आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा (एमाले)सँग नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै छन् ।
यस क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा यी दलहरूले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिए, तर अन्ततः गठबन्धन गर्न प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउँदा उपमहानगरपालिकाहरू र अधिकांश नगर र गाउँपालिकामा महिला उम्मेदवारलाई पछि हटाएर दुवै प्रमुख र उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवारलाई अघि सारियो ।
गठबन्धनले सबैभन्दा ठुलो तथा लोकप्रिय पार्टी एमालेलाई परास्त गर्न सक्ला या नसक्ला त्यो त हेर्न बाँकी छ, तर महिला आन्दोलन र तिनको उपलब्धिलाई भने अपमान र अवमूल्यन गरेको छ । आन्दोलनको लामो शृङ्खलाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण र थप प्रगति उन्मुख बनाउँदै लानुपर्ने दायित्व हरेक दलको हो, तर महिलाको सहभागिता त केबल औपचारिकता पूरा गर गर्नका निमित्त मात्र थियो भन्ने गठबन्धनले प्रमाणित गरेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा र राज्यका विभिन्न अङ्गमा महिला सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चितता सहजै प्राप्त भएको कुरा पक्कै पनि होइन । महिलाहरूले अत्यन्त सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलनपश्चात् क्रमशः प्राप्त भएको अधिकार हो । यस सन्दर्भमा देशमा हालसम्म भएको निर्वाचनमा महिला सहभागिताको शृङ्खलालाई फर्किएर हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।
यो अनवरत आन्दोलनमा नेकपा (एमाले)को जन वर्गीय सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसंघ)को अग्रणी भूमिका रहेको छ । अखिल नेपाल महिला सङ्घको स्थापना वि.स. २००८ मा भएको थियो । वि.स. २०१० मा भएको काठमाडौँ नगरको निर्वाचनमा तत्कालीन अनेमसंघकी सचिव साधना देवी प्रधान प्रथम निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । यसै क्रममा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानमा सङ्घीय संसद्मा ५ प्रतिशत महिला रहने प्रावधान गरियो । २०४९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १५० महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए जो २०० जना जनप्रतिनिधिमा १ महिला बराबरको अनुपातमा थियो । त्यसपश्चात् स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारी अन्ततः स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमार्फत पारित गराउन राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन अनेमसंघको प्रमुख भूमिका रह्यो । फलस्वरूप २०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा महिलाको सहभागिता २१ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आयो ।
अनेमसंघले आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको उद्देश्य राखी ३३ प्रतिशत वा एक तिहाइ महिला सहभागिताको माग अघि सारेको थियो । यसका लागि पुनः पार्टीमार्फत राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाई पारित गरियो र सोही अनुरूपको महिला सहभागिता कार्यान्वयन पनि भएको छ । तर समाजमा महिलाविरुद्धको असमानता, हिंसा, महिलालाई कमजोर बनाउने सामाजिक कुरीति, परम्परा आदि पितृसत्तात्मक समाजको उपज हुन र यिनलाई तोड्नका लागि कानुनमा रहेका विभेदलाई तोड्नु पर्छ र कानुनमै समानतालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस कारण महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार पर्याप्त रहेन ।
२०७० साल जेठ १६ र १७ गते अखिल नेपाल महिला सङ्घले, ‘महिला हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो । नेकपा (एमाले) को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महिला हिंसा विरुद्धको आचारसंहिताको रूपमा यसलाई पार्टीले पारित गर्यो । अनेमसंघको अगुवाइमा तत्कालीन स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय समक्ष पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु पर्ने माग राखियो ।
