हनुमान ढोकाको दसैँघरमा फूलपाती

दसैँमा गाउँ नै रमाइलो….

चाडपर्वमा पनि बलेनन् सडकबत्ती

रतन टाटाको निधन

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

गठबन्धनले संवैधानिक व्यवस्थाको उपहास गर्यो : अनेमसंघ

काठमाडौँ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार उठाएको सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई चुनावबाटै दण्डित गर्न अखिल नेपाल महिला संघले अपिल गरेको छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गठबन्धनका कारण महिला सहभागिता घट्ने भन्दै त्यसरी दुवै पदमा पुरुष उठाउने गठबन्धनलाई मत नदिन आग्रह गरेको हो ।

अनेमसंघ सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीले बिहीबार अनेमसंघले तयार गरेको अपिल सार्वजनिक गर्दै महिलाकै संघर्षका कारण संविधानको भावना अनुरूप स्थानीय तहमा महिला प्रमुख भए पुरुष उपप्रमुख र पुरुष प्रमुख भए महिला उपप्रमुख हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई गठबन्धनले अपहास गरेको भन्दै गठबन्धनकै कारण यो निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम हुने खतरा रहेको बताएको छ ।

त्यस अवसरमा अनेमसंघको तर्फबाट धारणा राख्दै नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा अनेमसंघकी सचिव सुजिता शाक्यले गठबन्धनकै कारण निर्वाचनमा महिलाहरु कम निर्वाचित हुनसक्ने सभावना रहेको भन्दै एमालेका महिला उम्मेदवारलाई मतदान गरी विजयी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘सत्ता गठबन्धनले धेरै पालिकाहरुमा प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुषलाई उठाएको छ । जसका कारण महिला सहभागिता न्यून हुने देखिएको छ’, नेता शाक्यले भन्नुभयो, ‘त्यसका विरुद्ध एमालेका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर विजयी बनाउन म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’

संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अवहेलना गरी गरिएको पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानको मर्म र भावना विपरीत बहुसङ्ख्यक पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष नै उम्मेदवार उठाउनुले संविधानको उपहास गरेको अनेमसंघले जनाएको छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनाव जितेको अवस्थामा स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला सहभागिता अझै न्यून हुने भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनकै कारणले महिलाहरूले संविधानतः पाएको अधिकार खोसिने स्थिति देखिएको बताएको छ ।

‘यस्तो हुन नदिनका लागि प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष दुवै पदमा महिला उम्मेदवार खडा नगरेका राजनीतिक दलहरूलाई चुनावका माध्यमबाट दण्डित गरी महिलाको संवैधानिक सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गर्न आम मतदातालाई अनेमसंघ अपिल गर्दछ’, अपिलमा भनिएको छ ‘गठबन्धनले संविधानको मर्म विपरीत र निर्वाचन कानुनमा भएको व्यवस्था मिच्दै यसरी महिला सहभागिता कम गराउँदै लैजानुले यो गठबन्धन समग्र देश विकास, लोकतन्त्रको संस्थागत र लैङ्गिक समानता प्राप्तिको लक्ष्यमा बाधक बनेको छ ।’

गठबन्धनलाई मत दिँदा समाजको राष्ट्रको विकास पछाडि धकेलिने र लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दै अनेमसंघले एमालेका महिला प्रमुख÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाएर समाजवादको आधार बलियो बनाउन समेत अपिल गरेको छ ।

‘अखिल नेपाल महिला संघले जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक मार्गदर्शनमा महिलाहरूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा परिचालन गर्दै महिलाको हक हित, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै आएको छ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘साथै संघले महिला हिंसा अन्त्य गरी समाजमा सम्मानपूर्वक सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि निरन्तर आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । फलस्वरूप छोरासरह छोरीलाई शिक्षा, रोजगारीका साथै सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित गरेको छ ।’

नेपाली महिला आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा रहेको अनेमसंघको अगुवाइमा भएको सङ्घर्षको कारणले नै आज नेपाली महिलाहरूको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै अनेमसंघको अध्यक्ष रहेका समयमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अग्रसरतामा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको कारण महिलाले उम्मेदवार नै बन्न नपाउनु, संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्दै अपिलमा देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका महिलाहरू राज्यको हरेक संरचनामा महिलाको बराबरी र अर्थपूर्ण सहभागिता नभई देशको सन्तुलित र समग्र विकास हुन नसक्ने बताइएको छ ।

