दक्षिण एसियामा बढ्दो अमेरिकी सैन्य प्रभाव र लम्पसार सरकार

नेपाली बजारमा पछिल्लो समय इन्धन, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अत्यधिक मूल्य बढेर आमउपभोक्ता गरिबी र वञ्चितीकरणको चपेटामा पर्न थालेका छन् । सरकारका संयन्त्रहरूलाई सातामा थप एक दिन कार्यालय बन्द गर्न, जोर—बिजोर प्रणालीमा सवारी साधन चलाउन सुझावहरू पनि दिइएको छ । दुई दिने साप्ताहिक बिदा जेठ १ गतेबाट लागू भइसकेको छ । यो निर्णय पछिको एउटा कारण चर्को इन्धन मूल्य पनि हो । 

तर, यो अचानक र अत्यधिक मूल्यवृद्धि के कारणले भयो ? सबैको भनाइ एउटै छ ः रुस—युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजार व्यवस्था महँगिँदै गएको छ । हामीभन्दा कोसौँ पर रहेको मुलुकमा भएको युद्धले यहाँ दैनिक ज्याला गरी जीवन धान्नेहरूको दैनिकीलाई प्रभावित पारेको छ । तर, विश्व सुरक्षा र शान्तिको बारेमा भाषण गरेर नथाक्ने शक्ति राष्ट्रहरू भने युद्ध र सैन्य लगानी बढाइ नै रहेका छन् ।

यही मई ८ मा हामी दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको ७७ औँ वर्षमा पुगिरहँदा युद्ध तथा मानवीय क्षतिको अभिलेखीकृत गर्ने संस्था एसलेड (ACELED) का अनुसार यस एक वर्षको अवधिमा (१५ अप्रिल २०२१ देखि १५ अप्रिल २०२२) मा मात्र विश्वमा १ लाख ३ हजार ५ सय ५८ हिंसा, द्वन्द्व, त्रास पैmलाउने र युद्धका घटना भएका छन् । यसमध्ये ३०९६९ युद्धका घट्नेहरू (आन्तरिक वा अन्तर देशीय) भएको छ । यो गत वर्ष यसै अवधिमा भएका औसत घटनाहरूको तुलनामा ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यी घटनाहरूमा १ लाख ५० हजार ९४४ मानिसहरूले जीवन गुमाउनु परेको छ भने विश्व अर्थतन्त्र, पूर्वाधारमा खर्बौँको क्षति पुर्‍याएको छ । 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पनि दङ्गा, युद्ध र द्वन्द्वबाट उत्तिकै प्रभावित भएको पाइन्छ । विशेष गरी अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तानको युद्ध र दक्षिण एसिया मुलुकमा रहेको भनिएको आतङ्कवाद तथा दङ्गा र हिंसा भड्काउने प्रदर्शनहरू मूलतः समस्याको रूपमा रहेका छन् । एसलेडका अनुसार यस एक वर्षको अवधिमा दक्षिण एसियामा द्वन्द्व, युद्ध र हिंसात्मक गतिविधिमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्ष कुल ४७६१ यस्ता द्वन्द्व र युद्धका घटनाहरू रेकर्ड गरिएको छ, जसमध्ये ८२० युद्धका घट्नेहरू रेकर्ड गरिएको छ । 

शक्ति राष्ट्रहरू युद्ध अर्थतन्त्रबाट नाफा कमाउने, आफ्नो रबाफ र प्रभाव कायम राख्ने र यसबाट विश्व व्यवस्थालाई एकपक्षीय नियन्त्रणमा राख्न उद्यत रहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा युद्ध र सैन्यकरणमा लगानी बढाइरहेका छन् । युद्ध लगानीको अनुगमन गरिरहेको सिप्रीको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष मात्र शक्ति राष्ट्रहरूले अमेरिकी डलर २ खर्बभन्दा बढी लगानी युद्धमा गरेका छन् । विशेष गरी युद्ध र सैन्यकरणको लगानीमा अग्र पङ्क्तिमा अमेरिका, भारत, चीन, रसिया, बेलायत रहेका छन् । अमेरिका एक्लैले मात्र युद्ध र सैन्यकरणमा भएको कुल लगानीको ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

विश्वभर लाखौँ बालबालिका उपयुक्त विद्यालय, शिक्षक, पूर्वाधार र शैक्षिक सामाग्रीको अभावमा शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्, खोपबाट वञ्चित भएका छन् । आज पनि विश्वको ठुलो सङ्ख्या कोभिडको खोप पाउन नसकेर जोखिममा बाँचिरहेका छन् । अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र नभएका कारण हजारौँ महिलाले सुरक्षित ढङ्गले सुत्केरी हुन नसक्दा जीवन गुमाउनु परेको छ । तर, विश्व शक्ति राष्ट्रहरू दैनिक ५७८ करोड अमेरिकी डलर बम, बारुद र हतियारमा उडाइरहेका छन् । 

