गठबन्धन लोकतन्त्रलाई बचाउन गरिएको भनेर केही नेताहरूले भनेका छन्। यो जस्तो ‘सफेद झुठ’ आजसम्म सुनिएको थिएन। लोकतन्त्र भत्रे चीज गठबन्धनमा कतै जोडिएको देखिएको छैन। हामी निर्वाचनमा हार्न लाग्यौं त्यसैले हामीले अरु दलहरूसित मिलेर जानुपर्ने भयो भनेको भए साँचो कुरा ग¥यो भनेर जनताले मात्रे थिए। के गठबन्धन विरोधी दल सरकारमाआउने बित्तिकै लोकतन्त्र मासिन्छ ? के गठबन्धनका दलहरू मात्र सरकारमा हुँदा लोकतन्त्र रहन्छ ? यो त अनौठाको लोकतन्त्र रहेछ। यसरी नेपाली जनताको अगाडि झुठ बोल्नु, त्यो पनि चुनावको मुखैमा, नागरिकप्रति गरिएको बेइमानीको पराकाष्ठा हो।
नेपालमा निर्वाचनको लहर चलेको छ। स्थानीय नगर र गाउँ स्तरको निर्वाचन भएकाले जनतासित सोझो सम्पर्क भएको छ। स्थानीय तहमा पहिले ७५ निकाय थिए भने अहिले ७७ निकाय भएका छन्। यस तहका निकायहरूमा कुनै विवाद छैन। खाली ती निकायहरूलाई कसरी बलियो र छरितो बनाउने भत्रे मात्र छलफलको विषय भएको छ।
पहिले पहिले यी निकायहरूलाई बलियो बनाउन विकेद्रीकरणको नीति र कार्यक्रमको चर्चा गरिन्थ्यो तर यिनीहरू चाहिने कि नचाहिने भनेर कहिल्यै छलफल गरिएको छैन। न त स्थानीय तहका निकायहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने र शक्तिशाली हुनुपर्ने कुरामा कहिल्यै दुई मत भएको छ।
अहिले पनि नेपालको संघीयताको विरोध गर्नेहरू धेरै छन्। यसको मुख्य कारण देश सानो भएकाले यसको आवश्यकता छैन र यो सारै खर्चालु भयो भन्ने नै होे। संघीयता आज देशको आम्दानीले चलेको छैन। यसको लागि विदेशी ऋण लिइएको छ जुन कालान्तरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
हुन पनि यो व्यवस्था लागु भएको ४, ५ वर्ष भइसक्यो तर यसले यो काम गर्यो र यस कारणले यो उपयोगी छ भनेर यसैमा लागेका मानिसहरूले पनि भत्र सकिरहेका छैनन्। त्यसैकारणले यो तह खारेज गरिनुपर्छ भनेर ठूलो आवाज उठेको हो तर स्थानीयतहका निकायहरूबारे कसैले पनि औंला उठाएका छैनन्।
दलीय व्यवस्था भनेको दलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनिने व्यवस्था हो। गठबन्धन गरेपछि के को प्रतिस्पर्धा ? के को दलीय व्यवस्था? हो त, अहिले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नेपालमा दलीय व्यवस्था असफल भएका तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले माओवादी उम्मेदवार र एकीकृत समाजवादी साम्यवादीलाई मतदान गर्नू भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु यसैको प्रमाण हो। यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने अब नेपालमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस दलका बीच फरक नरहेको भन्न सकिने भएको छ। त्यसै गरी गणतन्त्र र राजावादी भनेर दलहरूका बीचमा रहेको मतभित्रता पनि मेटिएको छ। यसबाट निर्वाचनले एउटा सकारात्मक परिणाम ल्याइसकेको छ। त्यो हो दलहरू दलीय रहेनन्। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जता पनि लहसिन सक्ने भएका छन्।
अहिले नगर र गाउँ स्तरका निकायहरूको निर्वाचन हुन लागेको हो। नेपालमा करिब २० वर्षसम्म यस तहको निर्वाचन भएको थिएन। यी तहहरू पहिले पनि थिए तर ती सबै खटिएका कर्मचारीहरूले चलाउने गरेका थिए। यसरी चलाउँदा जनताले आधारभूत सेवा राम्ररी पाउन सकेका थिएनन् तर ती सेवा पाउन यी निकायहरूमा नगई पनि सुख पाइँदैनथ्यो। अहिले आएर यी निकायहरूबाट आधारभूत सेवाहरू पाउन थालिएको छ।
