनीति उन्मुख छ कि विपरीत छ ? के नेपालको सुरक्षा प्रशासन गणतन्त्रपछिको हो र ? होइन । तर किन यो जनतालाई सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन ? नेपालमा न्यायपालिका गणतन्त्रपछि स्थापित भएको हो र ? होइन, तर किन यो थप विवादित बनिरहेको छ ? गणतन्त्रपछि त यी थप व्यवस्थित र विश्वसनीय हुनुपर्ने होइन र ?
आज यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाका कहाली लाग्दा समाचार कस्ता छन् ? १८ महिनाको शिशुदेखि वृद्ध उमेरका हजुरआमाहरू बलात्कृत भएका समाचार छन् । बलात्कारपछि हत्या गरिएका घटना र लामो समय बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता नलागेका शर्मनाक घटना गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने विषय हुन् कि होइनन् ? बलात्कारीले न्याय पाउने र बलात्कृतले असुरक्षित र निरीह भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था गणतन्त्रका सुहाउने विषय हुन सक्दैन ।
आरक्षणको माध्यमबाट केही जाति समुदायका अगुवाहरूले अवसरहरू पाउनु नै जातीय विभेद उन्मुलनको दिशा हुन सक्दैन । सामाजिक कारणले पछि पारिएका जाति समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नु अन्यथा होइन, तर के यत्ति र यही मात्र व्यवस्थाले जातीय विभेद अन्त्य गर्न सक्छ त ? विभेदको फराकिलो अन्तरलाई साँगुर्याउने प्रयास र दिशा के हो ? भौगोलिक र धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धमा पनि यस्ता सवालहरू धेरै छन् ।
सामाजिक सुरक्षा तथा रूपान्तरणका दृष्टिले यी विषय ज्वलन्त प्रश्नका रूपमा छँदै छन् । राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विभाजन र शक्ति सन्तुलनका लागि गरिएको शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक राज्यका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । तर के अहिले यिनीहरूको भूमिका गणतन्त्र सुहाउँदा छन् ?
व्यवस्थापिकाको अधिकार र भूमिका के हो ? व्यवस्थापिका बाहिरबाट न्यायालयको परमादेशबाट कार्यपालिकाको प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बनाइएको छ । व्यवस्थापिका प्रमुख (सभामुख)बाट हुँदै नभएको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग भइरहेको छ । सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने विषयमा फैसला गर्ने (न्यायपालिकाले जस्तो) काम भइरहेको छ । कार्यपालिकाले अघि बढाएका विकास निर्माणका कामलाई सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिकाको सर्वोच्च तह)ले अवरोध गरेको छ । यस्ता व्यवहारहरूले गणतन्त्रलाई बलियो पार्न सक्ला ?
यी तमाम सवालहरूका बाबजुद लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अर्को छैन र हुन सक्दैन । अहिले राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको लोकप्रियता र चर्चाका लागि पनि गणतन्त्रको भूमिका रहेको छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । गणतन्त्र राजनीतिक पार्टीहरूका लागि मात्र होइन, यो सबैका लागि हो र यसलाई थप सबल र सफल पार्न सबै सचेत नागरिकको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकहरूले पनि तत्कालका लागि कर्णप्रिय लाग्ने नारा र घोषणा, क्षणिक व्यक्तिगत लाभ हानिभन्दा माथि उठेर सोच्न र व्यवहार गर्न आवश्यक छ । यसलाई सबल र भरपर्दो बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ आवश्यक छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले जनमतको सम्मान नगरी, जनताको मन नजिती लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनताको आकर्षण विश्वास कायम राख्न र बढाउन सम्भव छैन । जनताको मनबाट आदर सम्मान नगरिएको कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली सफल हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना गर्न राजनीतिक नेतृत्व गरेका राजनीतिक नेतृत्वले यसको सबलीकरण र सार्थकताका लागि थप संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नै पर्छ । सबैमा गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना छ ।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७९, आइतबार १० : ०६ बजे
प्रतिक्रिया