विश्वभर जनताले गरेका निरन्तर खबरदारी र विरोधका बाबजुद पनि शक्ति राष्ट्र विशेष गरी अमेरिका र यसको नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धन नेटो विश्वभर युद्ध अर्थतन्त्रलाई बढवा दिइरहेको छ । युरोपका २७ मध्ये २१ राष्ट्र नेटोको सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो समय युक्रेन—रसिया युद्धका बहानामा फिनल्यान्ड नर्वेजस्ता देशहरू पनि नेटोको निकटतामा गइरहेका छन् । आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत हिस्सा सैन्यकरण र हतियार उत्पादन र प्रयोगमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले आजसम्म पनि विश्व गरिबी निवारण र मानवीय विकासमा लगानी गर्न आफ्नो कुल आम्दानीको ३ प्रतिशत हिस्साबाट माथि उक्लिएका छैनन् । 

मानवीय सुरक्षालाई भौगोलिक सुरक्षा र सैन्यकरणका सिद्धान्तबाट प्रतिस्थापन गर्न उद्यत रहेका विश्व युद्ध व्यापारीहरू विश्व व्यवस्थामा आफ्नो हाली मुहाली चलाइरहेका छन् । मानव समुदायको आधारभूत आवश्यकता, गरिबी निवारण र साझा समृद्धिका लागि लगानी गर्ने भन्दा पनि युद्ध र सैन्य परिचालनबाट प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने, विश्व बजार व्यवस्थामा डनवाद लागू गर्ने र विश्व अर्थतन्त्रलाई एकल सिन्डिकेटबाट सञ्चालन गर्न अमेरिका र यसका नेटो आबद्ध राष्ट्रहरू लागि परेका छन् । 

पछिल्लो समय इन्डो प्यासिफिक रणनीति, साउथ चाइना सीको विवाद दक्षिण पूर्वी एसियामा नेटोमार्फत अस्थिरता सिर्जना गरी समग्र एसियामा एकछत्र व्यापारिक उपनिवेश लागू गर्ने योजनाको रूपमा आएको छ । चीनको बढ्दो विश्व प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न पनि अमेरिका, नेटो र अमेरिकी समर्थक पश्चिमा मुलुकहरूका लागि एसियामा आफ्नो बलियो उपस्थिति आवश्यक छ । यसका लागि पश्चिमाहरूले दक्षिण एसियामा दादागिरी गरिरहेको भारतलाई छानेका छन् । 

पछिल्लो समय विशेष गरी नरेन्द्र मोदीको सरकारको दोस्रो कार्यकालको समयमा भारत पश्चिमाहरूको गठबन्धनमा समावेश भइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय, एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई इन्डो प्यासिफिक नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा होस वा क्वाड सम्झौताबाट एसियामा सैन्य प्रभाव अघि बढाउने कुरा होस्, वा केही समयअघि भारत र अमेरिकाबीच भएको २ र २ (टु प्लस टु) बैठक होस् । यी सबै भारतमार्फत दक्षिण एसियामा लागू गर्न खोजिएको पश्चिमा सैन्य रणनीतिका पाटाहरू हुन् । केही समय यता युरोपेली मुलुकहरू, जो अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा उभिन्छन्, नेटो गठबन्धनलाई सहयोग गरिरहेका छन्, ती मुलुकका प्रधानमन्त्री जस्ता उच्च व्यक्तिहरूको भारत भ्रमणमा बढोत्तरी देखिनु यसको प्रमाण हो । 

दक्षिण एसियामा भारतलाई पश्चिमाहरूले उपयोग गर्नुका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू रहेका छन् । एक भारत दक्षिण एसियालाई भारतीय प्रभुत्वको क्षेत्रको रूपमा चिनाउन चाहन्छ । तर यसका लागि विश्व व्यवस्थामा प्रभाव रहेको चिन, प्रगतिशील कम्युनिष्टहरुको प्रभाव रहेको नेपाल, भारतसँग लामो ऐतिहासिक विवाद रहेको पाकिस्तान मुख्य अवरोधहरू हुन् । भारतको यी नै अवरोधहरूप्रतिको चिन्तालाई पश्चिमाहरूले कमजोर कडीको रूपमा लिएका छन् र भारतलाई दक्षिण एसियाको ठुल्दाइ बनाउने आश्वासन दिएका छन् । अधिकतम युरोपेली मुलुकहरूले दक्षिण एसियामा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूबाट दिँदै आएको भिसा सुविधालाई भारतमा केन्द्रीकृत गर्नु, उनीहरूले भारतलाई दिएको स्पष्ट सन्देश हो । 