यी सेवाहरू नागरिकहरूलाई नभई नहुने खालका हुन्। नेपालको संविधानमा केही आधारभूत सेवाहरू यी निकायहरूमार्फत नागरिकलाई दिनैपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। जस्तै नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम् सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय तथ्यांक, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा आदि पर्दछन्। यसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, स्थानीय सडक, कृषि र सिँचाइ आदि पनि पर्दछन्।
कर भन्दा सम्पति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन कर, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर भूमिकर अर्थात् मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर आदि पर्दछन्। जब यी निकायहरूको लागि २०७४ सालमा निर्वाचन गरियो र कार्यान्वयनमा आए त्यसबेला यिनीहरूको ठूलो जनविद्रोह भयो। कारण थियो करको दर धेरै बढ्नु।
दलीय व्यवस्था भनेको दलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनिने व्यवस्था हो। गठबन्धन गरेपछि के को प्रतिस्पर्धा ? के को दलीय व्यवस्था? हो त, अहिले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नेपालमा दलीय व्यवस्था असफल भएका तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले माओवादी उम्मेदवार र एकीकृत समाजवादी साम्यवादीलाई मतदान गर्नू भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु यसैको प्रमाण हो।
जन्ममृत्यु दर्ता कर नै १०, २० रुपैयाँ हुने ठाउँमा हजारौ रुपैयाँ लाग्न थाल्यो। घर करमा २, ४ सय रुपैयाँ तिर्ने ठाउँमा हजारौ रुपैया तिर्नुपर्ने भयो। त्यसमा पनि यी निकायहरूले निर्वाचित सदस्यहरूलाई महँगा मोबाइल फोन बाँडेर करको दुरुपयोग गरे। चाहिने नचाहिने महँगा गाडीहरू किनिए। निर्वाचित सदस्यहरूको तलब–भत्ता पनि बढाइयो। यी निकायहरूमा निर्वाचित सदस्यहरूले तलब पाउनु पर्छ कि पर्दैन भत्रे ठूलो प्रश्न उठ्यो। जनताको सेवा गर्ने भनेर चुनिने अनि कर्मचारीले जस्तो तलबभत्ता खाने भनेर चारै तिर आलोचना भयो।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीयतहमा मेयर २६३, उपमेयर २६३, गाउँपालिका अध्यक्ष ४८१ र उपाध्यक्ष ४८१ जना हुन्छन्। वडा अध्यक्ष ६,६८०, वडा दलित सदस्य ६,६८०, वडा महिला सदस्य ६,६८०, वडा खुल्ला सदस्य १३, ३६० हुन्छन्। यसरी जम्मा २८,२०८ जना हुने व्यवस्था छ। उनीहरूमध्ये वडा अध्यक्षको तलबभत्ताको विवरण यहाँ दिइएको छ।
वडाध्यक्षको तलब प्रतिमहिना १६,००० (वार्षिक १,९२,०००), यातायात भत्ता प्रतिमहिना १४,००० (वार्षिक १,६८,०००), अतिथि सत्कार प्रतिमहिना ६,००० (७२,०००), सूचना सञ्चार प्रतिमहिना ५,००० (वार्षिक ६०,०००), चिया नास्ता प्रतिमहिना ४,००० (वार्षिक ४८,०००), भ्रमण भत्ता प्रतिमहिना १२,००० (वार्षिक १,४४,०००), आवास प्रतिमहिना ६,००० (वार्षिक ७२,०००) हुन्छ। यी सबै जोड्दा वार्षिक रु. ७,५६,००० हुने रहेछ जुन उनीहरूको वैधानिक आम्दानी हो। यसबाहेक वडाध्यक्ष पदमा बस्ने मानिसले त्यो भन्दा धेरै अवैधानिक आम्दानी गर्ने गरेको गुनासो आम नगरिकले सर्वत्र गरिरहेका छन्। एक मूल्यांकन अनुसार उनीहरूलाई स्थानीय योजनाबाट १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिशन आउने गर्दछ। त्यस हिसाबले २० करोडको विकास आयोजना छ भने त्यसबाट हुन आउने ६ करोड जति (अवैधानिक) आम्दानी गर्ने अन्दाज गरिन्छ। यसरी वैधानिक भन्दा अवैधानिक आम्दानी हुने गरेको जन विश्वास छ।
यसले गर्दा पनि यसपालिको चुनावमा तँछाडमछाड भएको हुन सक्दछ। यसैकारणले केही उम्मेदवारहरूले भ्रष्टाचारमुक्त पालिका बनाउने प्रतिज्ञा गरेका छन्। हुन त नेपाल एशियाकै सबभन्दा धेरै घुसखोरी भएको देश मानिएको ट्रास्परेन्सी इन्टरनेशनलले घोषणा नै गरिसकेको छ। यसपालिको निर्वाचनमा जो इमान्दार हुन्, उनैलाई मतदान गरी जिताउने मनसाय नागरिकमा रहेको देखिन्छ। यसो गरिरहँदा तिनीहरूले दलीय सम्बन्धन त्याग्न सक्छन् भत्रे प्रश्न पनि खडा भएको छ।
