सरकारी ओहोदावाललाई आचार संहिता लगाऊ !

स्थानीय तह निर्वाचन अत्यन्त निकट छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसलाई भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण, स्वस्थ र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व हो । सबैको दायित्व हुँदाहुँदै पनि सबैको दायित्व उस्तै प्रकार र मात्राको हुँदैन । राजनीतिक दलहरूको, मतदाताहरूको, सरकारी प्रशासनको, सुरक्षा क्षेत्रको, मानवअधिकार र मिडियाको भूमिका फरक फरक हुन्छ नै । निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनमा खास र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाचन आयोगको नै हुन्छ । 

निर्वाचनलाई भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गरेको छ । आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता छ । कार्यान्वयन गराउने काम सरकारको हो । सही सूचना सम्प्रेषणको जिम्मेवारी मिडियामा हुन्छ भने सही वा गलत भएको अवस्थाबारे बुझ्न अनुगमन गरी गलत हुन नदिन खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी मानवअधिकार आयोगलगायत मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था तथा व्यक्तिहरूमा रहेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचित बहालवाला प्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दिनुअघि सम्बन्धित पद वा जिम्मेवारीबाट राजीनामा गर्नुपर्ने नियम लगाइएको छ र यसअनुसार नै भएको छ । यस्तो नियम यसअघि कहिल्यै प्रचलनमा रहेको थिएन । हुन त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिको यो दोस्रो निर्वाचन भएकोले पहिलोमा यो अवस्था थिएन पनि । केही आश्चर्य र असहमतिका साथ यसलाई सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ । पदमा बहाल रहेर चुनावमा उम्मेदवारी दिँदा पदको दुरुपयोग हुन सक्ने र मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने तर्कलाई उचित ठहर्‍याइएको हो । साथै, स्थानीय तह निर्वाचनमा यस तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु पूर्व राजीनामा गराएजस्तै प्रदेशसभा तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा राजीनामा गराउँछ गराउँदैन ? बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पदमै रहेर चुनावमा उम्मेदवार बन्छन् कि बन्दैनन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर त्यतिबेला पाइएला । 

खर्च नियन्त्रण र आर्थिक विकृति रोक्न प्रचार सामग्रीहरूको प्रयोगलाई पनि सीमित पारिएको छ । पोस्टर टाँस्ने, भित्तामा लेख्ने, लगाउने लुगा, झोला, गम्छा, टोपी, लकेट आदिमा पार्टीको निर्वाचन चिन्ह छापेर उपयोग गर्ने विषयमा रोक लगाइएको छ । यी नियमहरू उचित छन्, सबैको इमानदार प्रयासमा यी नियम लागू गर्न नसकिने होइन । यी प्रत्यक्ष देखिने विषय भएको हुनाले प्रशासनको बलमा रोक्न सकिन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा समेत लगाउन खोजिएको बन्देजको नियमन होला ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

निर्वाचनमा हुने सबैभन्दा ठुलो दुरुपयोगको खतरा सत्ताधारी पार्टी र सत्तामा रहेका नेता, मन्त्रीहरूबाट हुने गर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर उम्मेदवारी दिने नियम बनाएको निर्वाचन आयोगले यसतर्फ ध्यान दिन भ्याएको देखिँदैन । मन्त्रीहरू चुनाव प्रचारमा देखिएका छन् । चुनाव प्रचारमा देखिएका मन्त्रीहरूको सुविधामा हुने खर्च सरकारी सम्पत्तिको सरासर दुरुपयोग नै हो र यो निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य हो । यसतर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यान पुगेको छ कि छैन ? 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि हुन पाउने हो ? निर्वाचन आयोगले यसतर्फ पनि ध्यान दिएको हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री निवासमा निर्वाचनको समयमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आचार संहिता विपरीत हो कि संहिताले नछुने विषय हो ? निर्वाचन आयोगले यस विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । 

नियम कानुन कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्दछ । देखाउनका लागि बनाइने वा बनाइएका नियम कानुनले राज्यको नीति नियमप्रति जनताको विश्वास घटाउन सक्दछ । निर्वाचन आयोग र अन्य सम्बन्धित सबैले बेलैमा यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । सरकारी ओहोदावाललाई आचार संहिता पालना गर्न लगाऊ । सर्वसाधारण मतदाताले बोकेर हिँडेको झण्डामा आचार संहिता लगाउने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको संलग्नता र सरकारी निवासमा गराएको पार्टी प्रवेशमा आचार संहिता किन लगाउँदैन ?

प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०७९, बिहिबार  १२ : ३४ बजे