अन्ततः सबै दलहरूको सहमतिमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गर्ने भनी २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा उल्लेख गरी ऐन र कार्यविधि मार्फत घोषणा गरियो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना उम्मेदवार अनिवार्य महिला हुनु पर्ने र वडामा कम्तीमा दुई जना महिला अनिवार्य हुनै पर्ने भयो ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ सय ५३ पालिकामध्ये १८ वटा पालिकामा १८ जना महिला प्रमुख र बाँकीमा महिला उपप्रमुख निर्वाचित भए भने ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष मध्ये ६२ जना मात्र महिला वडाध्यक्ष निर्वाचित र बाँकी सदस्यमा निर्वाचित भए । ३५ हजार ०४१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये १४ हजार ३ सय ५२ जना महिला निर्वाचित भए जुन ४०.९५ प्रतिशत हुन आउँछ । स्थानीय पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य र महिला/दलित महिला सदस्यको पद तथा जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारीमा रहेर धेरै महिलाहरूलाई काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घले २०७९ को स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित नारा ‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि स्थानीय तहका प्रमुख पदमा समान महिला सहभागिता’ भनेर सार्वजनिक गर्यो र पार्टीमा पहल समेत गर्यो । फलस्वरूप आसन्न वैशाख ३० मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार बनाउने दल नेकपा (एमाले) बनेको छ ।
हाल निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका दलहरूमध्ये ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ३८ स्थानीय तहमा प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको नेकपा एमालेले नगरपालिका प्रमुखमा २७ जना र गाउँपालिका अध्यक्षमा २८ जना महिला गरी ५५ जना महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादी केन्द्रले ४७ जना र नेपाली काँग्रेसले सबैभन्दा कम १९ जना महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ ।
हालको निर्वाचनमा जम्मा १ लाख ५२ हजार ४ सय ६५ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा ५७ हजार७ सय ५ जना मात्र महिला उम्मेदवार रहेका छन् जुन ३७.८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । महिलाको उम्मेदवारी नै कम भएपछि स्वतः निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या ४० प्रतिशतभन्दा कम हुने नै भयो, त्यसमाथि वर्तमान अवस्थामा यदि गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गर्छन् भने निश्चित रूपमा महिलाको सहभागिता अझै कम हुन जान्छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर महिलाले काम गर्दा तमाम महिलाका हकमा नीतिहरू बन्छन्, स्थानीय सरकार महिलामैत्री बन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त अघिल्लो कार्यकालबाट थाहा पाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमा लाखौँ महिलाहरूले सीपमूलक तालिम प्राप्त गरी तथा अन्य कार्यक्रममार्फत क्षमता अभिवृद्धि भई लाभान्वित भएका छन् । अनेकन् महिलाका मुद्दाहरू सम्बोधन भए । युवा र बालिकाहरूले अवसर र सुविधाहरू प्राप्त गरेका छन् । महिलाका समस्यालाई गहिराइमा गएर बुझ्न, महसुस गर्न केवल महिलाले सक्दछन् । यदि महिलाको ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष भए महिलाका मुद्दा ओझेलमा पर्छ ।
राजनीतिमा महिलाहरूको सक्रियता नेपाली समाजमा अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । जबसम्म महिलाहरू राज्यको नीति निर्माणको तहमा समान रूपमा सहभागी हुन पाउँदैनन्, तबसम्म महिला सशक्तीकरण सम्भव छैन र तबसम्म देशको चौतर्फी विकास पनि हुँदैन । यस्तो परिवेशमा महिलाको हक खोसिन्छ भने यसले उनीहरू हतोत्साहित हुन्छन् र राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई असर पार्छ र अन्ततः महिला आन्दोलन नै सङ्कटमा पर्छ । यो कुरा गठबन्धनका महिला नेताहरू र आम महिला नागरिकहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।
दशकौँ लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको अधिकारलाई सत्ता मोहमा चुर्लुम्म डुबेको गठबन्धनले धरापमा पारिदिएको छ । फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, ग्रिस, हङ्कङ्ग , न्युजील्याण्ड, सिंगापुर, स्वयं नेपाल लगायत विश्वका २७ मुलुकमा महिलाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा प्रमुख कार्यकारीका रूपमा महिलाले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन् भने नेपालको स्थानीय तह चलाउने कुरामा महिलाको क्षमतामाथि विश्वास नगर्नु, उनीहरूलाई निरीह बनाइनु पितृसत्तावादको निरन्तरता हो । गठबन्धनका महिला नेताहरू यस विषयको विरुद्धमा बोल्न नसक्नु या मौन समर्थन गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु जस्तै नै हो ।
त्यसर्थ, आज आम नेपाली महिलासमक्ष गठबन्धनलाई भोट दिने कि नदिने ? भन्ने सवाल आउँछ भने महिलाको हक—अधिकारलाई खोसिनबाट रोक्न, महिला आन्दोलनलाई बचाउन, संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धनलाई महिलाले भोट नदिने नै हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७९, आइतबार ११ : ०३ बजे
प्रतिक्रिया