महिलाहरूले अवसर पाएमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरा २०७४ वैशाख ३१ गते भएको सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूले पुष्टि गरिसकेको भन्दै अनेमसंघले महिला प्रमुख भएका पालिकाहरूमा पारदर्शी र सुशासनसहित जनमुखी र महिलामैत्री ढङ्गले काम गरेबापत विभिन्न विधामा भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अब्बल नतिजा ल्याई पुरस्कृत भएको कुराले नै पुष्टि गरेको बताएको छ ।

‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनको माध्यमबाट नेपाली महिलाहरूले हासिल गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई नै खुम्च्याउने काम भएको छ । यदि मतदाताहरूले गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मात्र भोट दिई जिताउने हो भने महिला सहभागिता निकै कम हुने निश्चित छ’, अपिलमा भनिएको छ ‘निर्वाचनमा उत्रिएका दलहरूमध्ये देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३८ स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको एमालेले नगरपालिका प्रमुखमा २७ जना र गाउँपालिका अध्यक्षमा २८ जनासहित ५५ जना महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ ।

सबै दलहरूमध्ये महिला प्रमुखमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारी दिने पार्टीमा एमाले नै पहिलो बनेको छ । साथै संविधानको भावना अनुरूप ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीलाई सुनिश्चित गरेको छ ।’
तर सरकारको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले जम्मा १९ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रले ४७ जनालाई मात्र महिला प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको भन्दै अनेमसंघले देश र जनताको हक हितको रक्षा, समानता, न्याय, समावेशीकरणका लागि एमालेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सकेन अपिल गरेको छ ।

अखिल नेपाल महिला संघको अपील (पूर्ण पाठ)

अखिल नेपाल महिला संघको आह्वान सूर्यमा मतदान
‘सुशासन, समृद्धिका लागि सबै पालिकामा नेकपा (एमाले) को सरकार’

आदरणीय आमावुवा, जाजुभाई दिदीबैनीहरु,

स्थानीय तहको निर्वाचन यही बैशाख ३० गते हँुदैछ । सत्ताधारी गठबन्धन आवधिक चुनावबाट भाग्न कोशिस गरिरहेका बेलामा संविधान र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा समयमा चुनाव गर्नका लागि नेकपा(एमाले) र सम्वद्ध जनसंगठनहरुको निरन्तरको दबाव स्वरूप सरकार चुनावका लागि बाध्य भएको हो । यस पटकको चुनाव परमादेशका विरुद्धमा जनादेश, अविकास र अस्थिरताका विरुद्ध विकास र समृद्धि साथै असमावेशी गठबन्धनका विरुद्ध समावेशिताको पक्षको चुनाव बन्न पुगेको छ । यो निर्वाचन मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी व्यवस्था हँुदै समाजवादतिर जाने कि, उदार पूँजीवादको बाटो हँुदै पूँजीवादतर्फ जाने भन्ने कुराको निर्धारण समेत चुनावी जनादेशबाट निर्धारण हुनेछ । तसर्थ अखिल नेपाल महिला संघ यस पटकको चुनावमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनी दाजुभाईहरूलाई आफ्नो मताधिकारलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न देशलाई समाजवादको दिशातिर डो¥याउन नेकपा(एमाले) का सूर्यध्वजावाहक उम्मेद्वारहरुलाई आफ्नो अमूल्य मत दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

अखिल नेपाल महिला संघले जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक मार्गदर्शनमा महिलाहरूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा परिचालन गर्दै महिलाको हकहित, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै आएको कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ । साथै संघले महिला हिंसा अन्त्य गरी समाजमा सम्मानपूर्वक सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि निरन्तर आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । फलस्वरुप छोरासरह छोरीलाई शिक्षा, रोजगारीका साथै सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित गरेको छ । नेपाली महिला आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा रहेको अखिल नेपाल महिला संघको अगुवाईमा भएको सङ्घर्षको कारणले नै आज नेपाली महिलाहरूको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएको छ । अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष रहेका समयमा वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको अग्रसरतामा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