हुन त दलहरू आफैंले दलीय सम्बन्ध त्याग्नको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। गठबन्धन भत्रु दलीय सम्बन्ध विच्छेद गर्नु नै हो। पाँच दलको गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर कसले काहाँ पाउने भनेर छुट्याएका छन्। अरु नगरपालिका र गाउँपालिकालाई गठबन्धन गर्ने नगर्ने छुट दिएको छ। कसैले गरेका छन् कसैले गरेका छैनन् तर दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई दलबदल गर्न छुट दिएका छन्।
हुन त दलहरू आफैंले दलीय सम्बन्ध त्याग्नको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। गठबन्धन भत्रु दलीय सम्बन्ध विच्छेद गर्नु नै हो। पाँच दलको गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर कसले काहाँ पाउने भनेर छुट्याएका छन्। अरु नगरपालिका र गाउँपालिकालाई गठबन्धन गर्ने नगर्ने छुट दिएको छ। कसैले गरेका छन् कसैले गरेका छैनन् तर दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई दलबदल गर्न छुट दिएका छन्।
दलीय व्यवस्था भनेको दलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनिने व्यवस्था हो। गठबन्धन गरेपछि के को प्रतिस्पर्धा ? के को दलीय व्यवस्था? हो त, अहिले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नेपालमा दलीय व्यवस्था असफल भएका तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले माओवादी उम्मेदवार र एकीकृत समाजवादी साम्यवादीलाई मतदान गर्नू भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु यसैको प्रमाण हो। यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने अब नेपालमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस दलका बीच फरक नरहेको भन्न सकिने भएको छ। त्यसै गरी गणतन्त्र र राजावादी भनेर दलहरूका बीचमा रहेको मतभित्रता पनि मेटिएको छ। यसबाट निर्वाचनले एउटा सकारात्मक परिणाम ल्याइसकेको छ। त्यो हो दलहरू दलीय रहेनन्। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जता पनि लहसिन सक्ने भएका छन्।
अर्कोतिर गठबन्धन लोकतन्त्रलाई बचाउन गरिएको भनेर केही नेताहरूले भनेका छन्। यो जस्तो ‘सफेद झुठ’ आजसम्म सुनिएको थिएन। लोकतन्त्र भत्रे चीज गठबन्धनमा कतै जोडिएको देखिएको छैन। हामी निर्वाचनमा हार्न लाग्यौं त्यसैले हामीले अरु दलहरूसित मिलेर जानुपर्ने भयो भनेको भए साँचो कुरा ग¥यो भनेर जनताले मात्रे थिए। के गठबन्धन विरोधी दल सरकारमाआउने बित्तिकै लोकतन्त्र मासिन्छ ? के गठबन्धनका दलहरू मात्र सरकारमा हुँदा लोकतन्त्र रहन्छ ? यो त अनौठाको लोकतन्त्र रहेछ। यसरी नेपाली जनताको अगाडि झुठ बोल्नु, त्यो पनि चुनावको मुखैमा, नागरिकप्रति गरिएको बेइमानीको पराकाष्ठा हो।
दलीय नेतृत्वले गरेको गठबन्धन र निर्देशन दलका कार्यकर्ताहरूले नै नमात्रे भएकाले केही ठाउँमा दल नै छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको समाचार पनि आएका छन्। यसबाट पनि दलहरू असफल भएको पुष्टि हुन्छ। कति ठाउँमा दलीय नेतृत्वले खटाएका मानिसहरू उम्मेदवार हुनै पाएका छैनन्। यसले हिंसासम्म निम्त्याएको छ। हुन त यस्तो निर्वाचनमा हिंसा हुनु अस्वाभाविक मानिन्न तर नेपालमा भने त्यसको कारण बेग्लै पाइन्छ। एउटै दलका मानिसहरू एकअर्का प्रति हिंसा गर्न उद्यत् भएका छन्। समग्रमा दलहरूकै कारण नेपालको दलीय पद्धति विकृत बनेको छ।
प्रतिक्रिया