मनमुटाब त्यागौँ एकीकृत भएर अघि बढौँ

खोला बाह्र वर्षमा फर्कन्छ भन्थे, तर नेपालमा त बाह्र दिन मै फर्कियो । सर्वोच्च अदालतको ११ फागुन २०७७ को संसद पुनर्स्थापनाको फैसलाबाट किनारामा पारिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली २३ फागुन २०७७ को नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) व्युँत्याउने फैसलाबाट केन्द्रमा स्थापित हुन पुगे । यो फैसलाले जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्नेहरूलाई जबरजस्त रूपमा एक ठाउँमा ल्याई दियो । भलै सर्वोच्च अदालतका दुबै फैसलाहरू संवैधानिक भन्दा राजनैतिक प्रकृतिको थियो ।

तर यसलाई सरोकारवालाहरूले आफनो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न खोजेको देखियो । जबकी राजनीतिमा अदालत र अदालतमा राजनीति हावी हुनु हुँदैनभन्ने मान्यताका आधारमा हामीले स्वतन्त्र भएर विचार राख्न र त्यसको समिक्षा गर्न सक्नुपर्थ्यो । अदालतलाई राजनैतिक मुद्दामा प्रवेस गर्न नदिन राजनीतिक र न्यायिक नेतृत्वहरूले सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका खेल्नु पर्थ्यो । अथवा राजनीतिक नेतृत्वले राजनैतिक मुद्दा लिएर अदालत जानु हुँदैनथ्यो । घट्नाक्रमले हामीलाई संसदीय व्यवस्थाको मुल्यमान्यता र सार बुझेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक धारको राजनीति गर्न सिकाउँदैछ।

भागवत गीतामा भनिएको छ, “बितेको समय र आउने समयको चिन्ता नगर। किनभने जे भयो, त्यो राम्रो भयो । जे हुँदैछ, त्यो राम्रै हुँदैछ । जे हुनेछ, त्यो पनि राम्रै हुनेछ।” सन्दर्भः केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष भएको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले चिनेन । मतलब नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकिकरणलाई मान्यता नदिएर २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पुर्याइदियो ।

अर्थात एकिकरण चाहिएमा नयाँ प्रक्रिया अपनाउनु भन्यो । सर्वोच्च अदालतले जसरी संसद व्युँत्याई दियो त्यसरी नै एमाले र माओवादी केन्द्र पनि व्युँत्याउने फैसला गरिदियो । अब ति फैसलाहरू ठीक भएकि बेठीक भए भनेर समिक्षा गर्ने जिम्मा ईतिहासलाई छोडेर वर्तमानमा नयाँ ढङ्गले क्रियाशील हुनुपर्छभन्ने गीताको सारलाई मनन गरेर गल्तीबाट सिक्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ र २३ गतेका फैसलाले नेपालको राजनीतिमा अस्वभाविक र आकस्मिक देखिने तर स्वभाविक र नियमित तरिकाबाट अर्को राजनीतिक माहोल तयार गर्न खोजिदैछ । प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई कमजोर बनाएर हटाउन र एकिकृत नेकपा हुनदिन नचाहनेहरूका लागि परिस्थिति सहज बनाउन खोज्दा–खोज्दै पनि केपी ओली राजनीतिक रूपमा झन शक्तिशाली र निर्णायक बन्न पुगेका छन् ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बेग्ला–बेग्लै अस्तित्व भएपछि पुष्पकमल दाहाललाई पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरूद्धमा नेपाली काँग्रेस र जसपासँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सजिलो भएको छ । त्यहिअनुसार दाहालको दौडधौप बढेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि जसपा नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग दाहालले भेटघाट गरिसकेका छन् । तर प्रम केपी ओलीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता नगरी वार्ता गर्न खोज्दा दाहालप्रति नेका र जसपाका नेताहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउने र एकिकरण प्रक्रियामा रहेको नेकपा फुटाउने भारतको चाहानालाई पूरा गर्न सर्वोच्च अदालतको संसद पुनर्स्थापनादेखि नेकपाको आधिकारिकताको फैसलाहरूले सहयोग गर्दैछ । नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक ईतिहासमा फागुन ११ र २३ लाई ठूलो परिघटनाका रूपमा लेखिनेछ । किनभने यसले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ चरणमा प्रवेस गराएको छ ।

वैचारिक, सांगठनिक र लोकप्रियताका हिसाबले बलियो नेकपा (एमाले) मा पुनः विभाजनको आधार तयार गर्न दक्षिणपन्थीहरू सफलमात्र भएका छैनन् नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्न पनि आंशिक रूपमा सफल हुन खोज्दै थिए । यसले नेपालमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू बीचमात्र होइन वामपन्थीहरूका बीचमा पनि कार्यगत एकता गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्दैछ । जसले गर्दा नेका र जसपासँग सत्ता सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहँदा पनि पुष्पकमल दाहालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दिएको समर्थनलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता लिने हतार गरेका छैनन्।

