नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सार्वभौम जनता, सक्रिय नागरिक समाज र इमानदार दलहरूको संयुक्त बलमा टिकेको छ । पाँच वर्षको कलिलो उमेरको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन, संस्थागत विकास गर्न र जनहितमा उत्तरदायी बनाउनका लागि नागरिक समाजको खबरदारी, जनताको सचेत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग र राजनीतिक दल र दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै शासन सञ्चालन गर्नेहरूमाझ उत्तरदायित्वको व्यवहारिक अभ्यास हुन जरुरी छ ।
नयाँ संविधान लागू भएपछि नेपाली जनताले सार्वभौमसत्ताको अधिकार पहिलो पटक प्रयोग गरेको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ भने दोस्रो अभ्यासका लागि आगामी वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानको पर्खाइमा रहेका छन् ।
यस अवधिमा मुलुकले सङ्घीय तह र प्रदेश तहमा दुई वटा सरकारहरू पाएको छ । पहिलो नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्री के पी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई बनेको दल) को सरकार, जसलाई करिब तीन वर्षको अवधिमा नेकपाभित्रको माधव नेपाल र प्रचण्डहरूको असहयोग र षड्यन्त्रबाट हटाइएको थियो । त्यसयता नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर उछिट्टिएको माधव नेपाल समूह र मधेसवादी दलहरूको संयुक्त गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ ।
के पी ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा नागरिक समाजबाट पर्याप्त पहरेदारी र खबरदारी भएको थियो, यसका कारण के पी ओली नेतृत्वको सरकारले हरेका काम कानुनसम्मत, जन उत्तरदायी र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सफल भयो । केही नागरिक समाज भनिएकाहरूबाट राजनीति पूर्वाग्रह वा पक्षधरताबाट प्रेरित भई फेसबुक र ट्विटर रंग्याए पनि, यसले तत्कालीन के पी ओली सरकारलाई सचेत रहन सहयोग पुगेकै थियो ।
दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको सिकार जनताको सार्वभौमसत्ता हुन हुँदैन भन्ने मान्यताबाट के पी ओली नेतृत्वको सरकारले ताजा जनादेशको लागि संसद्को निर्वाचन गराउन संसद् विघटन गरेको थियो । तर, लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चताको मर्यादा र मान्यता विपरीत सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने परम्पराको थालनी गर्दै नाटकीय ढङ्गबाट वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बन्न सक्यो ।
पाँच दलीय गठबन्धनले अदालतबाट लोकतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षा भएको दाबी निरन्तर गरिरहे पनि, अदालतबाट जन्मिएको देउवा सरकार निरन्तर विधि, संविधान, लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा कार्यरत छन् ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको निरन्तर जनप्रतिनिधिसहितको स्थानीय तह, संसदीय सर्वोच्चतासहितको प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई देउवा सरकारले निरन्तर बेवास्ता र तिरस्कार गर्न चाहेको छ । देउवा सरकारले प्रदेश र सङ्घका सांसदहरूलाई छलेर २४ घण्टे अध्यादेश ल्याउने, दल विभाजन गर्ने, संसद्मा विपक्षीहरूको भावनालाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने, संसद्लाई कबड्डी खेल मैदान बनाउने कार्य गरेको छ ।
यदि समयमै वर्तमान देउवा सरकार, यसका मन्त्री र उनका परिवारमाथि विधि, कानुन र संविधानअनुरूप लगाम नलगाउने हो भने दुर्घटना उन्मुख अर्थतन्त्र जस्तै राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्र दुर्घटना उन्मुख हुने सुनिश्चित छ ।
