स्थानीय तह निर्वाचन : जनप्रतिनिधिको कर्तव्य र चुनौती

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भएको छ । मतदान सम्पन्न भएका पालिकाहरूको मतगणनाका परिणाम पनि आउन थालेको छ । प्राप्त नतिजा अनुसार नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले दलीय अग्रता लिइरहेका छन् । तथापि, नेकपा एमालेलाई अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएको छैन । तुलनात्मक रूपमा ५ दलीय गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई उत्साहजनक नतिजा आइरहेको छ । नेकपा एमाले एक्लैले लोकप्रिय मत राम्रो ल्याए तापनि पहिले जितेका महत्त्वपूर्ण  पालिकाहरू गुमाउनु परेको छ ।  अहिलेसम्म प्राप्त नतिजाले के स्पष्ट गरेको छ भने एमालेले आफ्नो सङ्गठन तथा निर्वाचन परिचालन र कार्यशैलीको बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।  त्यस्तै, यो निर्वाचनमा दलीय वितृष्णा झल्काउने गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा रुझान पनि देखिन्छ । 

खासगरी देशका केही पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनु र काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको अग्रताले दलीय प्रणालीलाई चुनौती दिएको भान हुन्छ ।  यस्तो अवस्था हुनुमा दलहरूले आम जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकेको मान्न सकिन्छ । यसका साथै दलका नेतृत्वमा विद्यमान पुँजीवादी एवं उपभोक्तावादी सोच तथा सङ्कीर्णता र उनीहरूले जनताको मनोविज्ञान बुझ्न नसकेको पनि भन्न सकिन्छ ।  विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकाससँगै हुर्केका युवापुस्ताको आवश्यकता र भावनालाई बुझ्नु नसक्नु तथा नेतृत्व पुस्तान्तरणमा अनुदार भई राजनीतिमा सधैँ प्रौढहरूकै हालीमुहाली रहनुले पनि यो अवस्था ल्याएको हो । यसका साथै, दलका नेताहरूमा निहित आत्मकेन्द्रित सोच  र निर्वाचित भइसकेपछि आफूलाई आम नागरिकभन्दा माथि राख्ने सामन्तवादी प्रवृत्तिले पनि अहिलेको पुस्ताले विकल्प खोज्न थालेको सङ्केत गरेको छ । यो विषयमा निर्वाचनको समग्र परिणाम आइसकेपछि आगामी दिनहरूमा अवश्य विश्लेषण र समीक्षा गरिने छ । अहिलेलाई भने मतगणनाबाट आएको प्रारम्भिक परिणाममा आधारित भएर जनप्रतिनिधिहरूको वर्तमान कर्तव्य र चुनौतीका बारेमा सामान्य केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला ।

मूलतः  जनताको अभिमत, जसको पक्षमा गए तापनि जनादेश अनुरूप स्थानीय सरकारको गठन हुनु स्वयंमा एक लोकतान्त्रिक अभ्यास र उपलब्धि हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष रूपमा भुईँ तहका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताको प्रकट अभिमत स्थानीय रूपमा आफ्ना आवश्यकता एवं चाहना र अपेक्षाहरू पूरा होलान् भन्ने भावना पनि हो । यी अपेक्षा र चाहनाहरू केवल अमुक पार्टीले मात्र पूरा गर्न सक्दैन ।  तसर्थ: जनताले स्थानीय रूपमा घुलमिल भएका क्षमतावान् व्यक्तिलाई प्रतिनिधिको रूपमा रोजी उनीहरू मार्फत ती चाहानाहरू पूरा होस् भन्ने ठान्छन् । 

वास्तवमा स्थानीय तहमा जनताको नवजीविका सम्बन्धी  बहुआयामिक समस्याहरू छन् । ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने दल एवं व्यक्ति निर्वाचित होस् भनी जनचाहना रहनु स्वाभाविक पनि हो । विगतमा नेतृत्वले गरेका राम्रा कामका लागि सकारात्मक पुरस्कार र खराब कामका लागि दण्ड दिने अवसर पनि हो– निर्वाचन । त्यसैले निर्वाचनमा हार र जित स्वाभाविक पनि मानिन्छ । तर एउटा सच्चाइ के पनि हो भने, जनता सधैँ आफ्नो देशको विकास र समृद्धिका पक्षमा हुन्छन् । कहिलेकाहीँ भावावेश र अमुक व्यक्तिप्रतिको आक्रोशले असल नेतृत्व नआउन पनि सक्छ ।  तथापि जो निर्वाचित भएर आए तापनि उसले जनतालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । जनताले दिएको पवित्र मत वा आदेशलाई शिरोपर गर्नु र फेरि पनि जनताको सेवामा समर्पित हुनु उनीहरूको कर्तव्य हो । जनताको मन जित्न सक्नेहरू  निरन्तर जनताको ढुकढुकीमा हुन्छन् । 

जन चाहनालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने अहिले पनि  दिनानुदिनको भ्रष्टाचार कुशासन, विकास तथा सेवाको समुचित वितरण र उपलब्धताको कमी हुन् । यी समस्याहरू दलीय व्यवस्थालाई मात्रै होइन निर्वाचित भएर आउने हरेक जनप्रतिनिधिहरूका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यसका लागि स्थानीय सरकारहरू अति  गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक विविधता र विषमताका कारणबाट हरेक पालिकाका समस्याहरू भिन्न छन् । हिमाली तथा पहाडी भू–भागका दुर्गम क्षेत्रका समस्याहरू सुगम र सहरी क्षेत्रहरूभन्दा नितान्त फरक प्रकृतिका छन् । दुर्गम क्षेत्रका जनताहरूका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु पहिलो र महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो भने सुगममा रहेका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण र दिगो विकास हो । 

दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूका जनता अहिले पनि गाँसबास र कपासका लागि सङ्घर्षरत छन् ।   दुर्गम क्षेत्रमा अहिले पनि अन्धविश्वास, रुढीवादी कुसंस्कार, अशिक्षा एवं बेरोजगारी तथा गरिबी र पछौटेपन व्याप्त छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा यातायातका सुविधा यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध छैनन् । शिक्षाको हकमा भएका सामुदायिक विद्यालयहरू पनि राम्ररी सञ्चालनमा छैनन् । धेरै बालबालिकाहरू आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित छन् । त्यस्तै, आवश्यकता अनुसार स्थानीय रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरू एवं अस्पतालहरू नहुँदा अझै पनि मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाको अभावमा धेरै शिशु र आमाहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक आहार उपलब्ध छैन ।

केहीसँग भएको सीमित जग्गा–जमिनबाट जेनतेन उत्पादित भएको अन्नबाली पनि वर्ष दिनका लागि पुग्दैन । जमीन हुनेहरूले उत्पादन गरेका फलफूल तरकारी र अन्य कृषि उपजहरूको लागि उचित बजार र यातायातको पहुँच नपाउँदा त्यसै नष्ट हुँदा ठुलो नोक्सानी बेहोर्न पर्ने अवस्था छ । कृषि कर्म गर्नेहरूका लागि उन्नत जातका बिउ बिजन, आधुनिक कृषि औजार एवं सामाग्री तथा  तालिम र बजारको समुचित व्यवस्था छैन ।  

उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउने र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना तथा जीवन स्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम, नीति तथा योजना निर्माणमा स्थानीय पालिकाहरूका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हुन्  ।  त्यसैले यसतर्फ पनि पालिकाहरूको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । कृषि तथा ग्रामीण सडकहरूको निर्माण र विस्तारले कृषि बजारको विकास भई स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुने भएकाले यसका लागि पनि योजना तर्जुमा  गर्नु उत्तिकै अपरिहार्य छ ।  

यसैगरी नगरपालिका र महानगरमा पनि आफ्नै खालका समस्याहरू छन् । फोहर मैलाको उचित विसर्जन एवं सार्वजनिक शौचालय तथा खानेपानी र ट्राफिकको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ । अव्यवस्थित सहरीकरणले उत्पन्न समस्याले सहरी क्षेत्रको जनजीवन असहज बन्दै गएको छ । अन्धाधुन्ध वृद्धि भएका सवारी साधनहरूबाट उत्सर्जन हुने ध्वनि तथा धुवाँ र खाल्डाखुल्डी भएका धुलाम्मे सडकबाट उत्पन्न प्रदूषणले प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय स्वास्थ्यमा असर पारेको छ । साँघुरा गल्ली एवं सडक तथा साना फुटपाथले पैदल यात्रीहरूको आवागमन असहज बनेको छ । भरपर्दो पब्लिक यातायात नहुनु र निरन्तरको ट्राफिक जामले काठमाडौँ उपत्यकामा छोटो दूरीको आवागमनमा पनि घण्टौँ लाग्ने अवस्था छ ।  

बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सडक र मैदानहरूको अभाव छ । बालबालिकाहरूका लागि क्रिडास्थल तथा युवायुवती र ज्येष्ठ नागरिकहरू टहलिने उद्यान तथा खुला पार्कहरू छैनन् ।  विभिन्न समुदाय र स्थान विशेष अनुसारका परम्परागत महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र जगेर्ना गर्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । सहरी क्षेत्रका नदी किनारामा बसोबास गर्ने सुकुम्वासीहरूको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा धार्मिक आस्था बोकेका पवित्र नदीहरू प्रदूषित भएका छन् । यी र यस्ता खालका अनगिन्ती समस्यासँगै विकासका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू स्थानीय रूपमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिका अगाडि बग्रेल्ती छन् । 

अहिले ठुला योजनाहरूभन्दा पनि जनताका दैनिक जनजीवनमा प्रभाव पार्ने कार्य गर्नुपर्ने बढी उपयुक्त र सान्दर्भिक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा  निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अवश्य दलगत स्वार्थभन्दा माथि रही शासक होइन जनसेवक हुँ भनी कार्य गर्नुपर्दछ ।  

अन्यथा जनताको जनजीवनमा परिवर्तन आउन सक्दैन र जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूको मन पनि जित्न सक्दैनन् । जनताको पक्षमा कार्य गर्न सके फेरि पनि जनताले अवसर दिन्छन् भन्ने दृष्टान्त अहिले फेरि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूबाट लिन सकिन्छ । स्थानीय तहका हरेक चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनमा आफूलाई रूपान्तरण गरी एक जन सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हरेक निर्वाचित प्रतिनिधिको अहम् कर्तव्य हो । 

वास्तवमा  यो सेवा अवधि उनीहरूका लागि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी व्यक्तित्व निर्माण गर्ने स्वर्णिम अवसर पनि हो । अतः यही सोचका साथ कार्य गरी सबै जनप्रतिनिधिलाई जनताको सच्चा सेवक बन्ने सफलता मिलोस्, हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित मिति : ८ जेष्ठ २०७९, आइतबार  ११ : ३८ बजे