के लोकतन्त्र र निर्वाचन गठबन्धनको मात्र हो ?

निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु कानुनले निषेध गरेको विषय होइन । तर, गठबन्धनको नाममा संविधानका धारा र भावना विपरीत कार्य गर्न मिल्दैन । यो नमिल्ने काम वर्तमान गठबन्धनबाट भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । संविधानमा राज्यका सबै तहमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये दुवैमा पुरुष या एउटै समुदायको व्यक्ति हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसको अभ्यासका रूपमा हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा देख्न सकिन्छ । यो प्रावधान सभामुख र उपसभामुखमा लागू हुन्छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा स्पष्ट रूपमा प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्षमध्ये दुवै जना पुरुष नहुने प्रावधान रहेको छ । यसको तात्पर्य हो, लैङ्गिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता । वडा सदस्यहरूमा पनि खुला, महिला र महिला दलित हुनै पर्ने प्रावधान छ । तर, गठबन्धन गर्दा कुनै एउटै पार्टीले सबै पदमा उम्मेदवारी दिँदैनन् । यसबाट समावेशी सहभागिता अनुसारको उम्मेदवारी नहुन सक्दछ । अहिले कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख—उपप्रमुख, अध्यक्ष—उपाध्यक्ष दुवै पुरुष नै पुरुष उम्मेदवार भएका छन् । यसको एक मात्र कारण गठबन्धन हो । यसले समावेशी सहभागितालाई कमजोर बनाइरहेको स्पष्ट छ । 

यो त छँदै थियो, अहिले त गठबन्धन दलहरू पदीय हैसियतको समेत ख्याल नगरी खुला धम्कीको भाषा बोलिरहेका छन् । गत वैशाख २२ गते चितवनमा भएको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा उनीहरूद्वारा गरिएका भाषणले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । आफ्नो पार्टीको आधार र उम्मेदवार नै नरहेका माधव नेपाल, चित्रबहादुर केसीका भाषण सुन्दा दल भनेका चुनाव र सत्ता साझेदारीका लागि मात्र बनेका झुण्ड हुन् भन्ने देखियो । यसले दलीय दृष्टिकोण, मान्यता र पद्धतिमाथि प्रहार गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री स्वयं एउटा पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, तर वहाँले खुलेआम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको छोरी रेणु दाहाललाई टिकट दिनुस् भनेर आफैले भनेको कुरा आस सभामा खुलस्त पार्नुभयो । यसले कुनै पार्टीमाथि कुनै अर्को पार्टीको हस्तक्षेप स्पष्ट पारेको छ । 

त्यहीँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काँग्रेसले माओवादीकै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने पर्ने, त्यसो नगरे देशै दुर्घटनामा पर्न सक्ने धम्की दिएको सुनियो । र, यहाँ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी आफ्नी छोरीलाई भोट दिए २० वर्ष नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन गर्ने आश्वासन दिएको पनि सुन्नुपर्‍यो । यसले के सङ्केत गर्छ ? मेलमिलापको ? गठबन्धनको निरन्तरताको ? विश्वसनीयताको ? कि धम्की र आश्वासनको बलमा आफन्तलाई जिताउने कुराको ? मतदाता स्पष्ट र सचेत रहन आवश्यक छ । 

दल, दलीय व्यवस्था र निर्वाचन बहुदलीय लोकतन्त्रका अपरिहार्य विषय हुन् । तर, दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्री, एक जना बहालवाला प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र भाषणले दल, दलीय व्यवस्था र निर्वाचनप्रति वितृष्णा फैलाउने काम गरेको छ । 

यस विषयले तरङ्गित पारिरहेको जनमतमा अर्को धम्कीपूर्ण हुङ्कार थपिएको छ । प्रधानमन्त्री पत्नी समेत रहेकी नेपाली काँग्रेस नेतृ आरजु राणाले नेपाली काँग्रेसलाई मात्र भोट दिन र यसो नभए, अरू दलले जितेमा ती ठाउँमा केन्द्रीय बजेट नदिइने ध्वाँस दिएको सुनियो । आरजुले त हरुवा, करुवा..आदिलाई भोट हाल्नै नहुने उर्दी समेत जारी गरिन् । 

सत्ताधारी शीर्ष नेताहरूका यस्ता अभिव्यक्ति लोकतन्त्रसम्मत छन् ? के यी अभिव्यक्ति धाक धम्कीभित्र पर्दैनन् ? यसरी मतदातालाई त्रसित बनाउनु मत प्रभावित पार्ने विषय होइनन् ? भयरहित, स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित निर्वाचनका लागि यी विषय सहायक छन् ? निर्वाचन आचारसंहिताका अनेकौँ मधुर वाणी सुनाइरहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका कानमा यस्ता विषय किन नपरेको होला ? शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, स्वस्थ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयमा ध्यान दिन र आचारसंहिताको लगाम लगाउनै पर्छ । 

लोकतन्त्र र निर्वाचन गठबन्धनको मात्र होइन । राजनीतिक गठबन्धनका बलमा लोकतन्त्रलाई  धाक धम्कीको बन्धनमा नबाँध ! 

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७९, आइतबार  ८ : ०२ बजे