स्थानीय तहप्रति वर्तमान सरकार अत्यन्तै अनुदार र पूर्वाग्रही रहेको छ । यसको सुरुआत स्थानीय तहमाथि बजेटको लगामबाट सुरु भएको छ । गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानको बजेटमा सशर्त अनुदानको आकार बढाएर, स्थानीय तहको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सुरुकै दिनमा सङ्कुचन गरेको छ । विकेन्द्रीकरणको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ आर्थिक निर्णयको विकेन्द्रीकरण हो । तर, देउवा सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वायत्त स्थानीय तहको मान्यता विपरीत सशर्त बजेटको घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी नियन्त्रणमुखी केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिरहेको छ ।
आफूलाई राणा शासनकै उत्तराधिकारीका रूपमा लिएको वर्तमान देउवा परिवार राज्यको ढुकुटीलाई निजी सम्पत्ति र राज्यको बजेट विनियोजनलाई निगाह बक्सको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाको डडेलधुरामा भएको चुनावी भाषणमा अभिव्यक्त विचार यसको प्रमाण हो । आफ्ना मेयर भए पैसा पठाउँछु, नत्र पठाउँदिन भनी जनतालाई धम्क्याउनु मुलुकको विधि विधानविरुद्ध बोल्नु त हो नै, हुकुमी शासनको अवशेषीय अभिव्यक्ति पनि हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
वर्तमान देउवा सरकारले समय अवधिभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन टार्न अनेक प्रयत्नहरू गरेकै थियो । निर्वाचन तय भइसकेपछि पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक हुने बजेटमा व्यापक कटौती गर्दै निर्वाचनलाई अफ्ठेरो पार्न खोजेकै हो । तर प्रहरी कर्मचारीहरूले, सुरक्षा निकाय तथा अन्य कर्मचारीले सुविधामा प्राप्त हुने भत्ता कटौतीलाई स्विकार्दै मुलुकको स्थानीय लोकतन्त्रको रक्षाको लागि अहम् भूमिका खेलेकै कारण निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन सकिएको हो ।
यसै अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पुर्याउने चालक अर्थमन्त्री र नेपालको मौद्रिक नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरबीच शङ्कास्पद स्रोतको ४० करोड रुपैयाँको रोक्का फुक्काको विवाद सुरु भयो । मन्त्रीको अनैतिक र गैर कानुनी दबाब स्वीकार नगरेका कारण जनताको विश्वासको संस्था राष्ट्र बैङ्कमाथि राजनीतिक आक्रमण गरी गभर्नरलाई अवैधानिक तबरबाट हटाइयो । अदालतको आदेशबाट पुनः पदमा गभर्नर फर्किसकेको अवस्थामा निर्लज्ज अर्थमन्त्रीले सामान्य नैतिकताको लाज पनि राखेनन् र पदबाट राजीनामा नदिई मन्त्रालयमा कब्जा जमाइरहे । प्रधानमन्त्री देउवा यस निर्लज्जताको संरक्षक बनिरहेका छन् ।
उता गृह मन्त्रालयमा अनुभवी सहसचिवहरूलाई सिंहदरबारको बरण्डामा घाममा सुकाउँदै लेनदेनबाट अनुग्रहित हुँदै उपसचिवमय सिडिओ कार्यालय बनाएको देउवा सरकारले चुनावको मुखैमा प्रहरीभित्र सरुवा, सिडिओहरूको सरुवा र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय नेतृत्वमा देख्ने सबैलाई लाज हुने गरी कनिष्ठ व्यक्तिलाई प्रमुखमा नियुक्त गरी प्रहरीभित्रको नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप गरे । यसमा साथ दिएका छन् महान्यायाधिवक्ताले, जसले यस सम्बन्धी मुद्दाको पहिलो पेशीमै, अदालतको प्रश्नभन्दा पहिले बहस गरेर अदालतमाथि सरकारको खुलेआम प्रभाव स्थापित गरे ।
जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको निर्णायक प्रयोग निर्वाचनमा मतदानबाट गर्छन् । संविधान रक्षाको नाममा संविधान, कानुन, लोकतन्त्र र विधि विधानको धज्जी उडाउने वर्तमान गठबन्धनका विषयमा जनताले आगामी वैशाख ३० मा निर्णय गर्ने नै छन् ।
