लोकतन्त्र साझा उपलब्धि हो, यसलाई षड्यन्त्र र निषेधको माध्यम नबनाऊँ !

लोकतन्त्र इतिहास हो । वर्तमान हो । लोकतन्त्र भविष्य पनि हो । लोकतन्त्र कठिनताको परिणाम हो । लोकतन्त्र सहजताका लागि हो । लोकतन्त्र जीवन हो, जीवन प्रणाली हो । समर्थन वा विरोध गर्नु मात्र लोकतन्त्र होइन, यो त ठुल्ठूला सङ्घर्षको परिणाम हो । धेरैका जीवनसँग साटिएर प्राप्त उपलब्धि हो । लोकतन्त्र निजी प्राप्तिमा रमाउने र थोरै गुम्दा या नपाउँदा विलाप गर्ने विषय होइन । लोकतन्त्र इतिहास प्रतिको सम्मान हो, वर्तमानको दायित्व हो र भविष्यको आशा हो । त्यसैले लोकतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना छ । 

आज सोह्रौँ लोकतन्त्र दिवस । नेपालमा २००७ सालमा भएको राजनीतिक क्रान्तिबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो । यस आन्दोलनमा नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा सङ्गठित गरिएका राजनीतिक दलहरूको ठुलो भूमिका थियो । एकछत्र शासन चलाइरहेको राणा परिवारभित्र श्रेणी विभाजनका विषयमा बढेको आन्तरिक द्वन्द्व चर्किरहेको थियो भने नेपालबाहिर खासगरी भारतमा ब्रिटिस उपनिवेश विरुद्धको स्वतन्त्रता आन्दोलनको तीव्रता उत्कर्षमा थियो र स्वतन्त्रता प्राप्तिको त्यो आन्दोलन सफल भइरहेको अवस्था थियो । 

भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई भारतमा पढ्न गएका अनेकौँ नेपाली विद्यार्थीहरूले नजिकबाट देखे—जानेका थिए भने मनमोहन अधिकारी आदि व्यक्तित्वहरू भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा  सहभागी समेत हुनुभएको थियो । यसबाट नेपाली अनेकौँ नेपाली विद्यार्थीहरू प्रभावित थिए र कुनै प्रकारको बन्देजहरूको प्रतिवाद गर्ने मनोविज्ञान हुर्किरहेको थियो । 

अर्कोतिर चीनमा कमरेड माओको नेतृत्वमा जापानी उपनिवेशका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आन्दोलनसँगै त्यहाँको परम्परागत राजतन्त्रका विरुद्धको राजनीतिक क्रान्ति पनि सफलता उन्मुख थियो । संसारका अन्य देशहरूमा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि भइरहेका आन्दोलनका बारे विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाइरहेका जोसिला नेपाली युवाहरूका मनमा नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका दिशामा केही गर्ने जाँगर विकसित भइरहेको थियो । नेपाली विद्यार्थीहरूले ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलन सङ्गठित गरी शक्तिको अभ्यास गरिसकेका थिए । जयतु संस्कृतम् आन्दोलनको सापेक्ष सफलताबाट उत्साहित विद्यार्थीहरूको साहस पनि राणाशाही विरुद्धको आन्दोलनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण थियो । 

महान् विदूषी योगमायाबाट सुरु भएको अन्याय अत्याचारमुक्त धर्मराज्य स्थापनाको माग र अभियान, नेपाल प्रजा परिषद्को राजनीतिक आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको गङ्गालाल, दशरथ चन्द,  धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्रीको सहादत र टङ्कप्रसाद आचार्यलाई हदैसम्मको कारबाही राणा शासन अन्त्यका लागि आधार शक्ति बने । नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आह्वान र नेतृत्व राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष रहे । श्री ५ को सम्बोधन हुने शाह वंशीय राजा र राजखलकमाथि श्री ३ सम्बोधन गरिने राणाहरूको शासनका कारण चुलिएको असन्तोष पनि राणा शासन विरोधी आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो । बाहिर सफल भइरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका आन्दोलन, चीनको सफलता उन्मुख क्रान्ति, राणाहरू बीचको आपसी कलह, शाहवंशीय राजपरिवार र राणाहरू बीचको असन्तोष, लामो राजनीतिक जागरणको सिलसिला, जयतु संस्कृतम् आन्दोलनको सफलता र युवाहरूमा शासन व्यवस्थाप्रति बढ्दो आक्रोशबाट शासक वर्गमा सिर्जना भएको डरले आन्दोलनलाई  बल प्रदान गरेको थियो । 

ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावना देखिएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न राजा, राणा र नेपाली काँग्रेसका बीचमा भारतीय शासकहरूको मध्यस्थतामा सम्झौता गरियो । यो सम्झौता दिल्लीमा भएको थियो र यसलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले धोका ठहर्‍याएको थियो । राजा, राणा र काँग्रेसबीच मेलमिलाप हुने गरी गरिएको यो सम्झौतालाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यो दिल्ली सम्झौताका विरुद्धमा विरोध गरिरह्यो । तर, सम्झौताका तीन पक्षले त्यो विरोध सुनेन, टेरेन । त्रिपक्षीय सत्ताधारी शक्तिले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । सम्झौतामा लेखिएअनुसार संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन । सरकार र नेतृत्व परिवर्तन भइरह्यो । निकैपछि २०१५ सालमा पहिलो बहुदलीय निर्वाचन भयो र नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पनि पायो । तर, २०१७ सालमा बहालवाला प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई गिरफ्तार गरेर जेल हाल्ने र सबै राजनीतिक पार्टी र जनताका बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्ने आदि सबै अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । यो काम तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए । अर्को एउटा राजनीतिक शक्तिलाई(कम्युनिष्ट) अलग्याउने स्वार्थी गठबन्धनका कारण त्यस क्रान्तिको सफलता दिगो र बलियो हुन सकेन । निषेधका लागि गरिएको षड्यन्त्र र गठबन्धन कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेलाको घटनाबाट सिक्न चाहनेले सिक्न सकिन्छ । 

देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था रहेको भए पनि महेन्द्र शक्तिशाली राजा थिए । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध नलगाई कडा कानुन बनाएर पनि नयाँ प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थाको खोजी गरेको भए सम्भवतः नेपालमा नयाँ मोडेलको राजनीति स्थापित हुन सक्थ्यो कि ? यसतर्फ नसोची चालिएको निषेधात्मक कदमले राजतन्त्रको निरङ्कुशता जनताले स्वीकार गर्न सकेनन् । राजा र जनताको बीचमा दलहरूको माध्यमबाट असन्तोष बढ्दै गयो । ठुलो आन्दोलनको दबाबमा २०३७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गराएको तर सबैले स्वीकार नगरेको जनमत सङ्ग्रहले तत्कालको आक्रोश केही मत्थर त भयो, तर प्रतिबन्धित दलहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा आफ्ना गतिविधि जारी नै राखे । 

पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा रहेका दलहरू पनि एकले अर्कोलाई न्यूनतम रूपमा पनि स्वीकार नगर्ने हठका कारण शक्तिशाली राजाको निरङ्कुश शासन जनताले भोगिरहनु प¥यो । अन्ततः नेपाली काँग्रेसका गणेशमान सिंह र तत्कालीन नेकपा (माले)का महासचिव जननेता मदन भण्डारीको सुझबुझले वामपन्थी पार्टीहरू र नेपाली काँग्रेसबीच पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने वातावरण बन्यो । संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली काँग्रेस मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन २०४६ सफल भयो । निरङ्कुश राजालाई संवैधानिक बनाउने गरी बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापित भयो । २००७ सालको आन्दोलनलाई पहिलो मानेर यसलाई दोस्रो भनिएको हो र यसबाट स्थापित प्रजातन्त्रलाई पुनः स्थापित भनिएको हो । 

बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेका केही कम्युनिष्ट घटकले यसका विरुद्ध गतिविधि अघि बढाइरहेका थिए । नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले र राजा, काँग्रेस र वाम शक्ति बीचको सम्झौताबाट स्थापित व्यवस्था भएको हुनाले यसमा आपसी अन्तर्विरोध थुप्रै थिए । तर, पार्टीभित्र र पार्टी पार्टी बीचका विवाद र अन्तर्विरोधहरू बढ्दै थिए । यसबीच २०५२ फागुनदेखि केही मागहरू सहित व्यवस्थाकै विरुद्धमा ‘सशस्त्र जनयुद्ध’का नाममा हिंसात्मक गतिविधि सुरु भयो । एकातिर बहुदलीय व्यवस्था मान्ने सात राजनीतिक दल, अर्कोतिर अधिकार कटौतीमा परेर संवैधानिक दायरामा सीमित पारिएका राजा । यसैबीच सशस्त्र गतिविधि मौलायो । यसबीचमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति आफ्ना केन्द्रित गरेर दलका गतिविधिलाई सीमित पार्ने प्रयास गरे । 

अन्ततः संसद्वादी राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेको नेकपा माओवादीका बीचमा राजतन्त्रका विरुद्ध सहकार्य गर्ने निष्कर्षले २०६२—०६३ मा चर्चित १९ दिनको बन्द सहितको ठुलो जनआन्दोलनले राजालाई घुँडा टेकायो । फलतः पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभा व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत भयो । यो नेपाली जनताको ठुलो सफलता हो । यसबाट नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक बनेका हौँ । यही सफलताको सम्झना स्वरूप २०६४ सालदेखि चैत ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिँदै आएको छ । 

पहिलो संविधान सभा हुँदै दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको हो । यो गणतन्त्र नेपाली जनता सार्वभौम भएको संविधान हो । यसले झन्डै २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गरेको हो । राणा शासन, निरङ्कुश र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको राजतन्त्र सबैलाई उच्छेद गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्र अहिले गणतन्त्र भएको छ । 

लोकतन्त्रमा निषेधका लागि कुनै स्थान हुँदैन, यो त प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था र प्रणाली हो । विगतका निषेधका परिणाम सुखद रहेनन् । त्यसैले राजनीतिक दलका लागि नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि लोकतन्त्रको महत्त्व स्थापित हुन सकोस् । जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभए जस्तो: ‘राज्यको लोकतान्त्रीकरण, पार्टीहरूको लोकतान्त्रीकरण र समाजको लोकतान्त्रीकरण’ले नै राजनीतिक रूपमा प्राप्त भएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनताको विश्वास बढ्ने छ । सबैलाई लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना !

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७९, आइतबार  १० : २३ बजे