‘सत्ता गठबन्धनको कारण महिलाले उम्मेद्वार नै बन्न नपाउनु, संविधानको मर्म र भावना विपरीत’

देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाहरू भएको हँुदा राज्यको हरेक संरचनामा महिलाको बराबरी र अर्थपूर्ण सहभागिता नभई देशको सन्तुलित र समग्र विकास हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । महिलाहरूले अवसर पाएमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरा २०७४ बैशाख ३१ गते भएको संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूले पुष्टी गरिसकेका छन् । महिला प्रमुख भएका पालिकाहरूमा पारदर्शी र सुशासनसहित जनमुखी र महिलामैत्री ढङ्गले काम गरेबापत विभिन्न विधामा भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अब्बल नतिजा ल्याई पुरस्कृत भएको कुराले नै उक्त कुराको थप पुष्टी गरेको छ । यसरी संघीयताको जग बसाउन, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, समाजमा महिलाहरूको प्रतिष्ठा उँचो बनाउन स्थानीय पालिकाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य र महिला÷दलित सदस्यकोे पद साथै जिल्ला समन्वय समितिमा रही जनताको सेवामा समर्पित भई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुभएकोमा अखिल नेपाल महिला संघ निवर्तमान सम्पूर्ण महिला जनप्रतिनिधिहरूको कामको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ । सोही जगमा विगतको भन्दा अझ उत्कृष्ट काम गर्न तम्तयार भएर निर्वाचनको मैदानमा प्रतिष्पर्धामा होमिनु भएका सम्पूर्ण महिला उम्मेद्वारहरूलाई विजयको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छ ।

हाम्रै सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरुप संविधानको भावना अनुरुप स्थानीय तहमा महिला प्रमुख भए पुरुष उपप्रमुख र पुरुष प्रमुख भए महिला उपप्रमुख हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको हो । तर बिडम्बना संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अवहेलना गरी अहिले भएको पाँचदलीय गठबन्धनले संविधानको मर्म र भावना विपरीत बहुसंख्यक पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पदमा पुरुष नै उम्मेद्वार उठाएका कुराले संविधानको उपहास गरेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको माध्यमबाट नेपाली महिलाहरूले हासिल गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई नै खुम्च्याउने काम भएको छ । यदि मतदाताहरूले गठबन्धनका उम्मेदवाहरूलाई मात्र भोट दिई जिताउने हो भने महिला सहभागिता निकै कम हुने निश्चित छ । हाल निर्वाचनमा उत्रिएका दलहरूमध्ये देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३८ स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएको नेकपा (एमाले) ले नगरपालिका प्रमुखमा २७ जना र गाउँपालिका अध्यक्षमा २८ जनासहित ५५ जना महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाएको छ । सबै दलहरुमध्ये महिला प्रमुखमा सबैभन्दा धेरै उम्मेद्वारी दिने पार्टीमा नेकपा(एमाले)ले नै पहिलो बनेको छ साथै संविधानको भावना अनुरुप ४० प्रतिशत महिला उम्मेद्वारीलाई सुनिश्चित गरेको छ । परमादेशी सरकारको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले जम्मा १९ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रले ४७ जनालाई मात्र महिला प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाएको छ । यसले नेकपा(एमाले) नै महिलाप्रति सबैभन्दा संवेदनशिल, महिलामैत्री र अग्रगामी पार्टी हो भन्ने कुरा पुष्टी गरेको छ । यसका लागि अनेमसंघ नेकपा(एमाले)प्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

‘समानता र समृिद्धका लागि अनेमसंघको आह्वान सूर्यमा मतदान’

