चुनावको चहलपहल : देश र जनताका समस्या 

यतिबेला देशमा स्थानीय चुनाव सकिएको छ, तथापि चुनावको चहलपहल बाँकी नै छ । यसलाई ‘चुनावी मेला’ भनेमा पनि फरक नपर्ने देखिन्छ । स्थानीय जल्दाबल्दा  समस्या र विकास निर्माणका व्यवधान तथा  तिनको उपयुक्त समाधानमा केन्द्रित भएर जनतामा थप उत्साह र ऊर्जा जगाउनु पर्ने यो स्थानीय निकायको चुनाव अपवादलाई छोडेर सर्वत्र भोजभतेर, पैसा वितरण, लोभलालच, धाक धम्कीको पहिलेदेखि नै चल्दै आएको  चालु एउटा खेल र त्यस्तै मेला जस्तै बनेको देखियो  । यी सबै गतिविधिका साथ २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय  चुनावको नतिजा यतिबेला धमाधम प्रकाशित भइरहेको छ । 

हार जितको हो हल्ला र त्यसको लेखाजोखा अहिले चलिरहेको छ । यसरी पैसाको ठुलो चलखेल नै महत्त्वपूर्ण र निर्णायक कारक बने बनाइएकोले गर्दा  यो सर्वसाधारण जनसमुदाय चुनावमा निरीह भोटर बन्ने बाहेक निर्वाचित हुने या चुनिने स्थिति र हैसियतमा रहेन । त्यसैले यो चुनाव जनताले जनताका लागि जन प्रतिनिधि छान्ने प्रजातन्त्रको पुरानो परिभाषाको दायराभन्दा फरक परिधिमा पुग्यो र पुरानो प्रजातन्त्रको परिभाषा बदलिएर यो चुनाव जनताद्वारा  पैसावालका लागि पैसावालको चुनावमा परिणत भएको देखियो । 

यसरी प्रत्यक्ष—परोक्ष यसले पूर्ववत् चलेको भ्रष्टाचारलाई अझ बढवा दिने परिवेश निर्माण गर्न सहायक भयो भनेमा कुनै फरक नपर्ने देखियो । यसको थप परिणति आगामी दिनमा अझ बढी देखिँदै जानेछ र जनतामाथि बोझ बढ्दै जाने विगतका अनुभवले पनि प्रस्ट पारेकै छ ।

दोस्रो कुरा चुनाव आफैमा एउटा राजनीतिक गतिविधि हो नै । यसकारण चुनावलाई पनि देश कसरी हाँकिदै छ र यसलाई कतातिर लगिँदैछ भन्ने कुराबाट अलग राखेर  हेर्न हुँदैन भन्ने कुरा कदापि बिर्सन मिल्दैन । यद्यपि, यो स्थानीय चुनाव कुनै राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका योजना परियोजनाका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने चुनाव भने अवश्य होइन । तर समग्र स्थानीय तहको हक—अधिकार, विकास निर्माणका कुराहरूको समुच्चय नै राष्ट्रिय मामिलाहरू हुन पुग्दछन् र हुनु पर्दछ । तिनमा जनताको चासो, चिन्ता र परिचर्चालाई शून्य हुन्छ भन्ने कुरा मान्य हुन सक्तैन । किनकि, जनतालाई सार्वभौम र सर्वोपरि मानिसकेपछि उनीहरूलाई सीमित दायरामा राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग्गै राखेर सोच्न र निष्कर्ष निकाल्न कदापि मिल्दैन । त्यसो गरिएमा जनतालाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने पुरानै ठालु प्रवृत्ति मात्र  ठहरिन पुग्दछ । 

चुनाव चुनावका लागि हो, त्यो अरू कुरासँग जोडिएको हुँदैन भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यता विपरीत कुरा हो । चुनावका बेला जनताका सरोकारका हरेक कुरा आउँदछन् र आउनु पर्दछ । यद्यपि, तिनको छिनोफानो गर्ने तह स्थानीय, प्रादेशिक या राष्ट्रिय कुन तह हो त्यो भने फरक पर्न सक्छ । 

यसरी देशका स्थानीय मुद्दा हुन् या राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हुन्, ती सबै आमजनतासँग प्रत्यक्ष—परोक्ष सम्बन्धित हुन्छन् र तिनका बारेमा जनताको चासो र सरोकार हुन्छ र हुन पर्दछ । त्यसो नहुनु वास्तवमा जनतालाई राजनीतिबाट विमुख राख्ने कुरा हुन्छ । यसले राजनीति जनताको चासो र चिन्ताको विषय होइन, केही ठालु, चालु र टाठा बाठाको सरोकारको विषय मात्र हो भन्ने गलत पुरानो मान्यतालाई स्थापित गर्दछ र चल्दै आएको शोषण र उत्पीडनको गलत परम्परालाई यथास्थितिमा या नयाँ कलेवरमा कायम राख्दछ । 

त्यसैले यस परिप्रेक्ष्यमा जनताका बीचमा राजनीतिक दलहरू, समूहहरू या व्यक्ति विशेष पनि जाँदा या गएको बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वदेखि लिएर स्थानीय समस्याका कुराहरू उठ्नु—उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ । प्रस्ट छ, जनता र राष्ट्रका सामु उपस्थित गम्भीरतम समस्याबाट विमुख रहेर  कुनै राजनीति या भनौँ अर्थ–राजनीति चल्दैन र चलाइनु पनि हुँदैन । बरु, ती समस्याका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्नु र उनीहरूलाई जागरूक बनाउनु तथा सही जानकारी दिनु र तिनको निराकरणका उपायहरूबारे बताउनु राजनीति दल, समूह या व्यक्तिहरूको ठुलो कर्तव्य हो । 

लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यताका आधारमा चल्ने र यसलाई जीवन्त राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरूका लागि त यो अझ बढी महत्त्वको नगरी नहुने कुरा नै हो । यसो गर्न सकेमा नै चुनाव चुनावका लागि नभएर समस्या समाधानका लागि हुन्छ र त्यसो भएमा लोकतन्त्रमा जनताले बढी सचेततापूर्वक सक्रिय रूपमा राजनीतिक भूमिका निभाउन सक्छन् । अनि गलत दिशातिर जान लागेको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम चुनावलाई बनाउन सक्छन् । तर के हाम्रो देशमा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ? यो आजको गम्भीरतम यक्ष प्रश्न हो । 

यस सन्दर्भमा हाम्रो देशका समस्याका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एकातिर हाम्रो पुरानो परम्परागत प्रतिक्रियावादी सत्ता र नेपाली जनताको बीचका समस्या आज पनि ज्यूँकात्यूँ छन् । उपरी ढाँचा(सुपर स्ट्रकचर)मा सामान्य परिवर्तन आए पनि आधार(बेस)मा कुनै परिवर्तन आउन या ल्याउन अहिले सम्मका आन्दोलन भनौँ या सङ्घर्षले सकेका छैनन् ।  अर्कोतिर बाह्य हस्तक्षेप, दबाब र उत्पीडनका  समस्याहरू पनि उकुच पल्टेझैँ विगतदेखि नै विकराल रूपमा खडा छन् र बढ्दै तथा जटिल बन्दै गएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा देशमा पुराना भ्रष्टाचारीको ठाउँमा नयाँ भ्रष्टाचारी, पुराना सुदखोरका ठाउँमा नयाँ आधुनिक सुदखोर पुराना कमिसनखोरका ठाउँमा नयाँ चालु कमिसनखोर, पुराना माफियागिरीका ठाउँमा नयाँ माफियागिरी जस्ता कुरा निर्बाध चले चलाइएका छन् । 

त्यसैले, वर्तमान सत्ताको नाम ‘सामन्ती दलाल नोकरशाही पुँजीवाद’ हुन पुगेको छ । वर्तमान नेपालको सत्ताको हालीमुहाली यही सामन्ती दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शक्तिको हातमा छ । पञ्चायत गए पनि बहुदल आए पनि र पछिल्लो लोकतन्त्रको स्थितिमा देश पुगे पनि देश र जनताका गम्भीरतम समस्या समाधान भएका छैनन् । 

यसै स्थितिमा हुन पनि सक्तैनन् । देशका मजदुर, किसान, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग तथा दलित, महिला, युवा–विद्यार्थी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जनसमुदायको सही किसिमले उत्थान र प्रगतिको कुनै जनमुखी र ठोस मार्गचित्र पनि यस्तो शक्ति हाबी रहेको सत्तातन्त्रबाट आउन सक्तैन । बरु, परनिर्भरताको पासोमा देश फस्दछ, जुन हामी दिनदिनै देखी र  भोगी रहेका छौँ । 

संसद्ले एमसीसी नेपालको परराष्ट्र नीतिमानै गम्भीर असर पार्ने सम्झौतालाई जनताको आँखामा छारो हाल्न कथित १२ बुँदे फुर्कोले सिँगारेर अनुमोदन गर्नु र त्यसको महिमा मण्डन गराउनुले यो कुरा प्रस्ट देखिएको छ । 

भारतसँगका सीमा अतिक्रमणका समस्यादेखि लिएर असमान सन्धिहरू, डरलाग्दो व्यापार घाटा र चिन्ताजनक भुक्तानी सन्तुलन अनि चरम भारत निर्भरताले उत्पन्न गरेका समस्याहरू पनि अन्तहीन रूपमा अझ जटिल भएर गएका छन् । यी माथि उल्लेख गरिए लगायतका गम्भीरतम समस्याबाट बेखबरजस्तो गरेर गरिएका या हुने चुनाव र त्यसको परिणामले पनि आधारभूत रूपमा केही गर्न सक्तैन र त्यो एउटा खेल तमासामा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको हाम्रो स्थितिले प्रस्ट पारिरहेको छ । 

त्यसैले, आज हाम्रो मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वको चिन्तन, चरित्र हेर्दा अत्यन्तै सन्दिग्ध र घोर अवसरवादी बन्न पुगेको छ । चुनाव जित्नका लागि जस्तोसुकै अपवित्र र अवसरवादी गठबन्धन, तालमेल या सहकार्य जे गर्न पनि तयार हुने र कुर्सीलाई नै गन्तव्य बनाउने एक मात्र ध्याउन्नमा मूलधारका दलहरू सत्ताको वशिभूत भएर लागेका छन् । मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, आदर्श, चरित्र, चिन्तन आदि कुरा केवल सुनाउने किताबी कथा र बेवारिसे कुरा बनिसकेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जनाधिकार तथा जनजीविका खतरामा पर्ने आधारहरू यिनै हुन् । 

यो स्थितिलाई बदल्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतान्त्रिक अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रता तथा जनजीविकालाई सुनिश्चित गराउने राजनीति र चुनावको राष्ट्रिय आवश्यकता छ । यस बाहेकका अरू कुरा जनता र राष्ट्रलाई अल्मल्याउने फजुल तथा भ्रमपूर्ण कुरा हुन् भन्ने यथार्थ अहिलेसम्मको स्थितिले छर्लङ्ग पारिसकेको र पारिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार  १० : ०८ बजे