ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर चिरिवावु महर्जनले करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला परेको छ । पाँच वर्षीय कार्यकालमा उनले नियम विपरीत मनपरी खर्च गरेको प्रमाण फेला परेको छ । तत्कालीन मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाको अन्तिम लेखा प्रतिवेदनमा करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला परेका छन् । प्राप्त प्रतिवेदनमा पदोन्नति र ग्रेड थप, परिवहन, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्का, बैठक भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापत खाजा भत्ता, अनुत्पादक खर्चमा करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको फेला परेको छ ।
मेयर हुँदा नेपाल प्रहरीको जागिर पछि अवकाश भएका सिताराम हाछेथुलाई सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पत्र दिएको उल्लेख गरेपनि प्रहरी प्रमुखको रूपमा नियुक्ति दिएपछि महानगरमा विवादमा तानिएका तत्कालीन मेयर महर्जनले अनुत्पादक खर्चमा १८ लाख २९ हजार ६ सय १५ रुपियाँ बाडेका छन् । उनले जनप्रतिनिधि भ्रमण शीर्षकमा ७ लाख , नेपाली काँग्रेस निकट वडा नम्बर १२ , १६, २४ र २ वडाका महिला जनप्रतिनिधि, महिला समूह र वडा २ को कार्यान्वयन समितिको भ्रमणको लागि उक्त रकम खर्च गरेका छन् । यहाँसम्मकी १६ वडाको महिला समूहको भ्रमणमा ४ लाख ५० हजार रुपियाँ बाडेका छन् ।
उनले अतिरिक्त समय काम गरेबापत प्रत्येक कर्मचारीलाई खाजा खर्चको नाममा ५३ लाख ८७ हजार ५ सय ५८, परिवहन खर्च शीर्षकमा ४ लाख २ हजार, बैठक भत्ता बापत २ लाख ८० हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखको हैसियतमा आर्थिक वर्ष सकिए लगत्तै बजेट फ्छ्र्योेट गर्नुपर्नेमा सरकारी सत्तालाई लत्याउदै मनपरी खर्च गरेका छन् । सो विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मेयर महर्जनलाई पेस्की फर्छ्योट गर्न ताकेता गरिसकेको थियो ।
मेयर पदका उम्मेदवार महर्जनले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत उम्मेदवारी दिएका छन् । उनलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखिनै बजेट फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिएको थियो । मेयर महर्जनले नपाली काँग्रेसको आडमा बेरुजु फर्छ्यौट नगरी उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसको विरुद्धमा जिल्लाका नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाइसकेको छ । उनी मेयर पदमा जिते कसरी कानुनी मान्यता पाउँछन् , उनी आए कसरी महानगरपालिका चल्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीले आलोचना गर्न थालेका छन् । नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले भने–मेयरको एकलौटी निर्णयले समस्या भएको हो ।
०७७ सालको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा मेयर महर्जन नेतृत्वले शून्य जनश्रमदानमा समेत बेरुजु देखिएको छ । सो शीर्षकमा ६५ लाख १३ हजार ७ सय ९० रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । मेयर महर्जनकै निर्देशनमा सोही आबमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्झौता गरी पेस्की दिएको उल्लेख छ । मेयर महर्जनको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको छ ।
जनताको आकाङ्क्षा विपरीत विना योजना सपनाको बजेट राख्ने उनले फ्लाई ओभर बनाउने विषयमा हल्ला फैलाएका थिए । त्यति मात्रै नभै सडक विभागले साँघुरो सडकमा साइकल लेन बनाउन नहुने पत्र पठाएको थियो । तर मेयर महर्जनले जबरजस्ती साइकल लेन निर्माण गरी जनतालाई भ्रममा पार्न सफल भएका छन् । अधिकांश काममा आर्थिक अनियमितता देखिएको छ , ३ अर्ब बेरुजु हुँदा पनि फर्छ्योट गर्ने विषयमा चासो देखाएका छैनन् । निर्वाचित भए लगत्तै विदेश भ्रमण जाँदा लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेको प्रमाण कर्मचारीले फेला पारेका छन् ।
बेरुजुको लिस्ट अध्ययन गर्दा सयौँ देखिन्छ फर्छ्यौट गर्न चासो देखाएनन्–उनी निकट कर्मचारीको आरोप छ । मेयर हुँदा महर्जनले लागत अनुमान बेगर ११ लाख १९ हजार, उपभोक्ता समितिले पेस गरेको बिल अध्ययन नगरी भुक्तानी दिएको , गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग, सम्झौता भन्दा एक वर्ष अघिको बिल को भुक्तानी गरी बेरुजु बढाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस जिल्ला समितिको निर्णय बेगर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर पत्नी आरजु देउवाको निगाहबाट मेयरको टिकट पाएका महर्जनले यो निर्वचनमा महानगरका सबै वडालाई करोडौँ रुपियाँको योजना दिने आश्वासन बाँड्दै हिँडेका छन् । महानगरवासीबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका महर्जनले स्टोन पेभिङमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेको फेला परेको छ । उनले नम्स भन्दा बढी भुक्तानी दिएका छन् । सो शीर्षकमा उनले १० लाख बढी भुक्तानी दिन स्वीकृत गरेका छन् । उनले बैकमा हिसाब मिलान गर्न बाकी देखिएको छ । त्यस्तै ३० लाख भन्दा बढी रकमको चेक दाखिला नगरेको, राजश्व दाखिला नगरेको जस्ता दर्जनौँ शीर्षकमा अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार कर्मचारीलाई जबरजस्ती भुक्तानी दिन लगाउने, सचिवालय मार्फत विभिन्न ठेक्कामा कमिसन माग्ने , आफ्नै नाममा गौरवको बजेट राखी करोडौँ खर्च गर्ने , लामो समयदेखि एउटै कर्मचारीमार्फत काम गर्न लगाएर करोडौँ रुपियाँ अनियमितता गर्ने देखिएको छ । योजना महाशाखा, निर्माण, मेयरको गौरवको योजना र विभिन्न विदेशी दातृ निकायको बजेट चलाउन वरिष्ठ कर्मचारी रुद्र गौतम मार्फत सेटिङ गर्ने गरेको खुलेको छ ।
मेयर महर्जनले आर्थिक वर्ष २०७४ देखिनै बजेट फर्छ्यौट नगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई नै गुम राहमा राखेका छन् । अधिकांश सरकारले गरेको विकार निर्माणलाई आफूले गरेको भन्दै जनतालाई भ्रम छर्न खप्पिस पूर्व मेयर महर्जनमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग बढेको छ । उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सारेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको पचपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ स्थानीय तह अन्तरगत पेज नं. ४४८, दफा २८ प्रशासनिक खर्च ललितपुर महानगरपालिका मेयर सहित समेत २५ जनाले प्रशासनिक खर्चको सीमा भन्दा बढी ७१ करोड, ६५ लाख ५५ हजार खर्च गरेको , त्यस्तै वार्षिक प्रतिवेदनमा ५ करोड ६१ लाख , पचपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ को परिच्छेद ३ स्थानीय तह अन्तर्गत पेज नं. ४६६ को प्रकरण नं. ७० नगद तथा घटी बैक मौज्दात शीर्षकमा हेर्दा यस महानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैङ्क दाखिला नगरी ७ करोड ६४ लाख १८ हजार नगद मौज्दात देखाएको छ । त्यस्तै कार्यालयको स्रेस्ता अनुसार देखिएको बैक मौज्दात भन्दा रु६ करोड ७ लाख ५१ हजार बैङ्कमा घटी मौज्दात रहेको छ भनी उल्लेख छ ।
यसलाई आधार मान्दा महानगरपालिका भित्र व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप छ । महानगरपालिकाले आफ्नो बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम समेत जम्मा नगरी ७ करोड ६४ लाख १८ हजार नगद मौज्दात देखाउनको कारण के हो । त्यस्तै बैकमा मौज्दात भन्दा ६ करोड ७ लाख ५१ हजार बैकमा घटी मौज्दात रहेको देखिएको छ ।
२०७५ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा ४८ करोड रुपियाँ बेरुजु देखाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ को स्थानीय तह कारोबारको लेखा परीक्षण सम्पन्न विवरण अन्तरगत पेज नं. ६७३ को क्र.स. ३६६ मा यस महानगरपालिकामा खर्च भएको रकम मध्येमा ६२ करोडको रुपियाँको लेखापरिक्षण भएको तर ८८ करोड रुपियाँ अर्थात् १४.०३ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको देखाइएको छ ।
गत वर्षको प्रतिवेदनमा े स्थानीय तह कारोबारको लेखा परीक्षण सम्पन्न विवरण अन्तरगत पेज नं. ७७९ को क्र.स. २९९ मा यस महानगरपालिकामा खर्च भएको रकम मध्येमा ९३ करोड रुपियाँ लेखापरिक्षण भएको तर ६७ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको देखाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४ देखि ३ वर्ष सम्म महानगरपालिकामा भएको गम्भीर आर्थिक अनियमितता तथा बेरुजु रहेको भएको देखाइएको छ । यसले गर्दा महानगरपालिकामा अर्बौँ रुपियाँ अनियमितता भएको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षण २०७४।०७५ को प्रतिवेदनमा प्रदेश नं. ३ सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा पदाधिकारीले कुनै पनि प्रकरणको कार्यपालिका तथा सभाको बैठक भत्ता तथा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन भन्ने व्यवस्थाको विपरीत पदाधिकारीलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यपालिका तथा सभाबाट पारित गर७० लाख रुपियाँ भत्ता लिइएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य तथा नगर सभाका सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । सो अनुसार पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा र दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ । तर कुनै पनि बैठक भत्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यो वर्ष १३९ जना पदाधिकारीहरूलाई नगर सभा, अनुगमन र न्यायिक समिति, २९ वटै वडा समिति लगायतका विभिन्न समितिको बैठक भत्ता नियमानुसार तोकिएका बैठकको . ५०० बाहेक थप ३ लाख रुपियाँ भत्ता उपलब्ध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०७९, मंगलबार ४ : ३४ बजे
प्रतिक्रिया