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनाव जितेको अवस्थामा स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला सहभागिता अझै न्यून हुनेछ । यसकारण पाँच दलीय गठबन्धनकै कारणले महिलाहरुले संविधानतः पाएको अधिकार खोसिने स्थिति देखिएको छ । यस्तो हुन नदिनका लागि प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष दुबै पदमा महिला उम्मेद्वार खडा नगरेका राजनीतिक दलहरूलाई चुनावका माध्यमबाट दण्डित गरी महिलाको संवैधानिक सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गर्न आम जनसमुदाय (मतदाता) लाई अनेमसंघ अपील गर्दछ । गठबन्धनले संविधानको मर्म विपरीत र निर्वाचन कानुनमा भएको व्यवस्था मिच्दै यसरी महिला सहभागिता कम गराउँदै लैजानुले यो गठबन्धन समग्र देश विकास, लोकतन्त्रको संस्थागत र लैंगिक समानता प्राप्तिको लक्ष्यमा बाधक बनेको छ । तसर्थ गठबन्धनलाई मत दिंदा समाजको राष्ट्रको विकास पछाडी धकेलिने र लोकतन्त्र कमजोर हुने हुनाले नेकपा(एमाले) का सूर्यध्वजावाहक महिला प्रमुख÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारहरुलाई विजयी बनाउन समाजवादको आधार बलियो बनाउन अखिल नेपाल महिला संघ आदरणीय मतदाताहरु समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ ।

गठबन्धनको निरंकुश कार्यशैली र समानता विरोधी गतिविधिकै कारण गठबन्धनमा भएका विभिन्न दलका लाखौँ नेता तथा कार्यकर्ता, समर्थक सुभेच्छुकहरू दिनानुदिन एमालेमा प्रवेश गरिरहेका छन् यो स्वागतयोग्य कुरा हो । देश र जनताको हक हितको रक्षा गर्ने राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वाधीनता र एकताको पहरेदार, जनताको भरोसायोग्य पार्टी नेकपा(एमाले) देशभरका जनताको अभिभावक हो । यही विश्वासका साथ मुख्य पदमा उम्मेद्वारी दिएकैहरूले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता गर्दै वा निस्क्रिय भएको घोषणा गर्दै एमाले र एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई सहयोग गर्ने सार्वजनिक मञ्चबाटै घोषणा गरिरहेका छन् ।

यस पटकको निर्वाचनमा नयाँ मतदाताको रूपमा सहभागी बन्न लागिरहेका युवाका बीचमा नेकपा (एमाले) आकर्षणको केन्द्रविन्दु बनेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नेकपा (एमाले) को मात्र नभई समग्र तीन करोड नेपाली जनता र राष्ट्रको आकांक्षा हो । त्यसको कार्यान्वयन नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने जनविश्वास बढ्दै गएको छ । यो विश्वासलाई हामी कहिँकतै पनि धर्मराउन दिने छैनौं । तसर्थ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, अल्पसंख्यक, विपन्न वर्ग, दलित उत्पीडित, मधेसी, जनजाती लगायत सबैको हितमा काम गर्ने जनताको प्यारो पार्टी नेकपा(एमाले)को सूर्य चिन्हमा मत दिई सूर्यध्वजावाहक उम्मेद्वारलाई विजयी गराऔं, सबै मिली शान्त, सुन्दर, स्वच्छ, हराभरा विकसित देश बनाउन नेपाली महिलाहरूको प्यारो संगठन अखिल नेपाल महिला संघ मतदाताहरु समक्ष हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

नेकपा(एमाले) का उम्मेद्वारलाई नै भोट किन ?

​​​​​​​एमालेका महिला उम्मेद्वारहरु गत निर्वाचनबाट निर्वाचित भई पर्याप्त अनुभव हासिल गरी कोही प्रमुखको पदमा र कोही उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष पदमा समेत उठ्नुभएको छ । ती अनुभवी जनप्रतिनिधिहरु साथै नयाँ उर्जाशिल उम्मेद्वारहरुले मतदाताको आशा र अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सक्षम हुनाले ।

वर्तमान परमादेशी सरकारले नेकपा(एमाले) नेतृत्वको सरकारका पालामा चालु १४०० विकास र पूर्वाधार निर्माणको बजेट कटौति गरी रोकिएको योजना पुनः सुचारु गरी नयाँ योजनाहरु अघि बढाउन ।

बस्र्यौंनी शिक्षा, श्रम तथा रोजगारीका लागि लाखौंको संख्यामा पलायन भैरहेको युवा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षा र मर्यादित रोजगारीको व्यवस्था गर्न । २०७५ मंसिरदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरू गरी श्रमजिवीहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न ।