अमेरिका लगायत युरोपेली मुलुकहरू चीनको बढ्दो राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य प्रभावलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् । यसका लागि स्थायी र सुरक्षित भूगोल दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसिया हो । यसै कारण दक्षिण पूर्वी एसियामा साउथ चाइना सीको विवादमा अमेरिकी युरोपियन सरोकार र हस्तक्षेप देखिने गर्दछ भने दक्षिण एसियामा नयाँ प्रकृतिका गठबन्धनहरू निर्माण गरिरहेको देखिन्छ । 

नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार हुनु अमेरिकी र युरोपेली सैन्य गठबन्धन र युद्ध प्रभावका लागि एक मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको थियो । यसकारण उनीहरूले के पी ओलीको सरकार रहिन्जेल विभिन्न माध्यमबाट विवादहरू सिर्जना गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने कार्यहरू गरिरहे र अन्ततः आफ्ना विश्वासिला पहरेदारहरूमार्फत नेकपाको सरकार ढाल्न र एमालेलाई चोइट्याउन सफल भए । यति मात्र होइन, एमसीसीको कार्यान्वयन केवल राष्ट्र हितको पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने अडान लिएका कारण नै के पी ओली सरकार हट्न पुग्यो । वर्तमान सरकार र यसका पक्षधर दलहरू अमेरिकी र युरोपेली योजनाभित्रका पात्रहरू नै हुन् भन्ने कुरा युक्रेनको सवालमा नेपालले अमेरिकी प्रस्तावमा समर्थन गरेको, चीनसँग अनावश्यक सीमा विवाद झिकेको, चीनसँगको बिआरआई लगायतका सम्झौताको कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनता, एमसीसीलाई जबरजस्त ढङ्गले संसद्बाट हठात् पास गराएको र भारतीय सुरक्षा फौजले गरेका ज्यादती विरुद्ध बोल्न नसकेको र देउवाको भारत भ्रमणमा देखिएको लम्पसारवादबाट सहजै प्रमाणित हुन्छ । 

दक्षिण एसिया युद्धका लागि तयार छैन र अवाञ्छित सैन्यकरणका पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश र व्यवहार विश्व सामु जान जरुरी छ । तर बिजेपी सरकारको विद्यमान कार्यशैली र व्यवहारबाट यस्तो अपेक्षा गर्न सकिने देखिँदैन । जसरी भारतीय प्रशासन पश्चिमा गठबन्धन र सैन्य सहकार्यमा दूत गतिमा जोडिँदै छ, यसले दक्षिण एसियालाई निकट भविष्यमा नै युद्धको खाडलमा धकेल्न सक्दछ । त्यसैले, दक्षिण एसियामा असंलग्नताको भावना र अभ्यासलाई जीवन्त राख्न जरुरी छ । 

दक्षिण एसियाको राजनीतिक संलग्नतालाई एक ध्रुवीय पक्षमा नभई बहु ध्रुवीय बहुपक्षीय र सन्तुलित संलग्नतामा अघि बढाउन जरुरी छ । दक्षिण एसियाका मानवीय समस्या, गरिबी, बेरोजगारी, विपद्, मौसम परिवर्तन तथा अपराध र आतङ्कवाद तथा अतिवादलाई विकास, साझा व्यापार, साझा समृद्धि, देशभित्र राजनीतिक स्थिरता, देशहरूको समान सार्वभौमिकताको सम्मानका कार्यहरूका साथ अघि बढाउन सकिन्छ । चिन, अमेरिका, बेलायत, जापान तथा युरोपेली, अफ्रिकी मुलुकहरूसँगको क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । यसका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा एकता, सद्भाव र घृणा र हेपाइरहित सम्बन्धको विकास हुन आवश्यक छ ।  

सार्क सचिवालय रहेको, शान्ति क्षेत्र प्रस्तावित भएको र दक्षिण एसिया र चीनको मध्यस्थ राष्ट्र भएको कारण नेपालले दक्षिण एसियालाई अवाञ्छित सैन्य प्रभाव र गठबन्धनबाट जोगाउन आवश्यक पहलकदमी लिन अग्रसर हुनुपर्दछ । यसका लागि अहिलेको गठबन्धन सरकारको ल्याकत, विश्वास र इच्छाशक्ति तीनै चिज छैन । नेपालमा प्रगतिशील राष्ट्रवादी शक्तिको सरकारबाट मात्रै नेपाल र दक्षिण एसियाले अवलम्बन गरेको असंलग्नताको नीतिलाई निरन्तरता दिन र थप बलियो हुनसक्छ ।

प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७९, शनिबार  १० : ०२ बजे