हुन त अदालतमाथिको पाँच दलीय प्रभाव, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयबाट नै सुरु भएको हो । त्यसको निरन्तरता आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाई बर्खास्त गर्न आफ्नै दलका सांसदलाई गर्न लगाएर देउवाले लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको मर्यादामाथि आक्रमण गरिसकेकै थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनका दौरान, निर्वाचन आचारसंहिता र प्रचलित कानुन विपरीत विद्यालयका बालबालिकालाई समेत दलमा सङ्गठित गर्न र परिचालन गर्न आफ्नो भातृ संस्था नेविसंघलाई उकासेका प्रधानमन्त्री देउवाले बिबिसी रेडियो र संयुक्त राष्ट सङ्घका पूर्व उपमहासचिवले विरोध गर्दा समेत माफी पनि नमागी चुप बसे । बालुवाटारको सरकारी निवासलाई दल प्रवेशका लागि प्रयोग गर्ने, सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरी मन्त्रीहरू खुलेआम निर्वाचन प्रचार—प्रसारमा हिँड्ने कार्यहरू भइरहँदा पनि देउवा सरकार चुप छ । निर्वाचन आयोग हेरी मात्रै रहेको छ । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाले मतदाताहरूमाझ पुगी आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट दिए ‘फ्रीमा मलेसिया पठाइदिने’ प्रचार गरिरहँदा पनि निर्वाचन नियमक निकाय मौन छ ।
देशको लोकतन्त्र, विधिको शासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको निम्ति सदैव सक्रिय रहनुपर्ने नागरिक समाज भनिने मानव समूहहरू र तिनका अगुवा भनिने स्वनामधन्यहरू किन मौन छन् ? के लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको संरक्षण भ्रष्टाचार, बेथिति र त्रासदीबाट हुन सक्छ र ?
देउवाका सहयात्री कमरेड प्रचण्ड त खुलेआम धम्कीको भाषामा जनता तर्साइरहेका छन् । केही दिन अघि भरतपुरको आमसभामा उनले भने रेणु दाहाललाई नजिताएमा देश दुर्घटनामा जान्छ । यसको अर्थ गम्भीर छ ः प्रचण्डले आफ्नो विगतका बारेमा जनतालाई स्मरण गराउन चाहेका छन्, पहिलो संविधानसभामा माओवादीले धम्क्याएको थियो, यदि माओवादीले जितेन भने जङ्गलमा लुकाइएका बम—बन्दुक फेरि पड्काइनेछ, क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनसेना युद्धमा फर्किनेछन् । आज त्यही भाषा घुमाउरो ढङ्गले बोलिएको छ । यद्यपि, प्रचण्ड कमरेड र माओवादीको हैसियत थाहा पाइसकेका जनता यस्ता धम्कीपूर्ण भाषाबाट विचलित त हुँदैनन्, तर पनि शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई धम्क्याएर मत माग्नु आफैमा एक अपराध हो ।
जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको निर्णायक प्रयोग निर्वाचनमा मतदानबाट गर्छन् । संविधान रक्षाको नाममा संविधान, कानुन, लोकतन्त्र र विधि विधानको धज्जी उडाउने वर्तमान गठबन्धनका विषयमा जनताले आगामी वैशाख ३० मा निर्णय गर्ने नै छन् ।
तर देशको लोकतन्त्र, विधिको शासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको निम्ति सदैव सक्रिय रहनुपर्ने नागरिक समाज भनिने मानव समूहहरू र तिनका अगुवा भनिने स्वनामधन्यहरू किन मौन छन् ? के लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको संरक्षण भ्रष्टाचार, बेथिति र त्रासदीबाट हुन सक्छ र ?
यदि समयमै वर्तमान देउवा सरकार, यसका मन्त्री र उनका परिवारमाथि विधि, कानुन र संविधानअनुरूप लगाम नलगाउने हो भने दुर्घटना उन्मुख अर्थतन्त्र जस्तै राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्र दुर्घटना उन्मुख हुने सुनिश्चित छ ।
प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७९, आइतबार ९ : २८ बजे
प्रतिक्रिया