 हरेक नागरिकको जन्मेदेखि मृत्युसम्म जीवनचक्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको, हालसम्म ७० वर्षभन्दा माथिका झण्डै १३ लाख बाआमाहरु, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिकहरु, बेरोजगार नागरिकहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेकोमा अझै वृद्धि र विस्तार गर्न ।

 जोखिमपूर्ण अवस्थाका बालबालिका र बेचविखन तथा हिंसामा परेका हजारौं महिला तथा बालबालिकाको उद्दार कार्यलाई निरन्तरता दिन । खुसी जेष्ठ नागरिक, सुखी बालबालिका ः अपाङ्गमैत्री सबै पालिका बनाउन ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती, सुत्केरी महिला र शिशुको हवाई उद्दार कार्यक्रमबाट महिलाको उद्दार कार्यलाई निरन्तरता दिन ।

 महिलाहरुमाथि हुने जघन्य अपराधहरु जस्तै एसीड प्रहार, बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा, यौनजन्य हत्या हिंसा न्यूनिकरणका लागि बनेका कानूनहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दै पालिकाहरुमा हुने सबै खाले हिंसा, विकृति विसंगतीहरुलाई रोकथाम र निर्मूल गर्न ।

अति विपन्न वर्ग, भूमीहिन, सुकुम्वासी, अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी जनजातीलाई आवासको व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ।

 महिला, एकल महिला, दलित, जनजातीहरूले संचालन गरेको उद्यममा व्याज अनुदान, सहुलियत कर्जाको व्यवस्थालाई छिटो छरितो उपलब्ध गराउन ।

 आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तरीय, सहज, सुपथ, सुलभ, आत्मनिरर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नती गरौं छोरीहरुका लागि छात्रावासको व्यवस्था गर्न ।

निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली बनाउन स्वच्छ खानेपानी सफा बस्ती र स्वस्थकर पौष्टिक आहार, आनीबानीको विकास, व्यायामशाला, योग जस्ता स्वस्थकर जीवन बाँच्न अनुकूल वातावरण बनाउन ।

सबै पालिकाहरुमा पर्याप्त विद्युतिकरणमार्फत उज्यालो पालिका, शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्न ।

 डिजिटलाईज्ड नेपाल बनाउने अभियान मार्फत पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, भ्रष्टाचारमुक्त, हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि विकास निर्माणको निर्णायक स्थानमा महिला–पुरुष समान हिस्सेदारीमार्फत समुन्नत राष्ट्र बनाउन ।

विकसित पालिका, सुरक्षित आवास, औद्योगीकरण र आर्थिक वृद्धिः स्वदेश मै रोजगारी सम्मान र समृद्धिको कार्यक्रममार्फत हरेक पालिकाहरुबाट श्रम, शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न ।

 आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उपभोक्तावादी संस्कृतिको अन्त्य गर्दै उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्दै घरेलु हस्तकला, मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्न ।

 प्रकृति र स्वस्थकर पर्यावरणका लागि जलवायु अनुकुल विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यकता अनुरुप विपद् रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न ।

संरचनागत तथा कानुनी सुधार र प्रभावकारी न्याय सेवा प्रवाह गरी समुन्नत, सुदृढ लोकतन्त्रको आधार सामाजिक न्याय, मेलमिलाप र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न ।

समाजमा महिलाको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान र मर्यादा बढाउन, हेप्ने, दुरुत्साहन तथा दुव्र्यवहार र अविश्वास गर्ने हिंसाजन्य मानशिकता र व्यवहारमा परवर्तन गर्न ।

महिलाको हक हित रक्षाको लागि राज्यको स्रोत साधन अधिकतम रुपमा परिचालन गर्न महिला र पुरुषलाई हेर्ने समान सामाजिक दृष्टिकोण बनाउन । महिला गरिबी र पछौटेपन हटाउन आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिलामैत्री कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजवुत बनाउन
महिला पुरुषको समान सहभागिता भएका संरचना निर्माण गर्न, समानतामा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सामाजिक सम्बन्धहरुको विकास गर्न ।

सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान अधिकार
महिलाको सम्मान, सिंगो समाजको समुत्थान
अखिल नेपाल महिला संघ
सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी

प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०७९, बिहिबार  २ : ५४ बजे