हिजो (जेठ १२) सर्वोच्च अदालतले सिमरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने फैसला सुनाएको छ । जानकारहरूका अनुसार अब त्यो कार्य त्यहाँ सदाका लागि बन्द भयो, अर्थात् सिमरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने ढोका सधैँका लागि बन्द भयो । यो अदालत (सर्वोच्च)को फैसला लागू हुनेछ । यो सजिलै लागू हुनेछ, किन भने यो नबनाउने, नगर्ने भन्ने फैसला हो ।
यस्तो फैसला लागू गर्नु सजिलो छ । तर, यस फैसलाले वन जोगाउने, वातावरण संरक्षण गर्ने त छ नै, यसले देशलाई हानी पुर्याउने, आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउने, नेपालको विकासमा आफू अनुकूलताको विकासमा हाम्रो देशका सबै समस्याहरूमा फैसला दिने सर्वोच्च संस्था न्यायालय हो कि अदालत ? अदालतमा बहस पैरवी हुन्छ र तजबिजमा निर्णय सुनाइन्छ । यसमा तत्काल जे सुनिन्छ, जे उचित हो भन्ने लाग्दछ, त्यही फैसला हुन्छ । अदालती प्रक्रियामा वकिलहरू हुन्छन् र अन्य पक्ष र विपक्ष पनि हुन्छ । न्यायालयले पक्ष वा विपक्षमा फैसला गर्दछ । यहाँ ज्येष्ठताको प्रभाव हुन्छ, प्रभावको प्रभाव पनि हुन्छ । अदालतमा परम्परागत मूल्यमान्यताले पनि प्रभाव पार्दछ । यहाँ व्यक्ति व्यक्ति बीचको विषय बढी हुन्छ, राज्य र व्यक्ति बीचको विषय पनि हुन्छ, सरकारवादी आदि विषय बुझिन्छ । यी सबै अर्थमा अदालत शक्ति हो, यसले शक्ति देखाउँछ ।
तर, न्यायालय ? न्यायालयमा न्याय हुन्छ, न्यायालयले न्याय निरूपण गर्दछ र न्याय दिन्छ । अदालतमा जस्तै यहाँ पनि न्यायाधीश हुन्छन् । त्यसैले न्यायपालिकाको ठुलो महत्त्व छ । र, नेपाललगायत अन्य देशहरूमा न्यायालयका विरुद्धमा, फैसलाका विरुद्धमा नजाने प्रावधान छ । त्यसैले जानुपर्दा जाने विधि र तरिकाहरू पनि सुनिश्चित हुन्छ र छ । हामीले कहीँ पनि अदालतलाई स्वतन्त्र हुन्छ भनेको पढेका र सुनेका छैनौँ । तर, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने विषय संविधानमा लेखिएको छ, पढिएको छ र सुनिएको छ ।
हुन त न्यायालय पनि निरपेक्ष स्वतन्त्र छैन, राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका दृष्टिले स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिएको हो । यस सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका मात्र होइन, कार्यपालिका र विधायिका पनि स्वतन्त्र छन् अर्थात् एकले अर्कोका काम कारबाहीलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । विकास निर्माणका योजना र कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका वा सरकार हो । कार्यपालिकाले कुनै योजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया निर्धारित हुन्छन् । ती विधि र प्रक्रिया अपनाइएको — नअपनाइएको विषय न्यायालयको विषय हुन सक्छ । तर देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय विषयमा ध्यान दिएर तदनुसारका विधि प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाएको विकासको कामलाई रोक्नु न्यायपूर्ण नभएको देखिन्छ ।
न्यायालयले यसरी विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न समेत रोक्ने हो भने भविष्यमा ठुला निर्माणका काम कसरी अघि बढ्न सक्ला र ? हुन त राजनीतिक शक्तिहरूले राजनीतिक तहमा टुङ्ग्याउन पर्ने र सकिने विषय समेत अदालतमा पुर्याउने र संसद्बाट चुनिनुपर्ने प्रधानमन्त्री अदालतको परमादेशद्वारा प्राप्त गर्ने अभ्यास भएको सन्दर्भमा अरू सबै विषय तपसिलकै विषय हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतले अदालत मात्र नभई न्यायालय भएर काम गरेको अनुभूति हुने गरी साख-सम्मान राखोस् । प्रश्न उठाउन नपाइने, आलोचना गर्न नपाइने, विरोध गर्न पाइने वा नपाइने भन्दा पनि, को को न्यायाधीशको संलग्नता रह्यो भन्ने भन्दा पनि निर्धारित विधि—प्रक्रिया अनुसार भए —नभएको, न्यायपूर्ण हुने -नहुने, मुलुकको स्वाभिमान र दीर्घकालीन हित हुने—नहुने हिसाबले फैसला हुँदा सर्वोच्चको अदालतको, देशको न्यायपालिकाको गरिमा बढ्ने र स्थापित हुनेछ ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी आएको फैसला राष्ट्रहित विरुद्ध छ । यस फैसलाबाट भारतलाई लाभ हुने र उनीहरू खुसी हुनेछन् । यो फैसला नेपालको राष्ट्रियता विपरीत छ । यस्तो कार्यले देशको न्याय क्षेत्र र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ११ : ३४ बजे
प्रतिक्रिया