अहिले नेपालमा जे–जस्ता राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसले भोलिका दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण बन्ने सम्भावनाको सङ्केत गरेको छ । सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका तर प्रम केपी ओलीका विरूद्ध सडकदेखि सदनमा भने पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर हिंडेकाहरू धर्म सङ्कटमा परेका छन् । राजनीतिक रूपमा प्रम ओलीसँग नजिक हुन नचाहँदा नचाहँदै पनि सँगसँगै रहन बाध्य भएका छन् । किनभने उनीहरू लोकप्रिय चुनाव चिन्ह सूर्य छोड्न चाहदैनन् । जता सूर्य चिन्ह त्यता जनता बढी हुने भएपछि पुष्पकमल दाहाल पनि यो चिन्ह हात पार्ने प्रयासमा थिए । तर सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले दाहालको त्यो प्रयासमा व्यवधान खडा गरिरदियो । अर्थात नेकपा (एमाले) कब्जा गर्ने दाहालको रणनीति असफल बन्यो।

प्रम केपी ओलीलाई बदनाम गराएर कमजोर बनाउने र कमजोर बनाएर बदनाम गराउने पुष्पकमल दाहालको रणनीतिलाई समयले असफल बनाइ दियो । मतलब दाहालमार्फत दक्षिणले जुन खेल खेलिरहेको थियो, त्यसले अप्रत्यासित रूपमा नयाँ मोड लिंदा नेपालको राजनीतिमा केपी ओलीको भूमिका अझ बढ्ने सम्भावना देखियो । तर पनि विभाजन र शासनको नीति र सिद्धान्तले एकिकरणको प्रक्रियामा रहेको नेकपा विभाजित हुँदा दक्षिणपन्थी खेमामा उल्लासपूर्ण वातावरण देखिएको छभने प्रगतिशील लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा जनताहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । यो यथार्थ हो । अब विगतको वस्तुनिष्ठ समिक्षा गरेर संवैधानिक व्यवस्था र राजनैतिक प्रणालीअनुसार नेपालको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट बनाउँदै अघि बढ्नु पर्छ ।

अब नेपालको राजनीति खासगरी कम्न्युनिष्टहरू बीचको सम्बन्ध र नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक राजनीति कस्तो हुन्छभन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत हुनेछ । यदि प्रम केपी ओली र माधव नेपालबीचका कटुता र वैमनस्यता घट्दै जान थाल्छ त्यति त्यसले देशको राजनीतिलाई मर्यादित र मित्रतापूर्ण बनाउँदै अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ । तर बाध्यताले एकठाउँमा उभिन आईपुगेकाहरूलाई विगतका शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षहरू अन्त्य गरेर सम्बन्ध र संघर्षहरूलाई मित्रतापूर्ण बनाउँदै भावनात्मक तथा वैचारिक रूपमा नेकपा (एमाले) पार्टी एक बनाउनभने केहि समय लाग्छ नै । त्यतिञ्जेलसम्म नयाँ सरकार बन्नका लागि नयाँ समिकरण बनाउने कि केपी ओलीको नेतृत्व कै सरकारलाई नियमित गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई सजिलो छैन् । किनभने एकातिर भर्खर आफूलाई छोडेर केपी ओलीको नेतृत्वमा पुगेका टाढा बनाउन चाँहदैनन् भने अर्कोतिर आजका मितिसम्म नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पुष्पकमल दाहाललाई विश्वास गरेर सत्ता समिकरण बनाउने परिस्थिति बनेको छैन्।

केपी ओली र माधव नेपालले भागवत गीतामा भनिए जस्तै विगतलाई बिर्सेर मेरो, तेरो, सानो, ठूलो, आफ्नो, अर्काको भन्ने मनबाट हटाएर, अनि सबै हामी हाम्रो होभन्ने कुरामा पुग्नुपर्छ। अनिमात्र नेपालको कम्न्युनिष्ट आन्दोलनलाई एक बनाउन नेकपा (एमाले) को नेतृत्वहरू सफल रूपमा प्रभावशाली हुनेछन् । अहिलेसम्म जनताको बहुदलीय जनवादलाई व्यवहारमा अपनाएका तर सिद्धान्तमा नस्विकारेका पक्षहरूले पनि भोलिका दिनमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्न तयार हुनेछन् । त्यसैले आज नेकपा (एमाले) का मुख्य नेतृत्वहदेखि लिएर सामान्य कार्यकर्ताहरूका अगाडि पार्टी बलियो बनाउँदै सरकार जोगाउने र कम्न्युनिष्ट पार्टीहरू बीचको सम्बन्ध विशिष्ट बनाउने अवसर मिलेको छ ।

त्यस्तै पुष्पकमल दाहाललाई पनि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने आरोपबाट मूक्तिमात्र मिल्ने छैन दक्षिणको दबाव र प्रभावबाट पनि छुटकरा मिल्नेछ । यसले नेपालको कम्न्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाईंमा मात्र पुर्याउने छैन्, सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा पनि पूरा हुनेछ । त्यसैले जतिसुकै मनमुटाव भएतापनि एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य तोड्नु हुँदैन् भन्ने मान्यता अझैं कमजोर बनिसकेको छैन् । यसर्थ नेपाल र नेपालीको स्वार्थमा हामीबीच भएका मनमुटावहरू त्यागौं र एकिकृत भएर अघि बढौं।